संसदीय लोकशाहीची वाटचाल

संसदेच्या ६० वर्षांच्या इतिहासाचे सिंहावलोकन १३ मे रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात झाले. भारतात लोकशाही रुजली हीच ६० वर्षांतील मोठी उपलब्धी आहे, असे यावेळी सर्व वक्त्यांनी सांगितले. पण कारभाराची गुणवत्ता घसरलेली आहे. हे असेच होईल, असे भाकीत खुद्द पंडित नेहरू यांनी केले होते. दुर्दैवाने ते खरे ठरले.. भारतात लोकशाही टिकली, लोकांचे मूलभूत हक्क कायम राहिले, भारताची आर्थिक स्थितीही सुधारली, पण लोकशाही राज्य व्यवस्थेची गुणवत्ता सुधारली का? कार्यक्षम, गुणवान राज्य कारभार लोकांना मिळतो का? लोकांच्या आशाआकांक्षांचे प्रतिबिंब संसदेच्या कारभारात पडते का? या प्रश्नांचे उत्तर दुर्दैवाने नाही, असेच द्यावे लागते. आश्चर्य याचे वाटते की भारतीय लोकशाहीची गुणवत्ता ढासळेल अशी शंका स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांना व विचारवंतांना होती. काय होऊ शकते याचे भाकीत त्यांनी केले होते. पण तसे होऊ नये, म्हणून काय करावे हे त्यांना सांगता आले नाही वा खबरदारीही घेता आली नाही. ‘इकॉनॉमिक वीकली’च्या जुलै ५८च्या अंकातील ‘नेहरूंनंतर’ हा लेख गाजला होता. नेहरूंची कारकीर्द पूर्ण भरात असताना, बुद्धिवंतांपासून सामान्य जनतेपर्यंत सर्वावर त्यांचे अधिराज्य असताना नेहरूंनंतर काय होईल हे सांगण्याचा आगाऊपणा या लेखात करण्यात आला. लेखाचा लेखक अद्याप अनामिक राहिला आहे. मात्र तो द्रष्टा असावा. भारतीय लोकशाही कोणत्या मार्गाने जाईल याबद्दलचे त्याचे निदान अचूक म्हणावे असे आहे. तो म्हणतो..
‘टिळक, गांधी आणि नेहरू यांची वारसदार म्हणून काँग्रेसला मिळालेल्या प्रतिष्ठेमुळे सुरुवातीच्या काही वर्षांत निरोगी विरोधी पक्ष तयारच होणार नाही. नंतरच्या काळात जेव्हा लोकांमध्ये नव्या पिढीतील नेत्यांबद्दल असंतोष वाढायला लागेल तेव्हा केवळ स्वसंरक्षणाचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून हे नेते जात, धर्म आणि प्रादेशिक हितसंबंधांच्या आधाराने मते मिळविण्याचा आणि शेवटी मतदानात गडबड करून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करतील. काँग्रेसला पैशाचा मोह टाळणे कठीण होईल. मिश्र अर्थव्यवस्थेत व्यापारीकरण व समाजवाद यातील रेषा धूसर होतील. त्यामुळे शासनावर नियंत्रण ठेवणाऱ्याला चमकदार लाभ मिळत राहतील. व्यवसाय, उद्योग व नोकरवर्गाला हा लाभ मिळून पैशाचा लोभ वाढतच जाईल आणि आर्थिक हितसंबंध कार्यकर्त्यांवर कब्जा करतील. जातीय, धार्मिक व प्रादेशिक गटांमुळे प्रथम राज्यातील आणि मग केंद्रातील शासन यंत्रणा खिळखिळी होईल. प्रत्येक राजकीय पक्ष देशभक्ती सिद्ध करण्याच्या स्पर्धेत उतरेल. देश फुटण्याची चिंता व्यक्त करून काँग्रेस मते खेचून घेण्याची धडपड करील, तर जनसंघ (आजचा भाजप) पाकिस्तानची भीती दाखवेल आणि कम्युनिस्ट पक्ष अमेरिकी साम्राज्यवादाला होणाऱ्या विरोधाचा आधार घेईल..’
आपल्या आजच्या परिस्थितीचे इतके चपखल वर्णन अन्य कुठे मिळेल?
त्याआधी १९५७च्या जानेवारीत कोलकात्यात भरलेल्या सायन्स काँग्रेसमध्ये प्रख्यात मानववंश शास्त्रज्ञ एम एन श्रीनिवास म्हणाले, ‘जात हा कसा शक्तिशाली घटक बनला आहे याचे पुरावे सादर करतो. ब्रिटिश येण्यापूर्वी जातीला इतके महत्त्व नव्हते. प्रौढ मतदान व मागासवर्गीय गटांना संरक्षण दिल्यानंतर जातींची ताकद चांगलीच वाढली. वर्ग व जातीविरहित समाज निर्माण करणे हे आपले उद्दिष्ट आहे, पण नेमके त्याविरुद्ध घडून जात हा प्रबळ घटक बनला आहे. जातीविरहित समाजनिर्मितीसाठी संविधान शपथबद्ध असले तरी जशीजशी राजकीय सत्ता जनतेच्या हातात जाण्यास प्रारंभ झाला तशी जातीजातीतील सत्ताकांक्षा व क्रियाशीलता वाढू लागली. जात हा सामाजिक क्रियाशीलतेचा प्रमुख घटक बनला’
दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वी श्रीनिवासन यांनी हे भाषण केले. त्यावर तीव्र टीका झाली व भारतातील शहाणा मतदार जातीचे राजकारण झुगारून देईल, अशी ग्वाही सर्व वृत्तपत्रांनी दिली. परंतु, पुढील प्रत्येक निवडणुकीत श्रीनिवासनांची अटकळ खरी ठरत गेली.
खुद्द पंडित नेहरूंना काय वाटत होते? भारतात संसदीय लोकशाही स्थिर करण्याचे श्रेय नेहरूंच्या १८वर्षांच्या कारकीर्दीस जाते. क्षमता व परिस्थितीची अनुकूलता असूनही हुकूमशहा होण्याचे कधी त्यांच्या मनातही आले नाही. उलट भारताला पुरोगामी वळण देणे व संसदीय संकेत रुजविणे याला त्यांनी प्राधान्य दिले. लोकसभेची पहिली निवडणूक ५२ साली झाली व त्यासाठी नेहरूंनी धुवाधार प्रचार केला. प्रचार सुरू असतानाच डिसेंबर ५१ मध्ये युनेस्कोच्या चर्चासत्रात, लोकशाहीच सर्वोत्तम शासन देऊ शकते हे मान्य करताना ते म्हणाले, ‘मात्र प्रौढ मतदानाच्या आधुनिक पद्धतीतून निवडल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधींची गुणवत्ता हळूहळू घसरत जाते. त्यांच्याकडे ज्ञानाची कमतरता असते आणि प्रचाराचा आवाज प्रचंड असतो. मतदार त्या आवाजाला प्रतिसाद देतो. यातून एकतर हुकूमशहा निर्माण होतात वा निर्बुद्ध राजकारणी. असे राजकारणी कितीही दलदल माजली तरी तग धरतात आणि पुन्हा पुन्हा निवडून येतात. कारण बाकीचे खाली पडलेले असतात..’
भारतीय लोकशाहीची गुणवत्ता काय दर्जाची आहे, याचा वेध पहिल्याच प्रचारात नेहरूंना आला होता. षष्टय़ब्दीनिमित्त रविवारी झालेल्या विशेष अधिवेशनात अनेक सदस्यांनी सध्या खासदारांवर होत असलेल्या टीकेचा उल्लेख करून नाराजी प्रगट केली. मात्र लोकांनी टीका करावी अशी परिस्थिती येईल असे भाकीत नेहरूंनी लोकसभेच्या जन्माच्या वेळीच केले होते, याची आठवण कुणालाही नव्हती.
नेहरू हुकूमशहा झाले नाहीत. त्यांच्यासारखा बुद्धिवान व संवेदनशील नेता निर्बुद्ध राजकारणी होणे शक्यच नव्हते. तथापि, ७०नंतर काँग्रेसमध्ये, निर्बुद्धांची नसली तरी होयबांची फळी जोमदार होऊ लागली. हा काळ त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधींचा होता. त्यांच्या देशप्रेमाबद्दल शंका नाही. काँग्रेसची नाळ त्यांनीच गरिबांशी जोडून दिली आणि बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणासारखे अनेक निर्णय घेऊन काँग्रेसला स्थितीवादी होण्यापासून वाचविले. पाकिस्तानला पराभूत करून देशात आत्मविश्वास जागविला. मात्र त्यांच्याच काळात गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तिनिष्ठेला अतोनात महत्त्व आले. नेहरूंच्या कारभाराला तात्त्विक बैठक होती, व्यापक विचार होता. वैचारिक उलाढालींची कदर होती. इंदिरा गांधींच्या काळात संजय गांधींनी जमा केलेल्या फौजेला असा तात्त्विक पाया नव्हता. नीतिमत्तेबद्दल तिरस्कार होता. लोकशाही व्यवस्थेबद्दल असहिष्णुता होती. ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅन्ड पोलिटिकल वीकली’चे संपादक कृष्ण राज यांनी म्हटले होते की, ‘इंदिरा गांधींनी सूत्रे हाती घेतली तेव्हा काँग्रेस पक्ष सुसंघटित होता. अनेक पातळ्यांवरचे नेतृत्व देशभर विकसित झाले होते. ती पक्षयंत्रणा इंदिरा गांधींनी हेतूपूर्वक मोडून टाकली. गांधी कुटुंबीयांच्या आदेशानुसार जो वागत नाही, त्याच्यावर त्यांचा विश्वास नव्हता. बरोबरीचे सर्व नेतृत्व खलास केले. नवा पक्ष उभा केला असला तरी त्यामध्ये लोकशाही यंत्रणा नव्हती.’
रस्ता इथे चुकला.. त्याच बरोबर इंदिरा गांधींना या रस्त्याने चालण्यास अटकाव करण्यास जयप्रकाश नारायण यांची लोकनीती अयशस्वी ठरली. उलट देशाच्या दुर्दैवाने पुढील काळात प्रत्येक राजकीय पक्ष याच रस्त्याने चालू लागला. देशात लोकशाही टिकली, कारण त्यातून करीअर करायची संधी अनेकांना मिळाली. झटपट पैसा मिळविण्याचे ते उत्तम साधन झाले. राजकारणावर जगणाऱ्यांची एक समांतर अर्थव्यवस्था तयार झाली. देशात लोकशाही टिकणे हे या अर्थव्यवस्थेला हवे आहे, कारण तो त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे.
अर्थात राष्ट्राच्या इतिहासात ६० वर्षे ही एखाद्या बिंदूप्रमाणे असतात. केवळ साठ वर्षांच्या अनुभवावरून देश अधोगतीला चालला आहे असा निष्कर्ष काढता येत नाही. इतिहासातील एखादाच क्षण वा कालखंड पकडून त्यावर निष्कर्ष बेतणेही चुकीचे ठरते. प्रत्येक देशाच्या इतिहासात भारतासारखे कालखंड आले आहेत व त्यावर मात करून ते देश समृद्ध झाले आहेत. परंतु ६० वर्षांचा प्रवाह डोळसपणे पाहिला तर आपल्याला जागरूक होता येते. चुकीचा मार्ग सोडून नवे वळण घेता येते.
असे नवे वळण घेण्यासाठी लागणारी ऊर्जा तरुणांकडून येते. मात्र अलीकडे तरुणांमध्येच राजकारणाबद्दल कमालीचा तिरस्कार निर्माण झाला आहे. नेहरूंपासून राजीव गांधींच्या काळापर्यंत प्रत्येक दशकात, तरुणांची नवी पिढी जोमाने राजकारणात येत होती. प्रस्थापितांशी संघर्ष करीत कारभाराला वळण देण्याची धडपड करीत होती. त्यातील काही नंतर प्रस्थापित झाले, तर अन्य विरोधी पक्षांत विसावले. नवी अर्थनीती आल्यापासून मात्र तरुणांचा ओघ आटला. आज राजकारणात उतरणारे तरुण हे व्यावसायिक राजकारणी आहेत, मागील काळासारखे तात्त्विक राजकारणी नाहीत. दुसरा लोकनीतीचा पर्याय जयप्रकाशजींच्या निधनानंतर लुप्त झाला होता. आज अण्णा हजारेंकडे तो क्षीणसा दिसला तरी त्याला सुसंघटित तात्त्विक, वैचारिक पाया नाही. 
भारतात लोकशाही टिकली असली तरी कार्यक्षम, लोकांना सर्वागाने सक्षम करणाऱ्या कारभाराचे ध्येय अद्याप बरेच दूर आहे. ‘भारतात लोकशाही ही वरवरची नक्षी आहे’ या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विधानाची यावेळी आठवण होते. मात्र ही नक्षी खोलवर रुजविणे आणि नेहरूंचे इशारे फोल ठरविणे ही शेवटी आपलीच जबाबदारी आहे.
(सर्व प्रमुख अवतरणे ‘गांधींनंतरचा भारत’ या रामचंद्र गुहा यांच्या पुस्तकातून)

सौजन्य : लोकसत्ता