अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील 100 नगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने तात्पुरती थांबवल्यानंतर मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी गुरुवारी सकाळी उंडवल्ली येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. भाजपचे राज्याध्यक्ष पी. व्ही. एन. माधवही या बैठकीत उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे, पवन कल्याण यांनी काफिला आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या घरी भेट दिली. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत निवडणुका पुढे कशा न्यायच्या यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. तसेच, बंडखोर उमेदवारांच्या प्रश्नावरही चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते.
जागावाटप पूर्ण झाले असले, तरी तीनही पक्षांतील तिकीट न मिळालेले नेते बंडखोर म्हणून रिंगणात उतरले आहेत. एका पक्षाला दिलेल्या जागेवर मित्रपक्षाचेच नेते निवडणूक लढवत असल्याने युतीची मते विभागली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. बंडखोरांना समजावून सोडून माघार घ्यायला लावण्याचा निर्णय नेत्यांनी घेतल्याचे समजते.
यापूर्वी बुधवारी मध्यरात्री चंद्राबाबू, पवन कल्याण आणि माधव यांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आदर करणार असल्याचे जाहीर केले होते. स्थानिक निवडणुका पहिल्या दिवसापासून रोखण्याचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करत असून न्यायालयांत डझनभर याचिका दाखल करून विकासाला अडथळा आणत असल्याची टीका त्यांनी केली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक पुन्हा कधी जाहीर होईल, हे निवडणूक आयोगाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून राहील.
युतीतील घटक पक्षांनी यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जागावाटप जाहीर केले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे वेळापत्रकाचा फेरविचार करावा लागत आहे. नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्यापूर्वी स्पष्टतेची प्रतीक्षा करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सत्ताधारी युतीसाठी आपली मते अखंड ठेवणे आणि शहरी प्रभागांत विरोधकांना फायदा होईल अशी फूट टाळणे हे प्राधान्य आहे.