नई दिल्ली: इस साल नीट-यूजी के पेपर लीक के बाद परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच एक संसदीय स्थायी समिति अब राष्ट्रीय परीक्षाओं की जांच करेगी।
शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल विभाग से जुड़ी यह समिति सितंबर में एक साल के कार्यकाल के लिए फिर से गठित की गई थी। लोकसभा के बुलेटिन के मुताबिक समिति ने 2026-27 के लिए अपने विषय चुन लिए हैं।
समिति राष्ट्रीय परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर विचार करेगी। पिछली समिति ने कहा था कि सभी इंतजामों के बावजूद नीट-यूजी 2026 रद्द करना पड़ा, जिससे प्रक्रियात्मक और संस्थागत सुधार की जरूरत और साफ हो गई।
कोचिंग सेंटरों का कामकाज भी समिति के दायरे में है — उनका नियमन, उसका पालन और अनुपालन। देशभर में बढ़ते कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण की मांग कई साल से हो रही है।
समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने की प्रगति की समीक्षा करेगी। एनसीईआरटी, सीबीएसई और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कामकाज और प्रदर्शन की भी जांच होगी। सीबीएसई के मामले में मान्यता, नियमन, परीक्षा संचालन और विदेशी परियोजनाएं शामिल हैं।
स्कूली शिक्षा में छात्र कल्याण और सहायता व्यवस्था की भी समीक्षा होगी — स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा और शिकायत निवारण तंत्र।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों का शिक्षा तथा छात्रों की रोजगार क्षमता पर असर भी समिति के विषयों में है। उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण से जुड़े यूजीसी नियमों के लागू होने की समीक्षा भी होगी।
नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आरोप तय करने का आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि फैसला 18 नवंबर को आएगा। मामले में 14 आरोपी हैं। सीबीआई ने जुलाई में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और बाद में 14वें आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दी थी।