राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे दिलासादायक निर्णय जाहीर केले आहेत. आगामी सणासुदीच्या दिवसांत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी दिवाळीपूर्वी थेट त्यांच्या बँक खात्यावर ५ हजार रुपयांची अग्रीम रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी उपाययोजनांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. नव्याने ४० तालुक्यांचा समावेश दुष्काळी यादीत करण्यात आला असून, आता राज्यातील एकूण दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३०५ वर पोहोचली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश: १. आणखी ४० तालुके दुष्काळी; एकूण संख्या ३०५ वर राज्यात यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. परिस्थितीची पाहणी करून आता त्यात आणखी ४० तालुक्यांची भर घालण्यात आली आहे. या सर्व ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. यापूर्वीच्या तालुक्यांत 'ट्रिगर १' लागू करण्यात आला होता; आता नव्याने समाविष्ट तालुक्यांसह सर्व भागांत पुढील प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
२. परीक्षा शुल्क सरसकट माफ दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी व कुटुंबांना आर्थिक भार पडू नये म्हणून या सर्व तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क कोणतेही अतिरिक्त निकष न लावता सरसकट माफ करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
३. शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावल्यास कारवाई दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली करण्यासाठी सक्ती करू नये, अशी सक्त ताकीद बँकांना देण्यात आली आहे.
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (सोसायट्या), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कर्जवसुलीचा तगादा तात्काळ रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रशासनाची बारीक नजर राहील; कोणत्याही कंपनीने शेतकऱ्यांशी गैरवर्तन किंवा आततायीपणा केल्यास कारवाई केली जाईल.
शेतीसाठी ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत (HP) वीज पुरवठा आधीच मोफत आहे; वीज बिलाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कोणीही त्रास देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
४. पिण्याचे पाणी व अनधिकृत उपशावर कडक कारवाई गावागावात पिण्याचे पाणी पुरवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पाण्याचा तुटवडा जाणवू नये म्हणून पाण्याच्या अनधिकृत आणि अवैध उपशावर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. यासाठी आतापर्यंत तब्बल १६ हजार अवैध वीज जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
५. चाऱ्याचे नियोजन व हमीभावाने खरेदी जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे:
ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे, तिथे शेतकऱ्यांनी चारा पिकांची लागवड करावी.
रब्बी हंगामात ज्वारीसारखी चारा देणारी पिके घेण्यावर भर द्यावा.
शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अशा चाऱ्याची राज्य सरकार स्वतः हमीभावाने खरेदी करेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि जनावरांना चारा उपलब्ध होईल.