तुमचा ‘कट्यार’ तर आमचा ‘ख्वाडा’

तुमचा ‘कट्यार’ तर आमचा ‘ख्वाडा’
प्रशांत पवार
नागराज मंजुळे (फॅन्ड्री), चैतन्य ताम्हाणे (कोर्ट), भाऊसाहेब कऱ्हाडे(ख्वाडा) या नावांमध्ये नेमके काय साम्य आढळते, तर हे तिघेही राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक आहेत. या तिघांनीही कलात्मक सिनेमांचा दर्जा अतिशय व्यवस्थितपणे हाताळला. मात्र या तिघांच्याही चित्रपटांनी काही कोटींचा धंदा केल्याच्या प्लान्ड ‘बातम्या’ वर्तमानपत्रांत छापून आल्या नाहीत… मराठी दिग्दर्शकांचा सातासमुद्रापार झेंडा, अशा काही ठोकळेबाज हेडलाईनने एखाद दिवसच चर्चेत राहिलेल्या, या तिघाही दिग्दर्शकांना समस्त मराठी रसिकांच्या मनावर मात्र गारूड करता आले नाही, हेच खरं.

सुबोध भावे (कट्यार काळजात घुसली), सतीश राजवाडे (मुंबई पुणे मुंबई), सचिन कुंडलकर (राजवाडे अॅन्ड सन्स) यांच्या नावात काय साम्य आढळतं, तर हेदेखील नावाजलेले ‘राज्यस्तरीय’ चित्रपट दिग्दर्शक, व्यावसायिक सिनेमांचा दर्जा या तिघांनी अतिशय व्यवस्थितपणे हाताळला, या तिघांच्या चित्रपटांनी कोटींचा धंदा केल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत छापून आल्या, आणि या तिन्ही दिग्दर्शकांनी मराठी रसिकांच्या मनावर गारूड केलंय, हेच खरं…
‘क्लास’ आणि ‘मास’ अशा दोन्ही पातळीवर यशस्वी ठरलेल्या मराठी चित्रपटसृष्टीत गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून इतके असे छान चालले आहे. म्हणजे, एका बाजूला राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांचा वर्षाव आणि दुसऱ्या बाजूला तिकीटबारीच्या गल्ल्याचा वर्षाव… एका बाजूला ‘जान जान जान दुश्मनाला जान रे’ असं म्हणत शोषित-वंचितांच्या प्रखर जाणिवा मांडायच्या, तर दुसऱ्या बाजूला ज्यांना या शोषितांच्या जाणिवांमध्ये काडीमात्र रस नाहीये, अशा मल्टिप्लेक्स-पॉपकॉर्नवाल्यांची शंभर टक्के करमणूक करण्यासाठी हमखास यशाचे गोडधोड चित्रपट काढायचे. बरं या सगळ्याला मराठी वहिन्यांचीही तितकीच चांगली साथ… म्हणजे, एकीकडे गोडधोड चित्रपटांची निर्मिती करायची, तर दुसरीकडे सामाजिक चित्रपटांनाही गावकुसाबाहेर नाही राहू द्यायचे. अशा गावकुसाबाहेरील चित्रपटांनाही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे… एकीकडे सौभ्याग्य, कुंकू अशा ‘अभिजन’ टाइपच्या मालिका दाखवायच्या, तर दुसरीकडे ‘जय मल्हार’ दाखवून ‘बहुजन’देखील जवळ करायचे… थोडक्यात काय, तर मराठी सिनेसृष्टीत सध्या एकदम आलबेल सुरू आहे. व्यवस्थित समतोल साधला जातोय. कलावंतांना, कलाकृतीला, संगीताला कोणताही जात-धर्म नसतो, हा शाळेच्या फलकावर लिहिला जाणारा सुविचार मराठी सिनेसृष्टीला तंतोतंत लागू पडतोय. अगदी दृष्ट काढावी, इतपत सारं सुरळीत चाललंय.
परंतु हे सगळं खरं नाहीये… म्हणजे वरकरणी जरी असं चित्र दिसत असलं तरी ‘अंडर करंट्स’ लक्षात घेतले, तर नेमकं उलट सुरू आहे. अगदी पद्धतशीरपणे सुरू आहे… आणि जे सुरू आहे, ते अत्यंत विखारी, भयावह आणि एकमेकांचे लचके तोडणारं आहे.
ऐंशीच्या दशकातही फॅन क्लब तयार झाले होते. अमिताभचा फॅन क्लब, मिथुनचा फॅन क्लब. सोशल मीडिया नसल्यामुळे त्या वेळी नाक्यांवर पोरापोरांमध्ये या कलाकारांवरून भांडणं व्हायची. कोणता स्टार सरस, यावरून शिवीगाळ व्हायची. मात्र तरीही या भांडणांमध्येही एक आपुलकी असायची, जिव्हाळा असायचा. कलाकारांवरचे निस्सीम प्रेम या भांडणांमधून झळकायचे. फॅन क्लब आताही सुरू आहेत. शाहरुखचा फॅन क्लब, सलमानचा फॅन क्लब, आमीरचा फॅन क्लब… फक्त आता या फॅन क्लबवरून भांडण होत नाहीत, इतकेच…
दादा कोंडके सोडले तर मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये मात्र फॅन क्लबची पद्धत अगदी काल-परवापर्यंत नव्हती. मात्र आता असे म्हणता येणार नाही. आता मराठीमध्येही फॅन क्लबची लाट सुरू झालीये. फरक इतकाच आहे की, मराठीमधला हा फॅन क्लब जातीय-वर्गीय-प्रांतीय, अभिजन-बहुजन, शहरी-ग्रामीण, प्रस्थापित-विस्थापित, सहिष्णू-असहिष्णू, अभिजात-अभिरुचिहीन अशा स्वरूपात सुरू झालाय. ‘तुमचा दाऊद तर आमचा छोटा राजन’प्रमाणेच तुमचा ‘कट्यार’तर आमचा ‘ख्वाडा’; तुमचा ‘मुंबई पुणे मुंबई’ तर आमचा ‘कोर्ट’; आणि तुमचा ‘टाइमपास’ तर आमचा ‘फॅन्ड्री’… अशी पातळी या फॅन क्लबने गाठली आहे. यात कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते, वाहिन्या यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध नसेलही; परंतु त्यांच्याकडून साकारलेल्या कलाकृतींमध्ये उभी फूट पडत चालली आहे, हे निश्चित.
कट्यार पाहिला का, अरे कट्यार नाही पाहिला अजून… आपल्याला आपली संस्कृती जपणे कशी आवश्यक आहे, असे प्रायव्हेट मेसेज बॉक्समध्ये दरडावून सांगणारा एक वर्ग ‘कट्यार’च्या रिलीजनंतर भलताच कामाला लागला होता. ‘शांताबाई’ला नाकं मुरडून श्शी बाई, असलं कसलं गाणं, असं म्हणत ‘कट्यार’चे नाट्यसंगीत म्हणजेच अभिजात संगीत, हा खटाटोप कशासाठी? ‘कट्यार’च्या अगोदर जेव्हा ‘लोकमान्य’ प्रदर्शित झाला, तेव्हाही याच संस्कृतिरक्षकांनी सोशल मीडियावर अशीच बाणेदार भूमिका घेतली होती.
अवधूत गुप्तेच्या पोस्टवर तर हसावे की रडावे, कळत नव्हते. अवधूत म्हणतो, दिग्दर्शक म्हणून पहिल्याच प्रयत्नात एवढी मोठी बाजी मारणं… हे सुबोधच्या अथक परिश्रमाबरोबरच एक तर नशीब आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे, संस्कार. ‘भावे’ अाडनावाखेरीज, ‘पुणे’गावाखेरीज हे कुणालाही शक्य नाही. जात न मानणाऱ्यांनी या चित्रपटाचा फक्त रिमेक करून दाखवावा.. टिळक किंवा ‘कट्यार’ करायला ‘भावे’च लागतात. अवधूतने नंतर ही पोस्ट ‘एडिट’ जरी केली असली, तरी तोपर्यंत सोशल मीडियावर बाण सुटला होता. अशीच एक ‘जय परशुराम’ म्हणत पोस्ट व्हायरल झाली होती… ‘ब्राह्मण आहेत तर मराठी चित्रपट आणि नाट्यसृष्टी अस्तित्व टिकून आहे, बाकीचे असे किती फॅन्ड्री आले आणि गेले…माळी, साळी, पाटील, मराठा, राजपूत यांचे हे काम नव्हे, त्यासाठी शुद्ध बोलता आले पाहिजे, आणि हे यांचे काम नव्हे…
आता तर काशीबाईला मस्तानीबरोबर नाचायला लावल्यामुळे संस्कृती आणि इतिहासावरून जो काही ‘पिंगा’ सुरू आहे, त्यालादेखील जातीय अहंकाराचा आणि श्रेष्ठत्वाचा किती विखार आहे, हे सोशल मीडियावरचं शेंबडं पोरदेखील सांगू शकेल. ‘मंगळागौर’चा पिंगा आणि ‘लटपट लटपट’ ही लावणी, असे संजय लीला भन्साळीने अभिजन-बहुजन फ्युजन केल्यामुळे संस्कृतिरक्षक चांगलेच खवळलेत. पेशव्यांचा खोटा इतिहास पडद्यावर येऊ नये, म्हणून कोर्टात जाणारे हे संस्कृतिरक्षक तेव्हा कुठे होते, जेव्हा शिवाजी महाराजांचा चुकीचा इतिहास तोतया, शाहीर मांडत होते. शिवाजी महाराजांची प्रतिमा फक्त शाहिस्तेखानाची बोटं छाटणारा किंवा अफजलखानाचा कोथळा बाहेर काढणारा इथपर्यंतच मर्यादित ठेवणाऱ्या, या संस्कृतिरक्षकांनी शिवाजीचा खरा इतिहास मात्र वर्षानुवर्षे दाबून ठेवला होता, त्याचे काय?
भाऊसाहेब कऱ्हाडेचा ‘ख्वाडा’ पाहिल्यानंतर आघाडीचे कादंबरीकार आनंद विंगकर यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यांच्या एका मित्राने अशी टिप्पणी केली की, शिकलेले, आता प्रत्येक जण सिनेमा-नाटकाच्या माध्यमातून आपापल्या जातीचं राजकारण करायला लागलेत. विंगकरांनी त्यावर असे उत्तर दिले की, आजवर पूर्वापार तेच घडत आलं आहे. नाहीतरी आतापर्यंतचं आपलं सांस्कृतिक पर्यावरण ‘भटाळलेलं पुणेरी मराठमोळं’च होतं. आता इथून पुढे उपेक्षित जनसमूहांचा शतकांपासून दबलेल्या आवाजातून प्रकट होणारा, धुळीत पडलेला वास्तवाचा विद्रूप चेहरापण पाहायला हवा… आनंद विंगकरांच्या या मुद्द्यामध्येच सारं काही सामावलं आहे. ‘फॅण्ड्री’तल्या ‘जब्या’ने वाढत्या असहिष्णुतेच्या विरुद्ध भिरकावलेला दगड किंवा आपल्या अंगावरची एकेक लक्तरे काढून घेत आपले बीभत्स, भेसूर, अचेतन आणि भग्न रूप दाखवून पोस्टमॉर्टम करायला लावणारा ‘कोर्ट’… हीच या सांस्कृतिक पर्यावरणरक्षकांची सल आहे. अभिव्यक्त होताना चित्रपट या माध्यमाचा असाही उपयोग होऊ शकतो, हे इथल्या संस्कृतिरक्षकांना पचत नाहीये. मराठीच्या सहिष्णू चित्रपटसृष्टीत फॅन्ड्री, धग, कोर्ट, ख्वाडासारखे असहिष्णुतेचं प्रदर्शन घडवणारे विषय येऊच कसे शकतात, हा प्रश्न जेव्हा त्यांना पडतो, तेव्हा ते मग संघटित होतात. अवधूत गुप्ते काय किंवा मस्तानीला नाची म्हणून हिणवणाऱ्या फेसबुकवरच्या टोळ्या काय, ही सगळी याचीच उदाहरणे आहेत.
याच पुरवणीत ‘कला नावाने भूल प्रसवली’ (२८ जून २०१५) या शीर्षकाखाली माझा लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यात मी म्हटले होते की, सांस्कृतिक राजकारण हे मुद्दाम ठरवून केलेलं असतं. त्यामागे निश्चित असा एक हेतू असतो.एका विशिष्ट वर्गाचे हितसंबंध त्यात असतात. इतरांना आपल्यासारखे करायचा प्रयत्न, हा त्यातला अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो. हे सांस्कृतिक वर्चस्वाचे राजकारण काय करतं, तर कला क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येकाचे एक शास्त्र तयार करतं, चौकट तयार करतं, कविता कशाला म्हणायचं, कथा कशाला म्हणायची, गाणं नेमकं कसं असायला पाहिजे, नाटकाची चौकट काय असते, चित्रपट म्हणजे नेमके काय... अशा वेगवेगळ्या व्याख्या तयार करतं. मग कलेतलं बरं-वाईट ठरवण्याचा अधिकार आणि कलेचा दर्जा ठरवण्याचा अधिकार आपोआप ठरावीक लोकांकडे किंवा वर्गाकडे जाऊन उरलेले सगळे बाद ठरतात, आणि त्या सगळ्याच्या पाठीशी आर्थिक सत्ता, राजकीय सत्ता, धार्मिक सत्ता असतेच... ‘कट्यार...’ काय किंवा ‘मुंबई-पुणे-मुंबई’ काय; अशा चित्रपटांचाच कसा कोटींचा धंदा होतो, अशा चित्रपटांनाच कसे महाराष्ट्रभर थिएटर प्राप्त होतात, प्राइम टाइमचे गणित हेच चित्रपट कसे नेमके सोडवतात... ‘ख्वाडा’ हा चित्रपट मुंबई-पुण्यात जेमतेम दोन दिवस तग धरू शकला. हीच गत ‘नागरिक’, ‘कोर्ट’ यांची झाली. यशापयशाच्या नाड्या एका ठरावीक वर्गाकडे किंवा कंपूकडे असल्यानेच हे घडतंय. चित्रपटाच्या निर्मितीपासून वितरणापर्यंत आणि मार्केटिंगपासून माऊथ पब्लिसिटीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी ही मंडळी चौकटीबाहेरच्या माणसांची व्यवस्थित कोंडी करतात. हिंदी सिनेसृष्टीतदेखील राजकारण आहेच; परंतु तिथे निव्वळ व्यावसायिक राजकारण आहे, त्या राजकारणाला जातीय रंग नाही. अन्यथा ‘मसान’सारख्या चित्रपटाचीही गत ही ‘कोर्ट’, ‘ख्वाडा’सारखी झाली असती.
‘फॅन्ड्री’, ‘कोर्ट’सारख्या चित्रपटांनी ही प्रस्थापित चौकट मोडलीच नाही, तर पार उद‌्ध्वस्त करून टाकली. आपल्या समाज वास्तवाला डोळे भिडवायला मराठी चित्रपटांना तब्बल शंभर वर्षं लागली, ही एक चांगली सुरुवात समजून त्यांचे हात बळकट करण्याऐवजी, आपण अशा चित्रपटांना एका विशिष्ट जातीय लेबलमधून पाहायचे, हे ज्याचे-त्याने ठरवावे. ‘फॅन्ड्री’च्या यशानंतर डॉ. प्रदीप आवटेंनी यावर विचार करायला लावणारे मुद्दे एका लेखात मांडले होते. गावाकडील जातीपातीची खूपशी बंधने आता गळून पडली आहेत. चित्रपटात ग्रामपंचायत मीटिंगच्या वेळी गावकरी कैकाडी समाजाच्या कचरुकडून चहा घेतात. त्यात त्यांना काही वावगे वाटत नाही. हा बदल स्वागतार्ह नाही का? असा सूर काहींनी आवळला होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्षांहून अधिक काळात खालच्या जातीतील लोकांनी केवळ आता सारे लोक आपल्या हातचा चहा पीत आहेत, म्हणून धन्यता मानावी आणि त्यातच संतुष्ट राहावे, अशी अपेक्षा आपण कशी काय करू शकतो? कचरुच्या मानवी हक्कांची गोष्टही आपल्या गावी नाही. त्याच्या हातचा चहा लोक पितात, हे आपण टिपतो; पण कचरु साऱ्या मीटिंगभर लोकांनी सोडलेल्या चपलांजवळ बिचाऱ्यासारखा उभा आहे, हे आपण कसे विसरतो? आणि डुकराच्या मागे धावून धावून दमलेल्या जब्याच्या बहिणीला पाणी देणारी ती बाई आवर्जून पाण्याचा तांब्या खाली ठेवते, तिच्या हातात नाही देत, हे कसे डोळ्याआड करता येईल? म्हणूनच नागराज म्हणतो त्याप्रमाणे, फास ढिला झाला आहे, पण फास आहे. आपण वर्षातला एक दिवस बायकोला फिरायला नेलं म्हणजे, स्त्री-पुरुष समता प्रस्थापित होत नाही.
चित्रपट आवडणं किंवा न आवडणं हे व्यक्तिसापेक्ष आहे, हे जरी मान्य असलं आणि केवळ आपल्याला चित्रपट आवडला म्हणून तो इतरांनाही आवडावा, असा आग्रह धरणे हे चुकीचे आहे, असा मुद्दा ‘फॅन्ड्री’ आणि ‘कोर्ट’च्या बाबतीत अनेक जण मांडतात. तिकिटाचे पैसे नाही वसूल होत अशा चित्रपटांनी, हेदेखील मान्य. जागतिक सिनेमा समजणाऱ्यांचे प्रमाण इथे फारच अल्प आहे, त्यामुळे ‘फॅन्ड्री’ किंवा ‘कोर्ट’सारखे चित्रपट तिकिटबारीवर धुमाकूळ घालूच शकणार नाहीत, हे शंभर टक्के सत्य. परंतु ‘माऊथ पब्लिसिटी’ हा जो चित्रपटांच्या यशापयशाचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे, तोच जर जातीय अंगाने होणार असेल, आणि त्यात किमान विचार करू शकणाऱ्या सजग समाजाचाच थेट सहभाग असेल तर मात्र मराठी सिनेमाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. ‘मराठी सिनेमा जगावा, परंतु फक्त आमचाच मराठी सिनेमा जगावा’, हा जो कट आखण्याचा प्रयत्न होत आहे, त्याने आपण सिनेमाच्या आणि प्रेक्षकांच्या प्रगल्भतेकडे जाणाऱ्या प्रवासाला मारक ठरू शकू, हे नक्की! उपेक्षित जनसमूहांचा शतकांपासून दबलेला आवाज दलित साहित्यातून प्रकट झाला, आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत हा आवाज पोहोचला. आता हा आक्रोश साहित्यातून नव्हे तर चित्रपट-नाटकाच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. ‘फॅन्ड्री’, ‘कोर्ट’सारखे अनेक चित्रपट बंडाचे निशाण घेऊन येत आहेत. आपण या निशाणाखाली संघटितपणे एकत्र यायचे, की त्यांनाही दाभोलकर-पानसरे-कलबुर्गी यांच्यासारखे संपवायचे, हाच खरा प्रश्न आहे.

http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-prashant-pawar-article-on-marathi-films-5180794-PHO.html