एथेंस: ग्रीस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून शुक्रवार को पारित कर दिया। इसके साथ ग्रीस यूरोपीय संघ में ऐसा प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया।
गुरुवार से शुरू होकर शुक्रवार तक चली गरम बहस के बाद प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस की पार्टी ने अपने बहुमत के बल पर विधेयक पारित कराया। कानून 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। सोशल नेटवर्क पर उम्र सत्यापन अनिवार्य होगा और नियम न मानने पर कंपनियों पर कड़ा जुर्माना लगेगा।
विधेयक को किसी अन्य दल का समर्थन नहीं मिला। विपक्षी सोशलिस्ट पासोक पार्टी ने 13 साल से कम बच्चों पर प्रतिबंध और 13-14 साल के बच्चों के लिए अभिभावकीय नियंत्रण का विकल्प मांगने के बाद मतदान में तटस्थ रही। अन्य वामपंथी और राष्ट्रवादी दलों ने विरोध में वोट किया।
सत्यापन के लिए ग्रीस किड्स वॉलेट ऐप का इस्तेमाल होगा। डिजिटल गवर्नेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री दिमित्रिस पापास्तेर्जियो ने कहा कि इस ऐप में बच्चे की जन्मतिथि तक संग्रहित नहीं होती, सिर्फ इतनी जानकारी दी जाती है कि वह 15 साल से ऊपर है या नीचे।
राज्यमंत्री अकिस स्केर्त्सोस ने कहा, "तकनीक पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि बच्चों को आजादी से बढ़ने के लिए ज्यादा जगह मिले।" उन्होंने कहा कि सिर्फ अभिभावकीय निगरानी पर निर्भर रहने से असमानता पैदा होती है; हर बच्चे को समान सुरक्षा का हक है।
पिछले साल ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम बच्चों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। एक गिनती के मुताबिक 20 से ज्यादा देशों ने ऐसे कानून बनाए हैं।
आलोचकों का कहना है कि सोशल नेटवर्क लत डालने वाले अल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा स्क्रॉलिंग से बच्चों की मानसिक सेहत पर असर पड़ता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों ने प्रतिबंध पर आपत्ति जताई है और सवाल उठाया है कि ये नियम कितने असरदार होंगे।