महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण : ई. बी. सी. आणि शासन

महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असतांना सामान्य (गरीब) कुटुंबातून असणाऱ्या आणि खुल्या वर्गातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना E.B.C ह्या सवलतीचा फार फायदा होतो. कारण व्यापारीकरण इतके वाढले आहे की खाजागीच काय पण शासकीय महाविद्यालयात पण शिक्षणा घेणे परवडणारे नाही. Demographic Dividend च्या गप्पा मारत असतांना तो Dividend ज्या वर्गातील तरुणांमुळे येणार आहे त्याच वर्गाची अशी तारामळ केली जात आहे.
खालील प्रकरण SGGS Institute of Engineering and Technology, Nanded येथील असून, या स्वायतत्त महाविद्यात शैक्षणिक वर्ष २००४-०५ पासून ई.बी.सी. मंजूर नाही. या बद्दल महाविद्यालयाने ही अनेक प्रयत्न केले आहेत पण शासन आणि महाविद्यालय यांच्यात अजून ही ठोस असा निर्णय झालेला नाही. पण सगळ्यात म्हत्वाचे म्हणजे यात नाहक भरडला जातोय तो विद्यार्थी आणि पालक वर्ग. दुःख याचे वाटते की हक्कासाठी पण 'लढावेच' लागते. असो. जमेल त्या परीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. कुणाची मदत करायची इच्छा असेल तर नक्की व्यक्त करावी. तसा हा प्रश्न याच महाविद्यालयाच नाही अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना फ्री शिप ही लवकर मिळत नाही, अनेक विद्यार्थ्यान कडून नाहक नको त्या फीस उकळ्या जातात. असो. कुणाला काही सुचवायचे असेल, या प्रकरणच पाठपुरावा करण्यात मदत करायची असेल तर नक्की सांगावे.

पूर्ण येथे : http://www.jijau.com/?q=node/33