मंत्रालयातील समिती कक्षात मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस आमदार राजू तोडसाम यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व घेतलेले निर्णय: रिक्त पदांचा जिल्हानिहाय आढावा:
बैठकीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पदभरती, रिक्त पदांची सद्यस्थिती, विविध नामावल्या, बिंदुनामावली (Roaster), सेवा प्रवेश नियम आणि भरती प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर सविस्तर चर्चा झाली. मुख्य सचिवांनी सर्व रिक्त पदांची अद्ययावत माहिती तातडीने संकलित करून जिल्हानिहाय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
विभागीय समन्वय व प्रलंबित बाबींचा निपटारा:
उपलब्ध पदे, आरक्षण स्थिती आणि भरती प्रक्रियेतील प्रलंबित मुद्द्यांवर जलदगतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शासन स्तरावरील अडचणी संबंधित विभागांनी आपापसांत समन्वय ठेवून सोडवाव्यात, असे मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले.
'स्थानिक अनुसूचित जमाती' निकषावर स्पष्टता:
पदभरती दरम्यान 'स्थानिक अनुसूचित जमाती' या निकषामुळे काही भागांत उद्भवलेल्या समस्यांवर बैठकीत सखोल चर्चा झाली. शासन आदेश, घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयाचे निकाल विचारात घेऊन संबंधित विभाग यावर स्पष्ट व सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना निश्चित करणार आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या सेवास्थितीचा प्रस्ताव:
पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी व नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी, तसेच प्रशासकीय अथवा जिल्हा बदलीने पेसा क्षेत्रात रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवास्थितीबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी अचूक माहिती गोळा करून योग्य प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या.
पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीला गती:
पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीच्या स्थितीचाही विशेष आढावा घेण्यात आला. पवित्र पोर्टलवर प्राप्त झालेले अर्ज, पात्र उमेदवारांची संख्या आणि जिल्हानिहाय शिक्षकांची गरज तपासून ज्या जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे, तेथे प्राधान्याने आवश्यक शिक्षक वर्ग उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले.