मराठा मोर्चे - आरक्षण - शिक्षण - शेती - ब्राम्हण मुख्यमंत्री - जिल्हा परिषद आणि नगर पालिका

मराठा मोर्चांनी महाराष्ट्राच्या समाजकारणात आणि राजकारणात खळबळ उडवून दिलीये. यात आता शंका नाही. मोर्चे वर पाहता जातीय दिसत असले तरी ते तसे नाहीयेत. एक तर जातीचा आधार घेऊन मोर्चे काढावे लागणे हीच पुरोगामी महाराष्ट्राला लाजिरवाणी बाब आहे. होय महाराष्ट्र पुरोगामीच आहे. कारण एका मुख्यमंत्र्याने भोंदूंच्या सभेत हजेरी लावल्याने किंवा पुरोगामी शब्दाला फुरोगामी म्हणून हिणवल्याने, आपलं पुरोगामित्व नाहीसं होईल इतकं ते तकलादू नाहीये. तर, जातीच्या नावाने मोर्चे काढण्याची 'गरज' पडणे ही बाब ती लाजिरवाणी.

या मोर्चांकडे खरे तर मराठ्यांचे मोर्चे म्हणून बघण्यापेक्षा, महाराष्ट्रातील बहुसंख्य 'नागरिकांचे' मोर्चे म्हणून आपण बघायला हवे. कोपर्डीचे दुर्दैवी प्रकरण घडल्यावर त्याचा इन्स्टंट रिप्लाय म्हणून ऍट्रॉसिटीच्या ऍक्टचा विरोध केला गेला. त्याने ऍट्रॉसिटी हा मुद्धा या मोर्चाचा गाभा आहे असे भासले, किंवा राजकीय फायद्यासाठी भासवले गेले. ही बाब स्वजातीय मतदार घट्ट व्हावा म्हणून 'वंचितांचे राजकारण आम्ही करतो' म्हणरांनी केली. जातीअंताच्या मार्गातील सगळ्यात मोठे अडसर 'हे' जातीवादी आहेत. आपल्याच लोकसमूहाला इतरांची भीती दाखऊन, आम्ही कसे तुमचे संरक्षणकरते याचा भास निर्माण करणे, ही राजकीय स्वार्थ्यांची फार जुनी चाल आहे. ती मराठा, ओबीसी, ब्राम्हण (रास्वसं), मुस्लिम नेते आजवर खेळत आलेत. पण त्याची लागण दलित नेत्यांनाही बऱ्याच प्रमाणात झालेली आहे, यात आता शंका नाही.

या मोर्च्यांच्या निमित्याने इथच्या बहुसंख्य असणाऱ्या जातीचे प्रश्न समोर आले. ही चांगली बाब. पण, पण काही अंशी साईड इफ्फेक्ट म्हणून जातीय अस्मिताही बरीच प्रबळ झाली. तिचा आपल्याला येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकेला फायदा होईल या समजाने अनेकांना गुदगुल्याही होत असतील(राष्ट्रवादी काँग्रेसचा इथे काही संबंध नाही ). पण, संख्येने जास्त असल्याने मराठा समाजावर एक फार मोठी जबाबदारी या राज्याच्या भविष्याची आहे. या राज्याचं भविष्य अंधारात, तर तुम्ही त्या अंधारापासून दूर राहू शकत नाहीत. म्हणून जात न पाहता येणाऱ्या प्रत्येक निवडणूकित चांगल्या लोकांना निवडून द्यावं.

आणि शासनानेही आपण धर्मसत्तेच्या जीवावर नाही तर लोकसत्तेच्या जीवावर निवडून आलोय याची जाण ठेवावी. मराठ्यांना आरक्षण द्यावं कि नाही ते सखोल अभ्यास करून ठरवावं. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या संदर्भातच एकदा खूप मूल्यवान गोष्ट सांगितली होती. ती अशी - "प्रत्येक पिढीसाठी त्या त्या पिढीने नियम आणि संविधान ठरवावं. मागच्या पिढीने घातलेले नियम आणि त्यांचं अंधानुकरण करणं म्हणजे, जिवंत असणाऱ्या या पिढीचं जगणं मेलेले ठरवतायेत असं होईल." ते व्हायला नकोय. आणि नेमकं तेच आपण करतोय असं वाटतं. धर्म म्हणजे जगण्याचे नियम, जे बदलणाऱ्या माणसासोबत बदलत असतात. वेद. पुराण, स्मृती, मेलेल्या माणसांनी लिहलेली सगळी पुस्तकं आणि तितकच काय तर संविधान सुद्धा, आपल्या आजच्या जगण्याच्या कसोटीवर घासून बघितलं पाहिजे. खरं उतरलं तर वापरावं, नसता त्याला बदलायला हात धजायला नकोत. संविधानाच्या बाबतीत, आपण ते बदल वेळोवेळी करतोय, ही खरं तर आनंददायी बाब आणि म्हणूनच त्या काळच्या दूरदृष्टी नेतृत्वाचे आपण असंख्य आभार मानायला हवेत.

आरक्षण हे मुळीच गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. ते तुमचं व्यवस्थेत रिप्रेसेंटेशन असावं म्हणून आहे. हा त्याचा मूळ गाभा. आता फ्रेम केलेल्या कायद्याच्या ओळीत हा गाभा पकडता येणं कायदे मंडळाचं काम आणि कौशल्य. ते अशात प्रामाणिकपणे केले जात नाही असे दिसते. खरंतर आरक्षणाला आपण डेली फूड म्हणून न वापरता फक्त सप्लिमेंट म्हणून वापरयाला पाहिजे. योग्य तितकच आणि हवं तिथेच. नसता त्याचे साईड इफेक्ट इतके होतायेत की इथची समाज व्यवस्था ओबड धोबड गाठी-गाठींनी वाढलीये.

तर आरक्षण काही मूळ प्रश्न सोडवणार नाही. सरकारी नौकऱ्या कमी होणार आणि त्यांचं कंत्राटीकरण होणार या काळ्या दगडावरच्या दोन पांढऱ्या रेघा आहेत. सरकारी शिक्षण व्यस्था अगदीच ऑक्सिजनवर आहे. म्हणून आर्थिकभार काहीसा हलका, तो ही काही काळासाठीच, आरक्षणाने वाटेलही, पण तो काही दूरगामी उपाय नाही.

खरं तर शेतीचा प्रश्न हा सगळ्यांचं मुळ आहे. ५ एकर मध्ये ५-१० लाखाचं उत्पादन झाल्यास कोण मारून घ्यायला ४-५ लाखाची नौकरी करेल. हा साधा सोपा विचार आहे. पण ती काही फायद्याची राहिली नाही, ठेवली नाही. आणि हे पुन्हा पुन्हा बोललं जातंय. शासनाच्याही डोक्यात तेच भरलंय - शेती काही फायद्याची होऊ शकत नाही. मुळात हा असला विचार शासन व्यस्थेने करणे आणि शेतीच्या प्रश्नांकडे, तिच्या फॉर्मच्या बदलाकडे दुर्लक्ष करणे हा निव्वळ आत्मघाती मूर्खपणा आहे. आणि हो, सब्सिडीवर चार लोखंडी नांगर देणे, फळबागांसाठी अनुदान देणे याला लक्ष देणे म्हणत नाहीत.

दुसरं शिक्षण व्यवस्थेचं बाजारीकरण आणि त्याच्या क्वालिटीची लागलेली वाट. तसं हे इथेच नाही तर जभर सगळीकडे होतंय. पण अमेरिकेने यावर काही तरी उत्तर काढावं, मग केंद्र सरकाने कॉपी मारून करावं काही तरी आणि मग तुम्ही मी इथं महाराष्ट्रात काही तरी करू, याची वाट बघंन हा ही मूर्खपणाच आहे. वेळीच शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा घातला तरच आपण उजेडात जगू शकू, नसता डोळे आले म्हणून दाखवायला गेल्यावर तुमचे माझे डोळे काढून विकल्या शिवाय डॉक्टरला त्याचे शैक्षणिक कर्ज फेडता येणार नाही.

खरं तर अनेक प्रश्न आहेत, त्यांना सोडवणं सोप्प नाही, पण इच्छा शक्ती असल्यास, तितकंही अवघड नाही. फक्त जनतेला हे सगळं माझ्यासाठी चाललंय हे वाटायला हवं. बाप म्हणून शासनाचं लोकांवर प्रेम असेल तर, लोक मारही खाऊन घेतात. पण शासनच धर्मसत्तेचे सुपुत्र (औलाद) आहोत असे वाटून मेलेल्यानी लिहलेल्या गोष्टींच्या समर्थरणात उतरत असेल तर, जगणाऱ्यांना ते आपले वाटणे थोडे अवघड आहे.

बाकी मराठा मोर्चे ब्राम्हण मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आहेत अशी आवळ काहींनी उठवली आहे, त्या मूर्खांनाही जनतेने वेळीच घरचे मार्ग दाखवावेत. कारण कुणाच्या जातीवरून त्याने काय करावं आणि काय करू नये हे ठरवणचं तर मुळी जातीवाद आहे. पण म्हणून त्याच्या सगळ्याच चुकांकडे डोळे झाकही करू नये.

जय महाराष्ट्र.