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सत्ता में बैठी पार्टी के पार्षद ही एफसी रोड के फेरीवालों पर भिड़े

मंगलवार को पुणे महानगरपालिका की सर्वसाधारण सभा में दो भाजपा पार्षदों ने फर्ग्युसन कॉलेज रोड के फेरीवालों पर कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाया और आयुक्त नवल किशोर राम से जवाब मांगा. सभा में गदर मच गया.

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पुणे: मंगलवार को पुणे महानगरपालिका के भीतर जो हंगामा हुआ, वह उसी पार्टी की तरफ से आया जो नगर निगम चलाती है.

भाजपा पार्षद सुनील पांडे और रवी साळेगावकर ने सर्वसाधारण सभा के भीतर फर्ग्युसन कॉलेज रोड, यानी एफसी रोड, के फेरीवालों पर कार्रवाई न होने को लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम से इस मुद्दे पर जवाब मांगा.

सभा बाधित हुई और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

एफसी रोड शहर की सबसे चर्चित सड़कों में से एक है, जहां दोनों तरफ कॉलेज, किताबों की दुकानें, कैफे और दिनभर भरा रहने वाला फुटपाथ है. अतिक्रमण का मुद्दा पहले भी सभाओं में और रहिवासियों तथा दुकानदारों की शिकायतों में उठता रहा है. कार्रवाई के ऐलान भी एक से ज्यादा बार हो चुके हैं.

प्रदर्शन का क्या नतीजा निकला, यह साफ नहीं है. सर्वसाधारण सभा ने फेरीवालों पर कोई फैसला नहीं सुनाया और मंगलवार शाम तक उपलब्ध बैठक के विवरण में आयुक्त का जवाब दर्ज नहीं है.

राजनीति इसलिए भी अलग है कि भाजपा और आयुक्त के बीच कार्रवाई को लेकर सार्वजनिक टकराव नहीं रहा है. सभा के भीतर पार्षद का सवाल दोष सीधे प्रशासन पर डालता है, उस स्थायी समिति पर नहीं जो नीति मंजूर करती है.

पुणे में फेरीवालों का सवाल सिर्फ ट्रैफिक का नहीं है. महापालिका को स्ट्रीट वेंडर्स कानून, जो तय वेंडिंग जोन की रक्षा करता है, और व्यापारियों तथा पैदल चलने वालों की साफ फुटपाथ की मांग, दोनों के बीच संतुलन बनाना होता है. किसी भी हटाओ अभियान से पहले सर्वे और वेंडिंग सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, वरना वह कानूनी चुनौती में फंस सकता है.

महापालिका की सर्वसाधारण सभा पार्षदों की सबसे बड़ी बैठक होती है और वहां लिए गए फैसलों पर प्रशासन का अमल टिका होता है. आयुक्त महापालिका के प्रशासनिक प्रमुख हैं और रोजमर्रा की कार्रवाई उनके दायरे में आती है. इसलिए सभा का यह सवाल सीधे प्रशासन के पास पहुंचा और सत्ता में बैठी पार्टी के पार्षदों ने ही इसे उठाया.

एफसी रोड पर नए अभियान की कोई तारीख नहीं बताई गई है.