मुंबई: एनसीपी की चर्चा अब कैबिनेट से सड़क पर आ गई है. राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर "सत्ता का घमंड" और राजनीति में "ब्लैकमेलिंग" का आरोप लगाया.
"अजितदादा को कौन ब्लैकमेल कर रहा था, और ब्लैकमेल करने का आदेश किसने दिया?" उन्होंने सवाल किया. पुणे जिले के मुंढवा जमीन मामले और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इन मुद्दों पर अजित पवार पर दबाव बनाने की कोशिश हुई. भाजपा की राजनीति ही "ब्लैकमेलिंग" पर टिकी है, ऐसा उन्होंने कहा.
फडणवीस ने अपना रुख वही रखा है. "वे विलय का फैसला करेंगे तो हमें बताने आएंगे, क्योंकि हमारे बिना यह हो नहीं सकता. अब तक दोनों में से किसी ने हमें कुछ नहीं बताया," ऐसा उन्होंने कहा था.
पार्टी में जो फॉर्मूला चल रहा है वह काफी साफ है. विलय हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद शरद पवार के पास और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के पास जाएगा. दूसरी कोशिश चल रही है — बारामती से सांसद सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह, उसी समझौते के तहत.
वित्त विभाग भी इसी चर्चा में है. अजित पवार के पास यह था, 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में उनका निधन हो गया. अब यह फडणवीस के पास है और सत्तारूढ़ एनसीपी इसे मांग रही है, ऐसी खबरें हैं.
राज्य एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों गुटों के मिलने पर बातचीत हुई है. "अजित पवार जिंदा होते तो 12 फरवरी को विलय पूरा हो गया होता," उन्होंने कहा था.
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत का दावा है कि सुनेत्रा पवार की पार्टी के 20 से 22 विधायक कभी भी टूट सकते हैं.
सुनेत्रा पवार ने कहा था, "समय आने पर सबको पता चल जाएगा." बुधवार को तटकरे ने फडणवीस से 'वर्षा' आवास पर करीब 90 मिनट मुलाकात की.
आगे: पहला आधिकारिक ऐलान कब होता है, और तब तक 22 विधायकों का आंकड़ा कितना सही निकलता है.