मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
ब्रेकिंग न्यूजआंतरराष्ट्रीयमहाराष्ट्र

महाराष्ट्र आणि ब्रिटन (UK) यांच्यातील औद्योगिक भागीदारीला नवी गती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार.

· · २ मिनिटांचे वाचन
Maharashtra UK Partnership Investment

कौशल्य, मुबलक भांडवल आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधत औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी सक्षम परिसंस्था (Eco-system) उभारण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. उद्योगस्नेही धोरणांच्या जोरावर राज्य वेगाने प्रगती करत असून युनायटेड किंगडममधील (UK) उद्योजक आणि संस्थांनी महाराष्ट्रात थेट गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुंबईतील हॉटेल ताज पॅलेस येथे आयोजित ‘महाराष्ट्र-यूके भागीदारी शुभारंभ’ सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी यूकेच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासोबत झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीनंतर विविध महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्यासाठी सामंजस्य करारांची (MoU) देवाणघेवाण करण्यात आली.

कागदावरील करारांऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर गुंतवणूकदारांना लालफितीच्या कारभाराचा फटका बसू नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ची भूमिका: प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ व्यासपीठावरून सर्व शासकीय यंत्रणांशी एकाच छताखाली समन्वय साधला जाईल.

परिणामकारक भागीदारी: यूकेचे मंत्री, सचिव आणि महापौरांचा हा दौरा केवळ औपचारिक नसून, दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंधांचे प्रत्यक्ष उद्योग, रोजगार आणि करारांमध्ये रूपांतर करणे हे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस आणि भविष्यातील शहरे मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई ही आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि व्यापाराची राजधानी असून पुणे हे अभियांत्रिकी, उत्पादन आणि आयटीचे प्रमुख केंद्र आहे.

ग्लोबल युनिव्हर्सिटी कॅम्पस: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा लाभ घेत ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल’, ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क’ आणि ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲबर्डिन’ ही नामांकित जागतिक विद्यापीठे राज्यात आपले कॅम्पस सुरू करत आहेत.

भविष्याची शहरे: राज्यात उभारण्यात येणारी ‘एज्युसिटी’, ‘मेडिसिटी’ आणि ‘एआय इनोव्हेशन सिटी’ यांच्या माध्यमातून जगभरातील सर्वोत्तम संशोधन, संस्था आणि बुद्धिमत्ता एकाच ठिकाणी कार्यरत होईल.

ग्रीन एनर्जी आणि जीसीसी: कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि साधनसंपत्तीचे पुनर्नवीकरण या क्षेत्रांतील प्रकल्पांना राज्य पाठबळ देईल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांची ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) आणि संशोधन केंद्रे उभारण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल.

स्थानिक उत्पादक, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांना यामुळे ब्रिटनची खुली बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

“महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था नॉर्वेपेक्षाही मोठी” : जोनाथन रेनॉल्ड्स यूकेचे व्यवसाय, नवोन्मेष, विज्ञान आणि व्यापार राज्य सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षमतेचे विशेष कौतुक केले. ते म्हणाले:

"भारतात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या ब्रिटीश कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र हे सर्वात नैसर्गिक आणि सुरक्षित ठिकाण आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही युरोपातील नॉर्वे देशापेक्षाही मोठी आहे. हे यश केवळ कागदी करारांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष रोजगार व व्यापाराच्या रूपात समोर आले पाहिजे, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत."

बैठकीस उपस्थित मान्यवर या ऐतिहासिक कार्यक्रमास राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबळगण, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

तसेच यूकेच्या शिष्टमंडळात स्कॉटलंडच्या पर्यावरण, अन्न व ग्रामीण व्यवहार सचिव डेम अँज्युला ईगल, राज्य सचिव डग्लस अलेक्झांडर, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संचालक सोफी ब्राईस, दक्षिण आशियासाठी यूकेचे उप-व्यापार आयुक्त हरशबीर संघा, पश्चिम भारतासाठी ब्रिटनचे उप-उच्चायुक्त हरजिंदर कांग यांच्यासह प्रमुख महापौर आणि उद्योग प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.