तिरुवनंतपुरम: जब बिजली मंत्री को अपनी ही सरकार का फैसला अखबार से पता चले, तो वह सिर्फ खरीद का सवाल नहीं रह जाता. केरल में जीएनए से इमरजेंसी बिजली खरीद के फैसले पर यही विवाद चल रहा है.
गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला ने गुरुवार को कैबिनेट या कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ में किसी मतभेद से इनकार किया. "कैबिनेट में कोई मतभेद नहीं है. सनी जोसेफ, मुख्यमंत्री और मैं कल कुछ घंटे साथ थे. कोई बहस या असहमति नहीं हुई. गलतफहमी न पालें," ऐसा उन्होंने पत्रकारों से कहा.
विवाद का केंद्र जीएनए है — एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां से सरकार ने इमरजेंसी खरीद की. मुख्यमंत्री वी.डी. सथीसन, चेन्नीथला और सनी जोसेफ बुधवार रात क्लिफ हाउस पर मिले. बुधवार की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा उठा ही नहीं.
आंकड़े ही इस फैसले का पक्ष बताते हैं. सथीसन के सामने रखे फाइल में दो विकल्प थे — हिमाचल प्रदेश से 14.50 रुपये प्रति यूनिट और जीएनए से 8.63 से 8.90 रुपये प्रति यूनिट. केएसईबी के आंकड़ों के मुताबिक राज्य ने सोमवार को 800 मेगावाट बाहर से खरीदा और मंगलवार व बुधवार को करीब 700 मेगावाट.
वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने न्यायिक जांच की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन ने दावा किया कि सरकार पीछे हट रही है. सनी जोसेफ, जो केपीसीसी अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि सरकार के जीएनए से दूर जाने का फैसला उन्हें मीडिया से पता चला.
सथीसन ने विवाद शांत करने की कोशिश की है. मौजूदा बिजली व्यवस्था की समीक्षा होगी और जरूरी बदलाव किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा.
आगे: विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा उठेगा, और न्यायिक जांच की मांग सरकार कितने दिन टाल सकती है, यह वहीं तय होगा.