चेन्नई : भ्रष्टाचार प्रकरणांसाठीच्या विशेष न्यायालयात न्यायाधीश एल. एस. सत्यमूर्ती यांच्यासमोर हा अर्ज येणार आहे. पोय्यामोळी सोमवारी अटक झाल्यापासून पुझल कारागृहात आहेत. 6 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांची न्यायालयीन कोठडी आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर काही तासांतच अमिंजिकराई परिसरातील एका अपार्टमेंटमधून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
केंद्रीय गुन्हे शाखेने कोठडीच्या अर्जात म्हटले आहे की, फरार असलेले माजी आमदार मुथुकुमार यांच्याशी असलेले संबंध, पैसे कोणाकडून व किती घेतले गेले, इतर मध्यस्थांचा सहभाग आणि व्यवहारांची माहिती या सर्वांची चौकशी करण्यासाठी त्यांची कोठडी आवश्यक आहे. जामिन अर्जात पोय्यामोळी यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ते पळून जातील, पुरावे नष्ट करतील किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकतील असे कोणतेही कारण नाही.
बुधवारी केंद्रीय गुन्हे शाखेने पेरुंगुडी येथील वस्त्रोद्योग व्यावसायिक शणमुगप्रिया यांच्या निवासस्थानी छापे टाकले. काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. पैशांचा माग काढण्यासाठी आणि इतर सहकाऱ्यांची भूमिका शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.
गुन्हा खासगी शाळांच्या संघटनांच्या महासंघाचे सचिव डी. सी. इळंगोवन यांच्या तक्रारीवरून दाखल झाला. कायमस्वरूपी मान्यता, शाळेच्या दर्जाची उन्नती, नगर व देश नियोजन संचालनालयाची मंजुरी अशा सरकारी परवानग्या मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. तपासात 177 शाळा या प्रकरणाशी जोडल्या गेल्या असून एकूण रक्कम 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पैसे "पक्ष निधी"च्या नावाने गोळा केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणातील आरोपी बी. टी. अरसकुमार यांची 27 जूनला अटक झाली होती. मुथुकुमार फरार असून, अटकपूर्व जामीन नाकारल्याविरुद्ध त्यांनी केलेला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
याच काळात वेल्लोरचे द्रमुक नगरसेवक टीटा सरवणन यांना विलुप्पुरममध्ये अटक करण्यात आली. 2025 मधील करूर चेंगाळणीबाबत केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. सोमवारी रात्री चेन्नई पोलीस आयुक्तालयाबाहेर गोंधळ घातल्याप्रकरणी आमदार पी. के. शेकर बाबू, खासदार कलानिधी वीरस्वामी आणि आठ जणांवर वेपेरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत.