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एसआईआर मामले की सुनावाई 9 दिसंबर तक टली; आयोग से 48 सवाल पूछने की इजाजत मांग रहे हैं विपक्षी नेता

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनावाई सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 9 दिसंबर तक के लिए टाल दी। राहुल गांधी और 12 विपक्षी नेताओं ने आयोग, तीनों आयुक्तों और आईटी महानिदेशक से 48 लिखित सवाल पूछने की इजाजत मांगी है।

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नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनावाई सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 9 दिसंबर तक के लिए टाल दी। यानी इस मामले की अगली सुनावणी अब तीन हफ्ते बाद होगी।

इससे पहले सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 12 विपक्षी नेताओं ने अदालत में अर्जी दी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा आयोग के आईटी महानिदेशक से 48 लिखित सवाल पूछने की इजाजत मांगी गई है।

अर्जी में कहा गया है कि आयोग की ओर से दाखिल जवाब "ठोस तथ्यों के बजाय सिर्फ दावों" पर टिका है। पूछा गया है कि एसआईआर का हर आदेश किस फाइल नंबर पर, किस तारीख को और किस तरह लिया गया — बैठक में, फाइल घुमाकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। हर सदस्य ने किस तारीख को मंजूरी दी, यह भी मांगा गया है।

सूचना के अधिकार में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कहा था कि "आयोग ने 2025 में देशभर में एसआईआर शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया था।" अर्जी में पूछा गया है कि क्या वह बयान उस वक्त सही था।

19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच संधू या जोशी ने एसआईआर, ईसीआईनेट, फॉर्म 6 या अपीलों को लेकर कितनी बार लिखित आपत्ति, असहमति या टिप्पणी दर्ज की, यह भी पूछा गया है। हर ऐसे मौके की तारीख, फाइल नंबर और विषय बताने को कहा गया है।

आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के तीनों एसआईआर आदेश आयोग के सर्वसम्मत फैसलों पर जारी हुए। 28 जुलाई 2026 को अतिरिक्त सचिव स्तर के एक आईएएस अधिकारी के कार्यालय आदेश पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखे थे। आयोग का कहना है कि 30 जुलाई के संयुक्त निर्देश के चलते वह आदेश कभी लागू ही नहीं हुआ।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ आयोग ने अपीलीय ट्रिब्यूनल में कितनी अपीलें और किस अवधि में दाखिल कीं, यह भी सवालों में है।

इससे पहले अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए दस दिन का वक्त दिया था।