नई दिल्ली: पश्चिम एशिया की जंग से बढ़ी ऊर्जा कीमतें, वैश्विक व्यापार नीति की अनिश्चितता और कमजोर मानसून, इन सबके बीच भारत की रफ्तार जून के बाद भी बनी रही होगी। जुलाई-सितंबर तिमाही में वृद्धि 7.7 प्रतिशत तक रही होगी, ऐसा अर्थशास्त्रियों का अनुमान है।
द इकोनॉमिक टाइम्स ने 10 अर्थशास्त्रियों का सर्वे किया। उनके अनुमान 6.7 से 8 प्रतिशत के बीच हैं और औसत 7.7 प्रतिशत है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के 12 अर्थशास्त्रियों के सर्वे में भी 7.7 प्रतिशत ही आंकड़ा आया।
आरबीआई ने इस तिमाही के लिए 7.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान दिया है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा का नाउकास्ट 7.35 प्रतिशत है। एसबीआई के 54 उच्च आवृत्ति संकेतकों वाले मॉडल के मुताबिक वृद्धि 7.8 प्रतिशत हो सकती है। एचएसबीसी करीब 7.5, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप 7.5 से 8, बैंक ऑफ अमेरिका 7.7 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8 प्रतिशत का अनुमान लगा रहे हैं।
अप्रैल-जून तिमाही में वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही थी। पिछली चार तिमाहियों में औसत वृद्धि 8.1 प्रतिशत रही है। आधिकारिक आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 30 नवंबर को जारी करेगा।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता ने कहा, "रफ्तार मैन्युफैक्चरिंग से बनेगी, साथ में लिस्टेड कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ेगा।" उन्होंने कहा कि कच्चे माल की लागत बढ़ने की भरपाई बिक्री की बढ़त से हो रही है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि जुलाई-सितंबर में औसतन 7.3 प्रतिशत रही। पिछले साल यह 5.4 प्रतिशत और अप्रैल-जून में 6.2 प्रतिशत थी। आईआईपी में मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि 8.1 प्रतिशत रही, जो पिछले साल 4.7 प्रतिशत थी।
कुछ अर्थशास्त्रियों ने चेताया है कि साल की दूसरी छमाही में वृद्धि 7 प्रतिशत से नीचे आ सकती है। एम्के ग्लोबल की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोरा ने इसकी वजह एल निनो, सख्त मौद्रिक हालात और जीएसटी का असर कम होना बताया।