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यस बैंक के 8,415 करोड़ के बॉन्ड मामले में RBI की पुनर्विलोकन याचिका; आगे की बैंक बचाव योजनाओं पर असर की आशंका

यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड के राइट-ऑफ को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ रिजर्व बैंक ने पुनर्विलोकन याचिका दायर की है। RBI को आशंका है कि इससे आगे बैंक बचाव अभियानों में निवेशक पीछे हट सकते हैं।

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यस बैंक के 8,415 करोड़ के बॉन्ड मामले में RBI की पुनर्विलोकन याचिका; आगे की बैंक बचाव योजनाओं पर असर की आशंका

मुंबई: यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड के राइट-ऑफ को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिजर्व बैंक ने पुनर्विलोकन याचिका दायर की है। यह याचिका 13 नवंबर को दाखिल हुई और सोमवार को अदालत की वेबसाइट पर दिखने लगी।

15 अक्टूबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने 2023 में कहा था कि पुनर्गठन योजना के दायरे से बाहर के एटी-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का अधिकार नियुक्त प्रशासक के पास नहीं था।

अदालत ने कहा था, "8,415 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के इन बॉन्ड के पूरे मामले को निपटाने में RBI, प्रशासक और यस बैंक की तिकड़ी की भूमिका, हल्के शब्दों में कहें तो, संदिग्ध है।"

अपनी याचिका में RBI ने कहा है कि फैसले में "रिकॉर्ड पर दिखने वाली स्पष्ट गलतियां" हैं। बेसल-III मास्टर सर्कुलर के प्रावधान, बॉन्ड में नुकसान सोखने की व्यवस्था और पहले से तय ट्रिगर तथा नोन-वायबिलिटी पॉइंट (PONV) के बीच का फर्क अदालत ने ठीक से नहीं देखा, यह RBI का तर्क है।

बॉन्ड बहाल होने पर 2020 के पुनर्गठन में यस बैंक में लगाई गई पूंजी कमजोर पड़ेगी और पूरे बैंकिंग सेक्टर में एटी-1 साधनों की नुकसान सोखने की भूमिका कमजोर होगी, ऐसी आशंका भी केंद्रीय बैंक ने जताई है।

RBI ने याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई और फैसले के अमल पर रोक की मांग की है।

विवाद की पृष्ठभूमि यह है कि यस बैंक ने 2016 में 3,000 करोड़ और 2017 में 5,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड बेचे थे। मार्च 2020 में बैंक की हालत बिगड़ने पर RBI ने पुनर्गठन शुरू किया। 5 मार्च 2020 को मोरटोरियम लगा, बोर्ड भंग हुआ और प्रशासक नियुक्त हुआ।

पुनर्गठन योजना के शुरुआती ड्राफ्ट में बॉन्ड का स्थायी राइट-ऑफ प्रस्तावित था, लेकिन 13 मार्च 2020 को अधिसूचित अंतिम योजना से वह प्रावधान हटा दिया गया। इसके अगले दिन, 14 मार्च को प्रशासक ने पूरे 8,415 करोड़ रुपये के बॉन्ड राइट-ऑफ कर दिए।

बॉन्डधारकों की ओर से एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यस बैंक ने भी 13 नवंबर को अलग पुनर्विलोकन याचिका दायर की है।