मुंबई : पुणे की सिन्हगड टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी (एसटीईएस) के कामकाज की जांच अब तीन केंद्रीय एजेंसियां करेंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग को संस्था और उसके ट्रस्टियों के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं।
मामला कर्मचारियों के वेतन का है। 44 एसटीईएस संस्थानों के शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों ने वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर करीब 220 याचिकाएं दायर की थीं। बकाया की अवधि करीब आठ साल की है और रकम 400 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की विशेष बेंच ने दिवाली की छुट्टी में यह सुनवाई की। वजह यह थी कि सोसायटी ने 6 नवंबर को दिया अपना वादा तोड़ दिया था — त्योहार से पहले शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को 60.65 करोड़ रुपये बांटने का वादा।
"हालात इतने गंभीर हैं कि अदालत के लिए सिर्फ तमाशबीन बने रहना मुश्किल है," ऐसा अदालत ने 10 नवंबर को कहा। कर्मचारियों की आर्थिक बदहाली और करीब 13 कर्मचारियों की आत्महत्या की खबरों का भी अदालत ने संज्ञान लिया।
आदेशों में क्या है? एसटीईएस के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है। ट्रस्टियों को अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और पुलिस को बताए बिना पुणे से बाहर नहीं जाना होगा।
राज्य के शिक्षा विभाग को एसटीईएस के तकनीकी कॉलेजों के लिए प्रशासक नियुक्त करने और उसके स्कूल अपने हाथ में लेने या छात्रों को कहीं और समायोजित करने का निर्देश भी दिया गया।
सोसायटी और ट्रस्टियों के खिलाफ — जिनमें प्रबंधकीय ट्रस्टी मारुति नवले भी शामिल हैं — अवमानना कानून के तहत कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं।
याचिकाओं में कहा गया था कि संस्थानों में पूरा दाखिला हो रहा है और छात्रों से नियमित फीस आ रही है। अदालत ने प्रथमदृष्टया यह संदेह जताया कि संस्था का पैसा दूसरे कारोबारों की तरफ मोड़ा जा रहा है।
"शिक्षा का व्यापारीकरण कितनी दूर तक चलाया जा सकता है, वह भी एसटीईएस के मासूम कर्मचारियों की कीमत पर," बेंच ने कहा।
ट्रस्टियों के आचरण को अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कर्मचारियों को मिले मूल अधिकारों का "प्रथमदृष्टया अपमान" कहा।
अगली सुनवाई 19 नवंबर को।