मुंबई, दि. २१: राज्याची शेती, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून काम करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हाच उद्देश लक्षात घेऊन त्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना व्यापक दृष्टिकोन ठेवून शेती आणि पीक कर्जवाटपाला सर्वोच्च प्राधान्याने आणि अत्यंत गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) १७१ व्या बैठकीत बँकांना हे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
‘SLBC’च्या व्यासपीठावरून २०२६-२७ च्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे (Annual Credit Plan) अनावरण करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील विविध अडचणींविषयी सविस्तर निरीक्षणे नोंदवली.
यंदाच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात हंगामाशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी, केंद्र शासनाच्या विविध योजना, एमएसएमई क्षेत्र आणि ग्रामीण विकास यांचा समावेश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. मात्र, त्यांनी एका गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधले. राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांत कर्जवाटपाची रक्कम वाढत असली, तरी प्रत्यक्ष कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने घटत असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "कर्जवाटप वाढत आहे, पण खात्यांची संख्या वाढत नाही; उलट ती कमी होत आहे." ही परिस्थिती चिंताजनक असून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी ‘SLBC’ने ठोस धोरण आखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. राज्यात २०२२-२३ मध्ये ६१.१५ लाख कर्ज खाती होती. ही संख्या २०२३-२४ मध्ये ५६ लाखांवर, २०२४-२५ मध्ये ५४ लाखांवर आली आणि २०२५-२६ मध्ये केवळ ४३ लाखांवर घसरली आहे. "६१ लाखांवरून ४३ लाखांवर आलेली घसरण अत्यंत चिंताजनक आहे. नेमके काय चुकत आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे."
**पीक कर्जवाटपात सहकारी बँका राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा पुढे**
पीक कर्जवाटपात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा अधिक परिणामकारक असल्याचे नमूद करत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कामकाजाच्या पद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
राज्यातील ६१ टक्के खाती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची असून त्यांची कामगिरी ८५ टक्के असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याउलट, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे २६ टक्के खाती असूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७ टक्के आहे. पीक कर्ज आणि मुदत कर्जाबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नसल्याचे यातून दिसते, असे ते म्हणाले. ही मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे. यंदा त्यांनी किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न करावा.
**सिबिल स्कोअरच्या अटीवरून शेतकऱ्यांची अडवणूक नको**
सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात अडथळे आणले जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
"कर्जहंगाम सुरू होताच प्रत्येक जिल्ह्यातून सिबिल स्कोअरविषयी तक्रारी येऊ लागतात. पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअर बंधनकारक नाही, हे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे सांगितले आहे. तरीही बँकांच्या शाखा मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण पुढे करतात. त्यामुळे पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू होऊ नये, असे स्पष्ट आदेश सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी द्यायला हवेत," असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले.
**जिल्हानिहाय कामगिरीबाबत चिंता**
पीक कर्जवाटपात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोनच जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे ७३ ते ९० टक्के कामगिरीच्या गटात असल्याचे ते म्हणाले. पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
**एमएसएमई क्षेत्राबाबत चिंता**
एमएसएमई क्षेत्रातील कर्जवाटप वाढत असले, तरी नव्या कर्ज खात्यांची संख्या वाढत नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील ‘तरुण’ गटाचा उल्लेख करत त्यांनी या गटात, म्हणजे रु. १५ लाखांपर्यंतच्या कर्जांमध्ये, राज्यात आतापर्यंत केवळ ७,५०० लाभार्थी असल्याकडे लक्ष वेधले. अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देण्याची क्षमता या गटात असल्याने सर्व बँकांनी या उपक्रमासाठी विशिष्ट उद्दिष्टे ठरवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.
**‘SLBC’ केवळ औपचारिकता ठरू नये**
‘SLBC’ ही केवळ वार्षिक बैठका किंवा छापील अहवालांपुरती मर्यादित राहू नये, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "राज्याच्या आर्थिक विकासाला SLBC चा खरा लाभ तेव्हाच होईल, जेव्हा तिची भावना आणि उद्दिष्टे प्रत्यक्ष कृतीत उतरतील." बैठकीत त्यांनी चांगली आणि कमी कामगिरी करणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या बँकांची नावे जाहीरपणे प्रसिद्ध करण्याची गरजही बोलून दाखवली.
"बँका केवळ नफ्यासाठी अस्तित्वात नाहीत; देशाच्या आर्थिक धोरणाचा त्या महत्त्वाचा घटक आहेत. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांनी अधिक सक्रियपणे काम करायला हवे." राज्यातील शेतकरी, उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत कर्जाचे फायदे प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
**महिला शेतकरी, ग्रामीण उद्योजकता आणि आर्थिक समावेशनाबाबत बँकांनी अधिक सक्रिय व्हावे – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार**
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात भक्कम अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून राज्याच्या आर्थिक वाढीला गती देण्यात बँकिंग क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले. आर्थिक समावेशन, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण उद्योजकता आणि महिला शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार वेगळी आर्थिक धोरणे आखण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी विशेष भर दिला.