अण्णाभाऊ साठे जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

लोक शाहीराला मुख्यमंत्री कार्यकर्ताचा मनाचा मुजरा!

आरक्षणाचे राजकारण आणि व्यवसाय

आरक्षणाचे राजकारण आणि व्यवसाय केला जातोय. प्रकाश झा ही काही धुतल्या तांदळाचा नाही आणि भुजबळ साहेब ही काही बासमती नाहीत. इतरांच्या आरक्षणाला विरोध आणि स्वतःची घर भरतांना आंदो, असा यांचा भाव! असो. पण या मुले आपण सर्रास आरक्षणाला त्याचे सामजिक फायदे अभ्यासल्याशिवाय विरोध ही करू नये. आणि असतीलच काही खूप मोठे विरोध आणि चुका आरक्षण प्रक्रियेत तर त्यांचा विरोध करावा तो ही योग्य मार्गाने, अर्वाच्य भाषेत जातीय शब्द उच्चारून नको (संधर्भ: वरील काही कॉमेंट्स ). कारण या मार्गाच्या विरोधाने बदल तर घडताच नाही उलट खुल्या वर्गातील लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला कुणी येत नाही. आरक्षण ही भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या आणि जातीने बरबटलेल्या राष्ट्रासाठी एक क्रांती आहे. मनापासून विचार करा ह्या देशात ५०% पेक्षा अधिक लोक हे काही उच्च वर्नियात मोडत नाहीत आणि दुसरीकडे सत्तेत, शासनात आणि अनेक ठिकाणी अनेक क्षेत्रात ह्या समजतील लोकांचा वाटा तेंव्हाच नाही तर आता सुद्धा ३०% च्या वर नसेल. याचा कारण फक्त आर्थिक नाही ते सामाजिक आहे. आता राजकारणाचे उदाहरण घेऊ महाराष्ट्रात बहुसंख्य राजकारणी मराठाच का? ब्राम्हण का नाहीत, माळी, लोहार,दलित का नाहीत. उतार आर्थिक नाही तर सामाजिक (कौटुंबिक) आहे. अहो भारतात गांधी नाव असलं तरी तुमच्या राजकारणाची जन्मताच सुरुवात खाजादारकी पासून होते! इतका महत्व आहे आडनावाला. (कदाचित शेक्सपियर कदाचित भारताकडे पाहूनच 'नावात काय आहे' म्हणाला 'आडनावात काय आहे' अस नाही म्हणाला ;)). Being the new breed of pillars to this nation we should be more rational on this front. Our interpretation of the policies should be more of the social and broad nature than the personal one. Hope we all make it to the real change.

जय जिजाऊ http://www.jijau.com/


[फेसबुक वरील एका चर्चेत]

महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण : ई. बी. सी. आणि शासन

महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असतांना सामान्य (गरीब) कुटुंबातून असणाऱ्या आणि खुल्या वर्गातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना E.B.C ह्या सवलतीचा फार फायदा होतो. कारण व्यापारीकरण इतके वाढले आहे की खाजागीच काय पण शासकीय महाविद्यालयात पण शिक्षणा घेणे परवडणारे नाही. Demographic Dividend च्या गप्पा मारत असतांना तो Dividend ज्या वर्गातील तरुणांमुळे येणार आहे त्याच वर्गाची अशी तारामळ केली जात आहे.
खालील प्रकरण SGGS Institute of Engineering and Technology, Nanded येथील असून, या स्वायतत्त महाविद्यात शैक्षणिक वर्ष २००४-०५ पासून ई.बी.सी. मंजूर नाही. या बद्दल महाविद्यालयाने ही अनेक प्रयत्न केले आहेत पण शासन आणि महाविद्यालय यांच्यात अजून ही ठोस असा निर्णय झालेला नाही. पण सगळ्यात म्हत्वाचे म्हणजे यात नाहक भरडला जातोय तो विद्यार्थी आणि पालक वर्ग. दुःख याचे वाटते की हक्कासाठी पण 'लढावेच' लागते. असो. जमेल त्या परीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. कुणाची मदत करायची इच्छा असेल तर नक्की व्यक्त करावी. तसा हा प्रश्न याच महाविद्यालयाच नाही अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना फ्री शिप ही लवकर मिळत नाही, अनेक विद्यार्थ्यान कडून नाहक नको त्या फीस उकळ्या जातात. असो. कुणाला काही सुचवायचे असेल, या प्रकरणच पाठपुरावा करण्यात मदत करायची असेल तर नक्की सांगावे.

पूर्ण येथे : http://www.jijau.com/?q=node/33

कापूस उत्पादन वर्तमान आणि भविष्य

राजेंद्र देशमुख यांची प्रहार वरील पोस्ट जिजाऊ.कॉम वर पोस्ट केली आहे तिचा काही भाग
--

खेळ... उंदीर, मांजराचा... कपाशीचा !

अखिल भारतीय जीनर्स मिट मधील निष्कर्ष... हे पूर्णपणे शासनाची कृषी विषयक धोरणे व निर्यात धोरणांवर प्रश्न चिन्ह लावणारे आहेत. आजमितीस देशातील विविध राज्यांमध्ये... गुजराथ-१५ लक्ष गाठी, महाराष्ट्र-१८ लक्ष, मध्यप्रदेश-४ लक्ष, आंध्रा-४ लक्ष, उत्तर भारत-१.५ लक्ष, कर्नाटक-२.५ लक्ष, सी.सी.आय.-५ लक्ष, विविध एक्स्पोर्टर्स-१५ लक्ष व शेतक-यांच्या घरात न विकता पडून असलेला-१५ लक्ष ... कापूस गाठी, विक्री विना देशात पडून आहेत. म्हणजेच देशात एकूण ८० लक्ष कापूस गाठी, विक्री विना तश्याच पडून आहेत.

मागील खरिपाच्या शेवटी... जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत... कपाशीला मोठ्या प्रमाणात मागणी होती व कपाशीचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव चांगलेच आकाशाला भिडले होते... तेंव्हा त्यांचा लाभ शेतक-यांना मिळू न देता... फक्त देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण (?) पुरविण्याच्या उद्देशाने... शासनाने कपाशी निर्यातीवर आंशिक बंदी लादून... फक्त ५० लक्ष कापूस गाठींच्या निर्यातीला परवानगी दिली. उर्वरित ८० लक्ष गाठी देशातच विक्रीविना पडून राहू दिल्यात... व प्रत्यक्ष पने उद्योगांना फायदा पोचविण्याचे षडयंत्र राबविले.

ह्या खेळात... जेंव्हा बाजारात कपाशीचे भाव ६ हजार रु. च्या वर गेलेत... तेंव्हा सुद्धा आपण राबवीत असलेले षडयंत्र व त्यानुषंगाने बाजारात निकट भविष्यात उद्भवणा-या विकट परिस्थिती बाबत... कुठल्याही शासकीय यंत्रणेने, व्यावसायिक संस्थेने किंवा सतत मिडीया मध्ये आपल्या ज्ञानाची डिंग पिटणा-या बाजार विश्लेषक व तज्ञांनी... शेतक-यांना वेळीच सावध करण्याचे टाळण्याचे कुकर्मच केले. त्याच्या फलनिष्पत्ती स्वरूप... आज पावसाळा लागून महिना लोटला असतांना सुद्धा... शेतक-यांच्या घरात १५ ते २० लक्ष गाठी बनतील, एवढा कापूस... विक्री विना पडून आहे. आज मितीस आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव गडगडल्याने... शेतक-यांच्या हातात... फक्त... २ हजार ते २२ शे रु. बाजार भाव पडत आहे. म्हणजे सरासरी ... प्रती क्विन्टल ३ हजार रु. ने शेतक-यांचे नुकसान घडवून आणण्यास शासनाने हातभारच लावला आहे.

आधीच नुकसान झेलणा-या, ह्या शेळपट शेतक-यांचे... येणा-या खरिपाच्या नियोजना करीता सुद्धा... शासनाने कुठलेही प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. फलस्वरूप यंदाही शेतक-यांनी आपल्या शेतीत कपासिचा पेरा, मागील वर्षी पेक्षा वाढविला आहे. ह्या खरीपात सुद्धा शासनातर्फे बियाणे कंपन्यांच्या
षडयन्त्रास, मदतच केल्या गेली व वाढीव दराने व काळ्या बाजारातून कपासी बियाणे विकत घेण्यास शेतक-यांना भाग पाडले. शेतकरी पूर्णपणे नागविल्या गेला... ह्याचे सोयरसुतुक कुणालाच राहिले नाही... अन... मूर्ख शेतक-याला सुद्धा त्याची जाणीवही नाही... हे त्याचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.


पूर्ण येथे वाचा : http://jijau.com/?q=node/32