मुख्य सामग्री पर जाएं
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमहाराष्ट्र

मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बधाई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पदों पर लगातार 25 वर्षों की जनसेवा के लिए बधाई देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रखा।

· · 2 मिनट में पढ़ें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर रहते हुए लगातार 25 वर्ष सफलतापूर्वक जनसेवा पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाला विशेष प्रस्ताव आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत किया।

7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026 तक गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के मुखिया के तौर पर मोदी ने जो 25 वर्षों की सेवा दी, प्रस्ताव में उसका गौरव किया गया है।

विकसित भारत के साथ 'एक ट्रिलियन डॉलर' वाला विकसित महाराष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि महाराष्ट्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा सहयोग मिल रहा है।

केंद्र के ऐतिहासिक फैसले और सुरक्षा प्रस्ताव में केंद्र के ऐतिहासिक फैसलों और रणनीतिक उपलब्धियों का खास जिक्र किया गया है:

राष्ट्रीय सुरक्षा: सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता।

ऐतिहासिक फैसले: अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना।

आर्थिक सुधार और डिजिटल भारत: जीएसटी का सफल क्रियान्वयन, डिजिटल भुगतान क्रांति और डीबीटी (सीधे लाभ हस्तांतरण) के जरिए पारदर्शी प्रशासन।

वैश्विक प्रतिष्ठा: दृढ़ विदेश नीति से विश्व पटल पर भारत का दबदबा बढ़ा है और विकासशील देशों का नेतृत्व भी।

महाराष्ट्र के विकास को केंद्र का बड़ा साथ: 12 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्ताव में दर्ज किया गया है कि केंद्र के सहयोग से महाराष्ट्र में करीब 12 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं:

समृद्धि महामार्ग: 701 किमी लंबा हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति की रीढ़ बन गया है।

अटल सेतु (MTHL): 22 किमी लंबे इस समुद्री सेतु से मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफर तेज़ हो गया है।

मेट्रो नेटवर्क: केंद्र की मदद से मुंबई, पुणे और नागपुर मेट्रो का विस्तार, जिसमें 33.5 किमी लंबा कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ भूमिगत मार्ग भी शामिल है।

मेगा परियोजनाएं: पालघर का वाढवण बंदरगाह, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना।

सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का सम्मान प्रस्ताव में रेखांकित किया गया है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के गौरव और महापुरुषों की विरासत को लगातार सम्मान दिया है:

मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा: 3 अक्टूबर 2024 को मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला और पुणे में अभिजात मराठी भाषा अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी।

छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत: भारतीय नौसेना का प्रतीक चिह्न शिवमुद्रा से प्रेरित है और शिवाजी महाराज के 12 गढ़-किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।

महापुरुषों के स्मारक: मुंबई की इंदू मिल में भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अंतरराष्ट्रीय स्मारक के लिए जमीन, आंबेडकरी पंचतीर्थ का विकास, महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और पुणे के भिडे वाडा में राष्ट्रीय स्मारक।

खेती, सिंचाई और ग्रामीण जीवन प्रस्ताव में महाराष्ट्र के किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन का उल्लेख है:

सिंचाई क्षमता: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 29 बड़ी और मध्यम परियोजनाएं पूरी, और जुलाई 2026 तक 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तैयार।

बळीराजा जलसंजीवनी योजना: विदर्भ और मराठवाड़ा की 91 परियोजनाओं के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपये का सहयोग।

सौर ऊर्जा और आवास: पीएम कुसुम योजना के तहत 11.80 लाख सौर कृषि पंप, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 8 लाख से ज्यादा घरों को लाभ, और पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 43 लाख घरों को मंजूरी।

आदिवासी कल्याण: 'पीएम जनमन' और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के जरिए दुर्गम इलाकों तक बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस राष्ट्र निर्माण की यात्रा में महाराष्ट्र अग्रणी भूमिका में रहेगा, यह भरोसा प्रस्ताव के जरिए दिया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामनाएं भी व्यक्त कीं।