महाराष्ट्र : हे पाहून हसावे की रडावे

महाराष्ट्राचा कारभार इतक्या झपाट्याने अधोगतीला चाललाय की हे राज्य पहिल्या क्रमांकावर होते, यावर कुणी विश्वासही ठेवणार नाही. राज्यात काही सकारात्मक घडत नाही. नजरेत भरते ती सर्वांगाने होणारी अधोगती. राज्यकर्ते? राज्याचा शकट ज्यांच्या हाती त्यांना पूर्वी राज्यकर्ते म्हणत. त्यांच्याकडे गाड्याघोडी नव्हती. 'वायझेड' सिक्युरिटी नव्हती. साधी-स्वच्छ माणसं होती. लोकप्रतिनिधींना किंमत होती. विरोधकांकडे नैतिक बळ होते. कायदेमंडळाचा दबदबा होता. तिच्या भिंतीला जनतेचे कान लागलेले असायचे. चर्चेसाठी प्रश्न आला, लक्षवेधी लागली तर मंत्र्याचे देहभान हरपायचे. प्रश्नाला सामोरे जाणे ही कसोटीच होती. त्यात थोडीशी चूक झाली तरी तोंड दाखवायला जागा नसे. स्थगन प्रस्ताव म्हणजे अग्निपरीक्षाच. सभागृहाचे नेते, विरोधी नेते, विधिमंडळ आणि अख्खे प्रशासन हवालदिल असायचे. पाशवी बहुमताने पराभूत होऊ शकणारा ठराव मागे घ्या, यासाठी विरोधकांची मनधरणी चाले. विचार आणि मूल्यांना किंमत होती. अधिकाऱ्यांना कणा होता. 'साहेब, हे होणार नाही, हे योग्य नाही' असा शेरा लिहिण्याची हिंमत होती. शिवाय, लोकहितासाठी जोखीम पत्करण्याची तयारी होती. त्यामुळे ते वावगं सांगणार नाहीत, असा राज्यर्कत्यांना विश्वास होता. प्रशासन अडचणीत आले तर मागे शासन खंबीर उभे असे. शासक, प्रशासक मताशी प्रामाणिक असायचे. त्यामुळे निर्णय चूक वाटला तर असहमती व्यक्त करत 'ओव्हररूल' करण्याचा बाणेदारपणा होता. मंत्री आणि अधिकारीही जबाबदारी घेताना कचरत नव्हते. 

आता? सगळाच आनंदीआनंद. गेल्या दहापंधरा वर्षांत पासरीभर मंत्री अन् खंडीभर आमदार झाले. एखाद-दुसरा अपवाद. पण किती आले, अन् किती गेले? कोट्यवधींच्या आलिशान गाड्या. घड्याळे, गॉगल, पेन, पायताणं सगळे ब्रँडेड. नवख्यानं बघितलं तर साधं. पण एकेकाच्या अंगावर पाचपन्नास लाखांचा ऐवज. मागेपुढे सिक्युरिटी. कमावलेली गडगंज माया. कोण हजार तर कोण दहाहजार कोटींचा मालक. सत्ताधारी आणि विरोधक. सारक्याला वारके. जराही फरक नाही. सभागृहातील बाकाचाच काय तो फरक. पण ही राजकीय विषमताही लॉबीत संपणारी. कारण आपसात आथिर्क विषमता राहणार नाही, याची खबरदारी उभयतांनी घेतलीय. पण या कोट्याधीशांची नजर कावरीबावरी. नजरेला नजर भिडवताना चळाचळा कापणारी. चोरट्यांसारखी. 

' अधिका-यांनी होय म्हणायला आणि राज्यकर्त्यांनी नाही म्हणायला शिकले पाहिजे' असे यशवंतराव चव्हाण सांगत. लोकाभिमुख राज्यकारभाराचा मंत्रच त्यांनी सांगितला. सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी अधिका-यांनी नकारात्मक भूमिका सोडावी. आणि राज्यकर्त्यांनी चुकीच्या गोष्टीला नाही म्हटले पाहिजे. कारभार 'विश्वस्ता'च्या भूमिकेतून केला पाहिजे; असे ते म्हणत. पण आज राज्यकर्ते स्वत:चे हितसंबंध सोडून कशालाच 'हो' म्हणत नाहीत. प्रकल्पांची कामं निघतात. मोठमोठाली कंत्राटं दिली जातात. विकासाची स्वप्ने दाखवत लाखोकोटींची कर्जे घेतली जातात. शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याणासाठी जमिनी वाटल्या जातात. तेव्हा, जनतेने विश्वास टाकून सत्ता दिली, विरोधकांवर विश्वासाने विरोधाची जबाबदारी दिली. हा जनादेश शिरसावंद्य मानत आपण दोघेच जनतेचे विश्वस्त समजत घटनेने दिलेल्या 'डिस्क्रिशनरी पॉवर्स' उभयतांसाठी वापरू लागले. त्यातून काही गोष्टी जरूर झाल्या. उच्च आणि दर्जेदार शिक्षण. त्यातून जगभर गेलेले टेक्नोक्रॅटस्. आरोग्याच्या प्रगत सुविधा. शिक्षण, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा. अर्थात, त्या केवळ 'आहे रे' वर्गासाठीच. पण तोच वर्ग आज देशाचे भलेबुरे ठरवतो. त्याला प्रमाण मानून सत्ताधारी, विरोधी आणि 'मेनस्ट्रीम' राजकीय जगाचे निर्णय होतात. तो तीस-चाळीस टक्के वर्ग 'कॉन्शस' साफ करण्यासाठी प्रसंगी विरोध करतो. पण अंतिमत: हे आपल्यासाठीच असल्याची खात्री असल्याने डावं-उजवं करत तो जनादेश देतो. ही जगरहाटी तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकीय सहमतीच्या संस्कृतीतून उभे राहिलेले मायाबाजार पाहून अधिकाऱ्यांचेही डोळे फिरायला लागले. 

तथापि, कणा 

असलेले अधिकारी पावलोपावली विरोध करत राहिले. फायलींवर बाणेदार शेरे लिहित राहिले. तेव्हा लोकांच्या देखत तोंडावर ती भिरकावत 'फाईल पॉझिटिव्ह करून आणा' असा पाणउतारा ९५ सालापासून चालू झाला. तत्पूर्वी, अशी कुणाची छाती नव्हती. या अभूतपूर्व प्रकाराने सनदी अधिकारी पुरता हबकला. बाणेदार साईड पोस्टिंगने व्यवस्थेबाहेर गेले. काही आयएएसचा बुरखा फेकून कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये गेले. या अनागोंदीचा अंदाज बांधत येडबाडलेले अधिकारी कशालाही 'हो' म्हणू लागले. सत्ताधा-यांच्या साम-दाम-दंड-भेद या नीतीत अनेक धारातीर्थी पडले. पण एकीकडे त्यांचा मायाबाजार आणि दुसरीकडे सामदाम नीती याला बळी पडत बहुतेक अधिकारी 'यस् सर, यस् सर' करू लागले. या लव्हाळ्या संस्कृतीने थोडे अपवाद वगळता शासन, प्रशासन आणि तटस्थ म्हणविणा-या घटनात्मक यंत्रणा आणि छोटेमोठे राजकीय पक्ष पोखरून टाकले. दरम्यान सवंग लोकप्रियतेतून पारदर्शकतेच्या नावाखाली प्रशासनासह अख्ख्या संसदीय लोकशाहीची कबर खणणा-या माहितीच्या अधिकाराचा कायदा झाला. 

तेव्हापासून 'ब्लॅकमेलिंग'ला ऊतच आला नाही तर कायदेशीर प्रतिष्ठा आली. बिल्डर, दलाल, आरटीआय कार्यकर्ते यांनी अख्खी प्रशासनव्यवस्था पोखरलीय. ते सोडा. पण, अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस व्यावसायिक हेवेदाव्यातून परस्परांवर सूड उगविण्यासाठी यथेच्छ या कायद्याचा वापर करत आहेत. माहिती वेळेत दिली नाही तर दंड आणि शिक्षेला घाबरून महत्त्वाची कामं बाजूला पडू लागली. तेव्हा माहितीला प्राधान्य आणि इतर कामे गौण ठरली. यातून घबाड हाती लागतंय हे लक्षात आल्यावर माहिती मागण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. त्यामुळे आज नोकरशाही केवळ या एकाच घाण्याभोवती फिरत आहे. जनतेचे कल्याण, तिच्या गरजा भागविण्यासाठी, योजना अमलात आणण्यासाठी नेमलेली नोकरशाही केवळ मूठभर लोकांचे हितसंबंध आणि हेवेदावे सांभाळण्यासाठी वापरली जात आहे. एखादा निर्णय होताना खालपासून वरपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यावर, मते आजमावत, योग्यायोग्येतचा विचार करत, आक्षेप नोंदवत, व्यापक हित लक्षात घेऊन केला जातो. कधी निर्णय चुकतो. काळाच्या ओघात निरर्थक ठरतो. अशावेळी प्रत्येक प्रकरणात पुरी फाईल लोकांच्या पुढ्यात उघडी होते. याचे मत असे होते, त्याचे तसे होते, मग त्यालाच फासावर का चढवायचा नाही, इथवर मजल गेली आहे. त्यामुळे अलीकडे फायलीवर कुणी प्रांजळ मत मांडत नाही. नुसता वस्तुस्थितीचा तपशील द्यायचा आणि आदेशासाठी सादर म्हणत सही करणे सुरू आहे. त्यामुळे निर्णयापूर्वीची साधकबाधक विचारप्रक्रिया संपली. पूर्वी व्यापक हिताचा विचार करून खालचे मत 'ओव्हररूल' होई. ही जोखीम अधिकारी घेत. आता मंत्रीही डेस्क ऑफिसरचे मत 'ओव्हररूल' करण्याचे धाडस दाखवत नाही. दहा वर्षांनी ही फाईल निघाली आणि आपल्याला फासावर चढविले तर? या भीतीने जनहितासाठी कोणी जोखीम घेत नाही. राजकारणातील मूल्यांच्या -हासाचा परिणाम शासन, प्रशासन, कायदेमंडळ आणि नोकरशाहीवरही झाला. पण त्याचबरोबर माहितीच्या अवास्तव अधिकारामुळे नोकरशाहीचे कंबरडे पिचले आहे. प्रशासन असे पूर्ण कोलमडले तर यादवी माजायला वेळ लागणार नाही. 

मागच्या काही आठवड्यात तीन ज्येष्ठ सनदी अधिकारी गजाआड गेले. बरोबर चूक, हे यथावकाश ठरेल. पण या अटकेने आयएएस केडरच नव्हे तर नोकरशाही हादरली. मध्यंतरी पोलिसांनी चौकशी न करता सचोटीच्या अधिका-यावर एफआयआर दाखल केला. माध्यमेही अनेकदा शहानिशा न करता झोड उठवितात. या प्रकाराने हैराण झालेले डझनभर अधिकारी परवा मुख्यमंत्र्यांना भेटले. चुकीचे वागलो तर फासावर चढवा, पण सचोटीने वागूनही आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले जात असेल तर काम कसे करायचे? फायलीवर मत दिले हा गुन्हा असेल तर आम्ही काय काम करायचे? तोंडा दाबून बुक्क्यांचा मार खात एकेदिवशी करिअर बरबाद झाले तर दाद कुठे मागायची? कोण न्याय देणार? असे सवाल करत त्यांनी गा-हाण्यांचा पाढा वाचला. आम्हाला संरक्षण द्या, अशी मागणी केली. यावरून प्रशासन किती केविलवाणे झालेय, हे लक्षात येते. विशेष म्हणजे, कोण कुणाला संरक्षण मागतो आणि कोण कुणाला संरक्षणाची हमी देतो, हे पाहून हसावे की रडावे, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.
                                                                                --- प्रताप आसबे

सौजन्य: प्रताप आसबे, महाराष्ट्र टाइम्स