महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) भरती परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुण-तरुणींना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ पावले उचलत मोठा दिलासा दिला आहे. परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि संशयास्पद बाबींची निष्पक्ष, पारदर्शक चौकशी व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या थेट निर्देशानुसार पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मनातील संशय पूर्णपणे दूर व्हावा यासाठी कडक शिस्तीचे व कर्तव्यनिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची या चौकशी समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे या समितीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेली संवेदनशीलता आणि घेतलेल्या ठोस निर्णयांमुळे पुण्यात गेल्या १० दिवसांपासून सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर समाधानकारकपणे मागे घेण्यात आले.
संवेदनशील नेतृत्व: फडणवीसांच्या शिष्टाईने १० दिवसांच्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ ठाण मांडून बसलेल्या उमेदवारांच्या भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत गांभीर्याने घेतल्या. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांनी शासन पातळीवर तात्काळ हालचाली करत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना आंदोलकांशी थेट संवाद साधण्याचे निर्देश दिले. शासनाने सकारात्मक आणि ठोस भूमिका घेतल्याने आंदोलक विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करत आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची रचना परीक्षा पद्धतीतील तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी शोधून संपूर्ण प्रक्रियेचा कायापालट करण्यासाठी ही समिती पुढील ६० दिवसांत (दोन महिन्यांत) आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करणार आहे: न्या. दिलीप भोसले (माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय) – अध्यक्ष तुकाराम मुंढे (भा.प्र.से.) – सचिव न्या. पी. डी. नाईक (माजी न्यायाधीश) – सदस्य लक्ष्मी गौतम (भा.पो.से.) – सदस्य गणेश पाटील (माजी भा.प्र.से. अधिकारी) – सदस्य
तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याकडे प्रशासकीय जबाबदारी सोपवून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
अध्यक्ष विवेक भीमनवार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर पारदर्शक कारभाराचा आग्रह धरणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर, MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी न्यायालयीन चौकशी संपेपर्यंत स्वतःहून पदाच्या दैनंदिन कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेत रजेवर जाण्याची घोषणा केली. नैतिकतेच्या आधारावर चौकशी निःपक्षपातीपणे व्हावी यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी फडणवीस सरकारची प्रमुख आश्वासने कष्टकरी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही प्रतारणा होणार नाही, अशी ग्वाही देत शासनाने खालील महत्त्वाच्या मागण्यांवर तात्काळ अंमलबजावणीचे संकेत दिले आहेत:
गट-क जागांमध्ये वाढ: जानेवारी महिन्यात नियोजित असलेल्या गट-क (Group C) परीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ केली जाईल.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे: हक्काच्या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
पूर्ण पारदर्शकता आणि पडताळणी: MPSC ची संपूर्ण कार्यप्रणाली आधुनिक व त्रुटीमुक्त केली जाईल; तसेच अध्यक्ष व सचिवांच्या नियुक्तीपूर्वी त्यांची संपूर्ण पार्श्वभूमी (Background Check) तपासली जाईल.
तरुणांच्या स्वप्नांना धक्का लागू नये म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेली प्रशासकीय पकड आणि संवेदनशील निर्णयक्षमता यामुळे स्पर्धा परीक्षा वर्तुळात समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.