चेन्नई: केंद्र-राज्य संबंधों पर अध्ययन करने वाली उच्च स्तरीय समिति तमिलनाडु सरकार ने भंग कर दी है. 6 नवंबर 2026 के सरकारी आदेश के मुताबिक समिति का काम राज्य विधि आयोग को सौंपा गया है. इस फैसले से राज्य की राजनीति में बड़ा बवाल मचा है.
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस तीन सदस्यीय समिति का गठन 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने किया था. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथन सदस्य थे. समिति ने 16 फरवरी 2026 को रिपोर्ट का पहला हिस्सा स्टालिन को सौंपा था.
आदेश के मुताबिक 7 अगस्त 2026 को फिर से गठित राज्य विधि आयोग को अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्य संबंधों पर अध्ययन कर सिफारिशें देने का व्यापक अधिकार दिया गया है. दोनों संस्थाओं के काम में बड़ा ओवरलैप होने की बात सरकार कह रही है.
डीएमके ने इसे 'बदले की राजनीति' कहा है. पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार ने राज्य के हक को ना कहा और सिनेमाघरों के हक को हां कहा. नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री पर तमिलनाडु से विश्वासघात का आरोप लगाया. सांसद कनिमोझी ने पूछा कि काम पूरा होने से पहले समिति क्यों भंग की गई.
विपक्ष की इस आलोचना का भाजपा ने समर्थन किया है. भाजपा प्रवक्ता नारायणन तिरुपती ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के फैसले को 'उचित और व्यावहारिक' बताया.
राज्य के बिजली व कानून मंत्री सी. टी. आर. निर्मल कुमार ने कहा कि समिति के तीन सदस्यों में से एक ने मई में इस्तीफा दे दिया था और नया आयोग विशेषज्ञों की राय के बाद बनाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके पेरियार अरिवुलगम किताब खरीद मामले से ध्यान भटका रही है.
आदेश में समिति के अध्यक्ष और सदस्य को सारे रिकॉर्ड तुरंत विधि आयोग को सौंपने का निर्देश है.