शेतकऱ्यांचा बळी दिला जातो

नौकरदारांचे दिवस असेही बरे चाललेले आहेत. ते आपण विक्री होणाऱ्या दुचाकी आणि चार चाकीच्या संख्ये वरून बघू शकतो.मग त्यांना ईपिफ च्या 20 वर्ष झालेल्या लोकांना बोनस देण्याऐवजी तो पैसे शेतीतील इन्व्हेस्टमेंट म्हणून किंवा शेतकऱ्याची कर्जे भरण्यासाठी वापरावा. कारण शेतकऱ्यांनी उरलेल्या नागरिकांसाठी मार्केट मध्ये मालाचा कमी पुरवठा असतांनाही कमी भावात माल विकलाय. इतर उद्योग तेजीच्या काळात वाढीव पैसा कमवतात आणि मंदीच्या काळात त्याचा उपयोग करतात. त्यामुळे त्यांना तोटा झाल्यास जीवन मरणाचा प्रश्न येत नाही. हा फरक असतो व्यवसायात आणि शेती व्यवसायात. देश हितासाठी, खरं तर मध्यमवर्गीय महागाईची ओरड करणाऱ्यांसाठी, शेतकऱ्यांचा बळी दिला जातो. नसता हा वर्ग गळ्यात कांदे बटाटे घालून आंदोलन करतो. मीडिया तेच दाखवतो. शेवटी कांद्याचे भावं वाढल्याने देशात मंदीची लाट येते की काय असं वाटायला लागतं. मग कांदा आयात केला जातो. ज्या देशाचं नाव जरी घेतलं तरी आपल्याकडे देशद्रोही ठरवतात त्याचा कमी भावातील सरकरने घेतलेला कांदा त्याच देश भक्तांच्या घरात चवीने खालला जातो. हे वास्तव आहे. कुणाला वाईट वाटेलही पण ते हे सगळं खरं असल्याने. म्हणून कृपा करून माध्यम वर्गानं शेतकरी आणि त्या व्यवसायाला मदत नव्हे, थोडं सहन करून सहकार्य करावं. नसता कधी कधी नव्हे तर इथून पुढे पुन्हा पुन्हा कांदा आणि इतर अन्न ही इंपोर्टेड खावे लागेल. कारण तोट्याचा व्यवसाय अंबानी सुद्धा बिना कर्जाचा किंवा बिन भांडवलाचा जास्त दिवस करू शकत नाही. एका 2013च्या सरकारी सर्वे नुसार भारतातील शेतकरी कुंटुंब महिन्याला सहा हजार खर्च करते आणि चार हजार कमावते. यातला हा फरक खाजगी कर्ज किंवा ब्यांकेचे कर्ज घेऊन भागवला जातो. शहरी किंवा नौकरीवाल्या घरात सहा हजार म्हणजे अगदीच साधी किंमत आहे. सेंट्रल किंवा प्रोझोन सारख्या मॉल मध्ये कपडे घेतले तरी इतकं बिल होतं. आणि या पैशात शेतकऱ्याला घर धकवावे लागते. मग मुलांचं शिक्षण, हेल्थ इन्शुरन्स, फायनान्शियल प्लॅनिंग वगैरे गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी नाहीतच. म्हणजे 60% लोकं या सगळ्यात सभागी होऊ शकत नाहीत. मग कसला देश महासत्ता होतोय! या सगळ्यामुळं देशाचा 'दिसणारा' विकास हा फक्त दिखाऊ आहे आणि म्हणूनच टेम्पररी. हे मंदबुद्धी मीडियाला कळत नसेल किंवा तिथं शेती संबंधित सोडून सगळी जनता असते म्हणून जाणीव नसेल. असो.