राज्यातील वाढत्या नागरीकरणासोबत निर्माण होणारी घनकचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी आणि शहरांना कचरामुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कचऱ्यापासून 'कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस' (CBG) निर्मितीला गती देण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. राज्याच्या सीबीजी धोरणानुसार व्यवहार्य ठिकाणी तातडीने हे प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला जावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान 'वर्षा' येथे कचरामुक्त शहरे आणि सीबीजी प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाचे नवे मॉडेल लागू करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
महापालिकांचा कोट्यवधींचा खर्च वाचणार बैठकीत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरांमधील कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरत आहे. सीबीजी प्रकल्पांमुळे कचरा वाहतूक व विल्हेवाटीवर होणारा महापालिकांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. तसेच:
स्थानिक समन्वय: कचरा संकलन, जागेची उपलब्धता, प्रगत तंत्रज्ञान आणि गॅस पाइपलाइनचे अंतर या घटकांचा ताळमेळ घालूनच प्रकल्पांचे नियोजन केले जावे.
त्रिपक्षीय सहभाग: स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका), ऊर्जा/तेल कंपन्या आणि या क्षेत्रातील अनुभवी खाजगी संस्था यांच्या संयुक्त सहभागातून अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करावी.
मुंबई महानगर आणि औद्योगिक पट्ट्यांवर विशेष भर कचऱ्याच्या समस्येची तीव्रता लक्षात घेऊन मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आणि पुण्यातील प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये हे प्रकल्प प्राधान्याने राबवण्यावर भर देण्यात आला आहे:
एमएमआर विभाग: बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली या भागांसाठी ठोस आराखडा तयार करणे.
पुणे परिसर: वाढते औद्योगिकीकरण असलेल्या हिंजवडी आयटी पार्क आणि चाकण औद्योगिक क्षेत्रात अशा प्रकल्पांची व्यवहार्यता तपासणे.
'क्लस्टर मॉडेल' आणि नागपूर पॅटर्नचा आधार बैठकीदरम्यान 'केवा ग्रीन' कंपनीच्या वतीने नागपूरमध्ये यशस्वीरीत्या राबवण्यात आलेल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले.
क्लस्टर पद्धत: एकाच शहरावर भार न टाकता जवळच्या लहान-मोठ्या शहरांचा एकत्रित गट (Cluster) तयार करून संयुक्त प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे.
जागेचा कार्यक्षम वापर: शहरात कचऱ्याचे प्राथमिक वर्गीकरण (Segregation) करून मुख्य प्रक्रिया केंद्र शहराबाहेर उभारल्यास शहरातील मोकळ्या जागेवरील ताण कमी होईल.
वाहतूक खर्चात बचत: तयार होणाऱ्या गॅसची वाहतूक सुलभ व्हावी म्हणून मुख्य गॅस पाइपलाइन लगतच प्रकल्प उभारल्यास लॉजिस्टिक खर्च नगण्य होईल.