रायपूर : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीवर (एसआयआर) चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. हे विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी येथे केले.
छत्तीसगड राज्योत्सवाच्या तीन दिवसांच्या समारंभाच्या समारोपाला बोलताना शाह म्हणाले, "संसद चालू द्या. एसआयआरवर चर्चेसाठी विशेष अधिवेशन बोलावायला आम्ही तयार आहोत. जर धाडस असेल तर या देशाच्या जनतेसमोर चर्चेला या. संविधानाची प्रत हातात घेऊन फिरणे म्हणजे संविधानाला पाठिंबा देणे नव्हे. वर्तन घटनात्मक असले पाहिजे."
शाह यांनी काँग्रेसवर नक्षलवादाला सातत्याने पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला. 2010 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी माओवाद्यांनी शस्त्रे जमा करण्याची गरज नाही, फक्त हिंसाचार थांबवावा, असे विधान केल्याचा दावा त्यांनी केला.
राहुल गांधींवरही त्यांनी टीका केली. माओवाद्यांच्या 'जनताना सरकार'ला काँग्रेस नेत्यांनी पाठिंबा दिला आणि आता संसदेची नक्कल करून संसदेची थट्टा केली, असे ते म्हणाले.
शाह यांनी सांगितले, कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना नागरिक म्हणून वागणूक दिली जाईल आणि कायदा मोडणाऱ्यांना सुरक्षा दल कडक उत्तर देतील — मग ते बस्तर असो, ईशान्य असो वा काश्मीर.
सोमवारी हैदराबादमध्येही त्यांनी अशाच आशयाचे आव्हान दिले होते. तेव्हा एसआयआरमध्ये तीन कोटी नावे वगळली गेल्याचा त्यांनी उल्लेख केला होता; ती नावे प्रत्यक्षात अस्तित्वात नव्हती आणि ती स्थलांतरितांची होती, असे ते म्हणाले होते.
भाजपची 'लोकशाही वाचवा, अराजक हटवा' मोहीम संपत आली असताना शाह यांचे हे विधान आले आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या मोहिमेला मिळालेल्या प्रतिसादाचा आधार वाटत आहे आणि मोहिमेचा दुसरा टप्पा दिवाळीनंतर सुरू होणार आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची तारीख मात्र जाहीर झालेली नाही.