मिडिया आणि भ्रष्टाचार

महाराष्ट्र : त्याच अडकलेल्या रेकॉर्डची पिन बदलून तेच सूर आळवतो आहे

मराठी बाण्याचा वा अस्मितेचा, भाषेचा वा संस्कृतीचा ‘गर्व’ करावा, अवास्तव अभिमान बाळगावा असे गेल्या ५०-७५ वर्षांत आपण काहीही केलेले नाही. विज्ञान क्षेत्रातही नारळीकर, माशेलकर, काकोडकर अशी मोजकीच नावे राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचली आहेत. तुलनेने बंगाली, तामीळ, तेलुगु, इतकेच काय, पंजाबी व हिंदीभाषिक वैज्ञानिकांनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कीर्ती संपादन केली आहे. अर्थतज्ज्ञतेवर तर बंगाली, गुजराती, दाक्षिणात्य यांचीच नावे घेतली जातात. (अमर्त्य सेन, कौशिक बसू, जगदीश भगवती, मेघनाद देसाई, इ. इ.) म्हणजेच स्कॉलरशिप ऊर्फ विद्वत्ता, क्रिएटिव्हिटी ऊर्फ सर्जनशीलता, एण्टरप्राइज ऊर्फ उद्यमशीलता अशा कुठल्याही क्षेत्रात आपण दिवे लावलेले नाहीत.

आताही मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळून ५० वर्षे होत असताना टॅक्सी कुणी चालवावी, भेळ-पाणीपुरी कुणी विकावी, शिववडापाव हे प्रतीक असावे की कांदे-पोहे, पोवाडा- तमाशा- लावण्यांचा कार्यक्रम करावा की नक्षत्रांचे देणे, सारेगमप सादर करावे, याच्यापलीकडे आपण गेलेलो नाही.
तीच गोष्ट राजकारणातली. यशवंतराव चव्हाणांनंतर त्यांच्या तोडीचा एकही राजकीय नेता महाराष्ट्राने केंद्रीय पातळीवर दिलेला नाही. शरद पवारांच्या नेतृत्वाला आविर्भाव आहे, पण चव्हाणांच्यासारखा दर्जा नाही. यशवंतरावांच्या काळात टी. व्ही., ै24़7' चे न्यूज चॅनल्स नव्हते. आज हा सर्व प्रसिद्धी माध्यमांचा लवाजमा आहे; पण तरीही पवार त्यांच्या दबदब्याचे रूपांतर राष्ट्रीय प्रतिष्ठेत करू शकलेले नाहीत.

संयुक्त महाराष्ट्र ५० वर्षांचा होत आहे, शिवसेना ४५ वर्षांची होईल आणि शरद पवार सुमारे ४० र्वष राज्यात अथकपणे सत्ताकारणात आहेत. (खरे म्हणजे त्यांचाही काळ १९६७ साली ते प्रथम निवडून आले तेव्हापासून मोजता येईल.) पवार प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते ३८ वर्षांचे होते. आज ते ७० वर्षांचे आहेत. या सर्व काळात महाराष्ट्राने कोणते आदर्श निर्माण केले? कोणते नेते देशव्यापी झाले? कोणता विचार दिला? कोणते साहित्य दिले? कोणती अर्थनीती वा उद्योगपती दिले?

‘उज्ज्वल’ इतिहास सगळ्यांनाच असतो. मुद्दा हा असतो की, त्या उज्ज्वल इतिहासातून कोणते उज्ज्वल भविष्य आपण गेल्या ५० वर्षांत मराठी माणसाला वा महाराष्ट्राला दिले? किंवा पुढील ५० वर्षांत देण्याची शक्यता आहे? शिवाय मराठी माणसाच्या उज्ज्वल इतिहासाचा संदर्भ शिवाजीमहाराजांपासून सुरू होऊन त्यांच्याबरोबरच संपतो. काहीजण तो पेशवाईशी जोडतात. पण शिवाजीमहाराज असोत वा पेशवाई, इतिहासाचे संदर्भ त्या चौकटीपलीकडे जात नाहीत. महाराजांच्या मृत्यूनंतर २७ वर्षांनी- १७०७ साली औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. पण भारतीय उपखंडात ईस्ट इंडिया कंपनीचे आगमन झाल्यानंतरही मोगलांचे समांतर राज्य अस्तित्वात होतेच.

महाराष्ट्राचा अर्वाचीन / वैचारिक इतिहास सुरू होतो तो युनियन जॅक शनिवारवाडय़ावर फडकल्यानंतर.. म्हणजे १८१८ नंतर. बाळशास्त्री जांभेकरांचे ‘दर्पण’ १८३२ चे. त्यानंतर लोकहितवादी, महात्मा फुले, रानडे, टिळक-आगरकर, आणि त्यापाठोपाठ आधुनिक साहित्याचा पहिला आविष्कार. (परंतु ही जागा आपल्या त्या ‘रेनेसाँ’चा आढावा घेण्याची नाही.) तरीही ढोबळपणे आपण असे म्हणू शकतो की, १९०० ते १९६० या साठ वर्षांत महाराष्ट्रात सांस्कृतिक चैतन्य होते. नवसाहित्य आणि नव-कृषीप्रयोग या दोन्ही पातळ्यांवर काहीतरी अभिमानास्पद घडत होते.
स्थितीशीलता आली ती महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर! संयुक्त महाराष्ट्र समिती कोणताही धडाडीचा, आदर्शवादी, क्रांतिकारक कार्यक्रम न देता विसर्जित केली गेली. (तसा कार्यक्रम देण्याची त्यांची क्षमता नव्हती, की त्यासाठी लागणारी राजकीय सर्जनशीलता त्यांच्याकडे नव्हती?) त्या राजकीय पोकळीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीची जागा शिवसेनेने घेतली. परंतु आजही ते एखादी रेकॉर्ड अडकावी त्याप्रमाणे मराठी अस्मितेच्या पुढे जाऊ शकलेले नाहीत. राज ठाकरेही त्याच अडकलेल्या रेकॉर्डची पिन बदलून तेच सूर आळवतो आहे. शेकाप संदर्भ हरवून बसला आहे. राष्ट्रवादी भूखंडबाजीत गुंग आहे. आणि काँग्रेसचा लोकसंपर्क व लोकसंवाद पूर्णपणे संपला आहे. समाजवादी भरकटलेले होतेच; ते अधिकच ‘डिसओरियण्ट’ झाले. कम्युनिस्टांना त्यांच्या मार्क्‍सवादी पोथीत महाराष्ट्र बसविता येत नाही. थोडक्यात- राजकारणी अर्थशून्य, साहित्यिक आत्ममग्न, दिशाहीन मध्यमवर्ग, उद्यमशीलता नाहीच- मग उरते काय? तर मराठी भाषेचा दर्पयुक्त अभिमान आणि अस्मिताबाजी! पण केवळ या दोन गोष्टींच्या आधारे भविष्यातील महाराष्ट्र उभा राहणार नाही. कधीच!

                                                                                                   -कुमार केतकर 

सौजन्य:  विशाल पवार, सोलापुर

पुन्हा एकदा : हसावे की रडावे वाचावे नेटके ला पाहून

काही दिवसांपूर्वी लोकसत्ता या प्रसिद्ध मराठी दैनिकात एक 'वाचावे नेटके' नावाचे  ब्लॉग विषयक सदर सुरु झाले. कदाचित एखाद्या चांगल्या उद्देशाने सुरु केलेले हे सदर आपल्या रोजगार हमी योजने सारखे झाले आणि उदेष्य, प्रत आणि सगळ्याच गोष्टींचा गोंधळ झाला. रोजगार हमी सारखच कुणाला तरी हे काम, कदाचित रोजंदारीवर, दिले गेले आणि त्याने अगदी त्याच प्रकारचे लिखाण केले. व्यंग बाजूला ठेवले तर एक लक्षात येईल की समस्त ब्लॉग जगताकडून या सदराचे निराशा जनकच स्वागत आहे. लोकसत्ता सारख्या माध्यमाने अगदी अविचारी असे हे फक्त आणि फक्त ब्लॉग या माध्यमाची खिल्ली उडवणारे सदर सुरु करून एक बट्टा लावून घेतला. ब्लॉग हे माध्यम सामान्यांच्या हातात माध्यमाची ताकद देणारे आहे (कुबेर साहेब हे खूप चांगले जाणतात); पण तिथेच मग 'मास की क्लास' हे युद्ध लावून हे सदर अनेक नव्या ब्लॉगर्स चे खच्चीकरण करत आहे. ते असे की सामान्यांना, म्हणजे ज्यांना ब्लॉग हा प्रकार माहित नाही त्यांना, ब्लॉग या प्रकाराबद्दल चुकीची माहिती देवून त्यांना ब्लॉग वाचण्या पासून परावृत्तच केले जात आहे. माध्यमांनी विचारांवर टीका करावी फक्त शैल्यांवर नव्हे, नसता हा सगळा प्रकार शेलकीच वाटतो. असो. आता आम्ही कहालील काही लेख आमच्या ब्लॉग बद्दल छापून आले तेंव्हा लिहिले आणि त्या नंतर अनेक ब्लॉगर्स ने आपले विचार मांडले आहेत. तरीही नेटके करत असलेला हा प्रकार थांबवत नाही, हे पाहून पुन्हा एकदा आमची स्थिती हसावे की रडावे अशी झाली आहे. आपल्याला 'नेटकेला' या ब्लॉगर्सनी दिलेले 'फटके' येथे वाचायला मिळती - 

मुख्यमंत्रीची प्रतिक्रिया:

लोकसत्ताला ही 'पोटदुखी' चा विकार !

मुंजे पिंपळा वरून लोकसत्तात उतरले

--

काय वाटेल तेची प्रतिक्रिया

कुरकुरे-कुरकुरे

--

वटवट सत्यवानची प्रतिक्रिया

लिहावे फाटके !!

--

तसेच अनेक प्रतिक्रिया नेटकेच्या बुडा खाली येथे. 

नेटकेवाल्याने  स्वतःचे बारसे 'अभिनवगुप्त' हे आशात करून घेतले आहे! 

महाराष्ट्र : हे पाहून हसावे की रडावे

महाराष्ट्राचा कारभार इतक्या झपाट्याने अधोगतीला चाललाय की हे राज्य पहिल्या क्रमांकावर होते, यावर कुणी विश्वासही ठेवणार नाही. राज्यात काही सकारात्मक घडत नाही. नजरेत भरते ती सर्वांगाने होणारी अधोगती. राज्यकर्ते? राज्याचा शकट ज्यांच्या हाती त्यांना पूर्वी राज्यकर्ते म्हणत. त्यांच्याकडे गाड्याघोडी नव्हती. 'वायझेड' सिक्युरिटी नव्हती. साधी-स्वच्छ माणसं होती. लोकप्रतिनिधींना किंमत होती. विरोधकांकडे नैतिक बळ होते. कायदेमंडळाचा दबदबा होता. तिच्या भिंतीला जनतेचे कान लागलेले असायचे. चर्चेसाठी प्रश्न आला, लक्षवेधी लागली तर मंत्र्याचे देहभान हरपायचे. प्रश्नाला सामोरे जाणे ही कसोटीच होती. त्यात थोडीशी चूक झाली तरी तोंड दाखवायला जागा नसे. स्थगन प्रस्ताव म्हणजे अग्निपरीक्षाच. सभागृहाचे नेते, विरोधी नेते, विधिमंडळ आणि अख्खे प्रशासन हवालदिल असायचे. पाशवी बहुमताने पराभूत होऊ शकणारा ठराव मागे घ्या, यासाठी विरोधकांची मनधरणी चाले. विचार आणि मूल्यांना किंमत होती. अधिकाऱ्यांना कणा होता. 'साहेब, हे होणार नाही, हे योग्य नाही' असा शेरा लिहिण्याची हिंमत होती. शिवाय, लोकहितासाठी जोखीम पत्करण्याची तयारी होती. त्यामुळे ते वावगं सांगणार नाहीत, असा राज्यर्कत्यांना विश्वास होता. प्रशासन अडचणीत आले तर मागे शासन खंबीर उभे असे. शासक, प्रशासक मताशी प्रामाणिक असायचे. त्यामुळे निर्णय चूक वाटला तर असहमती व्यक्त करत 'ओव्हररूल' करण्याचा बाणेदारपणा होता. मंत्री आणि अधिकारीही जबाबदारी घेताना कचरत नव्हते. 

आता? सगळाच आनंदीआनंद. गेल्या दहापंधरा वर्षांत पासरीभर मंत्री अन् खंडीभर आमदार झाले. एखाद-दुसरा अपवाद. पण किती आले, अन् किती गेले? कोट्यवधींच्या आलिशान गाड्या. घड्याळे, गॉगल, पेन, पायताणं सगळे ब्रँडेड. नवख्यानं बघितलं तर साधं. पण एकेकाच्या अंगावर पाचपन्नास लाखांचा ऐवज. मागेपुढे सिक्युरिटी. कमावलेली गडगंज माया. कोण हजार तर कोण दहाहजार कोटींचा मालक. सत्ताधारी आणि विरोधक. सारक्याला वारके. जराही फरक नाही. सभागृहातील बाकाचाच काय तो फरक. पण ही राजकीय विषमताही लॉबीत संपणारी. कारण आपसात आथिर्क विषमता राहणार नाही, याची खबरदारी उभयतांनी घेतलीय. पण या कोट्याधीशांची नजर कावरीबावरी. नजरेला नजर भिडवताना चळाचळा कापणारी. चोरट्यांसारखी. 

' अधिका-यांनी होय म्हणायला आणि राज्यकर्त्यांनी नाही म्हणायला शिकले पाहिजे' असे यशवंतराव चव्हाण सांगत. लोकाभिमुख राज्यकारभाराचा मंत्रच त्यांनी सांगितला. सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी अधिका-यांनी नकारात्मक भूमिका सोडावी. आणि राज्यकर्त्यांनी चुकीच्या गोष्टीला नाही म्हटले पाहिजे. कारभार 'विश्वस्ता'च्या भूमिकेतून केला पाहिजे; असे ते म्हणत. पण आज राज्यकर्ते स्वत:चे हितसंबंध सोडून कशालाच 'हो' म्हणत नाहीत. प्रकल्पांची कामं निघतात. मोठमोठाली कंत्राटं दिली जातात. विकासाची स्वप्ने दाखवत लाखोकोटींची कर्जे घेतली जातात. शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याणासाठी जमिनी वाटल्या जातात. तेव्हा, जनतेने विश्वास टाकून सत्ता दिली, विरोधकांवर विश्वासाने विरोधाची जबाबदारी दिली. हा जनादेश शिरसावंद्य मानत आपण दोघेच जनतेचे विश्वस्त समजत घटनेने दिलेल्या 'डिस्क्रिशनरी पॉवर्स' उभयतांसाठी वापरू लागले. त्यातून काही गोष्टी जरूर झाल्या. उच्च आणि दर्जेदार शिक्षण. त्यातून जगभर गेलेले टेक्नोक्रॅटस्. आरोग्याच्या प्रगत सुविधा. शिक्षण, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा. अर्थात, त्या केवळ 'आहे रे' वर्गासाठीच. पण तोच वर्ग आज देशाचे भलेबुरे ठरवतो. त्याला प्रमाण मानून सत्ताधारी, विरोधी आणि 'मेनस्ट्रीम' राजकीय जगाचे निर्णय होतात. तो तीस-चाळीस टक्के वर्ग 'कॉन्शस' साफ करण्यासाठी प्रसंगी विरोध करतो. पण अंतिमत: हे आपल्यासाठीच असल्याची खात्री असल्याने डावं-उजवं करत तो जनादेश देतो. ही जगरहाटी तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकीय सहमतीच्या संस्कृतीतून उभे राहिलेले मायाबाजार पाहून अधिकाऱ्यांचेही डोळे फिरायला लागले. 

तथापि, कणा 

असलेले अधिकारी पावलोपावली विरोध करत राहिले. फायलींवर बाणेदार शेरे लिहित राहिले. तेव्हा लोकांच्या देखत तोंडावर ती भिरकावत 'फाईल पॉझिटिव्ह करून आणा' असा पाणउतारा ९५ सालापासून चालू झाला. तत्पूर्वी, अशी कुणाची छाती नव्हती. या अभूतपूर्व प्रकाराने सनदी अधिकारी पुरता हबकला. बाणेदार साईड पोस्टिंगने व्यवस्थेबाहेर गेले. काही आयएएसचा बुरखा फेकून कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये गेले. या अनागोंदीचा अंदाज बांधत येडबाडलेले अधिकारी कशालाही 'हो' म्हणू लागले. सत्ताधा-यांच्या साम-दाम-दंड-भेद या नीतीत अनेक धारातीर्थी पडले. पण एकीकडे त्यांचा मायाबाजार आणि दुसरीकडे सामदाम नीती याला बळी पडत बहुतेक अधिकारी 'यस् सर, यस् सर' करू लागले. या लव्हाळ्या संस्कृतीने थोडे अपवाद वगळता शासन, प्रशासन आणि तटस्थ म्हणविणा-या घटनात्मक यंत्रणा आणि छोटेमोठे राजकीय पक्ष पोखरून टाकले. दरम्यान सवंग लोकप्रियतेतून पारदर्शकतेच्या नावाखाली प्रशासनासह अख्ख्या संसदीय लोकशाहीची कबर खणणा-या माहितीच्या अधिकाराचा कायदा झाला. 

तेव्हापासून 'ब्लॅकमेलिंग'ला ऊतच आला नाही तर कायदेशीर प्रतिष्ठा आली. बिल्डर, दलाल, आरटीआय कार्यकर्ते यांनी अख्खी प्रशासनव्यवस्था पोखरलीय. ते सोडा. पण, अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस व्यावसायिक हेवेदाव्यातून परस्परांवर सूड उगविण्यासाठी यथेच्छ या कायद्याचा वापर करत आहेत. माहिती वेळेत दिली नाही तर दंड आणि शिक्षेला घाबरून महत्त्वाची कामं बाजूला पडू लागली. तेव्हा माहितीला प्राधान्य आणि इतर कामे गौण ठरली. यातून घबाड हाती लागतंय हे लक्षात आल्यावर माहिती मागण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. त्यामुळे आज नोकरशाही केवळ या एकाच घाण्याभोवती फिरत आहे. जनतेचे कल्याण, तिच्या गरजा भागविण्यासाठी, योजना अमलात आणण्यासाठी नेमलेली नोकरशाही केवळ मूठभर लोकांचे हितसंबंध आणि हेवेदावे सांभाळण्यासाठी वापरली जात आहे. एखादा निर्णय होताना खालपासून वरपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यावर, मते आजमावत, योग्यायोग्येतचा विचार करत, आक्षेप नोंदवत, व्यापक हित लक्षात घेऊन केला जातो. कधी निर्णय चुकतो. काळाच्या ओघात निरर्थक ठरतो. अशावेळी प्रत्येक प्रकरणात पुरी फाईल लोकांच्या पुढ्यात उघडी होते. याचे मत असे होते, त्याचे तसे होते, मग त्यालाच फासावर का चढवायचा नाही, इथवर मजल गेली आहे. त्यामुळे अलीकडे फायलीवर कुणी प्रांजळ मत मांडत नाही. नुसता वस्तुस्थितीचा तपशील द्यायचा आणि आदेशासाठी सादर म्हणत सही करणे सुरू आहे. त्यामुळे निर्णयापूर्वीची साधकबाधक विचारप्रक्रिया संपली. पूर्वी व्यापक हिताचा विचार करून खालचे मत 'ओव्हररूल' होई. ही जोखीम अधिकारी घेत. आता मंत्रीही डेस्क ऑफिसरचे मत 'ओव्हररूल' करण्याचे धाडस दाखवत नाही. दहा वर्षांनी ही फाईल निघाली आणि आपल्याला फासावर चढविले तर? या भीतीने जनहितासाठी कोणी जोखीम घेत नाही. राजकारणातील मूल्यांच्या -हासाचा परिणाम शासन, प्रशासन, कायदेमंडळ आणि नोकरशाहीवरही झाला. पण त्याचबरोबर माहितीच्या अवास्तव अधिकारामुळे नोकरशाहीचे कंबरडे पिचले आहे. प्रशासन असे पूर्ण कोलमडले तर यादवी माजायला वेळ लागणार नाही. 

मागच्या काही आठवड्यात तीन ज्येष्ठ सनदी अधिकारी गजाआड गेले. बरोबर चूक, हे यथावकाश ठरेल. पण या अटकेने आयएएस केडरच नव्हे तर नोकरशाही हादरली. मध्यंतरी पोलिसांनी चौकशी न करता सचोटीच्या अधिका-यावर एफआयआर दाखल केला. माध्यमेही अनेकदा शहानिशा न करता झोड उठवितात. या प्रकाराने हैराण झालेले डझनभर अधिकारी परवा मुख्यमंत्र्यांना भेटले. चुकीचे वागलो तर फासावर चढवा, पण सचोटीने वागूनही आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले जात असेल तर काम कसे करायचे? फायलीवर मत दिले हा गुन्हा असेल तर आम्ही काय काम करायचे? तोंडा दाबून बुक्क्यांचा मार खात एकेदिवशी करिअर बरबाद झाले तर दाद कुठे मागायची? कोण न्याय देणार? असे सवाल करत त्यांनी गा-हाण्यांचा पाढा वाचला. आम्हाला संरक्षण द्या, अशी मागणी केली. यावरून प्रशासन किती केविलवाणे झालेय, हे लक्षात येते. विशेष म्हणजे, कोण कुणाला संरक्षण मागतो आणि कोण कुणाला संरक्षणाची हमी देतो, हे पाहून हसावे की रडावे, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.
                                                                                --- प्रताप आसबे

सौजन्य: प्रताप आसबे, महाराष्ट्र टाइम्स

खरच बाळासाहेब चुकले का ?

राज कि उद्धव ? काही वर्षांपूर्वी अनेकांना हा प्रश्न पडलेला.. कारण होते मराठी माणसाने आपले रक्त सांडून उभ्या केलेल्या संघटनेच्या भवितव्याचे !

दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेले, परंतु वर्तमान परिस्थिती मध्ये शिवसेनेची चाललेली पीछेहाट पाहून परत हाच प्रश्न मनात रेंगाळतो !

अतिशय निष्क्रिय सरकार, घोटाळे, भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, आघाडी मधील भांडणे हे सर्व काही राजरोस पणे सुरु असतांना हि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांची चाललेली वाताहत खरच बघवत नाहीये, विशेषतः शिवसेनेची.

मुंबई आणि ठाणे इथे अगदी काठावरती पास होऊन विजय सोहळे साजरे करणारे कार्याध्यक्ष महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या मिनी विधानसभेच्या म्हणजेच सर्व जिल्हा परिषदांच्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमधील आपला पराजय का लपवत फिरत आहेत? मुंबई - ठाणे वगळता इतर कुठल्याच महानगर पालिकांमध्ये सेनेची काय परिस्थिती आहे? न शहरी न ग्रामीण कुठे तरी प्रभाव राहिलंय का ?

महाराष्ट्रासाठी सध्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थती असली तरी विरोधी पक्ष म्हणून सेनेसाठी ती अत्यंत अनुकूल अशीच आहे, पण त्याचा किती फायदा ह्यांना घेता येतो ? महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये कुठाय सेनेचे अस्तित्व? खडसे, फडणवीस आणि आता तावडे .. अहो ह्यांचे सैनिक काय करत आहेत ? जैतापूर चे राजकारण .. बर त्यातूनही फलनिष्पत्ती काय .. शून्यच.

असंख्य समस्यांनी ग्रासलेल्या समाजाचे प्रश्न घेऊन एक उग्र आंदोलन उभे केल्याचे गेल्या कित्येक दिवसात ऐकिवात पण नाही, हां पण ठरवून केलेले आणि फसलेले आंदोलने मात्र बघायला मिळाली.

देश पातळीवर कॉंग्रेस- भाजप ला कंटाळलेली जनता प्रादेशिक पातळीवर सेनेकडून खूप अपेक्षा ठेवून होती, पण नेहमीप्रमाणे अपेक्षाभंगाशिवाय त्यांच्या वाट्याला काही हि आले नाही.

मनसे धीम्या गतीने का होईना पण वाढत आहे पण त्यांना हि खूप मर्यादा आहेत हे हि समोर आले आहे , पण सेनेमुळे निर्माण झालेली पोकळी आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भरून काढत आहे. सामान्य - मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रवादी च्या पाठीशी उभा आहे हे गेल्या काही निवडणुकांमध्ये दिसून आले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक निवडणूक कॉंग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी अशीच होत आहे आणि इथेच कुठे तरी हि धोक्याची घंटा आहे.

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष कमकुवत आहे हे काही लपून राहिलेले नाही, महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर त्यांच्या मध्ये एकी नाहीये कारण तेवढी प्रगल्भता सेनेकडे उरली नाहीये. विधिमंडळात मनसेला एकाकी पडायचे, भाजपला किंमत द्यायची नाही यामुळे सबंध विरोधी पक्षामध्येच ताटातूट निर्माण झालीये आणि याच फायदा सत्ताधारी घेत आहेत.

एकीकडे धोरण शून्य कारभार चालू असतांना सेनेची चाललेली हि वाताहत खरच गांभीर्याने विचार करण्याजोगीच आहे.

४० वर्षे मेहनतीने उभारलेली एक संघटना आज सशक्त हातामध्ये नसल्यामुळे ह्या परिस्थिती मध्ये आली आहे. मनापासून दुखः होते !

आणि परत मनातील प्रश्न अजून अधोरेखित होतो, खरच बाळासाहेब चुकले का ?

अमोल सुरोशे (नांदापूरकर)

टीप : माझा कुठल्याही राजकीय संघटनेशी सबंध नाहीये, फ़क़्त महाराष्ट्राचा एक मराठी माणूस म्हणून मनामध्ये आलेले विचार सरळ मांडले ! इथे कुठे हि कोणाच्या कर्तृत्वाबद्दल कुठल्याही प्रकारची शंका घेण्याचा उद्देश्य नाहीये.

इथून पुढे घडणाऱ्या क्रांतीची मशाल अनेक वर्षे आधीच पेटवून जाणाऱ्या महामानवाला कोटी कोटी प्रणाम

 भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

१४ एप्रिल १८९१ -- ६ डिसेंबर १९५६

समानतेच्या दीपाला, जाती आणि धर्मात विभागलेल्या राष्ट्राला 'भारत' हीच एक ओळख देणाराला आणि इथून पुढे घडणाऱ्या क्रांतीची मशाल अनेक वर्षे आधीच पेटवून जाणाऱ्या महामानवाला कोटी कोटी प्रणाम. 
                            भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

यशवंतरावांचे कवीवर्य ना.धों महानोर यांना पत्र

यशवंतराव चव्हाण,

१, रेसकोर्स रोड,

नवी दिल्ली - ११०११.

दि. : १९ सप्टेंबर १९८१

प्रिय नामदेवराव,

तुमचे पत्र येऊन बरेच दिवस झाले, सोबत आलेले पुस्तक वाचल्याशिवाय उत्तर द्यायचे नाही असे ठरविले होते. तुमच्या गद्यलेखनापैकी `गांधारी' मी पूर्ण वाचले होते. गावाकडल्या गोष्टी मी सर्व वाचून काढल्या. पहिल्या चार कथा व शेवटच्या चार कथा यात मौलिक फरक आहे. शेवटच्या चार कथांत वर्तमान परिस्थितीतील तळागाळातला अनुभव परखडपणानं मांडलेला आहे. त्याची गरज होती.

या पुस्तकातील पहिल्या चार कथा याचे कथा म्हणून महत्त्व मला विशेष आहे. पहिल्या कथा वाचून मला श्री.जी.ए. कुलकर्णी यांची आठवण झाली. व्यंकटेश माडगूळकरांची नाही. मी कुणी समीक्षक नाही. एक रसिक वाचक आहे. तुमच्या या पहिल्या चार कथा तंत्रदृष्ट्याही अतिशय उत्कृष्ट आहेत. वाचून झाल्यानंतर त्या कथांचा विषय डोळ्यांपुढे तरंगत राहतो. `सवंगडी' ही कथा वाचून ग्रामीण जीवनात काढलेल्या माझ्या लहानपणची आठवण झाली आणि डोळे भरून आले.

इतकेच तूर्त पुस्तकासंबंधी.

कळावे.

आपला,

यशवंतराव चव्हाण

--

सौजन्य: आमचे प्रिय मित्र निशिकांत वारभुवन

यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षा विषयी अधिक येथे.   

महात्मा फुले जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सर्वांना महात्मा फुले जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

वर्षानुवर्षे मागासलेपणाच्या दलदलीमध्ये फसलेले सामाजिक चक्र आपल्या विचारांनी फिरवणारे क्रांतिसूर्य, आपल्या सामाजिक कार्याद्वारे लोकांच्या हृदयात ज्यांनी महात्मा म्हणून आपली जागा निर्माण केली असे आधुनिक भारताचे खरे खुरे शिल्पकार महात्मा ज्योतिबा फुले यांची आज जयंती.


सामाजिक आणि आर्थिकरित्या मागासलेल्यांना शिक्षणाचा मूलमंत्र देणारे, भारतीय स्त्रीला तिचे खरे खुरे मानाचे स्थान मिळवून देणारे, टाकून दिलेल्या मुला मुलींचा भक्कम आधार बनलेले, रायगडावरील शिवरायांच्या समाधीचा शोध लाऊन इतिहासाला एक नवी दिशा देणारे, शेतकऱ्यांचा आसूड द्वारे शेतकऱ्यांची परिस्थिती ( जी आज हि बदलली नाहीये.) समाजासमोर मांडणारे, कामगार - दलित -शोषितांचा कैवार घेऊन उभं आयुष्य त्यांच्या साठी वेचणारे असे व्यक्तिमत्व.


केवळ आणि केवळ सत्याची कास धरा हे सांगून गेलेल्या त्या महात्म्याची आज जयंती. एक एक विचार म्हणजे अंधारलेल्या समाजासाठी लक्ख उजेड पडणारा सूर्यच ! त्यांचे विचार समाजामध्ये खोलवर रुजावेत, त्यांचे संस्कार प्रत्येक घरा घरा मध्ये व्हावेत अशी या प्रसंगी प्रार्थना !


जय हिंद जय महाराष्ट्र

अमोल सुरोशे आणि प्रकाश पिंपळे 

महागाईने त्रस्त ग्राहकांनी आणि शेतकऱ्यांनी विचार करावा

महागाईने त्रस्त ग्राहकांनी आणि शेतकऱ्यांनी विचार करावा यावर...
---

शेतमालाची मुक्तता   - डॉ. गिरधर पाटील  

पणन मंत्र्यांनी नुकतीच तीस प्रकारच्या भाज्या व फळे यांना बाजार समिती कायद्यातून वगळण्याची ‘इच्छा’ जाहीर केली आहे. कदाचित असे झाले तर शेतकरी खुल्या पद्धतीने कोणालाही, कुठेही हा माल विकू शकतील. म्हणजे हा शेतमाल आपला एकाधिकार गाजवणा-या दलालांच्या मगरमिठीतून सरळ ग्राहकाकडे रास्त भावात येऊ शकेल. शेतक-यांनाही बाजारातील नफ्याचा वाटा आपल्याकडे ओढता येईल. या क्षेत्रात काम करणा-या कार्यकर्त्यांचा हा एक विजयच मानला पाहिजे. सरकारची ही इच्छा फलद्रूप होणे मात्र त्यांनी या निर्णयावर मागवलेल्या बाजार समित्यांच्या हरकतींवरच अवलंबून राहणार असल्याने अशा निर्णयांचा मागचा अनुभव लक्षात घेता यदाकदाचित हा निर्णय न्यायालयाच्या कज्जेवादात सापडला तर कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. 

खरे म्हणजे शासनाने जर शेतमालाला मुक्त करणारा मॉडेल अ‍ॅक्ट स्वीकारला असेल तर सरळ अध्यादेश न काढता अशा प्रकारच्या हरकती मागवण्याचे काही प्रयोजनच नसल्याने सरकारची ही खेळी संशयास्पद वाटते. यात बाजार समित्या काही हरकती घेणार नाहीत असे गृहीत धरले तरी या कायद्यान्वये अधिकार प्राप्त झालेले व्यापारी व आडते-हमाल-माथाडी-मापारी हे न्यायालयात जाणारच नाहीत याची खात्री देता येत नाही. कायद्यात आवश्यक बदल न करता न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव ठेवत हा वाद न्यायालयात सोपवला की सरकार परत आम्ही काय करणार, या भूमिकेवर यायची शक्यता आहे.

मुळात शेतक-यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या या बाजार समित्यांचे सारे वर्तन व त्याला समर्थन देणारे शासनाचे धोरण हे शेतमालाला रास्त भाव न मिळणे व महागाई वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरत आले आहे. या बाजार समित्यांमध्ये या शोषण व्यवस्थेचेच वर्चस्व दिसून येते. यात काही बदल करण्याची वेळ आली की शासन एक तर नाकर्त्याची भूमिका घेते, कायद्याकडे बोट दाखवते, वा हे सारे वाद न्यायालयात जातील अशी सोय करते. या सा-या व्यूहनीतीमुळे या माध्यमातून शेतक-यांचे होणारे शोषण उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागते आहे.

कायद्याची अडचण असलेल्या अशा निर्णयांपेक्षा काही गोष्टी ताबडतोबीने करता येण्यासारख्या आहेत. सध्याच्या बाजार समित्या या कायद्याने स्थापन झालेल्या व सरकारी असल्याने कुणाची पर्वा न करता शेतकरी व ग्राहक हिताच्या योजना राबवण्याची गरज आहे. 

1. आजकाल मोठ्या सराफ बाजारांमध्ये सोन्याचांदीचे वजन करून देणारे धर्मकाटे असतात. यात खरेदी-विक्री करणा-यांचा सरळ संबंध येत नसल्याने आलेल्या मालाचे निष्पक्षपणे वजन करणे एवढेच यांचे काम असते. इलेक्ट्रॉनिक काटे व संगणकीकृत साधनांच्या साह्याने असे वजन करून देणा-या स्वतंत्र आस्थापना या बाजार समित्यांमध्ये नेमता येतील. शेतक-यांना कुणाही आस्थापनेकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल. त्यामुळे वजनमापातील अवैध एकाधिकार घालवता येईल. वजन न करता ढिगाने लिलाव, शेकड्याने जुड्या, नामा पद्धतीसारख्या व्यापारविरोधी प्रथांना आळा घालता येईल. अनेक प्रयत्न, आंदोलने व न्यायालयीन दावे करूनही सरकार आजवर या प्रथा थांबवू शकले नाही, हे एक कटू सत्य आहे. 

2. परवानाधारक व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बुडवत नाहीत, या गैरसमजापोटी इतरांना खरेदी करण्यास मज्जाव केला जातो. प्रत्यक्षात कोणीही व्यापारी रोखीने व्यवहार न करता शेतक-यांना रास्त भाव न देण्याबरोबर तंगवतो व उधार घेतलेल्या मालाचे विकून पैसे आल्यावर शेतक-यांना हप्तेबंदीने आपल्या सोयीने पैसे देतो. यापेक्षा याच बाजार समित्यांमध्ये रोखीने व्यवहार करणा-यांचा एक मुक्तद्वार विभाग ठेवावा. यात देणारा व घेणारा आपापल्या मर्जीने खरेदी-विक्री करू शकतील.

3. सा-या बाजार समित्यांमध्ये तातडीने लिलाव पद्धतीला पर्याय उपलब्ध करावा. लिलावातील बोली हमी भावाच्या किमान पातळीशी संलग्न ठेवावी. आजचे भाव हे कालच्या भावाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा खाली जाऊ नयेत. सट्टेबाजांना आळा घालण्यासाठी शेअर बाजारात जसा स्टॉपर लागतो, तसे लागून आलेल्या मालाला कृत्रिम तेजीमंदीपासून वाचवावे. 

4. सर्व बाजार समित्यांना शीतगृह अनिवार्य करावे. यात कुलूपबंद कप्पे करून अल्पदराने माल ठेवण्याची सोय असावी. आणलेला माल शेतकरी परत नेत नाहीत व काहीही भावाने विकूनच जातो या आत्मविश्वासापोटी आडते शेतमालाचा भाव वाढू देत नाहीत. या भावात आपल्याला माल विकायचा नाही असा निर्णय घेणा-या शेतक-यांसाठी ही सुविधा गरजेची आहे. 

करायचेच असेल तर अशा अनेक गोष्टी सुचवल्या गेल्या आहेत. सरकारलाही त्या कळतात, पण वळतील त्या दिवशी शेतमाल खुला होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल.

सौजन्य: http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-article-on-agriculture-goods-3055156.html

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तुत्वाला आणि आयुष्याला अभिवादन

आज रोजी म्हणजे ३ एप्रिल १६८० रोजी महाराज आपल कर्तुत्व गाजवून इथून निघून गेले. त्यांच्या कर्तुत्वाला आणि विचारांना अभिवादन आणि त्या विचारांचे काही तरी चीज करूच हे वचन.

जय शिवराय!  

शिव पुत्र - छत्रपती शंभू राजे !

येथे ओशाळला मृत्यू - एका धर्मवीराची अतुलनीय कहाणी.





स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी राजांचा पराक्रम जसा जसा काळ जाईल .. तस तसा अधिक तेजोमय होईल.
इतिहासाच्या या अनमोल देणगीस नतमस्तक होण्यासाठी जरूर भेट द्या... तुळापुर ला !

धन्यवाद - स्टार माझा

जय महाराष्ट्र
अमोल सुरोशे (नांदापूरकर)

खरंच कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?

शरद जोशी हे अनेक वर्षे महाराष्ट्रात आणि भारतात शेतकऱ्यांची चळवळ करत आहेत. त्यांच्या ध्येय आणि धोरणांना आधुनिक अर्थकारणाची झालरही आहे आहे. त्यांचा खुल्या बाजारपेठेवरील विश्वास हा खरच योग्य आहे आणि नको असलेली सरकारी चुळबुळ खरच शेतकऱ्याच्या मुळावरही उठली आहे.

खुली अर्थ व्यवस्था इकडे  आली पण तीही अर्धीच. आणि या खुल्या अर्थ व्यवस्थेच्या अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले आमचे शासन आणि सोयीनुसार कॅपिट्यालीसम आणि सोशलीसम असा झोका खेळणारे आमचे उद्योजक यांनी मिळून शेतीला आणि शेतकऱ्याला मातीत घालायचा प्रणच केलाय. कदाचित ज्यांना शेती करायची आहे त्यांनी तिकडे आफ्रिकेच्या जंगलात जाऊन करा आम्ही इथे फक्त औद्योगिकरण करणार आहोत असेच दंड थोपाटलेत यांनी. कदाचित हेच अंधकारमय भविष्य. औद्योगीकरण अतिशय म्हत्वाचे; पण नेमके काय बनवायचे आणि कशे बनवायचे याची अक्कल मात्र आम्हाला आलेली नाही. सस्टेनेबल ग्रोथ च्या नावाने बोंब असतांना आणि सगळ्याला सगळी तरुण पिढी विदेशी डॉकुमेंट्स एडीट करत असतांना, राजकारण्यांच्या मागे दिशाहीन झालेली असतांना, चांगला काय वाईट काय, इमानदारी काय आणि बेईमानी काय अशा संभ्रमात असतांना आपली धोरणे काय असायला हवीत आणि काय आहेत यात फार तफावत आहे. होय, हे वरील चित्र निराशाजनकच आहे, पण काहींनी अजून ही शस्त्रे टेकून कुर्निसात केलेला नाही. अशा समस्त तरुणांसाठी हे खालील विचार मार्गदर्शक ठरतील.

----

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ‘आयडिया एक्स्चेंज’च्या कार्यक्रमात बोलताना देशातील शेतीच्या स्थितीपासून ते राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांपर्यंत अनेक विषयांवर आपली स्पष्ट मते मांडली. शेतीमध्ये रस न राहिलेल्या सध्याच्या पिढीमुळे आणि शेतीला प्रोत्साहन न देण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे देश महादुष्काळाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. अफूच्या शेतीबद्दल आपली मते मांडताना त्यांनी या देशात लँडमाफियाच सत्ताधारी बनल्याने त्यांना दूर करण्यासाठी कदाचित ड्रगमाफियांची मदत घेणे भाग पडेल, असे ते म्हणाले. गेल्या चाळीस वर्षांच्या दीर्घ अनुभवातून त्यांनी व्यक्त केलेले विचार अनेक प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारे आहेत.

 हे तर कत्तलखाने
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. या समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत.

 शेती करावी तरी कशी
शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.

 सरकारी नीती
शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.

 विदर्भातील शेतकरी वाचला असता
आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.

 राष्ट्रवादीचे कारस्थान
गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल.
मुकुंद संगोराम: शेतीच्या प्रश्नाच्या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर खऱ्या अर्थानं जागृती करणारा पहिला विचारवंत म्हणून शरद जोशी हे सगळ्या भारताला माहिती आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मध्यमवर्गीयांच्या हॉलमध्ये आणून पोहोचवणारा असा हा विचारवंत आहे. शेतकऱ्यांचं एक मोठं संघटन त्यांनी उभं केलं, त्याबरोबरच त्यांनी मांडलेलं शेतीचं अर्थकारण आणि त्यांनी मांडलेलं शेतीचं तत्त्वज्ञान हेही त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत.
शरद जोशी: आज मला महाराष्ट्रातल्या आणि हिंदुस्थानातल्या शेतीची जी अवस्था दिसते ती थोडक्यात अशी की, शेतकरी संघटनेने जे तत्त्वज्ञान मांडलं त्याच्यात कर्जमुक्ती का व्हावी हे सांगितलं. सारी शेतकी कर्ज ही बेकायदेशीर आहेत, अनैतिक आहेत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. दुर्दैवाने हे तत्त्वज्ञान न पटलेल्या लोकांनी कर्जमुक्ती आणली आणि त्यामुळे झालं असं की, आमच्या घोषणेमध्ये ‘कर, कर्जा नही देंगे, बिजली का बिल भी नही देंगे’ हे महत्त्वाचं कलम होतं. त्याच्यातलं बिजलीचं बिल ते लोक विसरू गेले. अशा तऱ्हेने कर्जमुक्ती अंमलात आणल्यामुळे झालंय असं की, सगळ्या शेतकऱ्यांची विजेची बिलं अजूनही थकित राहिलेली आहेत आणि आपले काका काय म्हणतात त्याच्याकडे लक्ष न देता पुतण्या मोठय़ा उत्साहानं विजेची कनेक्शन्स कापायला निघाला आहे. शेतकऱ्यांना वीज नाही. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव भडकलेत. शेतीला माणसं मिळत नाहीत. जी काही लहानसहान हत्यारं, साधनं किंवा यंत्र पाहिजेत ती मिळत नाहीत. सगळ्या जमिनीचा आकार कमी करण्याच्या केंद्र शासनाच्या योजना चालू आहेत. हे जर पाहिलं, तर शेतकऱ्यांना आज शेती करणं हे आत्ताच अशक्य झालेलं आहे. आज मला अन्नसुरक्षा ही अशक्य गोष्ट आहे असं वाटतं आणि त्याचं तत्त्वज्ञानही चुकीचं आहे. म्हणजे लोकांना भीक घालून अन्नसुरक्षा होते, ही कल्पनाही मला मान्य नाही. त्यामुळे अन्नसुरक्षा कितपत यशस्वी होईल याच्याबद्दल मला जबरदस्त शंका आहे. आम्ही सरकारी अनुदानाची भीक न मागता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात जो काय भाव मिळेल तो मान्य होईल असं सांगितलं. जर का सरकारी हस्तक्षेप नसेल, तर त्या बाजारपेठेमध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च भरून निघणारी किंमत मिळते. ज्या बाजारपेठेमध्ये सरकारी हस्तक्षेप आहे, त्या बाजारपेठेमध्ये योग्य ती किंमत ठरणं अशक्य आहे, ही मुळामध्ये आमची अडचण आहे.
गिरीश कुबेर:  अर्थकारणाच्या उदारीकरणाला १९९१ साली सुरुवात झाली. त्याला आता एकवीस वर्ष पूर्ण होताहेत. हे सगळं बघता हे उदारीकरण आणि एकंदर शेतीचं भलं याची काही सांगड कुठे घातली गेली असं तुम्हाला वाटतं का? तुमचा या उदारीकरणालाच आक्षेप आहे, का शेतीपुरतं उदारीकरण झालं नाही असं म्हणायचंय?
शरद जोशी: उदारीकरणाचा गाभा केंद्र शासनाला समजला नाही. त्यामुळे  बाजारपेठ स्वतंत्र ठेवायची, त्याच्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप ठेवायचा नाही, ही कल्पना कोणालाही मान्य झाली नाही. आज करुणानिधींनी म्हटलं तर कापसावर निर्यातबंदी लादली जाते. शरद पवार त्याला काही करू शकत नाहीत. उदारीकरण प्रामुख्याने फक्त कारखानदारी आणि अर्थविषयक सेवा यांच्यापुरतंच मर्यादित राहिलं. शेतीपर्यंत ते कधीही आलं नाही. आम्ही आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात डॉ. मनमोहनसिंग आले होते आणि त्यांनी त्यावेळी सर्वासमोर कबूल केलं की, आमचे इकॉनॉमिक रिफॉम्र्स शेतीपर्यंत आले नाहीत. शेतीवर वेगवेगळी बंधन घालणं हे जे सरकारला करता येतं, ते करणं सरकारला अशक्य व्हावं, अशी जर परिस्थिती झाली, तर मग खऱ्या अर्थानं खुली बाजारपेठ निर्माण होईल. या बाजारपेठेत जी किंमत ठरेल ती आम्हाला मान्य होईल आणि त्या किंमतीमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो.
कुबेर: यातून पुन्हा एक नवा संघर्ष तयार होतो. वस्तूंच्या किमती वाढू देत अशी कुठेतरी मांडणी होते. हा संघर्ष कसा सोडवायचा? ग्राहकांचं हित सांभाळायचं, शेतकऱ्यांचं पण हित सांभाळायचं हे प्रत्यक्षात येऊ शकतं का?
शरद जोशी: मला वाटतं की, शेतकरीहित आणि ग्राहकाचं हित यांचं संतुलन करणं हे सरकारला कधीही जमलेलं नाही. मार्क्‍सनं ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ यांच्यातला जो वादविवाद आहे तो मांडताना शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित यांच्यामधून संघर्ष दाखवला होता. ग्राहक हे पोलिटिकली किती अ‍ॅक्टिव्ह आहेत त्याच्यावर निर्णय ठरतो. एकाच वर्षी कांद्याचे भाव वाढल्यामुळे पाच ठिकाणच्या पोटनिवडणुका केंद्र सरकार हरलं. तेव्हापासून त्यांनी थोडा काळ धसका घेतला; पण लगेच पुढच्या वर्षी त्यांनी लगेच ग्राहकांचं हित सांभाळण्यासाठी निर्यातबंदी केली होती. ज्यावेळी कांद्याचा भाव एक रुपया किलो होता, तेव्हा सिनेमाच्या बाल्कनीचं तिकिट अडीच रुपये होतं. आता बाल्कनीचं तिकिट अडीचशे रुपये झालं आहे. या न्यायाने कांद्याचा भाव शंभर रुपये व्हायला हवा. ग्राहक राजकीयदृष्टय़ा किती संवेदनशील आहे आणि शेतकरी तितका होऊ शकतो का, हा मुद्दा खरा महत्त्वाचा आहे. शेतकरी राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील होऊ शकला नाही, कारण जितक्या प्रमाणामध्ये दलितांमध्ये डॉ. आंबेडकरांना राजकीय ध्रुवीकरण करता आलं, त्या प्रमाणात मी करू शकलो नाही, हे माझं मोठं अपयश आहे. शहरातला ग्राहकवर्ग आणि खेडय़ातला शेतकरी वर्ग यांची जाती वेगळी आहे आणि लोहियांनी म्हटल्याप्रमाणे जातीसंकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. जातीव्यवस्था लक्षात न घेतल्यामुळे आपल्याला ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ हा वाद हिंदुस्थानात कुठेही सोडवता आला नाही. ग्राहक आणि शेतकरी ही रेषा अधिकाधिक खोल होत गेली.
सरकारी हस्तक्षेप जाणीवपूर्वक कुठे करायचा नाही, ही जर एक शिस्त आपण पाळून घेतली, तर बाजारपेठेमध्ये आवश्यक तडजोड होण्यासारखी आहे. शेतीवर कोणतीही बंधनं घालायची नाहीत या मुद्याचा खरा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना जर तुम्ही शेततेल; म्हणजे इथेनॉॅलला शेततेल असा शब्द मी तयार केलाय. हे शेततेल जर शेतकऱ्यांना करून दिलं, तर खरं म्हणजे हिंदुस्थानची गरज भागण्यासारखी आहे. पेट्रोल, डिझेलचा तुटवडा त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. त्याला उत्तेजन द्यायचं तर सोडून द्या. त्याच्यावर बंदीच घातली जाते. तर अशातऱ्हेनं बंदी हा शब्द काढून टाकला, तरी आमचं मोठं कल्याण होणार आहे.
विनायक करमरकर: सरकारी हस्तक्षेप बाजूला ठेवला, तरी शेतकऱ्याला लुटणारी आडत्या, दलाल, वाहतूकदार, किरकोळ व्यापारी ही यंत्रणा आहेच की. त्याचं काय करणार?
जोशी: मी हा विचार कधीही मान्य केला नाही. मध्यस्थांची जी काही रांग आहे, ती आपापलं काम बजावते आणि त्या कामाचं महत्त्व आहे. दलाल वा मध्यस्थ हा फायदेशीररीत्या व्यवसाय करत नाही. जोपर्यंत त्याला राजकीय आश्रय मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचा धंदा फायद्याचा होऊ शकत नाही. डॉ. लेले यांचा एक सिद्धान्त आहे या विषयावरती. त्यांनी असा पॅटर्न दाखवला आहे की, त्या पॅटर्नमध्ये दर तीन वर्षांनी जे दलाल असतात ते नगरपिते तरी होतात किंवा आमदार तरी होतात. मग त्यांना राजकीय प्रोटेक्शन मिळतं. त्याच्यातून ते पैसे वसूल करू शकतात. अन्यथा, मध्यस्थी हा काही फायदेशीर धंदा नाही.
कुबेर: देशात एकंदरीतच चलती मध्यस्थांची आहे. मग ते राजकीय पातळीवर असतात, आर्थिक पातळीवर असतात..
जोशी: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ज्या काढल्या गेल्या त्यांनी जर का मध्यस्थांची संस्था फॉर्मलाईज केली नसती, तर आज चित्र खूप वेगळं दिसलं असतं. या समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत हा मुद्दा स्पष्ट केला. अलिकडे आपण पाहिलं की एफडीआय आणि रिटेलबाबत मनमोहनसिंगांनी चुकून एक बरोबर धोरण घेतलं होतं आणि लगेच ते मागे घेतलं.
कुबेर: पण एफडीआय आणि रिटेलला अत्यंत उजवे आणि अत्यंत डावे या दोन्ही लोकांचा विरोध आहे..
जोशी: काही डाव्यांना फॉरिन या शब्दाचीच मुळी अ‍ॅलर्जी आहे. परंतु, फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्ट आल्यानंतर त्यातून काय काय होणार आहे हा मुद्दा स्पष्टपणे लक्षात घेतला असता सगळ्यात जास्त कल्याण हे शेतकऱ्याचं होणार आहे. आम्ही ‘शिवार’ नावाचं रिटेल नेटवर्क बांधायला घेतलं आणि ते काही प्रमाणात यशस्वी झालं. आमचं भांडवल कमी पडलं. नाहीतर आज जी सगळी सुपर मार्केटस् दिसताहेत ती शेतकरी संघटनेची असती आणि मग आमच्या बरोबर कोणतंही सरकारसुद्धा स्पर्धा करायला टिकू शकलं नसतं.
अभिजित बेल्हेकर: स्वातंत्र्याला साठ वर्ष होऊन गेली, तरी शेतमालाला आपण दर का देऊ शकत नाही? याच्यामागचं नेमकं अर्थशास्त्र काय आहे? आज शेती का करायची हाच प्रश्न आहे.
जोशी: कारखानदारीला संरक्षण देणं हाच प्राधान्यक्रम आहे. त्यामुळे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी होतात. त्यात कच्चा माल स्वस्त करणे आणि त्याच्याबरोबर वेजगुडस्च्या किंमती कमी ठेवणे असं केलं जातं. हे कमी केलं म्हणजे मग कारखानदारी आपली आपण टिकू शकते. आज शेती का करायची याचं उत्तर तुम्हाला हळूहळू मिळत आहे. अशी परिस्थिती आहे की, शेतीला तेल नाही, वीज नाही, मशिनरी नाही. ही जर परिस्थिती राहिली, तर सगळ्या हिंदुस्थानामध्ये शेवटी जे उत्तर मिळणार आहे ते प्रचंड, महाप्रचंड दुष्काळ तयार होऊन मिळणार आहे, असं मला वाटतं. चाळीस टक्के शेतकऱ्यांना शेतीच करायची नाहीये. शेतीचा फक्त तुकडा घेऊन ठेवणं, त्याच्यामधून उत्पादनच काढायचं नाही हा एक अ‍ॅडिशनल फॅक्टर आहे. 
संगोराम: आपण महादुष्काळाकडे चाललो आहोत का? 
कुबेर:  एका बाजुला शेतमालाचं उत्पादन प्रचंड वाढलेलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूनं तुम्ही म्हणताय की आपण महादुष्काळाकडे चाललेलो आहोत.
जोशी: पहिली गोष्ट म्हणजे शेतीसंबंधीची जी आकडेवारी आहे त्या आकडेवारीबद्दल मला जबरदस्त संशय आहे. ही सगळी आकडेवारी पुन्हा तपासून घ्यायला पाहिजे आणि ती आकडेवारी नीट करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्याच्यामुळे दुष्काळ आहे असं नाही; पण शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.
मिलिंद ढमढेरे: शेतकरी कर्ज घेतो; पण ज्या कारणासाठी घेतो त्यासाठी त्याचा विनियोग करत नाही, त्याबाबत..
जोशी: त्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. मी जेव्हा शेतकरी संघटनेची स्थापना केली त्यावेळी सर्व अर्थशास्त्राची पुस्तकं तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे म्हणत असत की, शेतकरी हा अज्ञानी आहे, निरक्षर आहे. तो लग्नामुंजीवर जास्त खर्च करतो, तो व्यसनी आहे आणि त्यामुळे तो कर्जात आहे, ही मांडणी होती. शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.
संगोराम: तुम्ही काम सुरू केलंत त्यानंतरच्या ३५/४० वर्षांनंतरची परिस्थिती यामध्ये तुम्हाला काही गुणात्मक फरक दिसतो का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात प्रचंड प्रमाणावर वाढल्या..
जोशी: गुणात्मक फरक असा दिसतो की, शेतकरी संघटनेची भाषा सगळे नेते वापरू लागले आहेत. सगळ्यांनी शेतकरी संघटनेचं तत्त्वज्ञान मान्य केलंय; पण ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र वेडीवाकडी अंमलबजावणी केली. जशी कर्जमुक्तीची केली तशी. कर्जाच्या बाबतीत बघितलं, तर त्यातले बहुसंख्य शेतकरी हे कापूसपट्टय़ातले आहेत. कापसाची परिस्थिती अशी आहे की, जागतिक बाजारपेठेमध्ये जेव्हा २१० रुपये भाव होता, तेव्हा कॉटन कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया १०० रुपये दर देत होते आणि महाराष्ट्र एकाधिकार कापूस योजनेखाली विदर्भामध्ये ६० रुपये मिळत होते. म्हणजे २१० ते ६० हा फरक पाहिला, तर तुम्हाला कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या का करतो हे लक्षात येईल. उसाप्रमाणे कापूसही कॅशक्रॉप आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा मी पहिल्यांदा मांडतोय कदाचित, आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.
सुशांत कुलकर्णी: बीडमध्ये पन्नास एकरात अफुची शेती करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं दिसून आलं..
जोशी: अलिकडे खसखशीच्या शेतीला प्राधान्य देण्याचा एक सिद्धान्त मी मांडला. गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल. लॅन्डमाफिया विरुद्ध ड्रगमाफिया असा सामना झाला आणि जर मला ड्रगमाफियाच्या बाजूनं जावं लागलं, तर कदाचित लॅन्डमाफियावर मात करता येईल, अशी आशा मी बाळगतो आणि महाराष्ट्रात जर परिस्थिती पाहिली, तर लॅन्डमाफिया इज द रुलिंग माफिया.
करमकर: शेतकरी संघटनेकडे तुम्ही आता कोणत्या नजरेने पाहता? आता संघटनेबद्दल काय वाटतं?
जोशी: संघटना अगदी उच्च कोटीला होती तेव्हासुद्धा मी म्हटलं होतं की, शेतकरी संघटनेचा विचार हा जास्तीतजास्त वीस वर्ष चालणारा विचार आहे आणि आता वीस वर्ष होऊन गेली आहेत. आत्मविसर्जन असंही म्हटलं होतं; पण काही आत्मविसर्जनं ही डीफॅक्टो होतात. काही डीयूज करावी लागतात.
करमरकर: हजारो ग्रामीण महिलांना शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात तुम्ही सहभागी करून घेऊ शकलात, हे कशामुळे साध्य झालं असं वाटतं? हे यश कशामुळे मिळालं?
जोशी: मी शेतकरी होण्याकरता अत्यंत प्रामाणिकपणे स्वत: शेतकरी झालो आणि शेतकरी झाल्यामुळे शेतकऱ्याची दु:खं मला खऱ्या अर्थानी समजली. त्यामुळे त्याची औषधोपचाराची योजना मी करू शकलो. तसंच शेतकरी स्त्री होणं मला स्वत:ला जरी शक्य नसलं, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये जाऊन, विचारविनिमय करण्याची जी पद्धत आम्ही काढली त्या पद्धतीमुळे स्त्रियांचे काही प्रश्न आम्ही मांडू शकलो. 
कुबेर- एका विचित्र परिस्थितीत सध्या आपण आहोत का? आहोत, असे मला अशा अर्थाने वाटते की, सर्वसाधारणपणे कुठल्याही खात्याचा मंत्री हा त्या खात्याचा विकास कसा होईल, त्या खात्याची प्रगती कशी होईल याची काळजी घेत असतो. आपल्या देशाचा शेतीमंत्री असं सांगतो की तुम्ही शेती सोडा. हा एक विरोधाभास नाही का? 
जोशी- शरद पवारांनी शेती सोडा असा सल्ला दिला. किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांनी बिगरशेती व्यवसाय चालू करावा, असे सांगितले, त्याचा अर्थ तोच आहे. शेतकऱ्यांकरिता एका एक्झिट पॉलिसीची गरज आहे. जमिनीच्या किमती वाढत आहेत, त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी इतकी वर्षे जमिनीचा तोटा सहन केला. आता त्याचा फायदा घेऊन त्यांना सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी एक्झीट पॉलिसीची गरज आहे. 
सुशांत कुलकर्णी- ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटीज अँड फार्मर्स राईट अ‍ॅक्ट’ च्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह आहेत. अशा गोष्टींबाबत शेतकरी संघटनेने काय केले?
जोशी- शेतकरी संघटनेने पहिल्यापासून दोन उद्दिष्टे ठेवली. एक बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे. याच्यापलीकडे कोणतीही कन्स्ट्रक्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटी करण्याचा मानस नव्हता. मुळात आमच्या संघटनेची भूमिका ही आंदोलनात्मक होती. आंदोलनात्मक भूमिका असल्यामुळे काही प्रमाणात कन्स्ट्रक्टिव्ह काम घेता आले नाही. आम्हाला साधे अजून रजिस्ट्रेशन करणे जमले नाही.
कुबेर- म्हणजे शेतकरी संघटना रजिस्टर नाही?
जोशी- अजूनही रजिस्टर नाही. आंदोलक संघटना आहे म्हटल्यावर आम्ही त्याचा ट्रस्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण ट्रस्ट म्हणूनही त्याला मान्यता मिळाली नाही.
बेल्हेकर- एका बाजूला शेती सोडा म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला उद्योगाने मोठय़ा प्रमाणात शेती विकत घ्यायची. हा भविष्यातला धोका नाही का? आज जे उद्योजक आहेत, हीच मोठमोठी मंडळी उद्या शेतीचे मालक असतील, असा धोका या कॉर्पोरेट फार्मिगमुळे वाटत नाही का?
जोशी- तो धोका कसा दूर करता येईल किंवा त्याच्यावर बंधने कशी घालता येतील, हा मुद्दा किरकोळ आहे. पण केवळ हिंदुस्थानच्या भूमीवरती नाही, आज इथियोपियाच्या जमिनीवरही हा वाद तयार होणार आहे. इथियोपियातल्या जमिनी हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे, अशी शक्यता तयार होत आहे. हा प्रश्न केवळ हिंदुस्थानपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा लँडमाफिया महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन हिंदुस्थानात पसरतोय. इतकेच नाही, दुसऱ्या देशांवरही पंजा टाकतो आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे.
कुबेर- शेतकरी संघटनेचा हा प्रवास सुरू असताना तुमचे राजकीय प्रयोगही झाले. एका वेळी तुम्ही फर्नाडिस यांच्याबरोबर होतात. शिवाजी पार्कची एक रॅली मला आठवते की तिथे ठाकरे, व्ही. पी. सिंग, दत्ता सामंत होते. असे वेगवेगळय़ा रंगांचे, वेगवेगळय़ा राजकीय पक्षांच्या बरोबर तुम्ही होतात. या सगळय़ा राजकीय बेरजा-वजाबाक्यांचा शेतकरी संघटनेच्या परिणामकारकतेवर एकंदरीत काही फरक पडलाय का? 
जोशी- असं झालं, कारण संघटनेमधली लढाऊ वृत्ती कमी झाली आणि शेतकरी संघटनेतील लोकांची थोडीशी ऐषोरामी झाली. बाकीच्या लोकांच्या वागण्याच्या पद्धतीमुळे निवडणुकांमुळे जिथे जिथे संपर्क आला तिथे त्यांची रोगराई पसरली. थोडा काळही बदलला. आता सोनिया गांधींच्या सभेलासुद्धा रोजगार दिल्याखेरीज आणि जेवण दिल्याखेरीज एक मनुष्य जमत नाही, ही आजची परिस्थिती आहे.
कुबेर- शेतकरी संघटनेची पुढची दिशा काय? शेतकरी संघटना हे नाव असू दे किंवा नसू दे, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न व एकंदरीत त्याचं राजकारणाच्या संदर्भातला परीघ त्याची पुढची दिशा कशी असणार आहे.
जोशी- मला वाटतं याचा निर्णय, सचिनने जसे म्हटलं की मी रेकॉर्ड केलं ते मोडणारा भारतीयच निघावा, तसं या महाराष्ट्रातला आणखी एक सुपुत्र जन्मावा, अशी एक इच्छा फक्त मी व्यक्त करू शकतो. माझा स्वत:चा कालखंड हा संपत आला आहे, अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. मी जेव्हा आत्मविश्वासाच्या गोष्टी केल्या तेव्हा ते इंडिकेट करीत होतो, पण काही कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे मी आपलं चालत राहिलो. पण, ते दिवसेंदिवस सहन होईना आणि मग त्याचा परिणाम माझ्या प्रकृतीवर होऊ लागला. नंतर मग आता प्रत्यक्षात अपंगावस्थेत येऊन पोहोचलो.
कुबेर- क्वांटम फिजिक्स हा तुमचा हल्लीचा आवडीचा विषय झाला, त्याचे कारण काय.
जोशी- वाचनातून क्वांटम फिजिक्सशी माझा संबंध आहे. पण, प्रत्यक्षामध्ये सध्या मला अध्यात्मात स्वारस्य वाटते, जेनिटेक इंजिनिअिरग आणि जीन मॉडिफिकेशन या सिद्धांतात पडल्यानंतर. या सगळ्या क्षेत्रात जीवनाचे महत्त्व काय आहे, अशा प्रवाहातनं जात असताना मी अध्यात्माकडे गेलो. शेतीबद्दल एक नवा विचार मांडू शकलो, तितकाच अध्यात्मातही मांडता यावा, अशी माझी प्रार्थना आहे.
कुबेर- लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशनचा नव्या ड्राफ्टबाबत तुमची भूमिका काय?
जोशी- नागरिकांचे जे हक्क आहेत, ते शेतकऱ्यांना आहेत की नाही, ते असतील तर शेतकऱ्यांना जोवर शेती करायची आहे तोवर त्याला शेतीतून पळून जाता येऊ नये. त्याला पाहिजे असेल तर शेती करता यावी. तोवर कोणतेही सरकार त्याला हात लावणार नाही. शेती विकायची असेल, तर पाहिजे त्याला ती विकता यावी, हा मूळ आंबेडकरी घटनेने दिलेला अधिकार त्याचा शाबूत राहिला पाहिजे.
कुबेर - तुमचा या ‘लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशन अ‍ॅक्ट’ ला विरोध आहे का?
जोशी - त्याचा सध्याचा जो फॉर्म आहे, त्याला विरोध आहे. फर्स्ट अ‍ॅमॅटमेंटला आमचा विरोध आहे. त्याला नव्या शेडय़ूल्डमध्ये घालण्यात आले, त्याला तर सक्त विरोध आहे. 
संगोराम - तुम्ही एका बाजूला म्हणता की शेतकऱ्यांना एक्झिट पॉलिसी असली पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही म्हणता शरद पवार शेतकऱ्यांना शेती करूच नका, असं म्हणतात. तर मग यापुढील पन्नास वर्षांत भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे पर्यायाने शेतीचे भविष्य काय असेल ?
जोशी - एका शब्दात महादुष्काळ !
संगोराम - यातून बाहेर कसे पडता येईल, त्याचा मार्ग काय ?
जोशी - हे सहज शक्य आहे. शेतीमालाला योग्य भाव द्यायला सुरुवात करा, म्हणजे बाजारातला हस्तक्षेप कमी केला. तर, तुम्हाला जादूची कांडी फिरल्यासारखा चमत्कार दिसेल. शेतकरी विरोधी जी धोरणे आहेत. त्यात इथेनॉल बंदी हे धोरण आहे. हे जर तुम्ही पाळले तर शेतकी क्रांती जरूर घडून येईल. 
कुबेर - आयएमएफ ओरिएंटेड इकानॉमी असणे हा त्याच्याशीच निगडित असतो का?
जोशी- आयएमएफचा काही संबंध यात येत नाही. शेतकऱ्यांना दोन स्वातंत्र्ये हवी आहेत. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि बाजाराचे स्वातंत्र्य, या खेरीज काही देण्याची गरज नाही. शेतकरी संघटनेचा हा गाभा आहे. बाकी घामाचं दाम आम्ही आमचं कमावतो.
कुबेर- आयएमएफचा मुद्दा मी जो म्हणत होतो की, आपल्या देशातील धोरणकर्ती मंडळी त्या अनुषंगाने विचार करतात का? या गोष्टी त्यांना का कळत नाहीत.
जोशी- तुम्ही आयएमएफ का म्हणता? मी त्याला डून स्कूल म्हणतो. हिंदुस्थान डून स्कूलवाल्यांचा आहे. त्यांचे वाचन फक्त यस प्राईम मिनिस्टर व यस मिनिस्टपर्यंतच होतं, असे मी माझ्या लेखनात म्हटले आहे. त्या लोकांचं जे काही वाचन आहे, जे पस्र्पेक्टिव्ह होतं, त्या तऱ्हेचे पस्र्पेक्टिव्ह राजीव गांधी यांच्याकडे तर नव्हतेच, आताचा राहुल गांधी त्यापेक्षाही वाईट आहे. तुम्हाला हे मी आत्ताच सांगून ठेवतो.

सौजन्य: लोकसत्ता