पुणे: पुणे नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर नौकरी के इच्छुक लोगों को ठगने वाले गिरोह के एक प्रमुख आरोपी की अग्रिम जमानत पुणे की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. पवार ने संदीप विश्वनाथ उरित की याचिका खारिज की. अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और हिरासत में पूछताछ जरूरी है.
अभियोजन के मुताबिक यह गिरोह मार्च 2022 से सक्रिय था. आरोपियों ने वरिष्ठ नगर निगम अधिकारियों के हस्ताक्षर की नकल कर पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए.
18 जुलाई 2026 को शिवाजीनगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ.
अदालत को बताया गया कि 35 पीड़ितों ने पुलिस से संपर्क किया और ठगी की रकम 12.50 करोड़ रुपये है. अभियोजन का आरोप है कि उरित ने यह रकम नकद या दूसरों के बैंक खातों के जरिए जुटाई.
अभियोजन के मुताबिक उरित पीड़ितों और सह-आरोपियों का एक सोशल मीडिया ग्रुप भी चलाता था.
इसी अदालत ने पहले भी इस मामले के अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर सुनवाई की है. जांच जारी है और कुछ और नाम सामने आ सकते हैं.
नगर निगम पहले ही ऐसे फर्जी नियुक्ति पत्रों को लेकर नागरिकों से सतर्क रहने की अपील कर चुका है.
नौकरी चाहने वालों से कहा गया है कि कोई रकम देने से पहले नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन जांच लें.
शिवाजीनगर पुलिस थाना मामले की जांच कर रहा है.
अदालत ने हिरासत में पूछताछ जरूरी बताई है, अब पैसे के लेन-देन की जांच होगी. अभियोजन के मुताबिक 35 पीड़ितों ने शिकायत दी है और ठगी की रकम 12.50 करोड़ रुपये है.