आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील दुष्स्थितीवर चर्चा करण्यात आली आणि एकूण सात मोठे निर्णय घेण्यात आले.
पोलिसांसाठी मुख्यमंत्र्यांचे शौर्य पदक
आजचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे असामान्य शौर्य दाखवणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि जवानांचा सन्मान करण्यासाठी "मुख्यमंत्र्यांचे शौर्य पदक" सुरू करण्याचा निर्णय. कर्तव्यावर असताना जोखीम पत्करणार्‍यांना ₹50,000 चे रोख बक्षीस, पदक आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवण्यात येईल. निवड प्रक्रियेसाठी त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, या पुरस्कारासाठी पूर्ण वर्षाच्या कामगिरीचा विचार केला जाईल. या वर्षासाठी, 1 जानेवारी 2026 पासूनच्या कामगिरीचा विचार केला जाईल. शौर्य पदकांची घोषणा दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या, 1 मे च्या पूर्वसंध्येला केली जाईल आणि हे पदक स्वतः मुख्यमंत्री प्रदान करतील.
वडार समाजाला दिलासा
वडार समाजाला मोठा दिलासा देत, पारंपरिक दगड फोडणी आणि गौण खनिजांच्या उत्खननासाठी रॉयल्टी सवलत वाढवण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. वार्षिक उत्खननाची मर्यादा 200 ब्रासवरून 500 ब्रासपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन आणि काढणे) नियम, 1968 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी CM SRISTHI योजना
उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संशोधनासाठी "CM SRISTHI" योजनेच्या (Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions) अंमलबजावणीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ही योजना राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, सरकारी उच्च आणि तंत्रशिक्षण संस्था, सरकारी पॉलिटेक्निक, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT), मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (COEP) टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी, लोणेरे-रायगड यांच्या माध्यमातून राबवली जाईल.
कोठडीतील मृत्यूच्या भरपाईबाबत धोरण
कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये भरपाई देण्याच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. पोलीस कोठडीत असताना अनैसर्गिक मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना वेळेवर आर्थिक मदत देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण तयार केले जाईल.
अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांसाठी वाढीव मानधन
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली. अधीक्षक, आचारी, मदतनीस आणि शिपायांच्या मानधनात भरीव वाढ होईल, ज्यामुळे राज्यातील सुमारे 2,388 अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत अनुदानात वाढ
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत अनुदान वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली. इयत्ता 11 वी, इयत्ता 12 वी आणि इयत्ता 12 वी नंतरचे व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना — जे सरकारी वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र आहेत परंतु अर्ज करूनही जागा मिळवू शकले नाहीत — अन्न, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी वाढीव भत्ते मिळतील.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वमय योजनेअंतर्गत भत्त्यांमध्ये सुधारणा
अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वमय योजनेअंतर्गत भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.