नई दिल्ली: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गणना फॉर्म न भरने की वजह से सूची से बाहर हुए मतदाता अब अपने मौजूदा पते से फॉर्म भर सकेंगे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है।
यह राहत ऐसे वक्त आई है जब देशभर में सूचियों को दुरुस्त करने का अभियान चल रहा है और छूटे हुए नामों पर सियासत तेज है। आयोग ने कोर्ट के सामने जो बात रखी है वह सीधी है: जो लोग अपने पुराने पते से फॉर्म भरने की मोहलत चूक गए, वे अब जहां रह रहे हैं वहीं से फॉर्म दे सकते हैं।
महाराष्ट्र में इस प्रक्रिया का दायरा बड़ा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम के दफ्तर ने सितंबर में बताया था कि एसआईआर के तहत राज्य में करीब 1.22 करोड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं। इनमें मुंबई उपनगर में सबसे ज्यादा 13.39 लाख नोटिस हैं, जबकि पुणे 13.34 लाख के साथ दूसरे नंबर पर और उसके बाद ठाणे है।
जिलों के हिसाब से छूटे मतदाताओं का अनुपात अलग-अलग है। अगस्त में जारी ड्राफ्ट सूची के मुताबिक नागपुर जिले में छूटे मतदाताओं की हिस्सेदारी 31.11 फीसदी थी, जो राज्य के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है।
विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर मोर्चा खोल रखा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में मतदाताओं से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान सतर्क रहने को कहा और "वोट बचाओ, संविधान बचाओ" का नारा दिया।
आयोग के इस रुख से उन मतदाताओं के लिए फिर दरवाजा खुला है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। लेकिन प्रक्रिया का कैलेंडर और अंतिम सूची कब आएगी, यह आयोग के अगले आदेशों पर तय होगा।
आयोग के निर्देश के मुताबिक फॉर्म सिर्फ मौजूदा सामान्य निवास स्थान से ही लिए जाएंगे।