मुंबई: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस ग्रुप भारत में स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए 1,600 उपग्रहों का ब्रॉडबैंड नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी में है। कंपनी इसके लिए निर्माण साझेदार तलाश रही है।
योजना यह है कि लो अर्थ ऑर्बिट का यह नेटवर्क 2035 तक पूरा हो। हाल में लिस्ट हुई जियो प्लेटफॉर्म्स की वृद्धि में यह नेटवर्क मदद करेगा।
रिलायंस भारतीय उपग्रह निर्माताओं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और बड़े औद्योगिक समूहों से बातचीत कर रहा है और जरूरी ढांचे के लिए पैसा देने को तैयार है।
आंकड़े ही तस्वीर साफ करते हैं। भारत में हर साल 15 से कम उपग्रह बनते हैं। प्रस्तावित नेटवर्क के लिए हर साल करीब 200 उपग्रह चाहिए। यह खाई भरने के केंद्र में रिलायंस है।
रिलायंस घरेलू निर्माण और आयात, दोनों रास्ते अपनाएगा। इसमें अमेरिका से कम से कम 400 उपग्रह लेने की बात है। सितंबर 2027 में टेस्ट मिशन और 2028 की शुरुआत से बड़े पैमाने पर तैनाती का खाका है।
पूरा होने का लक्ष्य पहले 2030 था, जो निर्माण और प्रक्षेपण की सीमाओं के कारण अब 2035 कर दिया गया है। कंपनी दो अमेरिकी कंपनियों से खरीद पर बात कर रही है और यूरोप के सप्लायरों पर भी विचार कर रही है। चीन से उपग्रह लेने का विचार नहीं है।
इस नेटवर्क का मुख्य मकसद भारत में कनेक्टिविटी सुधारना है। लेकिन संघर्ष या भू-राजनीतिक तनाव के समय संचार के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है।
उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक निर्माण से बड़ी चुनौती प्रक्षेपण की क्षमता होगी। पैसा हो तो निर्माण बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हजारों उपग्रह कक्षा में पहुंचाने के लिए प्रक्षेपणों की संख्या कई गुना बढ़ानी होगी और सही ऑर्बिटल स्लॉट भी चाहिए।
"बड़े पैमाने पर निर्माण मुमकिन है, लेकिन अगर भारतीय रॉकेट इस्तेमाल करने हैं तो पर्याप्त प्रक्षेपण होंगे या नहीं, यही असली चुनौती है," उपग्रह निर्माता कंपनी हेक्स20 के सीईओ अमल चंद्रन ने कहा।
रिलायंस ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है।