शरद पवारांचे महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न

शेती, पाणी, वीज, उद्योग, शिक्षण या क्षेत्रांत महाराष्ट्राने आजवर आधुनिकतेचीच कास धरली आहे. मात्र, बदलत्या काळाची पावलं ओळखून त्यातही काळानुरूप नवे बदल स्वीकारणं आणि संकुचित अस्मितावादाचा त्याग करून आपली सहिष्णु वृत्ती टिकवणं, ही यापुढची निकड आहे.
आज महाराष्ट्र राज्याला पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. अर्धशतकाची वाटचाल ही कुठल्याही राज्याच्या व समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असते. मी त्याकडे दोन दृष्टींनी बघतो. गेल्या पन्नास वर्षांत आपण किती मजल गाठली, आणि पुढच्या पन्नास वर्षांत आपल्या काय अपेक्षा आहेत! हा विचार करताना पुढील पन्नास वर्षांच्या नियोजनाचा कार्यक्रम आखणे योग्य नसते. त्याऐवजी दहा-दहा वर्षांंचा टप्पा कसा गाठायचा, आणि त्यात कुठल्या गोष्टींना महत्त्व देऊन कोणत्या दिशेने प्रवास सुरू ठेवायचा, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधी महाराष्ट्राची बलस्थाने आणि दुर्बल स्थाने काय आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
१९६० साली महाराष्ट्र राज्य झाले तेव्हा लोकसंख्या साडेतीन-चार कोटी होती. आज ती दहा-साडेदहा कोटी आहे. येत्या दहा वर्षांत ती सुमारे १४-१५ कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. आपण लोकसंख्येचा विचार करतो तेव्हा समाजाचा चेहरामोहरा (प्रोफाइल) बदलतो काय, तेही बघावे लागेल. महाराष्ट्राने कोणत्या क्षेत्रांत आपला ठसा उमटवला, आणि मराठी माणसाची दृष्टी व व्याप्ती कुठवर जाऊन पोहचली, याचा मागोवा घ्यावा लागेल. त्या अनुषंगाने पुढील मार्ग (रोडमॅप) कशा पद्धतीने असायला हवा, याचा विचार होण्याची गरज आहे. १९९१ ते २००१ मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढली त्यातील २० टक्के वाढ ही अन्य राज्यांतून आलेल्या स्थलांतरितांची आहे. महाराष्ट्रात ८०-९० पर्यंत दक्षिणेतून लोक यायचे. त्यावेळी शिवसेनेचा जन्म झाला. आज मुख्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा व राजस्थान या राज्यांतून आपल्याकडे लोक येतात. हे का होते, याला दोन कारणे आहेत. एक- ज्या राज्यांतून लोक येथे येतात त्या राज्यापेक्षा अधिक संधी महाराष्ट्रात उपलब्ध आहेत. आज जे लोक येथे येत आहेत त्यांना काही विशिष्ट क्षेत्रांत काम करण्याची संधी मिळत असल्यामुळे ते येत आहेत. कारण स्थानिक मराठी माणूस अशा क्षेत्रांमध्ये काम करण्यास तयार नाही. नागपुरातील पोलाद कारखाने वा जालना- औरंगाबाद पट्टय़ातले फौंड्रीचे कारखाने बघितले तर तिथे काम करणारे जास्तीत जास्त ओरिसातील आहेत. तापलेल्या भट्टीपाशी कष्टाचे काम करण्याची ओरिसाच्या मजुराची तयारी असते, मराठी माणसाची नसते. सुतारकाम करणारा वर्ग राजस्थानातील आहे. फलोत्पादनात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. नाशिकमध्ये फळबागा खूप आहेत, पण फळांची विक्री करणारा वर्ग उत्तर भारतीय आहे. कारण हे काम करण्यास आपले लोक तयार नसतात. यंदा आणखी एक चित्र बघायला मिळते आहे. ऊसतोडणी आणि तो भरून आणण्याचं काम अत्यंत कष्टाचे असते. बीड, नगर भागातील मजूर हे काम महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेरही करत. पण तिथली नवी पिढी शिक्षित झाल्यामुळे त्यांना या कामांत आता स्वारस्य राहिलेले नाही. त्यांची जागा मध्य प्रदेशातील लोकांनी घ्यायला सुरुवात केली आहे. अशा कष्टाच्या कामांसाठी लागणारा कामगारवर्ग महाराष्ट्राची गरज म्हणून येथे येत आहे. मध्यंतरी एका राजकीय पक्षाने उत्तर भारतीयांच्या विरोधात आंदोलन केले. त्यानंतर एका महिन्याने मी काही ठिकाणी जाताना रस्त्यावर बघितले की ठिकठिकाणी छोटे कारखाने, वर्कशॉपस्नी बाहेर बोर्ड लावले होते- ‘भरती सुरू आहे!’ काही ठिकाणी थांबून मी विचारले, ‘भरती चालू आहे म्हणजे काय?’ ‘आमच्याकडे यूपी-बिहारचे लोक होते. आंदोलनामुळे ते घाबरून पळून गेले. हे काम करायला येथे कोणी येत नाही. त्यामुळे आमच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे,’ असे उत्तर ऐकायला मिळाले.
अशा अनेक कारणांमुळे आपल्या लोकसंख्येचा चेहरामोहरा बदलतो आहे. २००१ मध्ये महाराष्ट्रात ४६ टक्के लोकसंख्या १५ ते ४० वयोगटातील होती. एका बाजूला हा वर्ग वाढताना दिसतो. दुसऱ्या बाजूला साठी किंवा त्यापुढचा आम्हा लोकांचा वयोगट आहे. त्यांची लोकसंखा आता १२ टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचा हा एक नवीन वर्ग तयार झालेला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. पूर्वी ५८ व्या वर्षी लोक निवृत्त व्हायचे. मला आठवते, आमच्या शाळेत ५८ वर्षे झाले की निरोप समारंभ व्हायचे, त्यावेळी भा. रा. तांबे यांच्या ‘ढळला रे ढळला दिन सखया’ यासारख्या कवितांची आठवण यायची. आज तसे दिसत नाही. मीच ७१ वर्षांंचा आहे. आज सहजपणाने सत्तरीनंतर काम करणारे लोक मोठय़ा प्रमाणावर दिसतात. १५ ते ४० व ५५-६० च्या पुढचा वयोगट महाराष्ट्राच्या बदलत्या चेहऱ्यामोहऱ्यात दिसतो आहे. एकीकडे जन्मदर कमी होतो आहे आणि आयुर्मान वाढते आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात ज्या काही चांगल्या गोष्टी झाल्या त्याचे हे परिणाम आहेत. अशा परिस्थितीत उपलब्ध लोकसंख्येचे मनुष्यशक्तीमध्ये आणि शक्तीमधून समाजाच्या संपत्तीमध्ये रूपांतर कसे होईल, हे पाहायला हवे.
त्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे- शिक्षण. आज महाराष्ट्रात ७८ टक्क्यांच्या आसपास साक्षरता आहे. त्यांच्यात गुणवत्तावाढ केली पाहिजे. शिक्षितांमध्ये गुणवत्ता वाढवून ही नवी शिक्षित पिढी समाजाची संपत्ती बनवायला हवी. त्यांचा उपयोग वेगवेगळ्या क्षेत्रांत करून घेता येईल. खेडय़ांमधून शहरांकडे येण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. या नागरीकरण होत असलेल्या नव्या सुविद्य पिढीला नवे मार्ग उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा मार्ग- उद्योग. महाराष्ट्रात उद्योगाचे चित्र बदलते आहे. एकेकाळी मुंबईच्या गिरणगावात तीन लाख गिरणी कामगार होते. १४० गिरण्या होत्या. आज दहा-बाराच गिरण्या आहेत. ठाणे व आसपास तसेच मुंबईत इंजिनीअरिंग कारखाने होते. आज तेही गेले आहेत. ते गेले म्हणजे त्योचे स्वरूप बदलले आहे. एकेकाळी प्रीमियरची फियाट बनायची व महिंद्रची जीप मुंबईत बनायची. आता ऑटोमोबाइलचे केंद्र मुंबईपासून सरकले आहे. ते िपपरी चिंचवड आणि नाशिक येथे गेले आहे. त्याला लागणारे सुटे भाग कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कराड, औरंगाबाद येथून तिथे येतात. वेगवेगळ्या मोटारी पुण्यात बनायला लागल्या आहेत.  पुणे हे ऑटोमोबाईल केंद्र बनले आहे. तिथून केवळ भारतातच नाही, तर जगभर गाडय़ा जात आहेत. आता हे केंद्र तिथे झाले आहे त्यासाठी आवश्यकता कशाची आहे? त्याला ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल इंजिनीअर, तसेच आयटीआयचे शिक्षण घेतलेल्यांची गरज आहे.
एका बाजूला हा वर्ग आहे. दुसऱ्या बाजूला आणखी एक नवीन वर्ग तयार होतो आहे, तो म्हणजे आयटी आणि बीटीवाल्यांचा. पुण्या-मुंबईत हजारो तरुण आयटीमध्ये आहेत. आयटी आणि बीटीबरोबरच सेवाक्षेत्रातही त्यांना संधी मिळत आहेत. मुंबई पूर्वी  औद्योगिक तसेच कष्टकऱ्यांची नगरी होती, ती आजही आहेच. पण तिथल्या कष्टांचे स्वरूप बदलले आहे. आता सेवाक्षेत्रात अर्थ, विमा, आरोग्य ही नवी क्षेत्रे निर्माण झाली आहेत. ही सर्व क्षेत्रे मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरमध्ये वाढत आहेत. या क्षेत्रांची गरज भागविण्यासाठी लागणारी ज्ञानी पिढी तयार करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रावर आहे. सुदैवाने महाराष्ट्रात खासगी, सरकारी इंजिनीअरिंग महाविद्यालये, तसंच तंत्रशिक्षण संस्थांचे चांगले जाळे निर्माण झालेले आहे. वसंतदादांनी व्यावसायिक शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला त्यावेळी त्यावर लोकांची टीका झाली. परंतु वसंतदादा किती दूरदृष्टीचे होते, हे आता दिसून येत आहे. आज ऑटोमोबाइल, आयटीसारख्या क्षेत्रांमध्ये जी मराठी मुले दिसतात ती केवळ महाराष्ट्रापुरती नाहीत. ती थेट न्यू जर्सीपासून जगातील अनेक देशांमध्ये दिसतात. त्याचे कारण यासंबंधीचे ज्ञान घेण्याची संधी मध्यम व निम्न मध्यमवर्गातील मुलांना स्थानिक पातळीवर मिळाली. त्यामुळे नव्या पिढीच्या माध्यमातून एक लोकसंपत्ती तयार झाली. त्याचा उपयोग महाराष्ट्राला होतो आहे. ही सर्व क्षेत्रे वाढवावी लागतील. त्यासाठी आता नुसता शिक्षणाचा विस्तार करून भागणार नाही, तर त्यात गुणवत्ता वाढवावी लागेल. कुठल्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्याची शक्ती असलेली, आत्मविश्वासाने भरलेली नवी पिढी महाराष्ट्रात तयार करावी लागेल. पुढच्या दहा वर्षांत यावर भर द्यावा लागेल.
 एकेकाळी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण की गुणवत्ता, यावरून संघर्ष झाला होता. मधुकरराव चौधरी शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी गुणवत्तावाढीचा कार्यक्रम हाती घेतला होता, तेव्हा त्याला फार विरोध झाला होता. गुणवत्तेच्या नावाखाली शिक्षणाच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेतून सामान्य कुटुंबांतील मुलांना बाजूला काढत असल्याचा आरोप झाला होता. आज शिक्षणाचा विस्तार होत आहे. विस्ताराला गुणवत्तेची जोड दिली तर जी नवी क्षेत्रे आपल्याला उपलब्ध होत आहेत त्यांचा लाभ घेता येईल. 
हे करीत असताना आणखी एका क्षेत्राचा विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात ५८ ते ६० टक्के लोक अजूनही शेतीवर अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रातील शेती हा चिंतेचा विषय आहे. याचे महत्त्वाचे कारण- देशात शेतीला ४० टक्के पाणी उपलब्ध आहे, तर महाराष्ट्रात शेतीला फक्त १६ टक्केच पाणी उपलब्ध आहे. निसर्गावर अवलंबून राहणे हे महाराष्ट्राच्या शेतीचे दुखणे आहे. दुसरे कारण- दिवसेंदिवस शेतीचे प्रमाण कमी होत आहे. ज्यांची शेती पाच एकराच्या आत आहे असे ८२ टक्के शेतकरी आहेत. त्यापैकी ६० टक्क्यांना पाणीच मिळत नाही. जिथे पाणी नाही आणि जिराईत शेती आहे, तिथे ती आतबट्टय़ाचीच होणार. पाचजणांचे कुटुंब पाच एकराची जिराईत शेती चालवू शकत नाही. आपल्याला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या गोष्टी ऐकायला मिळतात. याला पर्याय काय? या कुटुंबातील किमान एक मुलगा तरी शिक्षित होऊन ही जी नोकरीची नवी क्षेत्रे निर्माण होत आहेत, तिथे गेला पाहिजे. शेतीवरील दडपण कमी करण्याची आवश्यकता आहे. ६० टक्के लोकसंख्या अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. नवी मुंबई, िपपरी चिंचवड, औरंगाबादला सिडको नगर झाले. नागपूरचा विस्तार होत आहे. त्यासाठी शेतीची जमीन गेली. शेतीचे क्षेत्र कमी व्हायला लागले. परिणामी त्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या वाढायला लागली. शेती हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार होऊ लागली. त्यावरील दडपण कमी करणे ही महाराष्ट्राची गरज आहे. यावर पर्याय म्हणजे उद्योग व सेवाक्षेत्रांशी संबंधित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्याला सामोरे जाण्यासाठी शिक्षित नवी पिढी महाराष्ट्रात तयार करण्यात आपण जेवढे यशस्वी ठरू, तेवढे राज्य पुढे जाणार आहे.
अर्थात त्यात काही अडचणी आहेत. सर्वात मोठी अडचण आहे विजेची. आज महाराष्ट्रात भारनियमन हा परवलीचा शब्द झाला आहे. मी स्वतची बढाई म्हणून सांगतो आहे असे नाही. पण मी राज्याचा प्रमुख असेपर्यंत आम्ही दरवर्षी ठरावीक वीज तयार करायचोच. तिची आवश्यकता असो वा नसो. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असतानाच्या राज्याची गरज भागवून गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेशला आम्ही वीज पुरवायचो. आज आम्ही बाहेरून वीज विकत घेतो. वीज हे प्रगतीचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात वीज वाढवावीच लागेल. वीज वाढवून कारखानदारी, नागरीकरण वाढवावे लागेल. याप्रकारे शेतीवरचे दडपण कमी करावेच लागेल.
दुसरीकडे अधिकाधिक पाण्यासाठी गुंतवणूक करायला हवी. पाण्याची उपयुक्तता वाढवून शेती संपन्न केली पाहिजे. शेतीतही कशावर भर द्यायचा, हेही ठरवले पाहिजे. पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, ओरिसा ही राज्ये गहू, तांदूळ मोठय़ा प्रमाणावर पिकवतात. आपल्याकडे तांदूळ, गहू होतो. पण आपले राज्य शेतीतही अनुकूल आहे ते फळबागायतीसाठी. कोकणातील हापूस आंबा, मध्य व दक्षिण महाराष्ट्रातील द्राक्षे, तसेच नागपूरच्या संत्र्यांमध्ये सुधारणा करून ती आपण जगभर पाठवू शकतो. खानदेश व मराठवाडय़ातील काही भागात उत्तम केळी होतात. राज्यातील पीक पद्धतीतही बदल होत आहे. अन्नधान्याची व्यवस्था केली पाहिजे, पण त्याचबरोबर फळबागायती, ऊस, कापूस यावरही भर दिला पाहिजे. कारण मर्यादित शेती व मर्यादित पाण्यात काढले जाणारे पीक म्हणजे फळबागायती. जपून पाणी वापरता येते आणि त्यामुळे पर्यावरणालाही मदत होते. या पद्धतीची शेती केली पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांत या क्षेत्रात प्राथमिक स्वरूपाचे काम झालेले आहे. नुसते तेवढेच करून भागणार नाही, तर शेतीउत्पादनाचे प्रोसेसिंग, मार्केटिंग कसे होईल, पुढच्या दहा वर्षांत जगाची बाजारपेठ कशी काबीज करता येईल, हीसुद्धा दृष्टी ठेवली पाहिजे. 
आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर नागरीकरण होते आहे. नागरीकरणाची गरज केवळ अन्नधान्यापुरती नाही, भाजीपालाही महत्त्वाचा आहे. मध्यंतरी मुंबई आणि दिल्लीत भाजीपाल्याचे भाव हा मोठा समस्येचा विषय बनला होता. भाजीपाल्याची पूर्तता नागरीकरण झालेल्या भागांच्या आसपासच्या परिसरातूनच कशी होईल, हे पाहायला हवे.त्यासाठी फळे, फुले व भाजीपाला लागवडीवर भर द्यावा लागेल. त्यावर प्रक्रिया करावी लागेल. साठवून ठेवण्याची व पॅकेिजगची व्यवस्था करावी लागेल. त्याकरता त्याचे तंत्र बदलावे लागेल. त्यासाठी आवश्यक असलेला शिक्षित वर्ग हा शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातूनच आपण तयार करायला हवा. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होत आहे, त्यातून गुणवत्ता वाढवू शकलो तर नवी पिढी काहीही साध्य करू शकेल. योग्य शिक्षण व ज्ञान दिले तर आपल्याकडे ही क्षमता नक्कीच आहे. नव्या पिढीद्वारे आपण लोकसंपत्ती निर्माण करू शकतो. त्या माध्यमातून उद्याच्या महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलता येईल. शेती, उद्योग, सेवाक्षेत्र, आयटी, बीटीसह जी जी क्षेत्रे असतील, त्या क्षेत्रांमध्ये जगभर जाण्याची मानसिकता आपण ठेवली पाहिजे.
मी रोज सकाळी लोकांना दोन तास भेटतो. त्यावेळी किमान दोन तरी मुले अशी असतात, ज्यांना बदली हवी असते. मला दिल्ली फार लांब पडते, येथून बदला. आपल्याकडे दिल्ली तर फार दूर राहिली, राधानगरीच्या मुलाची कोल्हापुरात किंवा सांगलीत बदली झाली तरी तो म्हणतो की, मला गावी परत जायचे आहे. आपण जगात कुठेही गेलं पाहिजे, ही भावनाच आपल्याकडे नाही. आज आपली जी मुले न्यू जर्सीसह जगभर इतरत्र गेली, त्यांचे जीवनमान सुधारले, ते श्रीमंत झाले. याचे कारण ते कुठेतरी गेले. मराठी समाजाची ही स्थितीवादी मानसिकता बदलायला हवी. उद्याचा महाराष्ट्र या पद्धतीने घडवावा लागेल. स्वभाव बदलला पाहिजे. शिक्षणासंबंधीचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. रोजंदारी कामाच्या पद्धती बदलल्या पाहिजेत. रोजगाराच्या नव्या संधी कोणत्या आहेत, ते पाहून पुढे गेले पाहिजे.
हे सारे करत असताना याला जोडमूनच स्त्रिया आणि मुलींमध्येही आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांचेही सबलीकरण करण्याची अत्यंत गरज आहे. येथून पुढे फक्त पुरुषांनी काम करण्याचे दिवस संपले आहेत. नवरा-बायको दोघांनाही जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. सुदैवाने महाराष्ट्रात मुलींना शिक्षणाची संधी मिळवून देण्यात महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे यांच्यापासून अनेकांनी योगदान दिले आणि त्याचे हे दृश्य फलित आहे. परंतु आणखी विस्तारित स्वरूपात हे कार्य व्हायला हवे.
मला खरी चिंता वाटते ती- महाराष्ट्राचे प्रादेशिक ऐक्य कसे टिकून राहील, याची. आज महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील सदस्यांची भाषणे मी कधी कधी ऐकतो, वर्तमानपत्रांतून वाचतो. त्यांना कमालीचा प्रादेशिक रंग याऊ लागला आहे. पक्षभेद सोडून सर्वजण त्यासाठी एकत्र येतात. नाशिकच्या कांद्याचा प्रश्न आला की तिथले सर्व लोकप्रतिनिधी अध्यक्षांसमोर येऊन बसतील, कापसाचा प्रश्न आला की विदर्भातील येऊन बसतील, ऊसाचा प्रश्न आला की पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी येतील. याचा अर्थ राज्य म्हणून विचार करण्याऐवजी प्रदेश म्हणून विचार करण्याची भावना वाढीस लागली आहे. त्यातून राज्याच्या निरनिराळ्या प्रदेशांमध्ये कटुता वाढायला लागली आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही अत्यंत चिंताजनक स्थिती आहे. सामाजिक व प्रादेशिक ऐक्य तसेच प्रादेशिक समतोल या गोष्टींत आपल्याला बारकाईने लक्ष घालावे लागणार आहे. पुढील काळात महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोल निर्माण होऊ नये, यादृष्टीने पावले टाकावी लागतील. समाजाचे आणि विविध भागांचे ऐक्य कसे वाढीस लागेल, यासाठी प्राधान्य द्यावे लागेल. कारण समाज एकसंध नसला तर विकासाच्या कितीही योजना तुम्ही तयार करा, राज्यात स्थैर्य नसेल तर अनेक अडचणी निर्माण होतात. याकरता प्रादेशिक, विभागीय आणि जातपात-धर्मासह सामाजिक ऐक्य राखणे गरजेचे आहे.
गंमत म्हणून सांगतो. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत जेव्हा मी महाराष्ट्राचा दौरा केला तेव्हा माझ्या दौऱ्याची पद्धत बदलली होती. जाहीर सभा घेऊन झाल्यानंतर संध्याकाळी आम्ही वेगळी बैठक घ्यायचो. नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, चंद्रपूर, पुणे, िपपरी-चिंचवडमध्ये अन्यभाषिकांच्या सभा मी घेत असे. नाशिकसारख्या ठिकाणीही दोन-तीन हजार अन्यभाषिक सभेला आले होते. असा महाराष्ट्राचा चेहरा बदलला आहे. समाजाचा स्तर बदलला आहे. आपल्याला या सर्वांची गरज आहे. त्यामुळे प्रादेशिक राग ठेवून चालणार नाही. त्यांना घालवूनही चालणार नाही. या सर्वांना बरोबर घेऊन जावे लागेल. हे करायचे असेल तर अन्य जाती-जमाती, धर्मीय आणि भाषिकांकडे थोडय़ा मोठय़ा मनाने बघण्याचा दृष्टिकोन महाराष्ट्राने ठेवला पाहिजे. महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणारे लोक कुठल्याही राजकीय पक्षाचे असोत, त्यांनी विभागीय, प्रादेशिक तसेच सामाजिक आणि भाषिक ऐक्य महाराष्ट्रात जपले पाहिजे, वाढवले पाहिजे. हे जर येत्या दहा वर्षांत आपण करू शकलो तर माझी खात्री आहे की, देशात अनेक बाबतीत महाराष्ट्र इतरांच्या पुढे गेल्याशिवाय राहणार नाही.
मी राज्याचा प्रमुख असेतो आमची आणि गुजरातची स्पर्धा असे. पण आमचे संबंध फार चांगले असायचे. एखादा मोठा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारणे शक्य नसेल तर गुजरातचे मुख्यमंत्री तो आमच्याकडे पाठवायचे. गुजरातच्या दृष्टीने काही चांगले असेल असे वाटले तर आम्ही ते गुजरातकडे पाठवायचो. आज आपल्याला आजूबाजूच्या राज्यांचा विकासाच्या वेगाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. महाराष्ट्रही विकास व औद्योगिकीकरणात पुढे गेला पाहिजे. समाजाच्या गरजा, आरोग्य, क्रीडा, शिक्षण, पर्यावरण यांच्याविषयी लोकांमध्ये जाणीवजागृती करून या गरजा भागविण्यासाठी कष्ट घेतले पाहिजेत. ग्रामीण व शहरी असे दोन थर निर्माण होत आहेत, असे चित्र निर्माण होता नये. त्यांचे मूलभूत प्रश्न सहजपणे तिथेच सोडविण्याची साधने निर्माण केली पाहिजेत. गुणवत्तावाढीबरोबरच सामाजिक व प्रादेशिक ऐक्य वाढले तर हे राज्य देशाला बळ देईल, अशी माझी खात्री आहे. आपण तर मोठे होऊच; पण भारताला मोठे करण्यासाठी महाराष्ट्रातील लोकांनी हातभार लावला, असा इतिहास निर्माण करण्याची गरज आहे.
पुढची दहा वर्षे आपण विकासाचा रोडमॅप तयार करून त्यादृष्टीने आखणी केली तर आपल्या महाराष्ट्राएवढे युरोपातले जे छोटे छोटे विकसित देश आहेत, त्यांच्या पंक्तीत विकासाच्या बाबतीत आपण जाऊन बसू शकू, एवढी क्षमता महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या माणसांमध्ये निश्चितच आहे.          
                                                                                                                 --शरद पवार    
                                          




सौजन्य: लोकसत्ता