महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) च्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, गुणांमधील तफावत, निवड प्रक्रियेतील अनियमितता तसेच पेपरफुटी प्रकरण या मुद्द्यांवर आंदोलन करत प्रमुख १२ मागण्या मांडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर माननीय मुख्यमंत्री यांनी विद्यार्थी व परीक्षार्थी प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. या सर्व मागण्यांसंदर्भात आतापर्यंत झालेली कार्यवाही व परिपूर्ती खालीलप्रमाणे आहे.
मागणी १ —
MPSC अध्यक्ष, सचिव व संपूर्ण कार्यकारिणीचा राजीनामा घेऊन जबाबदारी निश्चित करून सहआरोपी करावे.
परिपूर्ती — मा. मुख्यमंत्री यांनी या पेपरफुटी प्रकरणास जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु हे सगळे करताना घटनात्मक प्रक्रिया असल्याने ते सहज शक्य नसल्याचे सांगितले. मात्र जबाबदारी निश्चित करण्याचा त्यांनी उल्लेख केला. सोबतच या प्रकरणाला राजकीय रंग न देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
मागणी २ —
अभिजीत लेंडवे यांच्या कार्यकाळातील MPSC परीक्षांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करावे.
परिपूर्ती — या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माननीय मुख्यमंत्री यांनी SIT मार्फत तपासाचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार SIT कडून तक्रारी आणि संबंधितांचे जबाब नोंदवून पोलीस यंत्रणेमार्फत चौकशी सुरू आहे.
मागणी ३ —
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५, कृषी सेवा परीक्षा २०२४ आणि FSO/Forest परीक्षांमधील गुण तफावत व तपासणीतील अनियमितता यांची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी.
परिपूर्ती — या सर्व परीक्षांशी संबंधित विद्यार्थी व परीक्षार्थी प्रतिनिधींशी माननीय मुख्यमंत्री यांनी भेट घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तत्काळ री-चेकिंग, पडताळणी आणि आवश्यक त्या ठिकाणी फेरतपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मागणी ४ —
गट-ब परीक्षेतील आक्षेपांवर ८ दिवसांत MPSC ने स्पष्टीकरण द्यावे आणि फॉरेन्सिक ऑडिटद्वारे गैरप्रकारांची चौकशी करावी.
परिपूर्ती — गट-ब आणि गट-क परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधीमार्फत सादर करण्यात आलेले पुरावेही पोलिस प्रशासन दोषारोप निश्चित करण्यासाठी विचारात घेत आहे.
मागणी ५ —
मुंबई क्राईम ब्रांचचा प्राथमिक चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा.
परिपूर्ती — तपास अद्याप सुरू असल्याने आणि संबंधित माहिती गोपनीय ठेवणे आवश्यक असल्याने, प्रकरणाचा उलगडा होईपर्यंत चौकशी अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही.
मागणी ६ —
अभिजीत लेंडवे, गोपाल मराठे आणि विश्वेश्वर नकाते यांच्या प्रशासकीय सेवाकाळाची सखोल चौकशी करून माहिती सार्वजनिक करावी.
परिपूर्ती — या तिन्ही आरोपींना न्यायालयाने कोठडी सुनावली असून, त्यांच्याविरोधात स्वतंत्र पोलिस आणि न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे.
मागणी ७ —
प्रवीण पाटील व मयूर ठाकरे यांच्याव्यतिरिक्त पेपरफुटी प्रकरणातील इतर एजंट व सहभागी व्यक्तींची चौकशी करावी.
परिपूर्ती — उपरोक्त आरोपींसोबत आणखी कोणत्या व्यक्ती या गैरप्रकारात सहभागी आहेत, याचा पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.
मागणी ८ —
MPSC च्या इतर परीक्षांच्या निकालांबाबत विद्यार्थ्यांच्या शंकांची पारदर्शक चौकशी करावी.
परिपूर्ती — माननीय मुख्यमंत्री यांनी विद्यार्थ्यांची ही मागणी योग्य असल्याचे नमूद करत, पारदर्शक व शंकाविरहित परीक्षा हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्स परीक्षा प्रक्रियेतील दक्षता वाढवण्यासाठी ज्या उपाययोजना सुचवेल, त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
मागणी ९ —
लघुलेखक (स्टेनोग्राफर) पद पुन्हा सुरू करावे.
परिपूर्ती — विद्यार्थी आंदोलन आणि मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून राज्य सरकारने संबंधित उमेदवारांना तात्पुरती एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. तसेच माननीय मुख्यमंत्री यांनी शिष्टमंडळ बैठकीत स्टेनोग्राफर पदांसाठी जाहिरात काढणे आणि संबंधित उमेदवारांना इतर शासकीय सेवांमध्येच कशा प्रकारे सामावून घेता येईल, याबाबत शासनस्तरावर विचार सुरू असल्याचे सांगितले.
मागणी १० —
स्पोर्ट्स, दिव्यांग आणि इतर विशेष कोट्यातून झालेल्या निवडींचे पुनर्विलोकन व सखोल पडताळणी करण्यात यावी.
परिपूर्ती — काही उमेदवारांच्या निवडीबाबत बोगस प्रमाणपत्रांचे आक्षेप समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने त्याचे गांभीर्याने दखल घेतली आहे. अशा गैरप्रकारांमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या संधी हिरावून घेण्याविरोधात शासनाकडून आवश्यक कारवाई सुरू आहे.
मागणी ११ —
आगामी सर्व परीक्षा व मुलाखती पारदर्शक व निष्पक्ष पद्धतीने घ्याव्यात.
परिपूर्ती — माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस हे स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक मागणीचा गांभीर्याने विचार करत असून, सर्व उमेदवारांना न्याय आणि पारदर्शक परीक्षा प्रक्रिया मिळावी यासाठी आग्रही आहेत. यासंदर्भात संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मागणी १२ —
MPSC ची गोपनीयता, विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
परिपूर्ती — अलीकडील गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारख्या संवेदनशील संस्थेची गोपनीयता, विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता अबाधित राहणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले आहे. यासाठी आवश्यक आणि तातडीच्या सुधारणा राबवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, संस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत.