खरंच कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?

शरद जोशी हे अनेक वर्षे महाराष्ट्रात आणि भारतात शेतकऱ्यांची चळवळ करत आहेत. त्यांच्या ध्येय आणि धोरणांना आधुनिक अर्थकारणाची झालरही आहे आहे. त्यांचा खुल्या बाजारपेठेवरील विश्वास हा खरच योग्य आहे आणि नको असलेली सरकारी चुळबुळ खरच शेतकऱ्याच्या मुळावरही उठली आहे.

खुली अर्थ व्यवस्था इकडे  आली पण तीही अर्धीच. आणि या खुल्या अर्थ व्यवस्थेच्या अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले आमचे शासन आणि सोयीनुसार कॅपिट्यालीसम आणि सोशलीसम असा झोका खेळणारे आमचे उद्योजक यांनी मिळून शेतीला आणि शेतकऱ्याला मातीत घालायचा प्रणच केलाय. कदाचित ज्यांना शेती करायची आहे त्यांनी तिकडे आफ्रिकेच्या जंगलात जाऊन करा आम्ही इथे फक्त औद्योगिकरण करणार आहोत असेच दंड थोपाटलेत यांनी. कदाचित हेच अंधकारमय भविष्य. औद्योगीकरण अतिशय म्हत्वाचे; पण नेमके काय बनवायचे आणि कशे बनवायचे याची अक्कल मात्र आम्हाला आलेली नाही. सस्टेनेबल ग्रोथ च्या नावाने बोंब असतांना आणि सगळ्याला सगळी तरुण पिढी विदेशी डॉकुमेंट्स एडीट करत असतांना, राजकारण्यांच्या मागे दिशाहीन झालेली असतांना, चांगला काय वाईट काय, इमानदारी काय आणि बेईमानी काय अशा संभ्रमात असतांना आपली धोरणे काय असायला हवीत आणि काय आहेत यात फार तफावत आहे. होय, हे वरील चित्र निराशाजनकच आहे, पण काहींनी अजून ही शस्त्रे टेकून कुर्निसात केलेला नाही. अशा समस्त तरुणांसाठी हे खालील विचार मार्गदर्शक ठरतील.

----

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ‘आयडिया एक्स्चेंज’च्या कार्यक्रमात बोलताना देशातील शेतीच्या स्थितीपासून ते राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांपर्यंत अनेक विषयांवर आपली स्पष्ट मते मांडली. शेतीमध्ये रस न राहिलेल्या सध्याच्या पिढीमुळे आणि शेतीला प्रोत्साहन न देण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे देश महादुष्काळाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. अफूच्या शेतीबद्दल आपली मते मांडताना त्यांनी या देशात लँडमाफियाच सत्ताधारी बनल्याने त्यांना दूर करण्यासाठी कदाचित ड्रगमाफियांची मदत घेणे भाग पडेल, असे ते म्हणाले. गेल्या चाळीस वर्षांच्या दीर्घ अनुभवातून त्यांनी व्यक्त केलेले विचार अनेक प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारे आहेत.

 हे तर कत्तलखाने
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. या समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत.

 शेती करावी तरी कशी
शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.

 सरकारी नीती
शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.

 विदर्भातील शेतकरी वाचला असता
आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.

 राष्ट्रवादीचे कारस्थान
गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल.
मुकुंद संगोराम: शेतीच्या प्रश्नाच्या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर खऱ्या अर्थानं जागृती करणारा पहिला विचारवंत म्हणून शरद जोशी हे सगळ्या भारताला माहिती आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मध्यमवर्गीयांच्या हॉलमध्ये आणून पोहोचवणारा असा हा विचारवंत आहे. शेतकऱ्यांचं एक मोठं संघटन त्यांनी उभं केलं, त्याबरोबरच त्यांनी मांडलेलं शेतीचं अर्थकारण आणि त्यांनी मांडलेलं शेतीचं तत्त्वज्ञान हेही त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत.
शरद जोशी: आज मला महाराष्ट्रातल्या आणि हिंदुस्थानातल्या शेतीची जी अवस्था दिसते ती थोडक्यात अशी की, शेतकरी संघटनेने जे तत्त्वज्ञान मांडलं त्याच्यात कर्जमुक्ती का व्हावी हे सांगितलं. सारी शेतकी कर्ज ही बेकायदेशीर आहेत, अनैतिक आहेत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. दुर्दैवाने हे तत्त्वज्ञान न पटलेल्या लोकांनी कर्जमुक्ती आणली आणि त्यामुळे झालं असं की, आमच्या घोषणेमध्ये ‘कर, कर्जा नही देंगे, बिजली का बिल भी नही देंगे’ हे महत्त्वाचं कलम होतं. त्याच्यातलं बिजलीचं बिल ते लोक विसरू गेले. अशा तऱ्हेने कर्जमुक्ती अंमलात आणल्यामुळे झालंय असं की, सगळ्या शेतकऱ्यांची विजेची बिलं अजूनही थकित राहिलेली आहेत आणि आपले काका काय म्हणतात त्याच्याकडे लक्ष न देता पुतण्या मोठय़ा उत्साहानं विजेची कनेक्शन्स कापायला निघाला आहे. शेतकऱ्यांना वीज नाही. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव भडकलेत. शेतीला माणसं मिळत नाहीत. जी काही लहानसहान हत्यारं, साधनं किंवा यंत्र पाहिजेत ती मिळत नाहीत. सगळ्या जमिनीचा आकार कमी करण्याच्या केंद्र शासनाच्या योजना चालू आहेत. हे जर पाहिलं, तर शेतकऱ्यांना आज शेती करणं हे आत्ताच अशक्य झालेलं आहे. आज मला अन्नसुरक्षा ही अशक्य गोष्ट आहे असं वाटतं आणि त्याचं तत्त्वज्ञानही चुकीचं आहे. म्हणजे लोकांना भीक घालून अन्नसुरक्षा होते, ही कल्पनाही मला मान्य नाही. त्यामुळे अन्नसुरक्षा कितपत यशस्वी होईल याच्याबद्दल मला जबरदस्त शंका आहे. आम्ही सरकारी अनुदानाची भीक न मागता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात जो काय भाव मिळेल तो मान्य होईल असं सांगितलं. जर का सरकारी हस्तक्षेप नसेल, तर त्या बाजारपेठेमध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च भरून निघणारी किंमत मिळते. ज्या बाजारपेठेमध्ये सरकारी हस्तक्षेप आहे, त्या बाजारपेठेमध्ये योग्य ती किंमत ठरणं अशक्य आहे, ही मुळामध्ये आमची अडचण आहे.
गिरीश कुबेर:  अर्थकारणाच्या उदारीकरणाला १९९१ साली सुरुवात झाली. त्याला आता एकवीस वर्ष पूर्ण होताहेत. हे सगळं बघता हे उदारीकरण आणि एकंदर शेतीचं भलं याची काही सांगड कुठे घातली गेली असं तुम्हाला वाटतं का? तुमचा या उदारीकरणालाच आक्षेप आहे, का शेतीपुरतं उदारीकरण झालं नाही असं म्हणायचंय?
शरद जोशी: उदारीकरणाचा गाभा केंद्र शासनाला समजला नाही. त्यामुळे  बाजारपेठ स्वतंत्र ठेवायची, त्याच्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप ठेवायचा नाही, ही कल्पना कोणालाही मान्य झाली नाही. आज करुणानिधींनी म्हटलं तर कापसावर निर्यातबंदी लादली जाते. शरद पवार त्याला काही करू शकत नाहीत. उदारीकरण प्रामुख्याने फक्त कारखानदारी आणि अर्थविषयक सेवा यांच्यापुरतंच मर्यादित राहिलं. शेतीपर्यंत ते कधीही आलं नाही. आम्ही आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात डॉ. मनमोहनसिंग आले होते आणि त्यांनी त्यावेळी सर्वासमोर कबूल केलं की, आमचे इकॉनॉमिक रिफॉम्र्स शेतीपर्यंत आले नाहीत. शेतीवर वेगवेगळी बंधन घालणं हे जे सरकारला करता येतं, ते करणं सरकारला अशक्य व्हावं, अशी जर परिस्थिती झाली, तर मग खऱ्या अर्थानं खुली बाजारपेठ निर्माण होईल. या बाजारपेठेत जी किंमत ठरेल ती आम्हाला मान्य होईल आणि त्या किंमतीमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो.
कुबेर: यातून पुन्हा एक नवा संघर्ष तयार होतो. वस्तूंच्या किमती वाढू देत अशी कुठेतरी मांडणी होते. हा संघर्ष कसा सोडवायचा? ग्राहकांचं हित सांभाळायचं, शेतकऱ्यांचं पण हित सांभाळायचं हे प्रत्यक्षात येऊ शकतं का?
शरद जोशी: मला वाटतं की, शेतकरीहित आणि ग्राहकाचं हित यांचं संतुलन करणं हे सरकारला कधीही जमलेलं नाही. मार्क्‍सनं ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ यांच्यातला जो वादविवाद आहे तो मांडताना शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित यांच्यामधून संघर्ष दाखवला होता. ग्राहक हे पोलिटिकली किती अ‍ॅक्टिव्ह आहेत त्याच्यावर निर्णय ठरतो. एकाच वर्षी कांद्याचे भाव वाढल्यामुळे पाच ठिकाणच्या पोटनिवडणुका केंद्र सरकार हरलं. तेव्हापासून त्यांनी थोडा काळ धसका घेतला; पण लगेच पुढच्या वर्षी त्यांनी लगेच ग्राहकांचं हित सांभाळण्यासाठी निर्यातबंदी केली होती. ज्यावेळी कांद्याचा भाव एक रुपया किलो होता, तेव्हा सिनेमाच्या बाल्कनीचं तिकिट अडीच रुपये होतं. आता बाल्कनीचं तिकिट अडीचशे रुपये झालं आहे. या न्यायाने कांद्याचा भाव शंभर रुपये व्हायला हवा. ग्राहक राजकीयदृष्टय़ा किती संवेदनशील आहे आणि शेतकरी तितका होऊ शकतो का, हा मुद्दा खरा महत्त्वाचा आहे. शेतकरी राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील होऊ शकला नाही, कारण जितक्या प्रमाणामध्ये दलितांमध्ये डॉ. आंबेडकरांना राजकीय ध्रुवीकरण करता आलं, त्या प्रमाणात मी करू शकलो नाही, हे माझं मोठं अपयश आहे. शहरातला ग्राहकवर्ग आणि खेडय़ातला शेतकरी वर्ग यांची जाती वेगळी आहे आणि लोहियांनी म्हटल्याप्रमाणे जातीसंकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. जातीव्यवस्था लक्षात न घेतल्यामुळे आपल्याला ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ हा वाद हिंदुस्थानात कुठेही सोडवता आला नाही. ग्राहक आणि शेतकरी ही रेषा अधिकाधिक खोल होत गेली.
सरकारी हस्तक्षेप जाणीवपूर्वक कुठे करायचा नाही, ही जर एक शिस्त आपण पाळून घेतली, तर बाजारपेठेमध्ये आवश्यक तडजोड होण्यासारखी आहे. शेतीवर कोणतीही बंधनं घालायची नाहीत या मुद्याचा खरा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना जर तुम्ही शेततेल; म्हणजे इथेनॉॅलला शेततेल असा शब्द मी तयार केलाय. हे शेततेल जर शेतकऱ्यांना करून दिलं, तर खरं म्हणजे हिंदुस्थानची गरज भागण्यासारखी आहे. पेट्रोल, डिझेलचा तुटवडा त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. त्याला उत्तेजन द्यायचं तर सोडून द्या. त्याच्यावर बंदीच घातली जाते. तर अशातऱ्हेनं बंदी हा शब्द काढून टाकला, तरी आमचं मोठं कल्याण होणार आहे.
विनायक करमरकर: सरकारी हस्तक्षेप बाजूला ठेवला, तरी शेतकऱ्याला लुटणारी आडत्या, दलाल, वाहतूकदार, किरकोळ व्यापारी ही यंत्रणा आहेच की. त्याचं काय करणार?
जोशी: मी हा विचार कधीही मान्य केला नाही. मध्यस्थांची जी काही रांग आहे, ती आपापलं काम बजावते आणि त्या कामाचं महत्त्व आहे. दलाल वा मध्यस्थ हा फायदेशीररीत्या व्यवसाय करत नाही. जोपर्यंत त्याला राजकीय आश्रय मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचा धंदा फायद्याचा होऊ शकत नाही. डॉ. लेले यांचा एक सिद्धान्त आहे या विषयावरती. त्यांनी असा पॅटर्न दाखवला आहे की, त्या पॅटर्नमध्ये दर तीन वर्षांनी जे दलाल असतात ते नगरपिते तरी होतात किंवा आमदार तरी होतात. मग त्यांना राजकीय प्रोटेक्शन मिळतं. त्याच्यातून ते पैसे वसूल करू शकतात. अन्यथा, मध्यस्थी हा काही फायदेशीर धंदा नाही.
कुबेर: देशात एकंदरीतच चलती मध्यस्थांची आहे. मग ते राजकीय पातळीवर असतात, आर्थिक पातळीवर असतात..
जोशी: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ज्या काढल्या गेल्या त्यांनी जर का मध्यस्थांची संस्था फॉर्मलाईज केली नसती, तर आज चित्र खूप वेगळं दिसलं असतं. या समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत हा मुद्दा स्पष्ट केला. अलिकडे आपण पाहिलं की एफडीआय आणि रिटेलबाबत मनमोहनसिंगांनी चुकून एक बरोबर धोरण घेतलं होतं आणि लगेच ते मागे घेतलं.
कुबेर: पण एफडीआय आणि रिटेलला अत्यंत उजवे आणि अत्यंत डावे या दोन्ही लोकांचा विरोध आहे..
जोशी: काही डाव्यांना फॉरिन या शब्दाचीच मुळी अ‍ॅलर्जी आहे. परंतु, फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्ट आल्यानंतर त्यातून काय काय होणार आहे हा मुद्दा स्पष्टपणे लक्षात घेतला असता सगळ्यात जास्त कल्याण हे शेतकऱ्याचं होणार आहे. आम्ही ‘शिवार’ नावाचं रिटेल नेटवर्क बांधायला घेतलं आणि ते काही प्रमाणात यशस्वी झालं. आमचं भांडवल कमी पडलं. नाहीतर आज जी सगळी सुपर मार्केटस् दिसताहेत ती शेतकरी संघटनेची असती आणि मग आमच्या बरोबर कोणतंही सरकारसुद्धा स्पर्धा करायला टिकू शकलं नसतं.
अभिजित बेल्हेकर: स्वातंत्र्याला साठ वर्ष होऊन गेली, तरी शेतमालाला आपण दर का देऊ शकत नाही? याच्यामागचं नेमकं अर्थशास्त्र काय आहे? आज शेती का करायची हाच प्रश्न आहे.
जोशी: कारखानदारीला संरक्षण देणं हाच प्राधान्यक्रम आहे. त्यामुळे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी होतात. त्यात कच्चा माल स्वस्त करणे आणि त्याच्याबरोबर वेजगुडस्च्या किंमती कमी ठेवणे असं केलं जातं. हे कमी केलं म्हणजे मग कारखानदारी आपली आपण टिकू शकते. आज शेती का करायची याचं उत्तर तुम्हाला हळूहळू मिळत आहे. अशी परिस्थिती आहे की, शेतीला तेल नाही, वीज नाही, मशिनरी नाही. ही जर परिस्थिती राहिली, तर सगळ्या हिंदुस्थानामध्ये शेवटी जे उत्तर मिळणार आहे ते प्रचंड, महाप्रचंड दुष्काळ तयार होऊन मिळणार आहे, असं मला वाटतं. चाळीस टक्के शेतकऱ्यांना शेतीच करायची नाहीये. शेतीचा फक्त तुकडा घेऊन ठेवणं, त्याच्यामधून उत्पादनच काढायचं नाही हा एक अ‍ॅडिशनल फॅक्टर आहे. 
संगोराम: आपण महादुष्काळाकडे चाललो आहोत का? 
कुबेर:  एका बाजुला शेतमालाचं उत्पादन प्रचंड वाढलेलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूनं तुम्ही म्हणताय की आपण महादुष्काळाकडे चाललेलो आहोत.
जोशी: पहिली गोष्ट म्हणजे शेतीसंबंधीची जी आकडेवारी आहे त्या आकडेवारीबद्दल मला जबरदस्त संशय आहे. ही सगळी आकडेवारी पुन्हा तपासून घ्यायला पाहिजे आणि ती आकडेवारी नीट करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्याच्यामुळे दुष्काळ आहे असं नाही; पण शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.
मिलिंद ढमढेरे: शेतकरी कर्ज घेतो; पण ज्या कारणासाठी घेतो त्यासाठी त्याचा विनियोग करत नाही, त्याबाबत..
जोशी: त्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. मी जेव्हा शेतकरी संघटनेची स्थापना केली त्यावेळी सर्व अर्थशास्त्राची पुस्तकं तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे म्हणत असत की, शेतकरी हा अज्ञानी आहे, निरक्षर आहे. तो लग्नामुंजीवर जास्त खर्च करतो, तो व्यसनी आहे आणि त्यामुळे तो कर्जात आहे, ही मांडणी होती. शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.
संगोराम: तुम्ही काम सुरू केलंत त्यानंतरच्या ३५/४० वर्षांनंतरची परिस्थिती यामध्ये तुम्हाला काही गुणात्मक फरक दिसतो का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात प्रचंड प्रमाणावर वाढल्या..
जोशी: गुणात्मक फरक असा दिसतो की, शेतकरी संघटनेची भाषा सगळे नेते वापरू लागले आहेत. सगळ्यांनी शेतकरी संघटनेचं तत्त्वज्ञान मान्य केलंय; पण ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र वेडीवाकडी अंमलबजावणी केली. जशी कर्जमुक्तीची केली तशी. कर्जाच्या बाबतीत बघितलं, तर त्यातले बहुसंख्य शेतकरी हे कापूसपट्टय़ातले आहेत. कापसाची परिस्थिती अशी आहे की, जागतिक बाजारपेठेमध्ये जेव्हा २१० रुपये भाव होता, तेव्हा कॉटन कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया १०० रुपये दर देत होते आणि महाराष्ट्र एकाधिकार कापूस योजनेखाली विदर्भामध्ये ६० रुपये मिळत होते. म्हणजे २१० ते ६० हा फरक पाहिला, तर तुम्हाला कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या का करतो हे लक्षात येईल. उसाप्रमाणे कापूसही कॅशक्रॉप आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा मी पहिल्यांदा मांडतोय कदाचित, आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.
सुशांत कुलकर्णी: बीडमध्ये पन्नास एकरात अफुची शेती करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं दिसून आलं..
जोशी: अलिकडे खसखशीच्या शेतीला प्राधान्य देण्याचा एक सिद्धान्त मी मांडला. गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल. लॅन्डमाफिया विरुद्ध ड्रगमाफिया असा सामना झाला आणि जर मला ड्रगमाफियाच्या बाजूनं जावं लागलं, तर कदाचित लॅन्डमाफियावर मात करता येईल, अशी आशा मी बाळगतो आणि महाराष्ट्रात जर परिस्थिती पाहिली, तर लॅन्डमाफिया इज द रुलिंग माफिया.
करमकर: शेतकरी संघटनेकडे तुम्ही आता कोणत्या नजरेने पाहता? आता संघटनेबद्दल काय वाटतं?
जोशी: संघटना अगदी उच्च कोटीला होती तेव्हासुद्धा मी म्हटलं होतं की, शेतकरी संघटनेचा विचार हा जास्तीतजास्त वीस वर्ष चालणारा विचार आहे आणि आता वीस वर्ष होऊन गेली आहेत. आत्मविसर्जन असंही म्हटलं होतं; पण काही आत्मविसर्जनं ही डीफॅक्टो होतात. काही डीयूज करावी लागतात.
करमरकर: हजारो ग्रामीण महिलांना शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात तुम्ही सहभागी करून घेऊ शकलात, हे कशामुळे साध्य झालं असं वाटतं? हे यश कशामुळे मिळालं?
जोशी: मी शेतकरी होण्याकरता अत्यंत प्रामाणिकपणे स्वत: शेतकरी झालो आणि शेतकरी झाल्यामुळे शेतकऱ्याची दु:खं मला खऱ्या अर्थानी समजली. त्यामुळे त्याची औषधोपचाराची योजना मी करू शकलो. तसंच शेतकरी स्त्री होणं मला स्वत:ला जरी शक्य नसलं, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये जाऊन, विचारविनिमय करण्याची जी पद्धत आम्ही काढली त्या पद्धतीमुळे स्त्रियांचे काही प्रश्न आम्ही मांडू शकलो. 
कुबेर- एका विचित्र परिस्थितीत सध्या आपण आहोत का? आहोत, असे मला अशा अर्थाने वाटते की, सर्वसाधारणपणे कुठल्याही खात्याचा मंत्री हा त्या खात्याचा विकास कसा होईल, त्या खात्याची प्रगती कशी होईल याची काळजी घेत असतो. आपल्या देशाचा शेतीमंत्री असं सांगतो की तुम्ही शेती सोडा. हा एक विरोधाभास नाही का? 
जोशी- शरद पवारांनी शेती सोडा असा सल्ला दिला. किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांनी बिगरशेती व्यवसाय चालू करावा, असे सांगितले, त्याचा अर्थ तोच आहे. शेतकऱ्यांकरिता एका एक्झिट पॉलिसीची गरज आहे. जमिनीच्या किमती वाढत आहेत, त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी इतकी वर्षे जमिनीचा तोटा सहन केला. आता त्याचा फायदा घेऊन त्यांना सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी एक्झीट पॉलिसीची गरज आहे. 
सुशांत कुलकर्णी- ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटीज अँड फार्मर्स राईट अ‍ॅक्ट’ च्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह आहेत. अशा गोष्टींबाबत शेतकरी संघटनेने काय केले?
जोशी- शेतकरी संघटनेने पहिल्यापासून दोन उद्दिष्टे ठेवली. एक बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे. याच्यापलीकडे कोणतीही कन्स्ट्रक्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटी करण्याचा मानस नव्हता. मुळात आमच्या संघटनेची भूमिका ही आंदोलनात्मक होती. आंदोलनात्मक भूमिका असल्यामुळे काही प्रमाणात कन्स्ट्रक्टिव्ह काम घेता आले नाही. आम्हाला साधे अजून रजिस्ट्रेशन करणे जमले नाही.
कुबेर- म्हणजे शेतकरी संघटना रजिस्टर नाही?
जोशी- अजूनही रजिस्टर नाही. आंदोलक संघटना आहे म्हटल्यावर आम्ही त्याचा ट्रस्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण ट्रस्ट म्हणूनही त्याला मान्यता मिळाली नाही.
बेल्हेकर- एका बाजूला शेती सोडा म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला उद्योगाने मोठय़ा प्रमाणात शेती विकत घ्यायची. हा भविष्यातला धोका नाही का? आज जे उद्योजक आहेत, हीच मोठमोठी मंडळी उद्या शेतीचे मालक असतील, असा धोका या कॉर्पोरेट फार्मिगमुळे वाटत नाही का?
जोशी- तो धोका कसा दूर करता येईल किंवा त्याच्यावर बंधने कशी घालता येतील, हा मुद्दा किरकोळ आहे. पण केवळ हिंदुस्थानच्या भूमीवरती नाही, आज इथियोपियाच्या जमिनीवरही हा वाद तयार होणार आहे. इथियोपियातल्या जमिनी हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे, अशी शक्यता तयार होत आहे. हा प्रश्न केवळ हिंदुस्थानपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा लँडमाफिया महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन हिंदुस्थानात पसरतोय. इतकेच नाही, दुसऱ्या देशांवरही पंजा टाकतो आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे.
कुबेर- शेतकरी संघटनेचा हा प्रवास सुरू असताना तुमचे राजकीय प्रयोगही झाले. एका वेळी तुम्ही फर्नाडिस यांच्याबरोबर होतात. शिवाजी पार्कची एक रॅली मला आठवते की तिथे ठाकरे, व्ही. पी. सिंग, दत्ता सामंत होते. असे वेगवेगळय़ा रंगांचे, वेगवेगळय़ा राजकीय पक्षांच्या बरोबर तुम्ही होतात. या सगळय़ा राजकीय बेरजा-वजाबाक्यांचा शेतकरी संघटनेच्या परिणामकारकतेवर एकंदरीत काही फरक पडलाय का? 
जोशी- असं झालं, कारण संघटनेमधली लढाऊ वृत्ती कमी झाली आणि शेतकरी संघटनेतील लोकांची थोडीशी ऐषोरामी झाली. बाकीच्या लोकांच्या वागण्याच्या पद्धतीमुळे निवडणुकांमुळे जिथे जिथे संपर्क आला तिथे त्यांची रोगराई पसरली. थोडा काळही बदलला. आता सोनिया गांधींच्या सभेलासुद्धा रोजगार दिल्याखेरीज आणि जेवण दिल्याखेरीज एक मनुष्य जमत नाही, ही आजची परिस्थिती आहे.
कुबेर- शेतकरी संघटनेची पुढची दिशा काय? शेतकरी संघटना हे नाव असू दे किंवा नसू दे, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न व एकंदरीत त्याचं राजकारणाच्या संदर्भातला परीघ त्याची पुढची दिशा कशी असणार आहे.
जोशी- मला वाटतं याचा निर्णय, सचिनने जसे म्हटलं की मी रेकॉर्ड केलं ते मोडणारा भारतीयच निघावा, तसं या महाराष्ट्रातला आणखी एक सुपुत्र जन्मावा, अशी एक इच्छा फक्त मी व्यक्त करू शकतो. माझा स्वत:चा कालखंड हा संपत आला आहे, अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. मी जेव्हा आत्मविश्वासाच्या गोष्टी केल्या तेव्हा ते इंडिकेट करीत होतो, पण काही कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे मी आपलं चालत राहिलो. पण, ते दिवसेंदिवस सहन होईना आणि मग त्याचा परिणाम माझ्या प्रकृतीवर होऊ लागला. नंतर मग आता प्रत्यक्षात अपंगावस्थेत येऊन पोहोचलो.
कुबेर- क्वांटम फिजिक्स हा तुमचा हल्लीचा आवडीचा विषय झाला, त्याचे कारण काय.
जोशी- वाचनातून क्वांटम फिजिक्सशी माझा संबंध आहे. पण, प्रत्यक्षामध्ये सध्या मला अध्यात्मात स्वारस्य वाटते, जेनिटेक इंजिनिअिरग आणि जीन मॉडिफिकेशन या सिद्धांतात पडल्यानंतर. या सगळ्या क्षेत्रात जीवनाचे महत्त्व काय आहे, अशा प्रवाहातनं जात असताना मी अध्यात्माकडे गेलो. शेतीबद्दल एक नवा विचार मांडू शकलो, तितकाच अध्यात्मातही मांडता यावा, अशी माझी प्रार्थना आहे.
कुबेर- लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशनचा नव्या ड्राफ्टबाबत तुमची भूमिका काय?
जोशी- नागरिकांचे जे हक्क आहेत, ते शेतकऱ्यांना आहेत की नाही, ते असतील तर शेतकऱ्यांना जोवर शेती करायची आहे तोवर त्याला शेतीतून पळून जाता येऊ नये. त्याला पाहिजे असेल तर शेती करता यावी. तोवर कोणतेही सरकार त्याला हात लावणार नाही. शेती विकायची असेल, तर पाहिजे त्याला ती विकता यावी, हा मूळ आंबेडकरी घटनेने दिलेला अधिकार त्याचा शाबूत राहिला पाहिजे.
कुबेर - तुमचा या ‘लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशन अ‍ॅक्ट’ ला विरोध आहे का?
जोशी - त्याचा सध्याचा जो फॉर्म आहे, त्याला विरोध आहे. फर्स्ट अ‍ॅमॅटमेंटला आमचा विरोध आहे. त्याला नव्या शेडय़ूल्डमध्ये घालण्यात आले, त्याला तर सक्त विरोध आहे. 
संगोराम - तुम्ही एका बाजूला म्हणता की शेतकऱ्यांना एक्झिट पॉलिसी असली पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही म्हणता शरद पवार शेतकऱ्यांना शेती करूच नका, असं म्हणतात. तर मग यापुढील पन्नास वर्षांत भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे पर्यायाने शेतीचे भविष्य काय असेल ?
जोशी - एका शब्दात महादुष्काळ !
संगोराम - यातून बाहेर कसे पडता येईल, त्याचा मार्ग काय ?
जोशी - हे सहज शक्य आहे. शेतीमालाला योग्य भाव द्यायला सुरुवात करा, म्हणजे बाजारातला हस्तक्षेप कमी केला. तर, तुम्हाला जादूची कांडी फिरल्यासारखा चमत्कार दिसेल. शेतकरी विरोधी जी धोरणे आहेत. त्यात इथेनॉल बंदी हे धोरण आहे. हे जर तुम्ही पाळले तर शेतकी क्रांती जरूर घडून येईल. 
कुबेर - आयएमएफ ओरिएंटेड इकानॉमी असणे हा त्याच्याशीच निगडित असतो का?
जोशी- आयएमएफचा काही संबंध यात येत नाही. शेतकऱ्यांना दोन स्वातंत्र्ये हवी आहेत. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि बाजाराचे स्वातंत्र्य, या खेरीज काही देण्याची गरज नाही. शेतकरी संघटनेचा हा गाभा आहे. बाकी घामाचं दाम आम्ही आमचं कमावतो.
कुबेर- आयएमएफचा मुद्दा मी जो म्हणत होतो की, आपल्या देशातील धोरणकर्ती मंडळी त्या अनुषंगाने विचार करतात का? या गोष्टी त्यांना का कळत नाहीत.
जोशी- तुम्ही आयएमएफ का म्हणता? मी त्याला डून स्कूल म्हणतो. हिंदुस्थान डून स्कूलवाल्यांचा आहे. त्यांचे वाचन फक्त यस प्राईम मिनिस्टर व यस मिनिस्टपर्यंतच होतं, असे मी माझ्या लेखनात म्हटले आहे. त्या लोकांचं जे काही वाचन आहे, जे पस्र्पेक्टिव्ह होतं, त्या तऱ्हेचे पस्र्पेक्टिव्ह राजीव गांधी यांच्याकडे तर नव्हतेच, आताचा राहुल गांधी त्यापेक्षाही वाईट आहे. तुम्हाला हे मी आत्ताच सांगून ठेवतो.

सौजन्य: लोकसत्ता