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आठ साल से सैलरी बकाया, 13 कर्मचारियों की मौत; सिंहगड संस्था पर सीबीआई, ईडी की जांच

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंहगड टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी और उसकी 44 संस्थाओं के ट्रस्टियों की सीबीआई, ईडी और आयकर जांच का आदेश दिया. बैंक खाते फ्रीज, गुरुवार को रिपोर्ट देनी है.

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मुंबई : पुणे की सिंहगड टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी और उसकी 44 संस्थाओं के ट्रस्टियों की जांच सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग करेंगे. बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया और संस्था व ट्रस्टियों के बैंक खाते और निवेश फ्रीज करने को भी कहा.

जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की बेंच ने यह फैसला सुनाया. सुनवाई कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों की उन याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं पर हुई, जो सैलरी और रिटायरमेंट बकाया को लेकर दायर की गई थीं.

कोर्ट ने दर्ज किया कि कर्मचारियों को करीब आठ साल से सैलरी और रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला. इस दौरान 13 कर्मचारियों की मौत की बात भी कोर्ट ने रिकॉर्ड की. कर्मचारियों के पास खाने और इलाज के पैसे नहीं थे, कोर्ट ने कहा.

एक ट्रस्टी ने सैलरी और बकाया के लिए 60.65 करोड़ रुपये देने का लिखित वादा किया था, लेकिन एक रुपया भी नहीं दिया, कोर्ट ने दर्ज किया. वकील बदलने के बाद मुलतवी की मांग को कोर्ट ने खारिज किया और इसे प्रक्रिया का दुरुपयोग कहा.

कोर्ट ने कहा कि पैसा कारोबार में या देश से बाहर भेजे जाने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता. इससे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का मामला बनता है.

44 संस्थाओं में दाखिले होने के बावजूद आठ साल सैलरी नहीं दी गई, यह सवाल कोर्ट ने उठाया. संबंधित एजेंसियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की, यह भी कोर्ट ने कहा.

आदेश के तहत सभी 44 संस्थाओं और ट्रस्टियों के कामकाज की जांच सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग करेंगे. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को कानूनी दायित्वों के पालन की जांच का निर्देश दिया गया है.

कोर्ट ने संस्थाओं को दी गई सुरक्षा रद्द कर दी. राज्य के शिक्षा विभाग को संस्थाएं अपने कब्जे में लेने या छात्रों के लिए दूसरी जगह इंतजाम करने को कहा गया. प्रशासकों को संस्थाओं का चार्ज लेने का निर्देश है.

जांच रिपोर्ट गुरुवार को कोर्ट के सामने पेश होनी है. तब तक संस्था की संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती.