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सिंहगड की 44 संस्थाओं पर CBI-ED जांच; हाईकोर्ट ने 400 करोड़ बकाया पर सख्त रुख लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की सिंहगड टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी की 44 शैक्षणिक संस्थाओं के वित्तीय मामलों की जांच CBI, ED और आयकर विभाग से कराने का मंगलवार को आदेश दिया। कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया होने का आरोप है। शुरुआती जांच रिपोर्ट 19 नवंबर को देनी है।

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मुंबई: पुणे की सिंहगड टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी (एसटीईएस) की 44 शैक्षणिक संस्थाओं के वित्तीय मामलों की जांच CBI, ED और आयकर विभाग से कराने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिया।

सुनवाई उन याचिकाओं पर हो रही थी जिनमें कर्मचारियों को करीब आठ साल से वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ न मिलने की शिकायत थी। याचिकाओं में बकाया 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया गया है।

जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की विशेष खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को 19 नवंबर 2026 को शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि सोसायटी की ओर से बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई है और कर्मचारियों के वेतन का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए घुमाया गया है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि 44 पूरी तरह चल रही संस्थाएं छात्र भर्ती कर रही हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों को इतने साल वेतन नहीं दे रही हैं।

कोर्ट ने कहा कि संस्थाओं का फंड दूसरे कारोबारों की ओर मोड़े जाने या देश से बाहर भेजे जाने की शुरुआती संभावना मजबूत है।

यह कार्यवाही इसलिए शुरू हुई क्योंकि सोसायटी के प्रबंध न्यासी ने बकाया वेतन और सेवांत लाभ के लिए 60.65 करोड़ रुपये देने का हलफनामा कोर्ट के सामने दिया था। वह पूरा नहीं हुआ और पैसा नहीं दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि यह भरोसा कागज पर ही रह गया।

न्यासियों की संपत्ति के हलफनामे देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि न्यासियों की आर्थिक स्थिति और संस्थाओं की बकाया चुकाने में अक्षमता से संस्थाओं के फंड को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं।

अंतरिम उपाय के तौर पर कोर्ट ने सोसायटी और उसके न्यासियों के बैंक खाते और निवेश फ्रीज करने का आदेश दिया। जांच पूरी होने तक न्यासी अपनी चल और अचल संपत्ति और शेयरहोल्डिंग पर कोई सौदा न करें, ऐसा भी निर्देश दिया।

इस बीच राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय को सोसायटी की 32 संस्थाओं का नियंत्रण लेने को कहा है और दो प्रशासक नियुक्त किए हैं।

सुनवाई के दौरान सोसायटी द्वारा वकील बदलने के बाद स्थगन मांगने पर खंडपीठ ने नाराजगी भी जताई।