मराठा मोर्चे - आरक्षण - शिक्षण - शेती - ब्राम्हण मुख्यमंत्री - जिल्हा परिषद आणि नगर पालिका

मराठा मोर्चांनी महाराष्ट्राच्या समाजकारणात आणि राजकारणात खळबळ उडवून दिलीये. यात आता शंका नाही. मोर्चे वर पाहता जातीय दिसत असले तरी ते तसे नाहीयेत. एक तर जातीचा आधार घेऊन मोर्चे काढावे लागणे हीच पुरोगामी महाराष्ट्राला लाजिरवाणी बाब आहे. होय महाराष्ट्र पुरोगामीच आहे. कारण एका मुख्यमंत्र्याने भोंदूंच्या सभेत हजेरी लावल्याने किंवा पुरोगामी शब्दाला फुरोगामी म्हणून हिणवल्याने, आपलं पुरोगामित्व नाहीसं होईल इतकं ते तकलादू नाहीये. तर, जातीच्या नावाने मोर्चे काढण्याची 'गरज' पडणे ही बाब ती लाजिरवाणी.

या मोर्चांकडे खरे तर मराठ्यांचे मोर्चे म्हणून बघण्यापेक्षा, महाराष्ट्रातील बहुसंख्य 'नागरिकांचे' मोर्चे म्हणून आपण बघायला हवे. कोपर्डीचे दुर्दैवी प्रकरण घडल्यावर त्याचा इन्स्टंट रिप्लाय म्हणून ऍट्रॉसिटीच्या ऍक्टचा विरोध केला गेला. त्याने ऍट्रॉसिटी हा मुद्धा या मोर्चाचा गाभा आहे असे भासले, किंवा राजकीय फायद्यासाठी भासवले गेले. ही बाब स्वजातीय मतदार घट्ट व्हावा म्हणून 'वंचितांचे राजकारण आम्ही करतो' म्हणरांनी केली. जातीअंताच्या मार्गातील सगळ्यात मोठे अडसर 'हे' जातीवादी आहेत. आपल्याच लोकसमूहाला इतरांची भीती दाखऊन, आम्ही कसे तुमचे संरक्षणकरते याचा भास निर्माण करणे, ही राजकीय स्वार्थ्यांची फार जुनी चाल आहे. ती मराठा, ओबीसी, ब्राम्हण (रास्वसं), मुस्लिम नेते आजवर खेळत आलेत. पण त्याची लागण दलित नेत्यांनाही बऱ्याच प्रमाणात झालेली आहे, यात आता शंका नाही.

या मोर्च्यांच्या निमित्याने इथच्या बहुसंख्य असणाऱ्या जातीचे प्रश्न समोर आले. ही चांगली बाब. पण, पण काही अंशी साईड इफ्फेक्ट म्हणून जातीय अस्मिताही बरीच प्रबळ झाली. तिचा आपल्याला येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि नगर पालिकेला फायदा होईल या समजाने अनेकांना गुदगुल्याही होत असतील(राष्ट्रवादी काँग्रेसचा इथे काही संबंध नाही ). पण, संख्येने जास्त असल्याने मराठा समाजावर एक फार मोठी जबाबदारी या राज्याच्या भविष्याची आहे. या राज्याचं भविष्य अंधारात, तर तुम्ही त्या अंधारापासून दूर राहू शकत नाहीत. म्हणून जात न पाहता येणाऱ्या प्रत्येक निवडणूकित चांगल्या लोकांना निवडून द्यावं.

आणि शासनानेही आपण धर्मसत्तेच्या जीवावर नाही तर लोकसत्तेच्या जीवावर निवडून आलोय याची जाण ठेवावी. मराठ्यांना आरक्षण द्यावं कि नाही ते सखोल अभ्यास करून ठरवावं. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या संदर्भातच एकदा खूप मूल्यवान गोष्ट सांगितली होती. ती अशी - "प्रत्येक पिढीसाठी त्या त्या पिढीने नियम आणि संविधान ठरवावं. मागच्या पिढीने घातलेले नियम आणि त्यांचं अंधानुकरण करणं म्हणजे, जिवंत असणाऱ्या या पिढीचं जगणं मेलेले ठरवतायेत असं होईल." ते व्हायला नकोय. आणि नेमकं तेच आपण करतोय असं वाटतं. धर्म म्हणजे जगण्याचे नियम, जे बदलणाऱ्या माणसासोबत बदलत असतात. वेद. पुराण, स्मृती, मेलेल्या माणसांनी लिहलेली सगळी पुस्तकं आणि तितकच काय तर संविधान सुद्धा, आपल्या आजच्या जगण्याच्या कसोटीवर घासून बघितलं पाहिजे. खरं उतरलं तर वापरावं, नसता त्याला बदलायला हात धजायला नकोत. संविधानाच्या बाबतीत, आपण ते बदल वेळोवेळी करतोय, ही खरं तर आनंददायी बाब आणि म्हणूनच त्या काळच्या दूरदृष्टी नेतृत्वाचे आपण असंख्य आभार मानायला हवेत.

आरक्षण हे मुळीच गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. ते तुमचं व्यवस्थेत रिप्रेसेंटेशन असावं म्हणून आहे. हा त्याचा मूळ गाभा. आता फ्रेम केलेल्या कायद्याच्या ओळीत हा गाभा पकडता येणं कायदे मंडळाचं काम आणि कौशल्य. ते अशात प्रामाणिकपणे केले जात नाही असे दिसते. खरंतर आरक्षणाला आपण डेली फूड म्हणून न वापरता फक्त सप्लिमेंट म्हणून वापरयाला पाहिजे. योग्य तितकच आणि हवं तिथेच. नसता त्याचे साईड इफेक्ट इतके होतायेत की इथची समाज व्यवस्था ओबड धोबड गाठी-गाठींनी वाढलीये.

तर आरक्षण काही मूळ प्रश्न सोडवणार नाही. सरकारी नौकऱ्या कमी होणार आणि त्यांचं कंत्राटीकरण होणार या काळ्या दगडावरच्या दोन पांढऱ्या रेघा आहेत. सरकारी शिक्षण व्यस्था अगदीच ऑक्सिजनवर आहे. म्हणून आर्थिकभार काहीसा हलका, तो ही काही काळासाठीच, आरक्षणाने वाटेलही, पण तो काही दूरगामी उपाय नाही.

खरं तर शेतीचा प्रश्न हा सगळ्यांचं मुळ आहे. ५ एकर मध्ये ५-१० लाखाचं उत्पादन झाल्यास कोण मारून घ्यायला ४-५ लाखाची नौकरी करेल. हा साधा सोपा विचार आहे. पण ती काही फायद्याची राहिली नाही, ठेवली नाही. आणि हे पुन्हा पुन्हा बोललं जातंय. शासनाच्याही डोक्यात तेच भरलंय - शेती काही फायद्याची होऊ शकत नाही. मुळात हा असला विचार शासन व्यस्थेने करणे आणि शेतीच्या प्रश्नांकडे, तिच्या फॉर्मच्या बदलाकडे दुर्लक्ष करणे हा निव्वळ आत्मघाती मूर्खपणा आहे. आणि हो, सब्सिडीवर चार लोखंडी नांगर देणे, फळबागांसाठी अनुदान देणे याला लक्ष देणे म्हणत नाहीत.

दुसरं शिक्षण व्यवस्थेचं बाजारीकरण आणि त्याच्या क्वालिटीची लागलेली वाट. तसं हे इथेच नाही तर जभर सगळीकडे होतंय. पण अमेरिकेने यावर काही तरी उत्तर काढावं, मग केंद्र सरकाने कॉपी मारून करावं काही तरी आणि मग तुम्ही मी इथं महाराष्ट्रात काही तरी करू, याची वाट बघंन हा ही मूर्खपणाच आहे. वेळीच शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा घातला तरच आपण उजेडात जगू शकू, नसता डोळे आले म्हणून दाखवायला गेल्यावर तुमचे माझे डोळे काढून विकल्या शिवाय डॉक्टरला त्याचे शैक्षणिक कर्ज फेडता येणार नाही.

खरं तर अनेक प्रश्न आहेत, त्यांना सोडवणं सोप्प नाही, पण इच्छा शक्ती असल्यास, तितकंही अवघड नाही. फक्त जनतेला हे सगळं माझ्यासाठी चाललंय हे वाटायला हवं. बाप म्हणून शासनाचं लोकांवर प्रेम असेल तर, लोक मारही खाऊन घेतात. पण शासनच धर्मसत्तेचे सुपुत्र (औलाद) आहोत असे वाटून मेलेल्यानी लिहलेल्या गोष्टींच्या समर्थरणात उतरत असेल तर, जगणाऱ्यांना ते आपले वाटणे थोडे अवघड आहे.

बाकी मराठा मोर्चे ब्राम्हण मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आहेत अशी आवळ काहींनी उठवली आहे, त्या मूर्खांनाही जनतेने वेळीच घरचे मार्ग दाखवावेत. कारण कुणाच्या जातीवरून त्याने काय करावं आणि काय करू नये हे ठरवणचं तर मुळी जातीवाद आहे. पण म्हणून त्याच्या सगळ्याच चुकांकडे डोळे झाकही करू नये.

जय महाराष्ट्र.

'मोदी-विरोध' आणि 'देश-विरोध' यातला फरक

असंख्य अशा स्वातंत्रता सैनिकांच्या बलिदानाने मिळालेलं हे स्वातंत्ऱ्य. कालच या स्वातंत्र्याच्या शिखराला ज्यांनी कळस चढवला त्या महात्मा गांधींची जयंती झाली. निर्विवाद गांधीजींशिवाय असंख्य अशा अनेकांचा या स्वातंत्र्य चळवळीत भाग होता. असो. पण त्या सगळ्या आहुत्यांनंतर स्वातंत्र्य भारत आता किती काळ स्वातंत्र्य आणि अखंड राहील याची सगळ्यांनाच तेंव्हा चिंता होती. मधल्या काही काळात ती चिंता फौल होती असं म्हणण्याजोगी परिस्थिती होती. पण अशात, पुन्हा दुही माजते कि काय, याची चिंता नाही वाटल्यास नवल.

काही धर्मांध मुस्लिमांनी त्या काळी पाकिस्तान वेगळा मागितला आणि घेतलाही. समजूतदार इथे राहिले. धर्मांध सगळ्या धर्मात असतात. पाकिस्तानचं पुढे काय झालं हे सगळ्या जगाला माहित आहे. अमेरिकेच्या फंडिंगवर सरकार आणि आखातांच्या फंडिंगवर अतिरेकी जगतायेत या पलीकडे त्यांची प्रगती नाही. आणि होणारही नाही. इतक्या आत्मविश्वासाची अनेक करणे आहेत. शोध घ्यावीशी वाटणारांना सापडतील.

अशातच झालेल्या पाकिस्तानी अतिरेकी हल्ल्यांना भारताने, भारताच्याच पाकिस्तानने बळकावलेल्या जमिनीवर जाऊन कारवाई केली. अशा कारवाया होत राहिल्या पाहिजेत. आणि त्या आधीपासून गरजेनुसार होतही आलेल्या आहेत. याने त्या भागातून पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिजम आटोक्यात आणायला मदत होईल.

युद्ध आणि हिंसा हे कुठल्याच प्रश्नांची उत्तरे नसतात. पण ते कॉन्फ्लिक्ट मध्ये असणाऱ्या दोन्ही बाजूंना कळायला हवं. नसता गरजेनुसार हिंसा आणि युद्ध नक्कीच जस्टिफाईड आहे.  

तर, राहिला मुद्दा भारतीयांनी याचं अंतर्गत राजकारण करण्याचा. देश कधीही सगळ्यात आधी असायला हवा. कारण देश आहे तर तुम्ही आहात आणि सीमाविरहित जग निर्माण होईस्तर, सीमा आहेत तरच देश आहे. नस्ता उद्या सीमेवरचा गोळीबार आपल्या नाकासमोर झाल्यावर आपल्याला जाग येऊन फायदा नाही. म्हणून, आर्मी लोक नियुक्त सरकारच्या सहमतीने जे करेल ते तुम्ही मी निर्विवाद मान्य करायला हवं. त्याचा उहा-पोह झालाच तर तो संवेदनशीलपणे आणि आततायीपणा न करता व्हावा.

एका गोष्टीचे अत्यंत हसू आले. 'सर्जिकल स्ट्राईक' चे फोटोज काही 'भारतात राहणाऱ्यांचीच' मागितले म्हणे. तर मित्रहो मान्य आहे 'मोदी' या व्यक्तीवर अनेकांचा विश्वास नाही. पण 'मोदी' म्हणजे 'देश' नाही. म्हणून 'मोदी-विरोध' आणि 'देश-विरोध' यातला फरक समजून प्रतिक्रिया व्यक्त कराव्यात. आणि मोदी भक्त्तांनी ही सरळ सरळ मोदींनीच सीमेवर जाऊन ५६ इंचांची आडवी धरली या अविर्भावात 'सोशल मेडिया सेल'चे "२०१४ का वोट काम आया, १५ लाख वसूल" हे असले फालतू मेसेजेस फरवर्ड करू नये. 

सीमेवरची सुरक्षा तुमच्या-माझ्या सारख्या बोटे चालवानरांमुळे होत नाही किंवा बॉर्डर सेक्युरिटी स्ट्रॅटेजी सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजीसारखी उथळ नसते. म्हणून ती आपल्याला सहजा सहजी कळणार नाही ;). आणि मुळात ती तुमच्या माझ्या भल्यासाठीच आहे. त्या कारणानेच तुम्ही 'न्यूज-रूम' मध्ये आणि काही जण 'वॉश रूम' मध्ये आपले अत्यंत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करू शकता.

जय हिंद.