सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फडणवीस यांनी ही शिफारस महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे पाठवली आहे. प्रस्तावित समितीचे अध्यक्ष म्हणून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील आणि समितीने तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. त्यानंतर समितीच्या निष्कर्षांवर आधारित पुढील कारवाईचा विचार केला जाईल.
कलम ३१७ अंतर्गत चौकशीचा प्रस्ताव
ही शिफारस संविधानाच्या कलम ३१७ अंतर्गत करण्यात आली आहे, जे लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना हटवणे आणि सदस्यांना निलंबित करण्याशी संबंधित आहे.
हा निर्णय अशा पार्श्वभूमीवर आला आहे की, MPSC चे इच्छुक उमेदवार पुण्यात आंदोलन सुरूच ठेवून आहेत आणि त्यांची प्रमुख मागणी MPSC अध्यक्ष विवेक भीमणवार यांच्या राजीनाम्याची आहे. मंगळवारी सहाव्या दिवशी प्रवेश केलेल्या या आंदोलनाला विविध राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांचा आणि संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे.
आंदोलकांनी MPSC परीक्षांच्या स्वरूपाबाबत चिंता व्यक्त करण्यासोबतच अनेक मागण्याही मांडल्या आहेत. मात्र, भीमणवार यांना हटवण्याची मागणी केंद्रस्थानी राहिली आहे.
३० सप्टेंबर रोजी फडणवीस यांची MPSC च्या इच्छुक उमेदवारांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर ही प्रस्तावित चौकशी होत आहे. त्यानंतर सरकारने जाहीर केले होते की, कलम ३१७ अंतर्गत तीन महिन्यांत MPSC च्या माजी आणि विद्यमान अध्यक्षांच्या तसेच सदस्यांच्या कामकाजाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल.
MPSC सचिवांची प्रतिनियुक्ती रद्द
आयोगाच्या कामकाजाबाबतच्या वादाच्या दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने MPSC सचिव महेंद्र उत्तमराव हरपळकर यांची प्रतिनियुक्तीही रद्द केली आहे.
विद्यार्थ्यांनी हरपळकर आणि भीमणवार या दोघांवर कारवाईची मागणी केल्यानंतर ही कारवाई झाली. सरकारने सचिवांवर कारवाई केली, तर अध्यक्षांना हटवण्याचा मुद्दा सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे.
MPSC अध्यक्ष हे घटनात्मक पद असल्याने त्यांना हटवण्याची प्रक्रिया सामान्य सरकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा वेगळी आहे, असे सरकारने सांगितले आहे. राज्य सरकार आणि राज्यपाल अध्यक्षांना सहजपणे हटवू शकत नाहीत, असे फडणवीस यांनी यापूर्वी म्हटले होते.
पुण्यात आंदोलन सुरूच
पेपर लीक, परीक्षेतील गैरप्रकार आणि भरतीसंबंधी चिंतेवरून MPSC चे इच्छुक उमेदवार पुण्यातील अनेक ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनांना विरोधी पक्षनेते आणि इतर राजकीय व्यक्तींचाही पाठिंबा मिळाला आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी ७ किंवा ८ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भेटण्याची शक्यता आहे. MPSC अध्यक्षांवर कारवाईची मागणी पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला असून, पेपर लीक आणि भरतीसंबंधी चिंतेबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
फडणवीस यांची ही नवीनतम शिफारस आता आयोगाच्या विद्यमान आणि माजी नेतृत्वाच्या कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी औपचारिक यंत्रणा उपलब्ध करून देईल, अशी अपेक्षा आहे; त्यानंतर पुढील कारवाईचा विचार केला जाईल.