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अपराधमहाराष्ट्र

'सीबीआई अधिकारी' बनकर 69 साल के बुजुर्ग से 15 लाख की ठगी; मुलुंड में केस

मुलुंड के 69 साल के बुजुर्ग को 'डिजिटल अरेस्ट' कर 15 लाख रुपये ठगे जाने का मामला सामने आया है. पूर्व साइबर पुलिस थाने ने बुधवार को फर्जी पहचान, ठगी और जालसाजी का केस दर्ज किया. आरोपी ने खुद को बेंगलुरु का सीबीआई अधिकारी बताया.

· 4 घंटे पहले
अपराधमहाराष्ट्र

रोज 8.72 करोड़: महाराष्ट्र के साइबर ठगी का बिल, और वसूली सिर्फ 27 फीसदी

महाराष्ट्र साइबर के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अगस्त के बीच 2,119.69 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हुईं और सिर्फ 587.40 करोड़ रुपये यानी 27.71 प्रतिशत बचाए जा सके। पुलिस म्यूल खातों, मिनटों में घूम जाते पैसे और बैंकों की देरी को वजह बताती है।

· 4 घंटे पहले
तकनीकदिल्ली

'डिजिटल अरेस्ट': बैंक की लापरवाही से नुकसान हुआ तो पैसा लौटे, सुप्रीम कोर्ट ने RBI को लगाई लता

सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' ठगी पर सख्त रुख लिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर बैंक ने उचित सतर्कता नहीं बरती और इससे ठगी हुई, तो RBI के नए नियमों में ग्राहक का पूरा नुकसान भरने का प्रावधान होना चाहिए। संदिग्ध लेनदेन रोकने, पुलिस को सूचना देने और सत्यापन के बाद ही रकम छोड़ने के निर्देश भी सुझाए गए हैं।

· 2 सप्ताह पहले
राष्ट्रीय

डिजिटल अरेस्ट घोटाला: ठगी हुई तो बैंक मुआवजा दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

डिजिटल अरेस्ट मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बैंक की लापरवाही से ठगी हुई तो ग्राहक का नुकसान भरना अनिवार्य होना चाहिए। कोर्ट ने आरबीआई से सभी अधिकृत वित्तीय संस्थाओं की सूची मांगी है।

· 2 सप्ताह पहले
कारोबारगोवा

₹28,000 करोड़ का लेनदेन, 400 म्यूल अकाउंट: मुंबई एयरपोर्ट पर वकील गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई एयरपोर्ट पर वकील रशेष उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। जांच की शुरुआत गोवा की एक महिला के ₹2.60 करोड़ गंवाने से हुई थी। एजेंसी के मुताबिक नेटवर्क ने करीब 400 म्यूल अकाउंट के जरिए ₹28,000 करोड़ के लेनदेन किए।

· 2 सप्ताह पहले
1 जनवरी से सिम के बिना व्हाट्सएप, टेलीग्राम नहीं चलेंगे, केंद्र ने जारी किए दिशानिर्देशब्रेकिंग न्यूज़
राष्ट्रीयदिल्ली

1 जनवरी से सिम के बिना व्हाट्सएप, टेलीग्राम नहीं चलेंगे, केंद्र ने जारी किए दिशानिर्देश

1 जनवरी से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप सिम कार्ड के बिना काम नहीं करेंगे, केंद्र सरकार ने ऐसे दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम सीमा पार साइबर ठगी, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट घोटालों को रोकने के लिए उठाया गया है।

· 3 सप्ताह पहले