नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 137 कैंसर रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर 30% की सीमा लगाई है. इससे इन दवाओं की कीमतों में बड़ी कमी आने की उम्मीद है.
संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी. सरकार के मुताबिक कुछ दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य 70% तक घट सकता है.
सरकार ने कहा कि कैंसर के इलाज पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना इस फैसले का मकसद है. कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया.
दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने वाली संस्था ने इन दवाओं की सूची तय की है. ट्रेड मार्जिन पर सीमा लगाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव के करीब दरें मिलने का प्रयास है.
कैंसर का इलाज महंगा होने से कई मरीजों पर आर्थिक दबाव आता है. कीमतें घटने पर इलाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा, ऐसा भरोसा जताया जा रहा है.
इस फैसले का अमल कैसे होगा और दवा कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, यह आगे साफ होगा. सरकार ने यह नहीं बताया कि कितने मरीजों को फायदा होगा या कुल कितनी बचत होगी.
दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर नजर रखने वाली संस्था नियमित समीक्षा करती है. इस फैसले से कैंसर के इलाज पर होने वाला खर्च कम होकर कई परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है. दवा कंपनियां इस फैसले का स्वागत करती हैं या आपत्ति जताती हैं, यह आगे साफ होगा. कैंसर का इलाज अक्सर सालों तक चलता है, इसलिए कीमत घटना अहम माना जा रहा है.
दवाओं की कीमत तय करने के लिए केंद्र सरकार की संस्था अधिसूचना जारी करती है और नियमित समीक्षा करती है. जीवनरक्षक दवाओं की सूची में शामिल दवाओं पर पहले से मूल्य नियंत्रण है. इस फैसले से इलाज का खर्च घटकर कई मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है.