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एक दिन की कटौती से भी नहीं बनी बात, आज तय होगा पुणे का पानी फॉर्मूला

पुणे नगर निगम आज पानी सप्लाई की समीक्षा करेगा। हर गुरुवार की बंदी की जगह दूसरे दिन सप्लाई का विकल्प देखा जा रहा है। शहर को साल का 13.5 टीएमसी कोटा मिला है, जिसमें से 1 जुलाई से 6.35 टीएमसी खर्च हो चुका है। जून 2027 तक 7.15 टीएमसी बचा है।

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पुणे : दिवाली के बाद शहर में एक दिन छोड़कर पानी देने की तरफ पुणे नगर निगम बढ़ रहा है। इस पर सोमवार, 16 नवंबर 2026 को समीक्षा बैठक होनी है। फिलहाल 15 अक्टूबर से हर गुरुवार पूरे शहर की सप्लाई बंद रहती है।

शहर को इस साल के लिए 13.5 टीएमसी पानी का कोटा मंजूर हुआ है। इसमें से 1 जुलाई से 6.35 टीएमसी इस्तेमाल हो चुका है और जून 2027 तक 7.15 टीएमसी बचा है, ऐसा निगम अधिकारियों ने बताया।

30 अक्टूबर की कालवा समिति बैठक में यह कोटा मंजूर हुआ। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री और पुणे जिले की पालकमंत्री सुनेत्रा पवार ने की। जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील और कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे मौजूद रहे।

अगस्त और सितंबर की कम बारिश, एल नीनो के असर की आशंका और रबी के लिए डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से यह फैसला जरूरी हो गया। राज्य सरकार ने स्थानीय संस्थाओं को 20 फीसदी कटौती लागू करने को कहा है। निगम ने पिछले तीन हफ्तों से गुरुवार की बंदी से 10 फीसदी कटौती की है।

पानी सप्लाई विभाग के मुख्य अधीक्षक नंदकिशोर जगताप ने कहा, "पानी की कमी है। कालवा समिति की बैठक हो चुकी है और पुणे को कम पानी देने का मुद्दा वहां चर्चा में रहा है। हालात देखकर उसी हिसाब से फैसला लिया जाएगा।"

अगला शेड्यूल तय करने से पहले प्रशासन मौजूदा डैम स्टॉक, बचा कोटा और शहर की रोज की जरूरत पर विचार करेगा। एक दिन छोड़कर सप्लाई होने पर घरों में पानी जमा करने की जरूरत बढ़ेगी और निर्माण के साथ कारोबारी इस्तेमाल पर भी लगाम लगेगी।

ठाणे नगर निगम ने सोमवार को 24 घंटे सप्लाई बंद रखने का ऐलान किया है, जबकि नासिक ने 2027 के सिंहस्थ कुंभ के लिए 8,280 मिलियन घनफुट पानी आरक्षित करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा है। पुणे का फैसला इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है।