मुद्दा, ऍट्रॉसिटी कायद्याचा

शरद पवार काय म्हंटले याचं समर्थन करायला हे लिहीत नाही. ते चुकीचं बोलले असतील तर पुढल्या निवडणुकात त्यांच्या पक्षाची एकही व्यक्ती निवडून येऊ नये. हे या मुळे लिहतोय कारण जातीअंता बद्दल आत्मियता आहे.

उरला मुद्दा, ऍट्रॉसिटी कायद्याचा, तर ऍट्रॉसिटी कायदा सर्रास काढून टाकावा हेच मुळी चूक. आजही जातीय विद्वेषातून असंख्य घटना घडतात. आणि ऍट्रॉसिटी ने त्याला वचक आहे हे बिलकुल सत्य.

एक तर कोपर्डी प्रकरण, मग मराठा एकजूट आणि ऍट्रॉसिटी या सगळ्यांची सांगड घातली जातीये तीही चूकच. महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच जाती न चुकता संघटित आहेत. त्यांना पुन्हा नव्याने आपल्या राजकीय कारकिर्दी साठी आक्रमक स्वरूप दिले जातेय. तुम्ही म्हणाल कुठेही कुन्याही नेत्याचे भाषण होत नाही या मोर्च्यांमध्ये. कुणाचेही बॅनर लागत नाही. तर यातून काही, कुणी, कुठल्या पदाला पोहचेल याचा थांग पत्ता काही वर्षांनी लागेल. मराठा आरक्षणाने अनेकांना तूप-पोळ्या खाऊ घातल्यात. जेवण फस्त होईस्तर लोकं येड्या...सारखी समर्थानात बोंबलत होती.

कुठल्याही समाजात कुणाबद्दल तरी द्वेष खद-खदतच असतो. बहुतांशी शेतकरी असणाऱ्या मराठयांमध्ये आधीच नापिकीची नाराजी, बेफाम सरकारी धोरणे आणि काही अंशी मराठ्यांचं राखीव कुरनं असलेलं राजकारण हातातून सुटतांना होणारी घालमेल; या सगळ्याच एकत्रित रूपांतर या मोर्चां मध्ये झालं. हे म्हणजे तुम्ही अनेक गोष्टींवर नाराज असता, आणि अचानकच कशाच्या तरी घटनेने तुम्हाला रडू कोसळतं तसं. ते रडणं या मागच्या सगळ्याचा परिपाक असतं.

असो. जसं आपल्याला मुस्लिम कट्टरतेचं, हिंदू कट्टरतेचं वावडं आहे तसंच या किंवा कुण्याही जातीय कट्टरतेचे वावडे व्हायला हवे. उद्या नसता आम्ही सोवळ्यात असतांना आणि गाडी चालवाटतांना ट्रॅफिक पोलिसांनी अडवू नयें, असेही नियम पूजेला जाणाऱ्या देवबाप्पाचे संघटन करेल. तेंव्हा मला वाटते अनेक जण त्याला विरोध करतीलच.

पण म्हणून, मग स्त्रियांचे हक्क, दिन दुबळ्यांचे रक्षण, धर्म रक्षण या नावाखाली जे सरळ-सोट, काही गोहत्या बंदी सारखे अडाणचोट, कायदे केले जातात आणि त्यांचं अंधानुकरण होतं ते चुकीचं. चुकीचं ते चुकीचंच. या कायद्यांना कुणीही स्पर्श करू नये असा अतिरेक कुणीही करणार असेल तर वेळ त्यांनाही माफ करणारा नाही.

खरं तर कायद्याने, बदलती सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती या सगळ्याचा कानोसा घेऊनच वागायला हवं. नसता सेडिशनचा कायदा जसा शतकांपासून चालूये तसंच इतर अनेक कायद्याचेही होईल.

जातीय वास्तव अजूनही कटू आहे. पण त्याचं स्वरूप बदलतंय. शहरी आणि ग्रामीण जाती व्यवस्था वेगळी आहे. ती मुळातून, दोन्ही जागीही, संपलेली नाही हे खरंय; पण तिच्यात काहीच बदल झाला नाही असं म्हणणं, आपल्या जाती अंताच्या समर्थनाशी अप्रामाणिकपणा ठरेल. आणि म्हणूनच कोणत्याही कायद्याने कुणालाही अनिर्बंध वागण्याची मुभा मिळत असेल किंवा त्याचा दुरूपयोग होत असेल तर, त्या विचार करायलाच हवा.

बाबासाहेबांच्या भाषेत ...

...... Jefferson, the great American statesman who played so great a part in the making of the American constitution, has expressed some very weighty views which makers of Constitution, can never afford to ignore. In one place he has said:

“We may consider each generation as a distinct nation, with a right, by the will of the majority, to bind themselves, but none to bind the succeeding generation, more than the inhabitants of another country.”

In another place, he has said:

“The idea that institutions established for the use of the nation cannot be touched or modified, even to make them answer their end, because of rights gratuitously supposed in those employed to manage them in the trust for the public, may perhaps be a salutary provision against the abuses of a monarch, but is most absurd against the nation itself. Yet our lawyers and priests generally inculcate this doctrine, and suppose that preceding generations held the earth more freely than we do; had a right to impose laws on us, unalterable by ourselves, and that we, in the like manner, can make laws and impose burdens on future generations, which they will have no right to alter; in fine, that the earth belongs to the dead and not the living;”

I admit that what Jefferson has said is not merely true, but is absolutely true........