आरक्षण : अखंड देश अस्तित्वा साठी गरजेचेच

आरक्षणाच्या विरोधात बोलतांना अनेकांचा फार मोठा गैरसमज झालेला असतो. किंवा तो त्यांनी करून घेतलेला असतो. किंवा मग यात काय इतका विचार करायचा म्हणून गौण मानलेला असतो आणि म्हणून मग दुर्लक्षित. आरक्षण ही व्यवस्था भारता सारख्या विभिन्नातेने नटलेल्या (खरा पहिला  एका आर्थी 'भेदा-भेदाने' व्यापलेल्या ) देशाला अतिशय महत्वाची. आरक्षणाच्या विरोधात ओरड करणारे जास्तीत जास्त लोक त्याला व्यक्तिगत घेतात; माझा मित्र माझ्या पेक्षा डल्ल वगैरे होता आणि त्याला मेडिसिन मिळाले मी आयुर्वेदात घासतोय (औषधी ;) ) ! अशा आशयाची असतात. 

पण या देशाची मालमत्ता आणि साधन संपत्ती प्रत्येकाची सारखीच आहे. आता प्रत्येकाला ती बरोबर विभागून देता येत नाही. म्हणजे हे घे तुझे २ गुंठे, हा घ्या तुमचा खाणीचा तुकडा, हे इतके लिटर पाणी तुमचे वगैरे वगैरे विभागणी खऱ्या अर्थाने करता येत नसते. पण तसं पहिले तर ती इथे जन्म घेतलेल्या प्रत्येकाची सम-प्रमाणात असतेच. आणि समजा जमिनी जरी गुंठ्या गुठ्याने वाटून  घेतल्या तरी ज्यांच्या नावे सध्या सात-बारे आहेत ते त्या सोडायला तयार होतील का? आणि जमिनीच्या मालकीकडे पहिले तर का मग जमिनी तथा कथित उच्च वर्णीयांच्या नावे जास्त आहेत? ते जन्माला वगैरे लवकर आले होते का? तर नाही. इथच्या हजारो वर्षांच्या व्यवस्थेने आपोआप त्यांच्या सात-बाऱ्यावर त्या चढवलेल्या होत्या. तितकेच काय तर याच व्यवस्थेन सगळ्यात आधी शिक्षण ही यांच्याच नावे १००% आरक्षित केले होते. पुढे जो शिकलेला तोच नौकरीत, या नियमाने मग तिथेही जवळपास १००% च्या आस पास उच्च वर्नियांचेच आरक्षण. मग एकंदर व्यास्थेत सगळेच मुठभर समाजातील लोक आली. पण पुढे शिक्षणाच्या पाझराने, होय पाझरा-पाझरानेच,  वंचित समाज पुढे आला आणि मग ओघानेच प्रस्थापित व्यवस्थेतील लोकांशी साहजिकच स्पर्धा करू लागला. स्पर्धेत हारायचे नाहीच हीच सवय लागलेली असल्याने किंबाहुणा एकेकाळी व्यवस्थाच तशी बनवली गेली असल्याने हा अनेकांच्या सर सरळ पोटावर पाय होता आणि अजूनही आहे; याने मग अनेकांच्या मुखातून द्वेष बाहेर पडू लागला. पण तो द्वेष अज्ञानातून आहे. हा प्रचंड देश मोजकीच लोके सांभाळू शकत नाहीत. म्हणून समाजाच्या प्रत्येक स्थरातून इथे लोक पाहिजेत. म्हणून त्यांना प्रोस्साहन पाहिजे. आणि हक्कच पहिला तर लोकसंखेच्या प्रमाणात इथल्या सगळ्या क्षेत्रावर प्रत्येक समाजाचा जितका तितका हक्क आहे. 

आज जर खरच जातीनिहाय लोकसंख्या व्यवस्थेतील आणि संपत्तीतील वाट्यासहित 'नीट' मोजली तर आपल्याला थक्क करणारी आणि खरच आपण जाती व्यवस्थेमुळे किती अराजक माजवून ठेवले आहे हे दाखवणारी असेल. आरक्षणाच्या प्रश्नांवर चर्चाच हवी असल्यास ती वस्तू निष्ठा असावी. बिग पिक्चर समोर ठेवून असावी. गुणवत्ता वगैरेला काही धक्का बसत नाही. आणि कुठे आकडेवारीने गुणवत्तेला कसा धक्का बसतोय असे कुणी दाखवत असेल तर तिथल्या उच्चवर्णीय व्यवस्थापकांच्या बुरसटलेल्या आणि अजूनही १८ व्या शतकात जगणाऱ्या मेंदूलाही तपासून पहा, उत्तर तिथेच असते. 

या सगळ्यामागच एक कारण आहे, बाबासाहेब अजून कुणालाच नीट कळले नाहीत (म्हणजे आम्हाला ते पूर्ण कळाले असेही नाही). आणि सगळ्यात म्हत्वाचे तर उच्चवर्णीयांना कळले नाहीत. त्या माणसाने संविधान एका विशिष्ट वर्गा साठी लिहिलेच नव्हते. ते होते अखंड भारतासाठी. अतिशय दूरदृष्टी ठेवून. त्यामुळे त्यांनी जो पाया मांडलाय तो खूप खंबीर आहे. त्या पायावर खर तर स्वयंप्रकाशित आणि स्वयंपूर्ण समतावादी समाज निर्मिती करणे हे आपले सगळ्यांचे ध्येय असावे.  

(सांगण्याची गरज नाही, पण एका अर्थाने या प्रतीवादाला मदतच होईल म्हणून. कारण आरक्षणाचे समर्थान करणारे आरक्षण घेणारेच असतील असा हा फार मोठा गैरसमाज बाळगून आणि वेळ पडलीच तर 'तुम्ही कशाला नाही म्हणाला आरक्षणाला?' अशी चर्चेची बोळवण करून आम्हीच खरे असा आव आणला जातो म्हणूनही. मी जन्माने खुल्या वर्गातील जातीतून आहे)

-----
या लेखाची एक प्रतिक्रिया :
सडेतोड आणि सत्य लिखाण. सत्य बोलायला - लिहायला आणि वाचायला सुद्धा हिम्मत लागते. ती हिम्मत दाखवल्याबद्दल अभिनंदन.

काल टीव्ही वर एक कार्यक्रम बघतांना छान वक्तव्य कानी पडल, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये एका खटल्यात आरक्षणाचा खरा हेतू स्पष्ट केला होता तो असा..

आरक्षण म्हणजे काही "गरिबी हटाव" चा कार्यक्रम नाहीये, आरक्षणाचा मूळ हेतू म्हणजे वर्षानुवर्षे येथील सामाजिक परिस्थितीमुळे मागासलेल्यांना प्रत्येक क्षेत्रात प्रतिनिधित्व देणे हा होय. ज्या वेळी शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या विविध स्तरावर आरक्षणामुळे वंचित घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल तेव्हाच ते एकूण या राष्ट्रीय विकासाच्या प्रक्रीयाम्ध्ये सहभागी होऊ शकतील, आणि हा देश - हि व्यवस्था माझी आहे अशी भावना त्याच्या मध्ये जागृत राहील.

आरक्षण म्हणजे काही चपराशी किंवा तत्सम नौकर तयार करण्याचे मध्यम नाहीये तर एकूणच निर्णय प्रक्रियेत सर्व घटकांना सामावून घेणे हे आहे. सबंध देशामध्ये आरक्षणामुळे हजारो वर्षे व या व्यवस्थेपासून दूर ठेवलेल्यांना या व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक होता आलं आणि या द्वारे त्यांचा पर्यायाने भारतीय समाजाचा विकास झाला.

आरक्षण देतांना गरीब आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासालेल्यांचे पण प्रतिनिधित्व असायला हवे, त्या साठी आर्थिक निकषांवर सुद्धा आरक्षण देता येऊ शकते पण आरक्षणाच्या मूळ सामाजिक हेतूला कुठलाही धक्का न लागू देता.

आरक्षणामुळे गुणवत्ता प्रभावित होते या तर्कालाही कसला आधार नाहीये, कारण आज देशाच्या सबंध निर्णय क्षमता असणाऱ्या पदांवर बोटावर मोजण्या इतकेच मागासवर्गीय अधिकारी आहेत आणि उर्वरित ९० टक्क्यांहून जास्त हे तत्सम उच्च वर्गातून आहेत तरी हि आपण एकूणच आपल्या प्रशासनाची गुणवत्ता बघू शकतो.

आरक्षण या विषयावर नेहमी वाद घालण्या पेक्षा त्या मागील मूळ हेतू समजून भारतीय समाज कसा मजबूत करता येईल हे सकारात्मक दृष्टीने पहिले पाहिजे.

अजूनही आदिवासी, भटके, विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय लोकांचे जीवनमान बघा.. कुठल्या संध्या त्यांना प्राप्त होतात, सर्व म्हणतात द्या न त्यांना संध्या, शिकायला पाठवा वैगेरे वैगेरे पण सत्य परिस्थती पहिली तर त्या सर्व कार्यासाठी लागणारा पैसा किती प्रमाणात दिला जातो हे हि पहिले पाहिजे. आणि मिळणाऱ्या पैश्यात ज्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो त्यातून कसा ह्या सर्व वंचितांचा विकास साधता येईल आणि कधी त्यांना समान स्तरावर आणता येईल याचा विचार अपान सर्वांनी करावा.