नई दिल्ली: अगर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में आपका नाम मतदाता सूची से गायब हो गया था, तो गुरुवार से वह खिड़की फिर खुल रही है जहां से नाम वापस जुड़ता है।
चुनाव आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 12 नवंबर को 13 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होनी है। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 है। राज्य हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। केंद्रशासित प्रदेश हैं अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी।
उत्तर प्रदेश इसका अपवाद है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि राज्य की मसौदा सूची अब 17 नवंबर को आएगी और दावे-आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज होंगी। आयोग ने हर राज्य में दावों के निपटान की अंतिम तारीख 28 दिसंबर रखी है, यानी उत्तर प्रदेश के अमले को कम वक्त मिलेगा।
बाकी राज्यों के लिए समय-सारिणी यह है: 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां, 28 दिसंबर तक निपटान और 4 जनवरी 2027 को अंतिम प्रकाशन।
पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत हो रहा है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, विदेश में रहने वाले मतदाताओं के लिए फॉर्म 6A, किसी प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार, स्थानांतरण या नए कार्ड के लिए फॉर्म 8 है। आवेदन voters.eci.gov.in या ECINET ऐप से भी भरे जा सकते हैं।
तमिलनाडु इस दौर में एक खास शिकायत लेकर आ रहा है। वहां SIR में 97 लाख नाम हटे थे, और आयोग ने कहा है कि वे मतदाता 11 दिसंबर तक फॉर्म 6 भरकर सूची में लौट सकते हैं।
आयोग ने दो सुरक्षा उपाय लिखित में रखे हैं। किसी मतदान केंद्र पर हटाए गए नाम उसके कुल मतदाताओं के 2 फीसदी से ज्यादा हों, तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को हर मामला खुद जांचना होगा। और अगर एक ही व्यक्ति पांच से ज्यादा मामलों में आपत्तिकर्ता है, तो उनकी भी व्यक्तिगत पड़ताल होगी। एक मतदाता अधिकतम कितने फॉर्म 7 दे सकता है, इसकी सीमा 9 अक्टूबर को जारी की गई थी।
फॉर्म 6 और 8 में आधार स्वेच्छा से दिया जा सकता है, और आधार न देने पर कोई आवेदन खारिज नहीं होगा।