आयडीया एक्स्चेंज च्या माध्यमातून प्रसिध्द उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची मुलाखत वाचली आणि यातील ‘एक्स्चेंज’चा भाग जो राहून गेला होता त्या निमित्ताने हे दोन शब्द.
लेखाची सुरवातच कोणताही उद्योग हा समाजाची सेवा (खरे म्हणजे त्यांना गरज अपेक्षित असावे) करण्यासाठीच उभा रहात असतो या वादग्रस्त विधानाने झाल्याने पुढचा सारा लेख काळजीपूर्वक वाचणे हे ओघानेच आले आणि त्यातील ब-याच विधानांची दखल घेणेही क्रमप्राप्त ठरले.
त्यांनी सरकारची उद्योगविषयक धोरणे, अर्थव्यवस्था व आजच्या प्रशासनाची अवस्था यावरची मांडलेली त्यांची सारी मते ही बहुश्रुतच असून आजवर उदारमतवाद्यांनी मांडलेल्या मतांशी साधर्म्य साधणारी आहेत. ही मते मांडतांना त्यांना प्रसिध्द उदारमतवादी राजगोपालाचारी यांचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्तच ठरले असले तरी त्याच साखळीतील हा विचार पुढे नेणारे प्रसिध्द उद्योजक मिनू मसानी व आजवर त्यांच्या विचांरांचा प्रसार करणा-या फ्रिडम फर्स्ट या नियतकालिकाचे संपादक एस,व्ही.राजू व यावर सखोल अभ्यास असणारे अनेक अभ्यासक यांचा उल्लेख या एक्स्चेंजमध्ये करता येईल. त्यांनी व्यक्त केलेली सारी मते ही अत्यंत विस्ताराने व तपशीलवार या नियतकालिकातून गेली कित्येक वर्षे मांडली जात आहेत. या निमित्ताने ती प्रकाशात आली. एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्षे सरकारी अर्थसंकल्पाबरोबर अर्थ व उद्योगक्षेत्राच्या दृष्टीने आदर्श ठरावा असा तज्ञांनी तयार केलेला समांतर अर्थसंकल्प प्रसिध्द केला जात आहे. हे सारे सांगण्याचा एकमेव उद्देश हा आहे ही की ही सारी मते मी काहीतरी वेगळे सांगतो आहे या अविर्भावात प्रकट होत असल्याने या क्षेत्रात काम करणा-या या सा-या मंडळीवर अन्याय होऊ नये. शिवाय हे तत्वज्ञान आपल्या व्यवसायाचे ब्रीद असल्याचे कधी दिसून न आल्याने त्यावर त्यांचा कितपत विश्वास आहे हेही स्पष्ट होत नाही.
उद्योगक्षेत्रातील शासकीय हस्तक्षेपाचा उल्लेख त्यांनीच केल्याने बरे झाले. भारतीय उद्योग व सरकार यांच्यातील परस्पर संबंधावर अनेकवेळा लिहिले गेले आहे. नियोजन व नियंत्रणवादी धोरणांचा परिणाम म्हणून शासनाचा वरदहस्त असल्याशिवाय भारतात उद्योग करता येत नाही ही मानसिकता लायसन परमीट कोटा जाऊन खुलेपणा आलातरी भारतीय उद्योजकांच्या पचनी अजूनही पडत नाही. जोवर हा वरदहस्त सोईचा तोवर फायदे घेत रहायचे आणि गैरसोईचा ठरू लागताच गळा काढायचा हे अनेकवेळा घडले आहे. या संबंधात त्यांनी लवासाचा उल्लेख केला आहे. लवासा हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे वादग्रस्त प्रकरण आहे आणि त्याचे अस्तित्व, विकास व प्रगती केवळ उद्योजकीय क्षमतांमुळेच झाली आहे असे कदाचित अजित गुलाबचंदही म्हणू शकणार नाहीत. अजित गुलाबचंदाच्या क्षमता असणारे इतर कोणी उद्योजक महाराष्ट्रात नाहीत आणि सा-यांना समान संधी असतांना स्पर्धेतून हा प्रकल्प अजित यांनी उभारला असेही झालेले नाही. गिरीस्थळांबरोबर नववसाहती, पर्यटन व कृषीप्रक्रीया उद्योगांना अदिवासी जमीनी घेता येतील हे शासनाचे धोरण कित्येक वर्षांपासूनचे आहे. कित्येक वर्षे सर्वसामान्यांना तर ते माहितच (होऊ दिले) नव्हते. या धोरणांनुसार शासनाने या विविध क्षेत्रात इतर किती उद्योजकांना परवानग्या दिल्या हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. वास्तवात ही सारी क्षेत्रे नवउद्योजकांना आव्हानात्मक व आकर्षित करणारी असली तरी या सा-या धोरणांचा राजकारणी व त्यांच्या कंपन्यांना अदिवासींच्या जमीनी बळकावण्यापलिकडे झालेला नाही. या जमीनींवर सदरचे उद्योग न उभारल्यास मूळ मालकाला जमीनी परत करण्याचे प्रावधान होते. मात्र अदिवासी न्यायालयात गेल्यावर शासनाचे कायदाच बदलून या सा-यांना पूर्वलक्षी सवलती देऊन या जमीनी वाचवण्याचे महत्कर्म केले आहे.
प्रश्न शासनाच्या अशा धोरणांचा नसून अजित गुलाबचंद सारखे उद्योजक या खुलेपणातील बंदिस्तपणाबद्दल काय भूमिका घेतात याचा आहे. कृषिक्षेत्रात उदारमतवादाचा पुरस्कार करणारे मा.खा. शरद जोशी यांनी सा-या उद्योग जगताला व्यक्तीगत आणि जाहीर पातळीवर पत्र लिहून उद्योग व आर्थिकक्षेत्राला जाचक ठरणा-या या व्यवस्थेबद्दल विचार करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र अशी स्वतंत्र भूमिका घ्यायला कोणीही उद्योग वा उद्योजक पुढे आला नाही. स्वतंत्र भूमिका घेतली की ती सेटींग बिघडवते ही या सा-यांची अडचण आहे हे सर्वश्रुतच आहे. त्याबद्दलही कोणाला काही हरकत असण्याचे कारण नाही मात्र तत्वज्ञानाचा आधार घेऊन आम्ही नाही त्यातले हा आव तरी त्यांनी आणू नये.
जकातीचा मुद्दा त्यांनी काढला आहे. गेली चाळीस वर्षे चालू असलेले हे आंदोलन गुलाबचंदाना माहित नसावे असे वाटते. गेल्या आंदोलनात व्यापारीच नव्हे तर ग्राहक व शेतकरी या आंदोलनात उतरले. मात्र उद्योग क्षेत्र जाहिर भूमिका घेऊन या सा-यांच्या पाठीशी आले नाही. याच प्रश्नावरून बजाजांना त्यांचा स्वयंचलित दुचाकींचा पिंपरीचा कारखाना अन्यत्र हलवावा लागला.
मला वाटते उदारमतवादी तत्वज्ञान सांगतांनाच लवासाला त्या पातळीवर नेऊन उद्योगांची कशी गळचेपी होते आहे हे सांगण्याचा हा सारा खटाटोप आहे. या सा-या चर्चेत मेघा पाटकरांनाही त्यांनी ओढले आहे. त्या काही मुद्दे घेऊन लढताहेत आणि त्यांचा तो अधिकारही आहे हे दाखवण्याइतपत आपण उदारमतवादी आहोत हे सांगण्याची संधीही त्यांनी गमावली आहे. त्यांच्या विमानप्रवासाचा व खर्चाचा उल्लेख तर अनाठायीच असून विमानाने फिरण्याचा हक्क केवळ उद्योजकांनाच आहे ही कोण बया विमानाने फिरायला लागली असा बालिश आरोपही त्यातून ध्वनित होतो.
एकंदरीत सरकार गरीबांना सक्षम न करता नाहक पोसत रहाते हा त्यांचा आरोप मात्र उद्योगांसाठीही खरा ठरावा. खुलीकरणानंतर आजवर सरकारी संरक्षणात वाढलेल्या भारतीय उद्योगाच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने ते भांबावलेले आहेत. खरी स्पर्धा टाळून लेवल प्लेईंग फिल्डच्या नावाखाली अजूनही त्यांना संरक्षणाचीच अपेक्षा आहे. खरे म्हणजे गरीबांचे पोषण व उद्योगांना संरक्षण हे सरकारलेखी सारखेच. गरीब त्यांना मतांसाठी लागतात. ही मते हस्तगत करण्यासाठीची रसद उद्योग त्यांना पुरवतात. स्वबळावर, स्वकर्तृत्वावर उभे रहात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत यशस्वी होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल असे मानणारा उद्योजक यबद्दल काही बोलला तर त्यावर विश्वास ठेवता येईल.
Posts
