या पिढीचं जगणं मेलेले ठरवतायेत

> बाबासाहेबांनी संविधानाच्या संदर्भातच एकदा खूप मूल्यवान गोष्ट सांगितली होती. ती अशी - "प्रत्येक पिढीसाठी त्या त्या पिढीने नियम आणि संविधान ठरवावं. मागच्या पिढीने घातलेले नियम आणि त्यांचं अंधानुकरण करणं म्हणजे, जिवंत असणाऱ्या या पिढीचं जगणं मेलेले ठरवतायेत असं होईल." ते व्हायला नकोय. आणि नेमकं तेच आपण करतोय असं वाटतं. धर्म म्हणजे जगण्याचे नियम, जे बदलणाऱ्या माणसासोबत बदलत असतात. वेद. पुराण, स्मृती, मेलेल्या माणसांनी लिहलेली सगळी पुस्तकं आणि तितकच काय तर संविधान सुद्धा, आपल्या आजच्या जगण्याच्या कसोटीवर घासून बघितलं पाहिजे. खरं उतरलं तर वापरावं, नसता त्याला बदलायला हात धजायला नकोत. संविधानाच्या बाबतीत, आपण ते बदल वेळोवेळी करतोय, ही खरं तर आनंददायी बाब आणि म्हणूनच त्या काळच्या दूरदृष्टी नेतृत्वाचे आपण असंख्य आभार मानायला हवेत.

> आरक्षण हे मुळीच गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. ते तुमचं व्यवस्थेत रिप्रेसेंटेशन असावं म्हणून आहे. हा त्याचा मूळ गाभा. आता फ्रेम केलेल्या कायद्याच्या ओळीत हा गाभा पकडता येणं कायदे मंडळाचं काम आणि कौशल्य. ते अशात प्रामाणिकपणे केले जात नाही असे दिसते. खरंतर आरक्षणाला आपण डेली फूड म्हणून न वापरता फक्त सप्लिमेंट म्हणून वापरयाला पाहिजे. योग्य तितकच आणि हवं तिथेच. नसता त्याचे साईड इफेक्ट इतके होतायेत की इथची समाज व्यवस्था ओबड धोबड गाठी-गाठींनी वाढलीये.

तर आरक्षण काही मूळ प्रश्न सोडवणार नाही. सरकारी नौकऱ्या कमी होणार आणि त्यांचं कंत्राटीकरण होणार या काळ्या दगडावरच्या दोन पांढऱ्या रेघा आहेत. सरकारी शिक्षण व्यस्था अगदीच ऑक्सिजनवर आहे. म्हणून आर्थिकभार काहीसा हलका, तो ही काही काळासाठीच, आरक्षणाने वाटेलही, पण तो काही दूरगामी उपाय नाही.

> खरं तर शेतीचा प्रश्न हा सगळ्यांचं मुळ आहे. ५ एकर मध्ये ५-१० लाखाचं उत्पादन झाल्यास कोण मारून घ्यायला ४-५ लाखाची नौकरी करेल. हा साधा सोपा विचार आहे. पण ती काही फायद्याची राहिली नाही, ठेवली नाही. आणि हे पुन्हा पुन्हा बोललं जातंय. शासनाच्याही डोक्यात तेच भरलंय - शेती काही फायद्याची होऊ शकत नाही. मुळात हा असला विचार शासन व्यस्थेने करणे आणि शेतीच्या प्रश्नांकडे, तिच्या फॉर्मच्या बदलाकडे दुर्लक्ष करणे हा निव्वळ आत्मघाती मूर्खपणा आहे. आणि हो, सब्सिडीवर चार लोखंडी नांगर देणे, फळबागांसाठी अनुदान देणे याला लक्ष देणे म्हणत नाहीत.

> दुसरं शिक्षण व्यवस्थेचं बाजारीकरण आणि त्याच्या क्वालिटीची लागलेली वाट. तसं हे इथेच नाही तर जभर सगळीकडे होतंय. पण अमेरिकेने यावर काही तरी उत्तर काढावं, मग केंद्र सरकाने कॉपी मारून करावं काही तरी आणि मग तुम्ही मी इथं महाराष्ट्रात काही तरी करू, याची वाट बघंन हा ही मूर्खपणाच आहे. वेळीच शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा घातला तरच आपण उजेडात जगू शकू, नसता डोळे आले म्हणून दाखवायला गेल्यावर तुमचे माझे डोळे काढून विकल्या शिवाय डॉक्टरला त्याचे शैक्षणिक कर्ज फेडता येणार नाही.

> खरं तर अनेक प्रश्न आहेत, त्यांना सोडवणं सोप्प नाही, पण इच्छा शक्ती असल्यास, तितकंही अवघड नाही. फक्त जनतेला हे सगळं माझ्यासाठी चाललंय हे वाटायला हवं. बाप म्हणून शासनाचं लोकांवर प्रेम असेल तर, लोक मारही खाऊन घेतात. पण शासनच धर्मसत्तेचे सुपुत्र (औलाद) आहोत असे वाटून मेलेल्यानी लिहलेल्या गोष्टींच्या समर्थरणात उतरत असेल तर, जगणाऱ्यांना ते आपले वाटणे थोडे अवघड आहे.