सुप्रिया सुळे यांचे लोकसभेतील लोकपाल वरील भाषण

देश चालवणे 'एन. जी. ओ आणि कॉर्पोरेट' ला 'आउट सोर्स' करायचं ठरवलंय

मान्य सरकारी सिस्टीम मध्ये खूप भ्रष्टाचार आहे, बरेच राजकारणी भ्रष्ट आहेत. पण मग अस करू एक हुकुमशहा नेमू. नको त्याला हुकुमशहा नको म्हणायचं. त्याला दुसरच काहीतरी म्हणू आणि त्याच्या नेमणुकीचे सगळे हक्क आम्ही निवडलेल्या नेतृत्वाला न देता इतर कुनाला तरी देऊ. आणि मग हळू हळू ज्यांचा आधीच आवाज नाही त्यांचा आवाज अजून दाबू आणि आमची जी जुनी संस्कृती होती, व्यवस्था होती तिला परत आणू अगदी राम राज्य!
भ्रष्टाचार तर हटवायलाच हवा, पण आमचीच 'क्रोसिन' घ्या म्हणणे चूक. असो, अस ही देश चालवणे 'एन. जी. ओ आणि कॉर्पोरेट' ला 'आउट सोर्स' करायचं ठरवलंय!

बाबा तुम्ही आमची सदैव प्रेरेना राहाल

सुखावतु जीवन सोडून दीन दुबळ्यांच्या आयुष्याच नंदवन करणाऱ्या महा मानवाचा आज जन्म दिवस. बाबांना आणि त्यांच्या कार्याला कोटी कोटी नमन आणि शुभेच्छा!

आज-काल : गांधीजी आणि जिना एक पुनर्विलोकन

सुमारे १५ वर्षांपूर्वी मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील पदपथावर मला हमीद दलवाई यांचे ‘मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया’ हे पुस्तक आढळले. अत्यंत अल्प किमतीत म्हणजे २०-२५ रुपयांना मिळालेल्या या पुस्तकाचे मूल्य मात्र अमूल्य आहे. गेल्या १५ वर्षांत मी या पुस्तकाची किमान सहा-सात पारायणे केली असतील. हमीद दलवाई आज फार थोडय़ा लोकांना माहिती असले तरी भारतीय मुस्लिमांमधील एक निर्भीड आणि परखड विचारवंत म्हणून जुन्या पिढीला ते माहिती आहेत. कोकणच्या लाल मातीत जन्मलेल्या हमीद दलवाई यांनी डाव्या विचारसरणीच्या राजकारणात स्वत:ला झोकून दिले. काही सुंदर लघुकथा आणि विचारप्रवर्तक राजकीय लेख त्यांनी लिहिले. त्यांचे स्नेही आणि सहकारी दिलीप चित्रे यांनी हमीद दलवाई यांचे लेखन अनुवादित करून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केले तेच हे पुस्तक होय. या पुस्तकात मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी आणि हिंदू रूढीप्रिय, कर्मठ या दोघांचीही झाडाझडती घेण्यात आली आहे.  धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी सर्व जाती-पंथ-धर्मातील सुधारणावाद्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे. भारतीय राजकीय विचारधारेवरील एका संकलन ग्रंथात मी हमीद दलवाई यांच्या लेखनाचा समावेश केला; तेव्हा काही समीक्षक कमालीचे गोंधळले. त्याचे एक कारण म्हणजे या समीक्षकांनी दलवाई यांचे नाव पूर्वी कधी ऐकले नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे या संकलन ग्रंथात मी मौलाना अबुल कलम आझाद यांना वगळले होते. दलवाई यांचे अगदी चाळीशीतच निधन झाल्याने आजच्या पिढीतील बहुतांश लोकांना ते माहिती नाहीत, हे खरे आहे. तथापि मौलाना आझाद यांच्याऐवजी मी दलवाई यांची निवड करण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे मौलाना आझाद हे थोर विद्वान, विचारवंत आणि राष्ट्रवादी असले तरी त्यांच्या लेखनात त्यावेळच्या समस्यांचे प्रतिबिंब दिसत नाही. याउलट हमीद दलवाई यांनी त्यावेळच्या ज्वलंत समस्या, प्रश्न यावरच आपल्या लेखनात भर दिलेला आढळतो.
हमीद दलवाई यांचा दिलीप चित्रे यांनी अनुवादित केलेला एक लेख अलिकडेच मी वाचला आणि त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढला. महंमद अली जिना यांचे जीवन आणि वारसा यांचे पुनर्विलोकन या निबंधात आहे. हा अनुवाद १९७३ मध्ये ‘क्वेस्ट’ या साहित्यविषयक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. हे नियतकालिक आज अस्तित्वात नाही. तथापि ‘द बेस्ट ऑफ क्वेस्ट’ (क्वेस्टमधील सवरेत्कृष्ट, निवडक लेख) या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका संकलन ग्रंथात दलवाई यांच्या लेखाचा समावेश आहे. या लेखाची सुरुवातच दलवाई यांनी अशी केली आहे- ‘‘बांगलादेशची निर्मिती हा महंमद अली जिना यांच्या मोठय़ा राजकीय स्वप्नांवरील अखेरचा प्रहार आहे.’’
जिना हे सर्वधर्मसमभाव मानणारे, आधुनिक विचारसरणीचे होते; परंतु राजकारण, तसेच समाजकारण यांच्यात तडजोडीला सतत विरोध करणाऱ्या काही हिंदू नेत्यांच्या वागण्यामुळे आणि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे (त्यांचे विचार न पटल्याने) नाईलाजाने जिना यांना स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रासाठी आग्रह धरणे भाग पडले, असा जो समज होता तो चुकीचा, अनाठायी असल्याचे हमीद दलवाई यांनी या लेखात उघड केले आहे. १९१६ चा लखनौ करार आणि १९४६ चा ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ या दोन गोष्टींवर दलवाई यांनी चांगले विश्लेषण केले आहे. वसाहतवाद्यांविरुद्धच्या लढय़ात हिंदूंना साथ द्यायची, असा जिना यांचा उद्देश होता, असे जिना यांचे समर्थक ठामपणे सांगतात. खरोखरच तसे असेल तर मग लखनौ करारानंतर ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढय़ात जिना हे केंद्रस्थानी असायला हवे होते; परंतु तसे घडले नाही. उलट मध्यंतरीच्या काळात ब्रिटिश राज्यकर्ते आपल्या कोणत्या गोष्टी, मागण्या मान्य करतात याचीच चाचपणी जिना हे करीत होते, अंदाज घेत होते. मुस्लिमांसाठी कोणत्या सवलतींच्या मागण्या पुढे करायच्या, त्या कशा रेटायच्या याचाच जिना हे सातत्याने विचार करीत होते; ही बाब हमीद दलवाई यांनी उघड केली आहे.
त्यानंतर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’संबंधांतही दलवाई यांनी विश्लेषण केले आहे. ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार मुस्लिमबहुल प्रांतांत मुस्लिमांना राजकीय सत्ता-अधिकार तर मिळणारच होते; त्याशिवाय केंद्रातही त्यांना ५० टक्के आरक्षण मिळणार होते; म्हणूनच  जिना यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ ताबडतोब स्वीकारला, मान्य केला. आणखी एक गोष्ट म्हणजे भारतातील जी राजेशाही राज्ये होती ती या ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार तशीच राहणार होती. त्यांचा दर्जा बदलणार नव्हता. त्यामुळे जिना यांनी या योजनेचे स्वागत केले. ‘मुस्लिम इंडिया’  आणि ‘प्रिन्सली इंडिया’  या दोघांचा ‘हिंदू इंडिया’  विरुद्ध आपल्याला वापर करता येईल, अशी अटकळ जिना यांनी बांधली होती. भारतात त्यावेळी असलेले नवाब आणि महाराजे यांचे हक्क अबाधित राहावे, अशी भूमिका जिना यांनी घेतली होती, हे दलवाई यांनी स्पष्ट केले आहे.
जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅनह्ण मान्य केला नाही म्हणून इतिहासकारांनी त्या दोघांना दोष दिला, टीका केली. हे इतिहासकार गतस्मृतींमध्ये रमण्यात धन्यता मानणारे, आहे तेच पुढे चालू द्यावे, बदल-सुधारणा नको अशा मताचे होते. गांधी आणि नेहरू यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ मान्य केला असता तर देश आज अखंड राहिला असता (फाळणी झाली नसती; पाकिस्तानची निर्मिती झाली नसती) असे त्यांचे म्हणणे!
जिना यांच्या मागण्या गांधी आणि नेहरू यांनी मान्य केल्या असत्या तर फाळणी निश्चितपणे टळली असती हे दलवाईही मान्य करतात. तथापि ते   पुढे जे म्हणतात ते अधिक महत्त्वाचे आहे. हमीद दलवाई लिहितात- ‘‘कोणत्याही स्थितीत, पडेल ती किंमत मोजून देशाची फाळणी टाळायची हे गांधी आणि नेहरू यांचे मुख्य उद्दिष्ट नव्हते. फाळणी टाळण्यासाठी पडेल ती किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली असती तर त्याचा किती विपरीत परिणाम झाला असता ते पाहा- फाळणी टळली असती, पण देशाचे धार्मिक तत्त्वावर आतल्या आतच विभाजन झाले असते. प्रत्येक भारतीय हा एकतर हिंदू नाहीतर मुस्लिम झाला असता. भारतीयत्वाची भावना राहिलीच नसती. हा मोठा धोका होता. मग देशाच्या त्या अखंडतेला काय महत्त्व  राहिले असते?
सुधारणावादी विद्वज्जन हे महात्मा गांधींकडे नवचेतनावादी म्हणून तर जिना यांच्याकडे आधुनिक विचारसरणीचा माणूस म्हणून पाहात होते. म्हणजेच दोघांबद्दलही विद्वज्जनांमध्ये आदरभावना होती. असे असले तरी प्रत्यक्षात गांधीजींच्या ‘नवचेतनावादी’ भारतात अल्पसंख्याकांना समाधानाने राहता येत होते. देशाला धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आहे. आधुनिक राष्ट्रउभारणीचा मोठा प्रयोग सुरू झाला आहे. १६ प्रमुख भाषा आणि आठशेवर बोली भाषा असलेला हा बहुधर्मीय, बहुवंशीय देश आजही अखंड आहे, एकात्म आहे. या देशातील महिलांना मतदानाचा हक्क न झगडता मिळाला आहे. मतदानाच्या हक्कासाठी महिलांना संघर्ष करण्याची वेळ आली नाही, तो हक्क त्यांना आपसूक मिळाला. याउलट दुसरीकडे जिना यांच्या पाकिस्तानात काय आहे? पाकिस्तान तर धर्मनिरपेक्षतेविरुद्धच्या तसेच लोकशाहीविरोधी दिशेने जातो आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर केवळ दोनच महिन्यांत तेथील अध्र्याअधिक हिंदूंना देश सोडून जावे लागले; म्हणजेच त्यांना जबरदस्तीने हाकलून देण्यात आले. इस्लामच्या संकुचित आणि जाचक परंपरा, रूढींना खतपाणी मिळाले आणि पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र झाले. त्यात लोकशाहीमूल्यांचा मागमूसही नाही. देशाची राष्ट्रीय ओळख, अस्तित्व आजही स्पष्ट नाही. महंमद अली जिना हे जर खरोखरच आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी नेते होते; तर मग त्यांच्या पाकिस्तानात  अशी स्थिती का ? पाकिस्तानचे राजकारण हे सुरुवातीपासून आतापर्यंत आंधळेपणाने हिंदूंचा दीर्घद्वेष करण्याच्या पायावरच का उभे आहे? असा सवाल हमीद दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे. जाता जाता शेवटी त्यांनी जिना यांच्या दुर्बलतेबद्दलही लिहिले आहे. फाळणीच्या वेळी दोन्ही ठिकाणी जो प्रचंड हिंसाचार झाला तेव्हा जिना यांच्या मनात प्रचंड भीती घर करून होती. गांधीजींनी मात्र हिंसाचार थोपविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली हे सर्वाना माहिती आहे. अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी सहाय्यभूत ठरेल असे एक संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्याची योजना गांधीजींनी पुढे केली; परंतु त्यावर स्वाक्षरी करण्यास जिना यांनी स्पष्ट नकार दिला. १९४७-४८ च्या हिवाळ्यात भारतात आणि पाकिस्तानातही हिंसाचाराने कळस गाठला होता तेव्हाची ही गोष्ट आहे. दंगली थांबविण्यासाठी गांधीजींेनी कसोशीने प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना कलकत्त्यात यशही आले. याउलट त्यावेळी जिना हे गव्हर्नर जनरलच्या निवासस्थानातून बाहेरही पडले नाहीत. एवढेच नव्हे तर ३० जानेवारीला गांधीजींची दिल्लीत हत्या झाल्याचे समजल्यावर आपलेही असेच होईल की काय, या भीतीने जिना यांनी आपल्या निवासस्थानाच्या परसदाराभोवती भक्कम भिंत उभारण्याचे आदेश दिले.  यावरून जिना यांचा भित्रेपणा आणि राजकीय दांभिकपणा दिसून येतो तसेच मानवी मूल्यांबाबतच्या त्यांच्या भावनाही दुर्बल असल्याचे स्पष्ट होते, असे दलवाई म्हणतात.
१९४७-४८ च्या हिवाळ्यामध्ये जिना यांना वयोमानाने शारीरिक दौर्बल्य आले होते. १९७३ नंतर भारतातही परिस्थिती बदलत गेली. १९७५ मध्ये आलेली आणीबाणी, हिंदुत्वाचा उदय अशा अनेक गोष्टी होऊनसुद्धा भारतातील मुस्लिम बांधव हे पाकिस्तानातील हिंदूंपेक्षा सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सुरक्षित आणि सुखात आहेत. बंगाली भाषा आणि बंगाली माणसे यांच्या दमन-दडपशाहीमुळे पाकिस्तानात फूट पडली. याउलट भारतात बहुभाषिकतेला कधी विरोध झाला नाही. बहुभाषिकता  समृध्द होऊ दिली गेली. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतात महिलांचे सक्षमीकरण अधिक झाले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानात प्रथमपासून आणि आजही राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप, किंबहुना वरचष्मा कायम आहे; तर भारताच्या राजकारणात लष्कराचा अजिबात हस्तक्षेप नाही, भूमिका नाही.
स्वातंत्र्यानंतर भारत एकसंध, अखंड राहावा की त्याचे विभाजन व्हावे या मुद्दय़ावर गांधीजींचा पराभव झाला हे मान्य! इच्छा नसतानासुद्धा फाळणी झालीच; परंतु तरीही इतिहास मात्र आजही गांधीजींचे विचार, भूमिका आणि कार्य यांचे समर्थन करतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक वर्षांमध्ये जे पाहायला मिळाले; त्यावरून नवचेतनावादी गांधीजींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. जिना यांचा दिखाऊ, बेगडी तथाकथित आधुनिकतावाद त्यापुढे खुजा वाटतो. आता उपखंडाबाबत विचार करणे सोडून जरा बाहेरच्या जगाचा विचार करू या. उत्तर अमेरिका, पूर्व युरोप, पश्चिम युरोप, दक्षिण आफ्रिका, तिबेट आणि ब्रह्मदेश (म्यानमार) आदी ठिकाणी जिना यांचे नावही कोणाला माहिती नाही. याउलट लोकशाही, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, तत्सम मानवी मूल्ये आणि हक्कांसाठी प्रभावी लढा देणारा म्हणून महात्मा गांधी यांचे नाव आजही जगभर घेतले जाते. त्यांना ‘जाऊन’ ६३ वर्षे झाल्यानंतरही..!
अनुवाद: अनिल पं. कुळकर्णी

सौजन्य : लोकसत्ता 

साहित्य अकादमी पुरस्कार - ग्रेस तुमचे खूप खूप अभिनंदन

भय इथले संपत नाही, मज तुझी आठवण येते; मी संध्याकाळी गातो, तू मला शिकवली गीते.

ते झरे चंद्रसजणांचे, ती धरती भगवी माया; झाडांशी निजलो आपण, झाडात पुन्हा उगवाया.

तो बोल मंद हळवासा, आयुष्य स्पर्शुनी गेला; सीतेच्या वनवासातील, जणू अंगी राघव-शेला.

स्तोत्रात इंद्रिये अवघी, गुणगुणती दुःख कुणाचे; हे सरता संपत नाही, चांदणे तुझ्या स्मरणाचे….

--

पाऊस कधीचा पडतो, झाडांची हलती पाने हलकेच जाग मज आली, दुःखाच्या मंद सुराने डोळयात उतरले पाणी, पाण्यावर डोळे फिरती दुःखाचा उतरला पारा, या नितळ उतरणी वरती पेटून कशी उजळेना, ही शुभ्र फुलांची ज्वाला तार्‍यांच्या प्रहरापाशी पाऊस असा कोसळला संदिग्ध ढगांच्या ओळी आकाश ढवळतो वारा माझ्याच किनार्‍यावरती लाटांचा आज पहारा

कालनिर्णय या कॅलेंडर ची महाचूक !

कालनिर्णय या कॅलेंडर ने जिजाऊ जयंती ही १२ जानेवारी २०१२ ऐवजी ९ जानेवारी २०१२ अशी छापली आहे. ही फार मोठी चूक आहे. आणि असभ्य भाषा वापरायची नाही म्हणून - हा एक घोर अपराध आहे.

अगोदरच छत्रपती शिवरायांच्या जयंतीचा घोळ घालून ठेवला असतांना अशा प्रकारच्या चुका पुन्हा एकदा केवळ आणि केवळ संभ्रम वाढवण्याचे काम करीत आहेत. कालनिर्णय ने त्वरित सर्व प्रतींमध्ये सुधारणा करावी आणि सुधारित दिनदर्शिकाच महाराष्ट्रातील शिवरायांना मानणाऱ्या लोकांनी विकत घ्यावी हि विनंती.

तरी सर्व महाराष्ट्रीय जनतेला आणि जिजाऊ.कॉम च्या वाचकांना विनंती की हे कॅलेंडर विकत घेऊ नये. ज्यांच्या कडे असतील त्यांनी होळी करून त्याचे फोटो येथे पोस्ट करावेत.

जय जिजाऊ! जय शिवराय!
जिजाऊ.कॉम
www.jijau.com

मुख्यमंत्री - कार्यकर्ता चे संस्थापक आणि सह-संपादक श्री. प्रकाशराव बा. पिंपळे (पाटील). उक्कलगावकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण कुशीतून तयार झालेल्या आपल्या तेजस्वी विचारांची धार आणि समाजातील दुष्प्रवृत्ती विरुद्ध तुमच्या शब्दांचे वार दोन्ही हि वृद्धिंगत होवो हीच आई भवानी चरणी प्रार्थना.
आपल्या पुढील सामाजिक, कौटुंबिक आणि राजकीय जीवनास समस्त मुख्यमंत्री आणि जिजाऊ.कॉम परिवारातर्फे लाख लाख शुभेच्छा!

अमोल सुरोशे (नांदापूरकर)

तुमचा जूना कॉम्पुटर शाळेसाठी मिळेल का?

नाशिक मधील निफाड तालुक्यातील एका वस्ती शाळेला एका संगणकाची गरज आहे. तेथील मुख्याद्यापक श्री. विशाल चौहान यांनी तशी विचारणा केलेली आहे. कुणाकडे आपला जूना कॉम्पुटर असेल आणि तो शाळेला भेट म्हणून द्याची इच्छा असेल तर कृपया संपर्क साधा: pbpimpale@gmail.com oramol.suroshe@gmail.com.

किंवा फोन करा : 09960946967

जमले तर तुमच्या मित्रांना ही सांगा, अशी गरज अनेक शाळांना आहे.

http://jijau.com/?q=node/41

पवार आणि मुंढे साहेब यांना जन्म दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

या पिढीला लाभलेले एक आदर्श असे नेते, महराष्ट्राचे मार्गदर्शक आणि पुरोगामी चळवळीतील युवकांचे प्रेरणास्थान मा. शरद गोविंदराव पवार यांना वाढ दिवसाच्या समस्त मुख्यमंत्री कार्यकर्ता परिवाराकडून हार्दिक शुभेच्छा!

लोकेनेते आणि बहुजनांच्या प्रश्नाची जाण असणारे राष्ट्रीय पातळीवर एका मुख्य असे नेतृत्व मा. गोपीनाथ मुंढे यांना ही  समस्त मुख्यमंत्री कार्यकर्ता परिवाराकडून वाढ दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सोन्यासारखा देश करपून जातांना

कुठल्याही देशात एखाद्या मुद्द्यावर वाद हा अपेक्षितच असतो .. पण तो वादच असावा, निव्वळ गोंधळ नसावा.
एकीकडे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था एका गंभीर संकटाकडे वेगाने आगेकूच करतांना दिसत आहे आणि दुसरीकडे आपल्या देशाची ध्येय धोरणे ठरवणारी संसद गेले आठवडाभर गोंधळाने गाजते आहे. कुणा कुणालाच (न सरकारला ना हि विरोधी पक्षांना) येणाऱ्या भाविताव्या विषयी चिंता नाही का वाटत. का संकट आल्यावरच ह्यांची डोळे उघडतील. १२५ कोटींच्या देश्चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेमध्ये येणारे संकट ओळखण्याची दृष्टी कोणाकडेच नसावी हि केवढी दुर्दैवाची बाब.

खर तर देश सध्या भरकटलेल्या अवस्थेत असल्यासारखा भासतो आहे, ज्यांनी (मग ते राज्यकर्ते असोत कि विरोधक) काही बोलायचे किंवा करायचे अपेक्षित आहे ते एका निष्क्रिय अवस्थेत अडकले आहेत.. आणि ज्यांनी ओरडून ओरडून सांगितले तरी एक पान देखील हलणार नाही त्यांच्या बोलण्याला आणि वागण्याला कुठलीही मर्यादा राहिली नाही. हे ह्या साठी इथे नमूद करतोय कि अण्णांचे सहकारी प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली ज्या मध्ये त्यांनी अशी मागणी केली आहे कि या देशातील अनु उर्जा सुरक्षे संदर्भात एक जन लोकपाल सारखी एक स्वायत्त संस्था असावी ज्यावर सरकारचे किंवा पंत प्रधानांचे नियंत्रण नसावे आणि ते लोकांच्या प्रतिनिधींकडे असावे ( लोकांचे प्रतिनिधी म्हणजे टीम अण्णा किंवा सिव्हील सोसायटी सारखे काही लोक), एवढ्या गांभीर्य पूर्वक विषयावर तुम्हाला वाटत नाही का हे एक प्रकारे मर्यादा उल्लंघन झाले.

एका दृष्टीने सबंध व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न हि वेळोवेळी होताच असतो, "जो जो राजकारणी तो तो चोर " हि संकल्पना रूढ होतांना दिसते आहे. बुद्धीजीवी वर्ग सुद्धा त्याच त्याच प्रश्नांची वेगवेगळ्या पद्धतीने उजळणी करतो पण त्या प्रश्नांचे उत्तर शोधायला कुठे तरी कमी पडतोय.

सरकारचेही डोके ठिकाणावर आहे कि नाही असेच म्हणावे वाटते, सोशल नेट वर्किंग संकेत स्थळांवर देखरेख करण्याचे शहाणपण यांना सुचले कारण यांच्या दैवतांवर ( गांधी परिवार) काही आक्षेपार्ह मजकूर आढळून आला.
या मुद्द्याला एका धार्मिक बुरख्याचे पांघरून घालून सरकार काय साधू इच्छिते हे समजायला हि मार्ग नाही.

उद्योजक, शेतकरी, नौकारदार, कामगार यांचे प्रतिनिधित्व कुठेतरी हरवले आहे. सध्या तरी देशाच्या प्रत्येक प्रश्नाची चेष्टा करण्या ऐवजी चिंता व्यक्त करण्याची जास्त गरज आहे असे मला वाटते.

आजच्या या सकाळी देवाकडे एक प्रार्थना करतो, परमेश्वरा सर्वांना सद्बुद्धी दे रे बाबा.. सोन्यासारखा देश करपून जातांना बघू नाही शकत.
- अमोल सुरोशे (नांदापूरकर)

हल्ले, आंदोलन, राष्ट्र आणि राजकारण ....

शरद पवार यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याला एक वेगळाच रूप आलेल दिसतंय. सरळ पाहता तो हरविंदर का कोण वेडा वाटतोच. पण त्याच्या कृत्याने समाज जागा झाला आहे आणि एकदम क्रांती होणार आहे अशा भ्रमात जे आहेत किंवा जे क्रांती सदृश्य परिस्थिती असं याच वर्णन करतात त्यांनी कृपया याचा विचार करावा की खरचच अस कृत्य म्हणजे महागाई किंवा इतर गोष्टींचे सोल्युशन आहे का? 
मला सत्ताधारी पक्ष किंवा शरद पवार यांची पाठराखण करायची नाही किंवा कुणाला विरोधही करायचा नाही. पण राष्ट्राच्या हिताच काय ते सांगण्यपेक्षा विरोधी पक्ष आयत्या बिळावरचा नागोबा होत आहे. बरं त्यांना ही बाजूला ठेवले तर ज्यांना अस वाटतेय की हा हल्ला योग्य होता, जनतेचा रोष होता, तर त्यांना मला हे सांगावस वाटतेय की बाबांनो या देशात रोष याव्यात अशा घटना रोजच होत आहेत आणि कदाचित अनेक शतकां पासून होत आहेत. समाजातला गरीब आणि दलित वर्ग इतका छळला जात होता आणि जातोय आणि त्याच कारण काही परकीय शक्ती किंवा अंतराष्ट्रीय धोरण वगेरे नव्हते. ते होते आणि आहेत आपलेच सामाजिक आणि आर्थिक गटातील स्वार्थी वरचे गट. मग त्या खचलेल्या आणि त्रस्त वर्गांनी कधी यांच्यावर लाथाबुक्क्यांनी किंवा तलवारीने वार केले का? आणि कुणी तशी परिस्थीच नव्हती अस म्हणत असेल तर क्षमा करा पुढे आपण वाचू ही नका कारण तुम्हाला ते समजणार ही नाही. 
हे हल्ले करणारे माथेफिरू आणि व्यवस्था बदलण्यासाठी इच्छुक असणारे क्रांतिकारी यांच्यात फार फरक असतो. राजकारण्यांनी या राष्ट्रात खूप चुका केल्यात, पण या राष्ट्राच स्वातंत्र्य ही अबाधित आहे त्यांच्या मुळेच आणि हा गाडा चालतोय त्यांच्या मुळेच. आता त्या चुकांचं खापर फक्त त्यांच्यावर फोडून वाल्ह्या कोळ्याच्या कुंटुंबा सारखं करत आहोत आपण. भारत पारतंत्र्यात होता तोवर हिंसक आणि अहिंसक सगळेच मार्ग राष्ट्रासाठी चांगले होते. पण जेंव्हा आपण स्वतंत्र झालो त्या नंतर मतदान आणि लोकशाही नावाची खूप मोठी हत्यारे आपल्या हातात दिली गेली. 
पण त्यांचा वापर न करता आपण नको त्या मार्गाने आपल्याच निर्वाचित शासनाला गुन्हेगाराच्या कठडीत उभं करून नग्न करत आहोत. म्हणजे आंदोलन करायचेच नाही का? - तसं नाही आंदोलन करायचे, पण शासनाला वेठीस धरण्यासाठी नव्हे तर लोक जागृती साठी. मग ते राजकीय पक्ष काढून का असेना किंवा मग न काढता का असेना. कारण या मार्गाने प्रश्न मुळापासून सुटेल आणि चिघळत जाणार नाही. कारण सध्य प्रकारच्या आंदोलनाने राजकीय जमातीची इतकी अब्रू गेली आहे की राजकारणी व्हायला आणि सरकारी कर्मचारी व्हायला ही कदाचित पुढच्या पिढ्या दहादा विचार करतील आणि पुन्हा अक्षम आणि समाजाची जाण नसणारे इथे राज्यकर्ते बनतील, अशी भीती आहे. उलट प्रकार तर असा व्हावा की राजकारणाबद्दल तरुण पिढीत फक्त जागृती नको तर आवड निर्माण व्हावी - कारण लोकशाहीत प्रत्येकजण राज्यकर्ता असतोच की. आणि एकदाका तशी लाट आली की मग समाजातील योग्य ती लोके बरोबर राज्यकर्ते बनतील. पण लोकशाहीला मारक हा घृणास्पद खेळ थांबवायला हवा.
राष्ट्र निर्माण ही फक्त शासनाची जिम्मेदारी नाहीच, एक सुदृढ समाज व्यवस्था निर्माण करणे ही ही शासनाची जिम्मेदारी नाही, ती आहे फक्त आणि फक्त आपली. विचार करणारी डोकी निर्माण करणे आणि त्या डोक्यांना विचार करायला चांगले विचार देणे हे राष्ट्रातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे काम आहे नव्हे त्याला हे बंधनकारक आहे, नसता मग त्याला पुन्हा हे राष्ट्र अस का आहे अस म्हण्याचा हक्क माझ्या मते तरी नाही. सध्या जे होतेय ते म्हणजे निवडणुकीच्या वेळेस- "अरे वेळ नाही असल्या फालतू गोष्टी साठी मला" -आणि जेंव्हा स्वतःला कुठे तरी आपल्या आळसाचा फटका बसतो तेंव्हा - "अरे कुणी निवडून दिली असली फालतू लोक इथे" - अशी ओरड. अशांना माझा सल्ला -  जा आणि जाऊन बघा किती लोक उभी आहेत आपल्या मतदार संघात, किती अपक्ष वेड्या सारखी दर वेळी जनता आता जागेल उद्या जागेल म्हणून उभी असतात. बर फक्त ते निवडून आले तर एका दिवसात प्रश्न सुटेल का ? तर नाही. कुणी ही निवडून आला तर प्रश्न एका दिवसात सुटणार नाही. पण समाजात एक आशा मात्र येईल की बदल घडू शकतो. आणि सध्या जी आशा निर्माण झाली ती खरं तर पूर्णतः समाजाची आशा मारणारी आहे. आंदोलन यशस्वी झाले तर आनंदच, पण पुढे १० वर्षा नंतर राष्ट्र कुठे असेल याची मला भीतीच वाटते. भ्रष्टाचार तर जायलाच हवा आणि तो एक मोठा शत्रू ही पण मार्ग... असो. 
सुजाण समजून घेतील!

जय हिंद!

                                                                                                           - प्रकाश पिंपळे     

शरद पवार हल्ला प्रकरण - माझे प्रामाणिक मत

आयुष्याचे ४५-५० वर्षे सार्वजनिक जीवनात अहोरात्र खर्च करणाऱ्या एका ज्येष्ठ वयाच्या नेत्यावर एक मनोविकृत माणूस हल्ला करतो आणि त्याच्या ह्या कृतीने आपलेच काही देशबांधव / मराठी बांधव एका आसुरी आनंदाने हुरळून जातांना बघून खरच आच्छर्य वाटले, देश, भ्रष्टाचार या सारख्या मुद्द्यावर बोलणारे साध्या सरळ भारतीय संस्कारांना कसे विसरले.
शरद पवार आणि त्यांचा भ्रष्टाचार हे मुद्दे वेगळे आणि त्या रोगी माणसाने "पाठीमागून" एका ज्येष्ठ वयाच्या व्यक्तीवर केलेला वार हि घटना निराळी, दोन्हींची सांगड घालून आपण आपल्यातल्या विकृतीला खतपाणीच घालत आहोत असे मला वाटते.
दोन्ही गोष्टींचा तितक्याच प्रखरतेने विरोध करावा पण निदान आपल्या सांस्कृतिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन थांबवावे असे मला वाटते. रस्त्यावर एखाद्या मोठ्या वयाच्या माणसाला / स्त्रीला कोणी मारहाण केली तर पेटून उठणारे आज नक्कीच एवढे हि मनाने पांगळे बनले नाहीयेत.

विकृत मानसिकतेने ग्रासलेल्या देशात काही हि घडू शकते, एरवी मातीमध्ये राब राब राबणाऱ्या त्या शेतकऱ्याची कोणाला आठवण येत नाही , तो कसे जीवन जगतो, त्याचे कुटुंब कुठल्या परिस्थतीत आहे ह्याची दुरूनही जाणीव नसणारेही आज शेतकर्यांबद्दल कळवळून बोलत आहेत, प्रत्येक आठवड्याचे दोन दिवस सिनेमे आणि मॉल मध्ये घालवणारे आणि उरलेले पाच दिवस बैलासारखे काम करणारे अगदी थोडीशी सवड मिळाली कि सबंध देशाच्या समस्यांवर फारच पोट तिडकीने बोलतांना दिसतात आणि एका ब्रेक मध्ये चुटकीसरशी सारे प्रश्न सुटले पाहिजेत ह्याची अपेक्षा करून आणि देश पुन्हा त्याच पुढाऱ्यांच्या हातात देऊन पुन्हा आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यात मग्न होतात.

संविधान कर्त्याने मतदानासारखे शक्तिशाली हत्यार हाती दिलेले असतांना आता देश हरविंदर सिंग सारख्या मनोविकृत माणसावर जास्त विश्वास करते याचे फार वाईट वाटते आणि देशाच्या भवितव्याबद्दल चिंता निर्माण होते. मला माहित आहे शहाण्यांना शहाणपण शिकवावे लागत नाही पण वेळ निघून जाण्यापूर्वीच आपल्या विचारांना आवर घाला कारण आपले विचारच आपल्या देशाचे भवितव्य घडवणार आहेत, आणि ते नक्कीच उज्वल आणि सुसंकृत असावे यामध्ये नक्कीच कोणाचे दुमत नसावे.

- अमोल सुरोशे (नांदापूरकर)

जगातून आतंकवादाचा नायनाट करण्यात सगळी मानवजात लढेल

२६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईत झालेल्या आतंकी हल्ल्याला आज तीन वर्षे पूर्ण होतील. या हल्ल्यात शहीद झालेल्या वीरांना आणि बळी पडलेल्या लोकांच्या स्मृतींना अभिवादन. तुमचे बलिदान व्यर्थ जाणारच नाही. देशातून आणि जगातून आतंकवादाचा नायनाट करण्यात सगळी मानवजात लढेल ही अपेक्षा.

जय हिंद!

यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृत्तींना विनम्र अभिवादन

यशवंतराव चव्हाण

 [१२ मार्च १९१३ - २५ नोव्हेंबर १९८४]

पुरोगामी महराष्ट्राचे वैचारिक आधारस्थंभ आणि महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, एक आदर्श राजकारणी, जाणते नेतृत्व यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृत्तींना विनम्र अभिवादन. साहेब तुमच्या विचारांची आणि मार्गदर्शनाची आज खूप खूप गरज भासते आहे. तुमचे विचार आम्हाला असच मार्गदर्शन करत राहोत ही परमेश्वरा कडे प्रार्थना. 

Educated class: Selfish expectations

We, specifically the educated ones, have become a society where we need all the fruits of free market economy and global open market. But we want government to enforce heavy regulations on the lower economic classes in this nation like farmers and other labor class population. We want the salary hikes every time the petrol prices go up and we still want the food prices to stay down. Agreed, the growing food prices doesn't always benefit the farmers directly, but it isn't that plain reason to not accept the price rise.

I have observed some of economic dailies in this nation criticizing government and making jokes of policies when some package or subsidiaries are announced for the agriculture. These are the same dailies which appreciates the government reducing taxes on corporations and help the dying corporations (for their own mistakes). It's the worst form of the capitalism. Or in known words it's the old sucking Jamindari capitalism where media, power and policies are always in favor of the rich. I strongly support the free market economies and yes strong regulations by government too, but both things have to practiced in fair way. Let farmers decide their own prices and let global food giants come to this nation. People will buy from who sells it cheaper.

चांगल्या लोकांना राजकारणाच्या बाहेर पाठवून पुन्हा लोकशाहीच्या नावाने शिमगा

देश आणि लोकशाही कुठे चालली आहे. अहिंसा आणि बौधीकातेची माळा जपणारे असा करायला लागल्यावर देश अजून कुठेच जाणार नाही. महागाई असो किंवा इतर काहीही हे मात्र कुठे ही मान्य नाही. कोण कसा वागते ते समजणे जनतेला जास्त अवघड नाही. आणि अण्णांनी ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया दिली ते सुध्धा खूप खूप चुकीचे आहे. आता अन्नाच्या दोन प्रतिक्रिया म्हणजे जनतेला अण्णांनी मुर्खातच काढले की किंवा दुध खुळे समजले. 

देश एक दिवस चांगल्या लोकांना राजकारणाच्या बाहेर पाठवून पुन्हा लोकशाहीच्या नावाने शिमगा करेल आणि हुकुमशाहीला उद्या मार्ग मोकळा. ही भीती स्पष्ट पाने दाखवता येत नाही पण मनपासून वाटते साजुत्सर नागरिकांनी यावर विचार करावा.

स्वतःला शिकलेले म्हणणारे आणि मेणबत्त्या घेवून राष्ट्रवाद करायला निघणारे जसे काय या देशात राहातच नाहीत अशा प्रकारे वागत आहेत. उद्या देश चालवणे ही आउटसोर्स करतील ही मंडळी. आधीच गरीब आणि पिचलेली जनता खूप काही सहन करत आहे, गरीब श्रीमंत दरी वाढत आहे आणि त्यात पुन्हा राजकारण्यान बद्दल इतका अनादर म्हणजे लोकशाही वरचा विश्वास उडणे आहे आणि हुकुमशाहीला आमंत्रण आहे. आता हुकुम शाही कुणा पैश वाल्यांची आणि जात धर्माची येईल ते ही थोडा सुजाण नागरिक विचार करतील तर खूप चांगले. 

एकंदर असा दिसत आहे की कामे करा तरी ही अनादर आणि नका करू तरी ही अनादर. आता ज्यांना पोटातून आनंद झाला आहे ते उद्या भविष्यातला भारत पाहून रडतील असाच वाटतेय. असो असा ही जनतेने डोळे आणि विचार करणे बंद केले आहे.      

आणि  हे सोली सोराबजी भांडारकर, पुणे, मादर. जेम्स लेन बद्दल का बोलत आहेत? काय झालाय यांना. काय गोधळ आहे हा? किती वेळ चर्चाच करणार का? हे मान्य आहे का आता?  तिथे तुम्हाला चर्चा हवी आणि इथे जनता अस करतच असते म्हणे. अरे काय हे .......

शरद पवारांवरील हल्ल्याचा निषेध आणि एका वाईट भविष्याची नांदी - कुमार सप्तर्षी

समाजाचे नैतिक अध:पतन होत आहे काय?

शरद पवार यांना हरविंदर सिंग नावाच्या तरुणाने बेसावध अवस्थेत गाठून मारहाण केली. एकदा लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार केला कि किमान सभ्यपणा अपेक्षित आहे. हा प्रकार असभ्य व रानटी आहे. शरद पवार त्यावेळी सावध असते तर त्या तरुणाने हल्ला करण्याचे धाडस केले नसते. म्हणून हा भ्याड हल्ला आहे. याच तरुणाने सुखराम यांच्यावरही हल्ला केला होता. मानसशास्त्राच्या दृष्टीने सामाजिक घटनांची अशी वैयक्तिक प्रतिक्रिया संभवत नाही. कदाचित या माणसाच्या मागे काही षडयंत्र रचणारी मनसे असू शकतात. मी प्रकारचा तीव्र निषेध करतो. कालच प्रसार माध्यमांच्या वाहिन्यांवर बोलताना मी म्हणालो होतो कि, 'दारू सोडण्यासाठी बदडून काढणे आणि पुन्हा नाकावर टिच्चून सांगणे कि ३० वर्षापूर्वी मी ज्यांना बदडले ते आज माझे उपकार मानतात. अन्यथा माझ्या आयुष्याचे वाट्टोळे झाले असते असे ते मला सांगतात' हे अण्णा हजारे यांनी सांगणे गैर आहे. परत अण्णा असे म्हणतात कि, 'मी मातृभावानेने लोकांना बदडत होतो.' अशी भूमिका असणार्यांना प्रतीगांधी हि मान्यता मिळावी हे देशाचे दुर्दैव आहे. हेच अण्णा हजारे शरद पवार यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देतांना फारच कुत्सित बोलले. ते असे म्हणाले कि, 'एकाच थप्पड मारली का?' म्हणजे अधिक थपडा मारायला पाहिजे होत्या अशी त्यांची अपेक्षा होती असे दिसते. 

काल मी अंदाज व्यक्त केला होता कि, जे दारूचे व्यसन सोडण्यासाठी मद्य प्रश्न करणाऱ्यांना बदडून काढण्याचा विचार मांडतात त्यांच्या मनात भ्रष्टाचारी माणसांना बदडून काढावे असाही विचार मूळ धरू लागेल. मग बदडून काढण्याची लाट येईल. मग हुकुमशाही व गुंड प्रवृत्तीचे म्हणू लागतील कि "तो अमुक आमुक दारुड्या होता किंवा भ्रष्टाचारी होता म्हणून आम्ही त्यांना बदडून काढले" हि भूमिका मुळातच विकृत आहे. 

शरद पवार हे माझे ५१ -५२ वर्षापासुनचे मित्र आहेत. त्यामुळे राजकीय घटनेपेक्षा आपल्या मित्राला अश्या प्रसंगाला तोंड द्यावे लागले याचे वाईट वाटले. विशेषता त्यांच्या आजाराच्या जागेवर आघात करण्यात आला. हे तर फारच गंभीर आहे. आम्ही राजकारणात एकमेकांच्या विरोधी भूमिका घेत असलो तरी आमच्या वैयक्तिक आपुलकी मध्ये अंतर पडलेले नाही. ७ वर्षांपूर्वी माझ्या घरावर, मी घरी नसताना बुरखाधारी सशत्र तरुणांनी जबरदस्तीने घरातल्या फर्निचर ची मोडतोड केली. माझ्या मुलाच्या शरीराला चाकू लावून हि राडेबाजी त्यांनी केली होती. त्या प्रसंगानंतर शरद पवारांचा फोन आला होता. मुख्यमंत्री सुशीलकुमार आणि छगन भुजबळ भेट द्यायला आहे होते. दीड वर्ष महाराष्ट्र सरकार तर्फे दोन सशत्र पोलिसांचे संरक्षण देण्यात आले होते. माझ्यासारख्या लहान माणसाच्या घरावर राजकीय भूमिकेखातर हल्ले होतात आणि शासन संरक्षणही देते. शरद पवार हे माझ्या तुलनेने महान राजकीय व्यक्तिमत्व आहे. म्हणून हा प्रकार फारच गंभीर वाटतो. कुणीतरी, कोणालातरी सार्वजनिक जीवनातून बाहेर फेकण्यासाठी षडयंत्र रचत आहे असा भास होतो. 

१९७८ साली शरद पवार पुलोद आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी मी जनता पक्षाचा आमदार होतो. आमचे राजकीय मेतकुट जमले होते. शरद पवारांनी कोन्ग्रेस व वसंत दादांशी गद्दारी केल्याचा राग इंदिरा कोन्ग्रेस च्या लोकांना आला होतो. कोन्ग्रेस चे भंडारा जिल्ह्यातील एक आमदार सुभाष कारेमोरे यांनी विधान सभेचे कामकाज चालू असताना 'गद्दार.. गद्दार ..' अशा घोषणा देवून शरद पवारांना चप्पल फेकून मारली होती. त्या प्रसंगाचा आम्ही सर्वांनी निषेध केला होता. मला वैयक्तिक दुख: झाले होते. त्या प्रसंगात शरद पवार त्यांची मनशांती ढळलेली नाही असे दाखवत होते. तथापि वरून तसे दाखवत असले तरी त्यांना अंतकरणात जखम झालेली होती. सार्वजनिक जीवनात वावरताना अशा गोष्टींना सामोरे जावे लागले कि, साहजिकच कोणाच्याही मनात विचार येतो कि आपण समाजकार्य का करावे? आपण एका व्यक्तीला नकोसे झाले आहोत कि संपूर्ण समाजाला नकोसे झालो आहोत असा मनात संभ्रम निर्माण होतो. त्यावेळी शरद पवार यांचे वय ३८ वर्षांचे होते. आज ते ७२ वर्षाचे आहे. भारतीय संस्कृतीत वयोजेष्ठतेला अपार महत्व आहे. मग सुखराम यांच्या सारख्या ८० वर्षाच्या नेत्याला मारहाण का झाली? समाजाची संस्कृती अवनत होत चालली आहे काय? असे अनंत प्रश्नाचे भोवरे मनात तयार होतात. कदाचित भविष्यकाळात जेष्ठ पुढार्यांना मारहाण करून नाउमेद व निरुत्साही करणे अशा प्रकारची लाट येण्याची शक्यता आहे. म. गांधी यांच्या सारख्या ७९ वर्षाच्या वृद्ध माणसाला गोळ्या घालण्यात फार मोठे शोर्य होते असे मानणारे नथुराम वादी मंडळी अजूनही समाजात आहेत. सुखराम यांना ज्यावेळी तरुणाने मारले त्यावेळी येवढा निषेध झाला नाही. म्हणून त्याने पुन्हा शरद पवारांना मारून प्रसिद्धी मिळवली. या प्रकारची चटक विविध पक्षातील तरुणांना नक्की लागेल. तुरुनांच्या वयोगटाला वाह्यात नेते प्रियच असतात. असेच एक वाह्यात नेते राज ठाकरे म्हणाले कि, 'शरद पवारांना कशाला मारले' शरद पवार मराठी आहेत म्हणून राज ठाकरेंना आदरणीय वाटतात. ते पुढे म्हणाले कि. 'पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाच मारायला हवे होते.' इंदिरा कोन्ग्रेस चे लोक उद्या राज ठाकरे यांना मारण्यासाठी बक्षीस लावतील. हा खेळ चालू करून या देशाचे वाट्टोळे करण्यासाठी सर्वांनी चंग बांधलेला दिसतो. 

राष्ट्रवादी कोन्ग्रेस या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राडेबाजीचे बजीचे नाटक सुरु केले आहे. कारण सध्या महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तिकिटाच्या मागणीचा मोसम सुरु आहे. साहेबांवरील हल्ल्यामुळे त्यांना झळकून घेण्याची, निष्ठेचे प्रदर्शन करण्याची ऐतीच नामी संधी प्राप्त झाली आहे. आर आर पाटील यांना तर मोठ्या व छोट्या या दोन्ही साहेबाना निष्टा दाखविण्यासाठी पोलिसांना निष्क्रिय राहण्याचा आदेश दिला आहे असे दिसते. नेमका असाच आदेश नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात दंगली मध्ये दिला होता "... तीन दिवस निष्क्रिय राहा..!' तसाच हा प्रकार आहे. पोलिसांची निष्क्रियता पाहून अनेक भ्याड लोकांना शौर्य दाखविण्याची उबळ आलेली दिसली. राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते कोणाचा निषेध करणार कोणावर दगड फेकणार आणि कोणाच्या गोष्टी जाळणार. दिल्ली मध्ये केंद्र सरकार मध्ये आणि महाराष्ट्रातही ते सत्तेत आहेत. रस्ता रोको हा प्रकार शासनाच्या विरोधासाठी करतात. बस जळतात ते हि शासनाच्या निषेधासाठी. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना फक्त उपोषण करून सुताकामध्ये राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे. रस्त्यावर येवून जनतेला त्रास देण्याचा अधिकार नाही. राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते जे नुकसान करतील त्याची भरपाई त्यांनी दिली पाहिजे. ज्यांनी स्वतंत्र लढ्यात भाग घेतला त्यांना स्वातंत्र्यानंतर मंत्री पदे मिळाली. जय प्रकाश नारायण यांच्या आणीबाणी च्या आंदोलनात जे लोक कारावासात गेले त्यांनाच पक्षाने तिकिटे दिली. तसे राष्ट्रवादी करणार आहे काय..? शरद पवारांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध म्हणजे स्वातंत्र्य आंदोलन किंवा जे पी यांची चळवळ नाही. 

पुन्हा एकदा शरद पवार यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा मी निषेध व संताप व्यक्त करतो!
                                                                                           - कुमार सप्तर्षी यांच्या फेसबुक वरून साभार

शरद पवार यांच्याकडून सर्व कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला शांत राहाण्याच विनंती.

शरद पवार यांच्याकडून सर्व कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला शांत राहाण्याच विनंती.

हल्ल्याचा निषेध

आधी तर शरद पवार याच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध. पण काही ठिकाणी शहरे बंद केली जात आहेत ते केले जाऊ नये. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात सुजाण नागरिक मदत करतील ही अपेक्षा.

बापुसाहेबां बद्दल त्यांच्या एका मित्रा कडून .....

बापूसाहेबांच्या निधनाचे वृत्त समजले. अलीकडेच झालेल्या आम्हा उभयतांच्या भेटीत त्यांच्या प्रकृतीचा अंदाज आला होता. उपचारासाठी त्यांना मुंबईत आणले होते. माझा वाढदिवस 12 डिसेंबर व माझ्या पत्नीचा 13 डिसेंबर आहे. बापू मुंबईत हॉस्पिटलमध्ये होते. 12 नोव्हेंबरला मला व प्रतिभाला उभयतांच्या वाढदिवसासाठी, 12 व 13 डिसेंबरसाठी अभीष्टचिंतनाचे पत्र बापूसाहेबांकडून आले. त्यांनी हे पत्र महिनाभर आधीच का पाठविले याचा मी विचार करत होतो. 12 डिसेंबरपूर्वी बापूसाहेब निघून गेले. कदाचित आपण नसू याचा अंदाज व खात्री त्यांना असावी; म्हणून जाण्यापूर्वीच आम्हा उभयतांचे त्यांनी अभीष्टचिंतन केले असावे. 

1967 मध्ये मी बारामतीहून व बापूसाहेब लातूरहून असे दोघेही महाराष्ट्र विधानसभेत आलो. बापूसाहेबांनी राज्याचे सहकारमंत्री केशवराव सोनावणे यांचा पराभव केला होता. मीसुद्धा एका साखर कारखान्याच्या धनाढ्याचा पराभव केला होता. मी सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाचा सदस्य, तर बापूसाहेब विरोधी समाजवादी पक्षाचे सदस्य. पण आमची मैत्री विधिमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनातच झाली. बापूसाहेब उत्तम वक्ते होते. फार थोड्या कालावधीत वैधानिक कार्यात त्यांना मान्यता मिळाली. विधानसभेचे अधिवेशन असो किंवा राष्ट्रकुल संसदीय दलाची बैठक असो, मी आणि बापूसाहेब कायम बरोबर असायचो. पुढील निवडणुकीत बापूसाहेबांनी मतदारसंघ बदलला. मात्र, त्यांना त्या निवडणुकीत यश आले नाही. त्यांच्याविरुद्ध अंबेजोगाई पंचायत समितीचे सभापती बाबूराव आडसकर यांनी निवडणूक लढवली. बापूसाहेब उत्तम वक्ते असल्याने त्यांच्या भाषणाला उपस्थिती चांगली असायची. पण मतदारसंघातील विकासाची कामे करण्याचा अधिकार पंचायत समितीच्या सभापतींकडे असायचा. त्याचा फायदा श्री. आडसकरांना झाला. कोणत्याही खेड्यात गेले की श्री. आडसकर लोकांना विचारायचे आणि जाणवून द्यायचे, ""तुझ्या गावचा रस्ता कोणी केला? म्या केला. तुझ्या गावाला पाणी कोणी दिलं, म्या दिलं.'' ही प्रचाराची पद्धत. ""कामाला मत द्यायचे की उत्तम भाषणाला मत द्यायचे? उत्तम भाषण ऐकायचे असल्यास बापूसाहेबांचे भाषण मी गणपती उत्सवात ठेवेन. सबब मला मत द्या!'' अशा श्री. आडसकरांच्या प्रचाराच्या गमती बापूसाहेब आम्हाला हसून सांगायचे. 

1975 मध्ये देशात आणीबाणी जाहीर झाली. बापूसाहेबांनी जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात पुढाकार घेतला होता. त्यांना अटक होऊन 19 महिने कारावासाची शिक्षा झाली. आणीबाणी संपली; बापूसाहेबांची सुटका झाली. जनता पक्षाची स्थापना झाली. सर्व आणीबाणीविरोधक जनता पक्षात एकत्र झाले. बापूसाहेबांनी औरंगाबादमधून लोकसभेची निवडणूक लढवून मोठ्या मताधिक्‍याने जिंकली. बापूसाहेब दिल्लीला आले. जनता पक्षाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी चंद्रशेखर यांच्याकडे देण्यात आली होती. मोरारजीभाई देसाईंच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात आले. बापूसाहेबांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळण्याची परिस्थिती होती; पण बापूसाहेबांनी मात्र चंद्रशेखर यांच्याबरोबर जनता पक्षाच्या सरचिटणीसपदाची जबाबदारी घेणे पसंत केले. ती जबाबदारी त्यांनी शेवटपर्यंत सांभाळली. पुढे राज्यसभेत बापूसाहेब आले, तेथेही उत्तम संसदपटू म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. बापूसाहेबांचा पिंड राष्ट्र सेवा दलाच्या सैनिकाचा. सुरवातीच्या काळात बिहारला जाऊन जयप्रकाशजींबरोबर त्यांनी काम केले. महाराष्ट्र राष्ट्र सेवा दलाचे नेतृत्व अनेक वर्षे त्यांनी केले. 1980 मध्ये आम्ही मंडळींनी काढलेली जळगाव ते नागपूर शेतकरी दिंडी असो, की चंद्रशेखर यांची भारत यात्रा असो, कोठेही सामान्य माणसाच्या प्रश्‍नांसाठी संघर्ष वा कार्यक्रम यामध्ये बापूसाहेबांचा सक्रिय सहभाग होता. एस. एम. जोशी हे बापूसाहेबांचे श्रद्धास्थान. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या वेळी नामांतराला पाठिंबा दिल्याने बापूसाहेबांना फार यातना सहन कराव्या लागल्या, त्याची बापूसाहेबांनी कधीही खंत बाळगली नाही. परंतु औरंगाबादला एस. एम. जोशींना यातना सहन कराव्या लागल्या, याचे दुःख बापूसाहेबांना झाले. पुढे दिल्लीमध्ये संसदीय काम, पक्षाचे संघटनात्मक काम करताना, बापूसाहेब मराठवाडा विकासाच्या चळवळीत गोविंदभाई श्रॉफ, अनंत भालेराव यांच्या समवेत राहिले. पण या चळवळीच्या काळात महाराष्ट्राच्या ऐक्‍याच्या संदर्भात मात्र कधीही तडजोड केली नाही. 

दलित, शोषितांवरील अत्याचाराचे किंवा अधिकाराचे प्रश्‍न असोत, अशात बापूसाहेबांनी कधीही माघार घेतली नाही. राजकीय, सामाजिक चळवळीसाठी त्यांनी आयुष्याचा फार कालावधी घालवला. अखेरच्या काळात सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्या कामाला त्यांनी वाहून घेतले. राज्यातील सर्व थरांतील शैक्षणिक प्रश्‍नांकडे त्यांनी लक्ष दिले. एक उत्तम सहृदयी मित्र, जिवाभावाचा सहकारी म्हणून बापूसाहेब आम्हा सहकाऱ्यांबरोबर होते. आम्हा दोघांचा पंचेचाळीस वर्षाचा स्नेहभाव होता. आम्हा दोघांचेही श्रद्धास्थान म्हणजे यशवंतरावजी चव्हाण व एस. एम. जोशी. एस. एम. यांच्या निधनानंतर बापूसाहेब फारच हळवे झाले. एस.एम. नाहीत हे त्यांना पटतच नव्हते. किशोर पवार, भाई वैद्य, मृणालताई गोरे अशांची संगत म्हणजे बापूसाहेबांचे टॉनिक होते. अखेरपर्यंत या सहकारी मित्रांच्या सार्वजनिक कामात बापूसाहेब रमत होते. सार्वजनिक जीवनात बापूसाहेबांसारखा निर्मळ मित्र, स्वच्छ राजकारणी, कौटुंबिक सलोखा जपणारा सहकारी मिळणे दुर्मिळ. सुधाताई व मुलींच्या दुःखाला कसा आवर घालावा हे काही समजत नाही. 
                                                                                         - शरद गो. पवार


सौजन्य: सकाळ  

Capitalism and Communism (for India)

Yesterday a very good phrase occurred to my mind "Fairy Tales of Capitalism and Horror Storied from Communism". In relation to that....

Post 91 changes have transformed the vision of policy makers and executors. We as a nation are looking at prosperity and growth from another perspective and I, some times doubt about  that being an imported vision. I am not content with the 'kind' of growth that is happening and kind of people those leading it. But I was even not content with pre 91 days and the growth then.

So I have been asking myself  what do I want and what is that I think is the best for this nation. Obviously it is not the communism (-as it is) as (personally I think) the fundamental notion of individuals  being more productive and forward looking than the collectives (as opposed to individual) is correct and realistic. So is it Capitalism? Surely another 'no' here too. Individuals are important and should be awarded differently but can not be treated and favored for too long, which I think capitalism does a lot.

We being a nation divided into different social structures; wealth and power being centered to very few, can't afford to adopt capitalism. Yes mixed economy is answer, but then the ratio of capitalists and communist approaches is a factor to debate on.

Many say we are a mixed economy but I still think we have been moving to capitalism slowly. The poors being not able to visualize the move and not able to raise their voice are quite. The only hope is new world capitalists being not the believers of 'suck it all greed is good capitalism' and that they believe in enterprises for the mankind. That can happen only when those lower strata of this society understand this new world and the new capitalism for mankind as in fairy tales and some what similar to what communism expects from the societies.

 **
You might love to read :  
The New Capitalist Manifesto: Building a Disruptively Better Business

to watch: http://www.jijau.com/drupal/?q=node/39 


These will give both the perspectives.

आमच्या आपणा सर्वांना दिवाळीच्या या छोट्या छोट्या शुभेच्छा

परंपरेत किंवा पुराणात दिवाळी कशासाठी का असेना, त्याच्याशी आम्हाला घेणे नाही आणि फायदा ही नाही. पण आप्तजनांची भेट, जवळच्या मित्रांचा सुटीतला सहवास, उटण्याचा आणि सुगंधाचा दरवळ आणि सोबतीला खमंग दिवाळी पेटंटटेड  फराळ - चिवडा, करंज्या, लाडू, चकल्या आणि शंकरपाळे या सगळ्यांनी दिवाळीच महत्वच बदलून टाकलय. 

तुमच्या ही आयुष्यात वर्षभर तर सुखे येवोतच येवोत पण या दिवाळीला खूप महिने न भेटलेल्या त्या मित्राची भेट होवो, तुमच्यात खूप गप्पा होवोत, त्या कुणाची  तरी  थोडी का असेना पण झलक का होईन पण वाट्याला येवो, नव्या कपड्यात तुम्हाला ही काही क्षण आपण खूप रुबाबदार आहोत असा भास (का होईना) व्हावा, वरचे सगळे सुगंध तुमच्या  घर भर दरवळावेत आणि वर्ष भराचा सगळा थकवा निघून जाऊन दिवाळीचे दिवस फक्त आणि फक्त आनंदाने भरून जावेत याच आमच्या आपणा सर्वांना दिवाळीच्या छोट्या छोट्या शुभेच्छा. 

- अमोल सुरोशे - नांदापूरकर आणि प्रकाश पिंपळे - उक्कलगावकर

मुख्यमंत्री कार्यकर्ता आणि  जिजाऊ.कॉम

लोकसत्ता आयडिया एक्सचेंज मध्ये अनेक विषयावर शरद पवार यांच्याकडून प्रकाश

इतका सर्व समावेशक नेतृत्व आणि रोख ठोक विचार. महराष्ट्राच नव्हे तर राष्ट्राच्या राजकरणात ही शोधून सापडणार नाही. विरोधकांनी विरोध खुंटीला टांगून आणि जातीय वाद्यांनी जात खिशात घालून हे वाचाल तर नकीच या नेतृवाचा अम्हाल इतक अप्रूप का हे खालील मुलाखत वाचल्यावर कळेल.     


----‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये शरद पवार यांनी हजेरी लावली आणि ‘लोकसत्ता’तील पत्रकारांबरोबरच्या त्यांच्या गप्पा तब्बल अडीच तास रंगल्या. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण अशा विविध विषयांवर शरद पवार यांनी अगदी मोकळेपणे चर्चा केली. ‘लोकसत्ता’चे कार्यकारी संपादक गिरीश कुबेर यांनी सूत्रसंचालन केलेल्या चर्चेचा संपादित वृत्तान्त..
‘माझे व्यक्तिमत्त्व घडविण्यात माझ्या आईची प्रेरणा आहे. माझी आई कधी मंदिरात जात नसे वा पूजाअर्चा करीत नव्हती. आधुनिक विज्ञान, शास्त्र आणि शिक्षणावर तिचा भर होता. १९३६ मध्ये ती पुणे स्कूल बोर्डाची अध्यक्ष म्हणून निवडून आली होती. ती राजकारणी नव्हती. तशी ती कठोर होती. माझ्या शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या वेळी तिचे बारीक लक्ष असे. आम्ही काय वेगळे उद्योग करतो का यावर तिचे लक्ष असे. तिने मला पाठविलेली पत्रे आता जपून ठेवलेली नाहीत. नाही तर ती प्रसिद्ध करता आली असती. तेव्हा तिचा भर हा सामाजिक आणि आधुनिकतेच्या रस्त्याने जाणारा होता. याचा मला आयुष्यात चांगलाच उपयोग झाला.’
गिरीश कुबेर - ‘लोकसत्ता-आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये आपले स्वागत.
पवार - पूर्वी ‘लोकसत्ता’चे कार्यालय कुलाब्यामध्ये असताना येणे व्हायचे. महाराष्ट्रात ‘लोकसत्ता’ नेहमीच महत्त्वाचे वृत्तपत्र म्हणून ओळखले जाते. एक्स्प्रेस टॉवर्समध्ये आमचे मित्र रामनाथ गोएंका यांच्याकडे नेहमी येणे व्हायचे. गप्पा मारण्याचा आमचा अड्डाच होता. तेव्हा आम्ही वयाने लहान होतो. पण छान गप्पा व्हायच्या. एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाचे संस्थापक रामनाथजी गोएंका यांचा एक वेगळाच दबदबा होता. वृत्तपत्रे अनेक जण चालवतात. पण आपल्या मताशी ठाम राहून व वेळप्रसंगी किंमत देऊन ते वृत्तपत्र त्यांनी चालविले. आणीबाणीच्या वेळी त्यांनी घेतलेली सरळ भूमिका ही तर अपवादात्मकच म्हणावी लागेल.
गिरीश कुबेर - यूपीए-१ आणि यूपीए-२ या सरकारांमध्ये फारच फरक जाणवतो. राजकीय अस्थिरता सध्या बघायला मिळत आहे. अशा वेळी घटक पक्षाचे नेते किंवा सक्षम मंत्री म्हणून आपल्याला काय वाटते?
पवार - २००४ ते २००९ या यूपीए सरकारच्या पहिल्या डावात देशात विश्वासाचे वातावरण होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल जनमानसात चांगली भावना होती. राजकीय नेते नसले तरी त्यांना प्रश्नांची चांगली जाण होती. विचारांची स्पष्टता होती. त्यांच्या राजकीय मतांबद्दल उजवे-डावे होऊ शकते. पण डॉ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-१ सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये चांगली प्रगतीही केली होती. याचा फायदा २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत यूपीएला झाला. डॉ. सिंग यांच्याबद्दल असलेल्या आदराच्या भावनेने लोकांनी पुन्हा या सरकारवर विश्वास दर्शविला. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील लोकांनी सरकारच्या धोरणांवर

‘काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाची नेहमीइतकी उपयोगिता राहिलेली दिसत नाही.  प्रकृती वा अन्य कारणांमुळे हे झाले असावे..’
शिक्कामोर्तब केले. सरकारचा दुसरा कालखंड सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला. २-जी घोटाळ्याची पूर्वीही चर्चा झाली होती, पण तेव्हा कोणी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) ३-जीमध्ये मिळालेल्या उत्पन्नाच्या आधारे २-जीमध्ये १ लाख ७२ हजार कोटंींचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढला. नक्की किती नुकसान झाले याबद्दल दुमत आहे. आकडेवारीबद्दल वाद आहे. एवढी रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा होण्याची शक्यता होती, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले. या ‘शक्यता’ शब्दाने सारा गोंधळ झाला. लोकांना वाटले एवढय़ा रकमेचा भ्रष्टाचार झाला. तेव्हापासून सरकारच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांना अटक झाली. एवढा अपहार होऊनही पंतप्रधानांनी पावले का उचलली नाहीत, अशी लोकांमध्ये चर्चा सुरू झाली. पंतप्रधान आपल्या अधिकारांचा वापर करीत नाहीत, असे चित्र निर्माण केले गेले. वास्तविक डॉ. मनमोहन सिंग हे अत्यंत साधे आणि सरळ आहेत. मी केंद्रात संरक्षणमंत्री असताना ते अर्थमंत्री होते. मी मुख्यमंत्री असताना ते रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. तेव्हापासून आमचे चांगले संबंध आहेत. उगाचच चुकीच्या गोष्टींचा पुरस्कार करायचा हा त्यांचा स्वभाव नाही. नाहक संशयाचे वातावरण तयार केले गेले. केंद्रीय सत्ता कणखर नसल्यास न्यायालयांसह अन्य सत्ताकेंद्रे अधिक प्रभावी होतात. तसेच झाले. एखाद्याबद्दल वाईट मत झाले की त्याने किती चांगले काम केले तरी लोक ते विसरतात, हे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याबाबत मी स्वत: अनुभवले आहे. जैन डायरीत त्यांच्या नावाचा उल्लेख होता. कोणी तरी सूटकेस दिल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यात नरसिंह राव यांचेही योगदान होते. पण शेवटची दोन वर्षे नरसिंह राव हे भलतेच बदनाम झाले. तेव्हाही सरकार दुबळे असल्याची टीका होऊ लागली आणि अन्य घटक जास्त प्रभावी झाले होते. तशीच काहीशी परिस्थिती सध्या झाली आहे. सरकारच्या पहिल्या कालखंडाप्रमाणेच आताही महत्त्वाचे आणि चांगले निर्णय होतात. पण त्यांचा गाजावाजा होत नाही. नाहीतरी अलीकडे वेडेवाकडे काही झाले की त्यालाच अधिक प्रसिद्धी मिळते.
गिरीश कुबेर - आभास हे वास्तव असू शकत नाही. वैयक्तिक चारित्रापेक्षा देशाच्या फायद्याचे निर्णय घेणे महत्त्वाचे असते. पण तसे काही होताना दिसत नाही किंवा सरकारच्या पातळीवर एकदम उदासीनता दिसते?
पवार - कोणताही निर्णय घेताना त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही ही अधिक खबरदारी घ्यावी लागते. प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची पंतप्रधानांची भूमिका नाही. न्यायालये अधिक आक्रमक झाल्याची चर्चा सुरू असते. पण त्यातही सरकारने कधी हस्तक्षेप केला नाही वा मते मांडली नाहीत. सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीत बदल का झाला, हा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर होऊ नये. पण अलीकडे माहितीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होऊ लागला आहे. कायद्याने जनतेला दिलेल्या अधिकारांचे जतन झालेच पाहिजे, यात दुमत होण्याचे कारण नाही. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात माझ्या राजकीय कारकीर्दीस ४५ वर्षे पूर्ण होतील. पण अलीकडे मलाही प्रशासनात काम करताना वेगळे अनुभव येऊ लागले आहेत. नोकरशाहीला पूर्ण विश्वास दिल्यास त्यांच्याकडून आपल्याला विश्वास प्राप्त होतो. अनेक कठीण प्रसंगांत नोकरशाहीने केलेल्या कामाचा मी अनुभव घेतला आहे. १९७२ साली राज्यात भीषण दुष्काळ पडला असता ४५ लाख लोकांना रोजगार हमी योजनेवर काम देण्यात आले होते. प्रत्येक सोमवारी कामगारांना वेतन मिळालेच पाहिजे, असा दंडक तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी घातला होता. दर सोमवारी पहाटे चापर्यंत बसून अधिकारी वेतनाची तयारी करीत. यामुळे सोमवारी सकाळी कामगारांच्या हातात पैसे मिळायचे. १९९३मध्ये शुक्रवारी दुपारी मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. सोमवारी सकाळी मुंबई पूर्ववत झाली. त्याला कारण नोकरशाही होती. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यामुळे नोकरशाही निर्णय घ्यायला तयार होत नाही. पूर्वी नोकरशहा फाइलवर आपले स्वच्छ मत मांडीत. आता तीन पर्याय मांडतात. माहितीच्या अधिकारात कोणी फाइल मागितली व त्यावरून काही गोंधळ झाल्यास निवृत्तीनंतर आपल्याला निवृत्तिवेतन मिळणार नाही, कारण आपल्या उत्पन्नाचे अन्य कोणते साधन नाही, असे अधिकारी सांगतात. मुख्यमंत्री असताना एखाद्या वर्गाला लाभ होणारा निर्णय मी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सांगत असे व तशी फाइल तयार होई. अनेकदा अधिकारी आपले स्वच्छ मत त्यात मांडीत. निर्णय व्यवहार्य ठरणार नाही, असे ठामपणे फाइलवर नोटिंग व्हायचे. मग मी काही वेळा आग्रह सोडून द्यायचो किंवा अधिकाऱ्यांना राजी करायचो. आता केंद्रीय मंत्री म्हणून माझ्याकडे फाइल आल्यावर सचिवांची सूचना योग्य, त्यावर विचार व्हावा, असा शेरा मारतो. माझ्यासारख्या राजकारण्याची ही गत झाली आहे. त्याला कारण माहितीचा अधिकार.
उमाकांत देशपांडे - २ जी घोटाळा किंवा अन्य प्रकरणांमध्ये न्यायालयांची आक्रमकता वाढली किंवा मर्यादाभंग होतो असे वाटते का?
पवार - अलीकडेच माझ्या सहकारी कायदामंत्र्यांनी काही मत मांडले व त्यावर न्यायालयाने त्यांना प्रेमळ सल्ला दिला. यामुळे मी काही मत मांडणार नाही. आरोपींना जामीन देण्याचा अधिकार हा न्यायालयाचा. तेच न्यायालय, २ जी घोटाळ्यातील आरोपींना आणखी किती काळ तुरुंगात ठेवणार, असा प्रश्न

‘पूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुसंवाद होता.  हल्ली कटुता दिसू लागली आहे..’
उपस्थित करते. तयार केलेल्या कायद्याशी सुसंगत अशी अंमलबजावणी होते का हे बघण्याची आवश्यकता आहे. ते सुसंगत असेल तर ठीकच, पण सुसंगत नसेल त्याची कारणे शोधावी लागतील.
गिरीश कुबेर - पंतप्रधान हे राजकीय पक्षाचे प्रमुख नाहीत किंवा ते राजकीय नाहीत याचा काही परिणाम सरकारवर जाणवतो का?
पवार - जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये राजकीय बॉस हे वेगळे असतात. कम्युनिस्ट राष्ट्रांमध्येही हेच आढळते. डॉ. मनमोहन सिंग हे राजकीय नाहीत म्हणून सरकारच्या कामगिरीवर काही परिणाम झाला, हे गेल्या पाच वर्षांंमध्ये आम्हाला जाणवले नाही. मात्र एक गोष्ट नक्की व त्यावर जास्त भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. पण सत्ताधारी (काँग्रेस) पक्षाच्या नेतृत्वाची नेहमीइतकी उपयोगिता कमी झाल्याने त्याचा काही परिणाम झाला का, हे बघावे लागेल. प्रकृती किंवा अन्य काही कारणे आहेत का, या खोलात जाणे बरोबर ठरणार नाही. तरी पण पंतप्रधानांची ताकद कमी झाली हे काही बरोबर नाही.
प्रशांत दीक्षित - २-जी किंवा अन्य प्रकरणांमध्ये राजकीय नेतृत्व व नोकरशाही यात मेळ दिसत नाही?
पवार - स्पेक्ट्रमचा निर्णय २००० मध्ये घेण्यात आला होता. तेव्हा आणि आताचा निर्णय हा सुसंगत असाच आहे. भाजप सरकारच्या काळात हा निर्णय झाला होता. तेव्हा माजी केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन यांच्याकडे मी विचारणा केली होती. सर्वसामान्य लोकांना सहज आणि माफक दरात दूरसंचार सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे, असा तेव्हा सरकारमधील उच्चपदस्थांचा मतप्रवाह होता, अशी माहिती महाजन यांनी तेव्हा दिली होती. लिलाव केल्यास जास्त पैसे मिळाले असते, पण मोठी रक्कम भरून ही सेवा विकत घेणारा नंतर सामान्यांकडूनच ही रक्कम वसूल करणार हे ओघानेच आले. यामुळे लिलाव करण्यात आला नाही, असे उत्तर तेव्हा महाजन यांनी दिले होते. लोकांसाठी वीज आणि दूरसंचार या सेवा पूर्वी दुर्मीळ होत्या. १९६७ मध्ये पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आलो तेव्हा घरात वीज आणि फोन नव्हता. आता सामान्यांकडे मोबाइल फोन आला आहे. महालेखापालांनी १ लाख ७२ हजार कोटींचे नुकसान झाले, असा अहवाल दिला म्हणून स्पेक्ट्रमची चर्चा सुरू झाली; अन्यथा हा विषयही आला नसता.
गिरीश कुबेर - दूरसंचार काय किंवा अन्य क्षेत्रे निर्णय घेताना सरकारच्या पातळीवर गोंधळ हा नित्याचाच झाला आहे. खाद्यपदार्थाबाबतीत असाच घोळ झाला. आधी निर्णय घ्यायचा, मग त्याचे समर्थन करीत राहायचे. निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रतेचा अभाव का आहे?
पवार - मला तसे काही वाटत नाही. सरकारचे काम योग्यपणे सुरू असते. पुरेशी माहिती असली तरी काही वेळा अंदाज चुकतात. शेती आणि पिकांबाबत अंदाज अनेकदा चुकतात. गेली दोन वर्षे विक्रमी पीक आले. सरकार सुमारे चार महिन्यांचा धान्यसाठा बफर म्हणून साठवणूक करते. पण सध्या १४ महिने पुरेल एवढा धान्यसाठा शिल्लक आहे. धान्याची साठवणूक करण्याकरिता गोदामांचा प्रश्न आहे. निर्यातीला परवानगी दिली की भावावर परिणाम होतो. धान्याचे दर हा संवेदनशील विषय आहे. मी एखादे वाक्य बोललो की त्याचे बाजारातील भावावर पडसाद उमटतात, अशी टीका होते. कोणत्याही विभागात पुरेसे नियोजन करून निर्णय घेतले जातात व त्याची अंमलबजावणी केली जाते.
संतोष प्रधान - अन्न सुरक्षा कायदा करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे, पण त्याची अंमलबजावणी कधी होणार व ही योजना व्यवहार्य ठरेल का?
पवार - राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात अन्न सुरक्षा कायद्याचा उल्लेख झाला आहे. लवकरच या संदर्भातील विधेयक संसदेत मांडले जाईल. अन्न सुरक्षा कायदा राबविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल. दोन रुपये किलो दराने गहू, तीन रुपये तांदूळ तर एक रुपया दराने ज्वारी असे ३५ किलो धान्य दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांना देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. आता दारिद्रय़ रेषेखालील कोणाला मानायचे यावर वाद सुरू आहे. सरकारला एक किलो गहू खरेदीसाठी १६ रुपये खर्च येतो. तांदळासाठी २१ रुपये तर ज्वारीसाठी ३० रुपयांपेक्षा जास्त. १६ रुपये दराने गहू खरेदी करायचा आणि तो विकायचा २ रुपये किलो दराने. २१ रुपयांचा तांदूळ ३ रुपये किलोला. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे सरकारवर वर्षांला १ लाख १५ हजार कोटी ते १ लाख २० हजार कोटी एवढा बोजा पडणार आहे. आधीच इंधन आयातीवर सव्वा लाख कोटी, खतांकरिता ८० हजार कोटी, रोजगार हमी योजनेवर ४० हजार कोटी खर्च होतात. आणखी सव्वा लाख कोटींच्या आसपास त्यात भर. मग विकासासाठी पैसा आणायचा कोठून. मागे एकदा रशियाला गेलो असता त्या राष्ट्राच्या प्रमुखांशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी ४० वर्षे आमच्याकडे भाव स्थिर असल्याचे अभिमानाने सांगितले. पण थोडय़ाच दिवसांत तो देश कोलमडला आणि एका रशियाचे १२ रशिया झालेले बघायला मिळाले. अर्थात संसदेत अन्नसुरक्षेचे विधेयक मांडले जाईल तेव्हा सारेच राजकीय पक्ष त्याला पाठिंबा दर्शवतील. देशातील ३६ टक्के नव्हे, तर ६० टक्के लोकांना याचा लाभ देण्याची मागणी झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. शेवटी राजकारणात लोकप्रियता महत्त्वाची असते. (हंशा)
गिरीश कुबेर - हे सर्व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखे अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधानपदी असताना ..
पवार - शेवटी संसदेत आम्ही बसलो आहोत ना. ते तरी काय करणार?
उमाकांत देशपांडे - विकासाचा मार्ग पत्करण्यासाठी लोकांची क्रयशक्ती वाढवायला नको का?
पवार - नक्कीच. लोकांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे याच मताचा मी आहे. माझ्याकडे कृषी आणि ग्राहक संरक्षण ही दोन परस्परांचे हितसंबंध आड येणारी खाती होती. कृषिमंत्री म्हणून देशातील ६१ टक्के शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे अशी माझी भूमिका आहे. पण त्याच वेळी ग्राहकांना जास्त भाव द्यावा लागू नये याकडे लक्ष द्यावे लागे. म्हणूनच दोन वर्षे ग्राहक संरक्षण हे खाते काढून घ्यावे यासाठी मी पंतप्रधानांच्या मागे लागलो होतो. आता हे खाते माझ्याकडे नाही.
दिनेश गुणे -  एकीकडे २-जी घोटाळा, तर दुसरीकडे हजारो कोटींची अनुदाने दिली जात आहेत. यात जास्त परिणामकारक गोष्ट कोणती?
पवार -  शेवटी वास्तविकतेचे भान ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सरकार चालविताना लोकांच्या आशा-आकांक्षा यावर अधिक भर द्यावा लागतो.
प्रशांत दीक्षित - लोकप्रियतेच्या ओझ्याखाली विकासाचे मॉडेल बदलले असे वाटते का आणि जागतिक परिस्थितीचा भारतावर कितपत परिणाम जाणवतो?
पवार -  विकासाचा मार्ग पत्करताना काही वेळा कठोर व्हावे लागते. पण आड आली की सारीच गणिते बदलतात. गेल्या तीन-चार वर्षांंपूर्वी जगात मंदीची लाट आली. पण भारतात त्याचे काही परिणाम जाणवले नाहीत. अमेरिका आणि युरोपमधील आर्थिक परिस्थिती सध्या बिकट आहे. युरोपातील काही देश दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर आहेत. अशा वेळी भारतात गुंतवणुकीची चांगली संधी आहे. पण देशातील एकूण राजकीय परिस्थिती, घोटाळ्यांची मालिका किंवा जनतेची उदासीनता यामुळे या संधीचा भारत लाभ उठवू शकत नाही. अलीकडेच जकार्ता येथे आशियाई राष्ट्रांच्या परिषदेला गेलो असता ही भावना प्रकर्षांंने

‘पंतप्रधानांबाबत सत्ताधारी पक्षाची भूमिका मला धूसर वाटते..’
जाणवली. गुंतवणुकीसाठी भारत सक्षम असताना त्याची संधी आपला देश घेत नाही अशीच सर्वांची भावना होती.
सुहास गांगल - देशात एकूणच वातावरण उदासीन असल्याचे चित्र समोर येत असताना सरकार म्हणून काही प्रयत्न का केला जात नाही?
पवार - या साऱ्या घडामोडींमुळे मी जसा अस्वस्थ आहे, तसेच वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी अस्वस्थ आहेत. दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न आमचे सुरू आहेत. विविध पातळ्यांवर चर्चा सुरू आहे. काही तरी केले पाहिजे, असा सर्वांचाच सूर आहे. काही तरी परिणामकारक दिसेल असा मला विश्वास वाटतो. पण जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत यावर बोलणे बरोबर नाही.
दिनेश गुणे - एकीकडे असे प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर लोकांमध्ये सरकारबद्दल असंतोष दिसून येतो. आंदोलने सुरू आहेत याबद्दल काय?
पवार -  एखाद्या विषयावरून जनमानस तयार होत असल्यास लोकशाहीमध्ये ही चांगलीच बाब म्हणावी लागेल. यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये एवढीच इच्छा. एखादा विषय समाजापुढे सारखा मांडल्यावर समाजामध्ये त्यावरून उदासीनता निर्माण होते. या सगळ्यांचा परिणाम देशातील प्रचलित प्रक्रिया थांबविण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याची किंमत सर्वांनाच मोजावी लागेल. आंदोलन करणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. लोकांमध्ये एखाद्या प्रश्नाबद्दल का नाराजी आहे याचा सरकारलाही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. काही दुरुस्ती करावी लागेल.
गिरीश कुबेर - भ्रष्टाचारासारख्या मुद्दय़ावर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास कमी होतो ही बाब काही चांगली नाही. अशा वेळी पंतप्रधानांना आपण सल्ला का देत नाही व सत्ताधारी काँग्रेस पक्षातून पंतप्रधानांना पाठिंबा मिळत नाही, असे वाटते का?
पवार - आघाडी सरकारमध्ये काही मर्यादा असतात. तरीही सर्व घटक पक्षांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सुधारणांसाठी पावले उचलली गेली पाहिजेत अशी सर्वांचीच भावना आहे. याबद्दल काँग्रेस आणि घटक पक्षांमध्ये काही अंतर आहे, असे मला वाटत नाही. स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगसुद्धा याबद्दल जागरूक असून काही तरी केले पाहिजे, अशी त्यांचीही भावना आहे. एकच गोष्ट मला जरा वेगळी वाटते. सत्ताधारी पक्षाची (काँग्रेस) भूमिका काहीशी धूसर दिसते किंवा स्वच्छ वाटत नाही. पंतप्रधानांची काँग्रेस पक्ष अडवणूक करते, असे काही वाटत नाही. पण पक्ष त्यांना नक्की काय सांगतो हे समजत नाही.
प्रशांत दीक्षित -  या एकूणच पाश्र्वभूमीवर नव्या पिढीतील राजकारण्यांकडून चांगल्याची अपेक्षा करता येते का?
पवार - संसदेतील तरुण पिढी मला तरी विचारी वाटते. देशाच्या विकासासाठी पक्ष बाजूला सारून सारे एकत्र येतात, त्यांच्यात चर्चा होत असते. पंतप्रधान किंवा अन्य मंत्र्यांना भेटून विविध विकासाचे प्रश्न मांडत असतात. नव्या पिढीकडून चांगल्या अपेक्षा आहेत.
प्रशांत दीक्षित - नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये सत्ताधारी यूपीएचा पराभव झाला आहे. त्याचा तुम्ही काय अर्थ काढाल?
पवार -  पोटनिवडणुकांमध्ये आम्हाला चांगले यश मिळाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या पराभवामुळे मला फारशी चिंता वाटत नाही. खडकवासलामध्ये राष्ट्रवादीचा पराभव झाला. आम्ही कमी पडलो अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. २००९ साली खडकवासलामध्ये आम्ही २३ हजारांनी हरलो होतो. या वेळी साडेतीन हजारांनी. पूर्वी आमचे प्रजा समाजवादी पक्षाचे मित्र हरल्यावर म्हणायचे आमची टक्केवारी वाढली, याची आठवण होते. या पराभवामुळे राजकीय चित्र बदलेल असे आपल्याला वाटत नाही. पाच वर्षे प्रभावीपणे सरकार देऊ शकतील अशी पर्यायी व्यवस्था मला आता तरी दिसत नाही. लोक राजकारण्यांपेक्षा अधिक शहाणे असतात. निवडणुकीत कोणाला मते द्यायची याचा ते बरोबर विचार करतात. १९७७ मध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. तेव्हा तर पुढे १० ते २० वर्षे आपण निवडून येणार नाही, अशी आम्हा काँग्रेस नेत्यांची आपापसात चर्चा व्हायची. पण काँग्रेसच्या जागी आलेल्या जनता सरकारमध्ये एकवाक्यता दिसली नाही. १९८० मध्ये काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत आला. सरकार चालविता येत नसेल तर जो सरकार चालवू शकतो त्यालाच लोक पुन्हा निवडून देतात हे १९८० मध्ये स्पष्ट झाले आहे. पाच वर्षे स्थिर सरकार चालविले जाईल अशी खात्री सध्या तरी दुसरे पक्ष देऊ शकत नाहीत. हे दिसत नाही हीच चिंताजनक बाब आहे. त्यातून विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ बसते.
संतोष प्रधान - खडकवासलाचा पराभव ही आगामी निवडणुकांमधील सत्ताधारी आघाडीच्या पराभवाची नांदी आहे, असा दावा विरोधक करीत आहेत.

‘मी काँग्रेस सोडली नाही,
काँग्रेसने मला पक्षातून काढले..’
पवार -  एका पराभवावरून निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. पोटनिवडणुकांमध्ये विजय मिळविला, पण त्याच मतदारसंघात निवडणुकीच्या वेळी त्याच पक्षाचा पराभव झाल्याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत.
दिनेश गुणे - तुमचा भर नेहमी माणसे जोडण्यावर राहिला. नोकरशाहीशी तुमचे सलोख्याचे संबंध राहिले. आता मात्र तुमच्या पक्षात माणसे तोडली जात आहेत. दादागिरी चालते याबद्दल ?
पवार - (हसून) मलाही हे वृत्तपत्रांमधून वाचायला मिळते. पण नोकरशाही अजितबद्दल (उपमुख्यमंत्री अजित पवार) समाधानी आहे. अधिकारी मला भेटतात तेव्हा अजितबद्दल चांगले ऐकायला मिळते. हा एकच मंत्री जो आमच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहतो, असे ते म्हणतात. एखादी बाब चुकीची आहे असे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यास ती करू नये हे सांगण्याचे धाडस ते करतात. राजकारणात एखाद्याबद्दल एखादे मत तयार झाले किंवा वृत्तपत्रांमधून चर्चा सुरू झाली की ते बदलणे अवघड जाते. या मताला सुसंगत शब्द आमच्याकडून बाहेर पडल्यास त्याचीच चर्चा होत राहते. आता ‘मी टग्या आहे’ हे अजितने सांगण्याची काही गरज नव्हती. झाले, पुढे पाच-दहा वर्षे ‘टग्या’ हे नाव सुटणार नाही. माझे दाऊदशी संबंध जोडले गेले होते. त्यातून मला बाहेर पडण्यासाठी दहा वर्षे लागली.
प्रशांत दीक्षित -  पूर्वीच्या काळी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये जिव्हाळा होता. आता तसे चित्र दिसत नाही. केंद्र काय किंवा राज्यांमध्ये प्रचंड दुरावा निर्माण झाला आहे किंवा सहिष्णुतेचे वातावरण राहिलेले दिसत नाही. याचे कारण काय?
पवार -  संसदेत पण मला हल्ली कटुता दिसू लागली आहे. पूर्वी तसे नव्हते. बॅ. नाथ पै यांनी एकदा एका विषयावर मत मांडले असता संसदेत एका मंत्र्याने वेडेवाकडे उत्तर दिले. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी उभे राहून दिलगिरी व्यक्त केली. साऱ्या मंत्र्यांमध्ये योग्य संदेश गेला. महाराष्ट्रात एस. एम. जोशी यांच्या वयाबद्दल एका मंत्र्याने काही मल्लिनाथी केली. यशवंतराव चव्हाण यांनी लगेच उभे राहून एस. एम. यांची माफी मागितली. अशा घटनांचा आमच्यावर खोल परिणाम झाला. पूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुसंवाद होता. उत्तमराव पाटील, कृष्णराव धुळप, बापू काळदाते यासारख्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांबरोबर आमचे उत्तम संबंध होते. कौटुंबिक मित्र होते. घरी येणेजाणे असायचे. वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एक चांगली प्रथा पाडली होती. दर पंधरवडय़ाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर एका मंत्र्याच्या घरी सपत्निक सर्व मंत्र्यांनी भोजनाला जमायचे. त्यातून सर्व मंत्रिमंडळ म्हणजे एक कुटुंब झाले होते. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन म्हणजे तर हुर्डा पार्टी. आज याच्याकडे, उद्या त्याच्याकडे जा.. यातून वैयक्तिक स्नेह निर्माण झाला. हल्ली विधानसभेत गोंधळच वाचायला मिळतो. तरी अगदी सर्व संपले असे अजून तरी वाटत नाही.
गिरीश कुबेर -  एकीकडे सहिष्णुता संपत चालली आहे, तर दुसरीकडे अण्णा हजारे किंवा अन्य काही जणांचा दुराग्रह वाढत चालला आहे. मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा हे बरोबर वाटते का ?
पवार -  या सर्व गोष्टींना मीडिया जबाबदार आहे. मीडियाने पुरस्कार केल्यानेच त्याला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाते. अशा वेळी शहाण्याने भाष्य करू नये. म्हणूनच यावर मी भाष्य करण्याचे टाळले. आपण कुठे चाललो आहोत हेच समजत नाही. मध्यंतरी ज्या काही घडामोडी झाल्या, तेव्हा ‘लोकसत्ता’च सारे काही लिहीत होते. अन्य वृत्तपत्रांची ते लिहिण्याची छाती नव्हती. या संबंधी लेख लिहिल्यावर किती घाणेरडे मेल त्या लेखकाला आले ते एकाने मला दाखविले. समाजातील तथाकथित सुविद्य लोकांमध्ये थोडीशीही सहिष्णुता राहिली नाही हे तर जास्तच चिंताजनक आहे. मात्र गेल्या महिनाभराची वृत्तपत्रे मी वाचतो तेव्हा दुसरी बाजू समोर येऊ लागली आहे हे लक्षात येते. लोकांना वस्तुस्थिती समजू लागली आहे. ‘लोकसत्ता’ च्या संपादकीयावर विरोधी मतप्रदर्शन करणारी तेव्हा अनेक पत्रे आली होती. तुमची भूमिका योग्य होती असे म्हणणारी पत्रे वर्ष- सहा महिन्यांनी आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

‘इंग्लंडमधील ‘लेक डिस्ट्रिक्ट’वरून
मला लवासाची कल्पना सुचली..’
मधु कांबळे - १९९८ मध्ये सोनिया गांधी सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी गेल्या तेव्हा तुम्ही त्यांच्याबरोबर नव्हतात. पण २००४ मध्ये सोनिया गांधी या मनमोहन सिंग यांना बरोबर घेऊन गेल्या आणि ते पंतप्रधान झाले. १९९८ मध्ये तुम्ही गेला असतात तर पंतप्रधानपदी निवड झाली असती, अशी राजकीय वर्तुळात नेहमीच चर्चा सुरू असते त्याबद्दल काय?
पवार - लोकसभेत वाजपेयी सरकार एका मताने पडल्यावर सोनिया गांधी या सरकार स्थापण्याचा दावा करण्यासाठी गेल्या होत्या. तेव्हा आपण त्यांच्याबरोबर नव्हतो. वाजपेयी सरकार पाडण्यात आपली महत्त्वाची भूमिका होती. निर्णायक क्षणी सभागृहातच मायावती यांच्याकडे गेलो व त्यांची चार मते सरकारच्या विरोधात पडली. १९९९च्या निवडणुकीत सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा विरोधी पक्ष उपस्थित करतील अशी काँग्रेसमध्ये चर्चा होती. तामिळनाडूमध्ये आघाडीत काँग्रेसला जास्त जागा मिळाव्यात म्हणून आपल्याला जयललिता यांच्याबरोबर भेटीसाठी पाठविण्यात आले होते. मी गेल्यावर जास्त जागाही वाढवून मिळाल्या. सायंकाळी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक होती. सोनिया गांधी यांनी लिहून आणलेले भाषण वाचून दाखविले. अशा बैठकांमध्ये नेतृत्वाला खूश करण्यासाठी नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागलेली असते. विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शंका सोनियांनी व्यक्त केली. पण अन्य नेत्यांनी नकारात्मक भूमिका घेतली. डावीकडून प्रत्येक नेत्याला त्याचे मत विचारण्यात आले. कोपऱ्यात पी. ए. संगमा बसले होते. त्यांनी निवडणुकीचा हा मुद्दा होऊ शकतो, असे मत मांडले. तारिक अन्वर यांनी त्याला दुजोरा दिला. आपली वेळ आल्यावर, सोनियांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा नाही, असे नाही, असे मत मी मांडले. १०० कोटींच्या देशाला देशी पंतप्रधान मिळू शकत नाही का, अशी तेव्हा चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये होतीच. एका महाविद्यालयीन युवतीने मला असा प्रश्न विचारला होता. हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो व त्याला उत्तरही देता येईल असे मी म्हणालो. पण काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर आपल्याला काँग्रेस पक्षातून काढण्यात आले.
विनायक परब -  राज्य सरकारकडून मुंबईच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे मुंबईचा बट्टय़ाबोळ झाला असे वाटते का?
पवार - मुंबईत निवाऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. लोकांना परवडतील अशा दरांमध्ये घरे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मुंबईचे प्रश्न बिकट झाले आहेत. मुंबईसाठी सरकार पातळीवर काही कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. १९८५, १९९० आणि १९९५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्यात आले. ही स्पर्धाच सुरू झाली. यातून शहराचे प्रश्न वाढतच गेले. मात्र मुंबईसाठी काही तरी करण्याची वेळ आली आहे. नगरविकास खाते हे मुख्यमंत्र्यांकडे असून ते काही तरी योग्य निर्णय घेतील.
केदार दामले - मिठागरांच्या जमिनी घरबांधणीसाठी मोकळ्या कराव्यात अशी मागणी राज्य शासनाकडून करण्यात आली आहे. याचा फायदा होईल का?
पवार - मिठागरांच्या जमिनींबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारच्या पहिल्या कालखंडात  पंतप्रधानांनी आपल्याच नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. मिठागरांच्या जमिनीबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. मात्र काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी पर्यावरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी तो किचकट होणार हे लक्षात आल्याने आपण समितीचे अध्यक्षपद सोडून दिले. सद्यस्थितीबाबत मला काही माहीत नाही.
दिनेश गुणे - हेलिकॉप्टरमधून तुम्ही लवासा प्रकल्पाची जागा निश्चित केलीत, पण या प्रकल्पाबद्दल आता वाद निर्माण झाला आहे..
पवार -  देशात ब्रिटिशांच्या काळात थंड हवेची ठिकाणे विकसित झाली होती. त्यानंतर देशात एकही थंड हवेचे ठिकाण विकसित झालेले नाही. हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करताना परिसराची पाहणी करायची ही मला सवयच आहे. त्यातूनच आपल्याला लवासा प्रकल्पासाठी ही जागा उत्तम वाटली. थंड हवेचा प्रकल्प उभारण्यासाठी ही जागा चांगली होती. इंग्लंडमध्ये ‘लेक डिस्ट्रिक’ भागात मोठा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी देवव्रत मेहता, माजी आमदार मदन बाफना, अण्णा जोशी आणि अनंतराव थोपटे यांना खास इंग्लंडवारी करून येण्यास सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने पर्यटनाला आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने धोरण तयार केले आहे. लवासा प्रकल्प हा पूर्ण इको फ्रेंडली प्रकल्प आहे. अशा प्रकल्पांसाठी दूरदृष्टी असलेल्या अजित गुलाबचंद यांना तो विकसित करण्यास सांगितले. जेवढी झाडे तोडण्यात आली त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने नव्याने झाडे लावण्यात आली आहेत. या परिसरात अजिबात आदिवासी नाहीत. चार हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे उपकेंद्र या ठिकाणी सुरू झाले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने पाच अटींची पूर्तता करण्याचा आदेश दिला होता. यापैकी चार अटींची पूर्तता करण्यात आली. पाचवी अट ही महाराष्ट्र सरकारने प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांच्या विरोधात खटला दाखल करावा ही होती. मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प मंजूर केलेला असल्याने राज्य सरकारने खटला भरण्यास नकार दिला. यामुळे पर्यावरण मंत्रालयाने नोटीस बजाविली आहे. याशिवाय दिल्लीतील आमचे काही मित्र लवासाच्या विरोधात आहेतच.

‘‘टग्या’ आहे, असे अजितने बोलायची गरज नव्हती..’
सचिन रोहेकर - जास्त विदेशी गुंतवणूक आणणारा विकास पुरुष समजला जातो. स्थानिकांचा विरोध डावलून प्रकल्प उभारण्याचा अट्टहास का केला जातो तसेच कोकणात ४० हजार मेगाव्ॉट क्षमतेचे वीजप्रकल्प उभारण्याचे धोरण चुकीचे नाही का?
पवार - महाराष्ट्रात आता नवीन प्रकल्पच उभा राहात नाही. कोणताही प्रकल्प उभारायचा म्हटला की विरोध होतो. दाभोळ म्हणजेच आताच्या रत्नागिरी वीज प्रकल्पाला असाच विरोध झाला होता. पण या प्रकल्पातून आता २१०० मेगाव्ॉट वीज मिळते. दाभोळ प्रकल्प मागे बंद पडल्यावर दाभोळ आणि गुहागरच्या बाजारपेठा ओस पडल्या होत्या. एकेकाळी गुंतवणुकीत आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात आता गुंतवणूक करण्यास फारसे कोणी उत्सुक नसते. महाराष्ट्राबद्दल बाहेर फारसे चांगले बोलले जात नाही. महाराष्ट्रातील ८२ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टर्सपेक्षा कमी शेती आहे. राज्यातील ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पावसावर अवलंबून आहे. अशा वेळी औद्योगिकीकरण होणे ही काळाजी गरज आहे. फक्त वागळे इस्टेट किंवा चिंचवडमध्ये नवे कारखाने सुरू करू नका. अन्य भागातही कारखाने सुरू करावे. मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राकडे अतिरिक्त वीज होती. यामुळे राज्यात गुंतवणूक झाली. तसेच योग्य असा कर्मचारी वर्ग राज्यात उपलब्ध होता. कोकणात वीज प्रकल्प उभारण्याचे कारण वेगळे आहे. वीज प्रकल्पांना पाणी लागते. धरणे बांधून त्यातील पाण्याचा वापर वीज प्रकल्पांसाठी करायचा की समुद्राच्या पाण्याचा वापर करायचा? शेवटी कोटय़वधी रुपये खर्चून बांधलेल्या धरणांपेक्षा समुद्राचे पाणी वापरणे व्यवहार्य ठरते. महाराष्ट्रात गेल्याच आठवडय़ात विजेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. एकीकडे वीज नाही तर दुसरीकडे वीजनिर्मिती प्रकल्पांना विरोध करायचा हे दुटप्पी धोरण स्वीकारता येणार नाही. शेवटी राज्याच्या विकासाकरिता वीज आवश्यक आहे. अन्यथा पुढील पिढीला त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. मी मुख्यमंत्री असताना डहाणूमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यास असाच विरोध झाला होता. विरोध डावलून आम्ही तो प्रकल्प उभारला. यामुळे मुंबईला वीज मिळू लागली. या प्रकल्पामुळे चिकूच्या बागांवर परिणाम होईल अशी भीती व्यक्त केली गेली. पण चिकूच्या बागांवर इतक्या वर्षांत काहीही परिणाम झालेला नाही.
प्रशांत दीक्षित -  देशात नितीशकुमार आणि नरेंद्र मोदी हे दोन मुख्यमंत्री आयकॉन म्हणून समजले जातात. या दोघांबद्दल तुमचे मत काय आहे ?
पवार -  नितीशकुमार यांनी बिहारच्या विकासापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर भर दिला. मात्र शेतीच्या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास नितीशकुमार फारसे अनुकूल नसतात. त्यांना मी काही कल्पना दिल्या होत्या. जेनिटिक्सला सर्वांचाच विरोध असतो. तरीही विरोध डावलून जेनिटिक्सचा मी वापर करणार आहे. नरेंद्र मोदी यांचे मात्र वेगळे आहे. एखादी गोष्ट गुजरातच्या फायद्याची आहे हे त्यांच्या लक्षात आले की लगेचच ते त्याचा स्वीकार करतात. त्यांच्या या दृष्टिकोनाचे कौतुकच करावे लागेल पण ते फक्त विकासाच्या मुद्दय़ापुरते, अन्य नाही.
मधु कांबळे - रामदास आठवले यांनी शिवसेना-भाजपशी घरोबा केल्याने त्याचा आघाडीला फटका बसेल का?
पवार - रामदास आठवले यांच्याबाबत एक गोष्ट सर्वानी लक्षात घ्यावी की, ते २००९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीच आमच्यापासून दूर गेले आहेत. त्याचा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवर काही परिणाम झाला नाही. आठवले यांना तीनदा राष्ट्रवादीने लोकसभेवर निवडून आणले. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसबरोबर गेले आणि शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पराभूत झाले. विधानसभा निवडणुकीत ते रिडालोस या डाव्या आघाडीबरोबर होते. आता ते शिवसेना-भाजपबरोबर आहेत. शिवसेना-भाजपमधील एक घटक बाहेर पडला आहे, आठवले यांच्या रूपाने ती पोकळी भरून काढण्याचा युतीचा प्रयत्न असेल. मला स्वत:ला तरी आठवले हे युतीबरोबर गेल्याने फारशी चिंता वाटत नाही.
मधु कांबळे -  मराठा आरक्षणाचा विषय प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी पुढे केला जातो. राष्ट्रवादीची निश्चित भूमिका काय?
पवार -  मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणाची गरज नाही. शैक्षणिक व अन्य सवलती त्या पण उत्पन्नाच्या आधारे उपलब्ध करून देण्यास कोणाचीच हरकत असणार नाही.
प्रसाद रावकर -  मनसेकडे आपण कोणत्या दृष्टिकोनातून बघता?
पवार - मनसेचे नेते नव्या पिढीतील आहेत. त्यांच्या वयात आम्ही पक्ष संघटना बांधणीसाठी फिरत होतो. राजकीय शक्ती व ताकद वाढविण्यासाठी मनसेच्या नेत्यांना अधिक प्रवास करावा लागेल, लोकांशी संपर्क वाढवावा लागेल. तसे केले तरच आज ना उद्या त्यांना यश मिळू शकेल. त्यांना यश मिळाल्यास त्यात त्यांचे तसेच आमचेही हित आहे.
दिनेश गुणे -  पंतप्रधान पॅकेजसह विविध उपाय योजण्यात आले, तरीही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी न होण्याचे कारण कोणते?
पवार - देशाच्या विविध भागात मी फिरत असतो. ओरिसा किंवा अन्य आणखी वाईट परिस्थिती असलेल्या भागांमध्ये मी गेलो. विदर्भापेक्षा वाईट परिस्थिती तेथे आहे. पण कोठे आत्महत्या झाल्याची उदाहरणे ऐकायला मिळाली नाहीत. माझा मतदारसंघ असलेल्या माण, खटाव, आटपाडी भागात पावसाचा यंदा थेंब नाही. पण कोणी आत्महत्या करीत नाही. लोकांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी विदर्भातील स्थानिक नेतेमंडळींनी प्रयत्न केले पाहिजेत. नुसती आत्महत्यांची चर्चा करत बसणे योग्य नाही. मागे एकदा शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणारी मदत बंद करावी, अशी सूचना राज्यसभेत केली होती. त्याचा राज्य शासनाने विचार केला की नाही माहीत नाही. गेल्या वर्षी विदर्भात कापसाचे विक्रमी पीक आले. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा आला. तरीही आत्महत्या होतात हे गंभीर आहे.

‘मनसेच्या नेत्यांनी अधिक प्रवास केला पाहिजे, जनसंपर्क वाढविला पाहिजे..’
गिरीश कुबेर -  राज्यात स्त्रीभ्रूण हत्येचा विषय चिंतेची बाब आहे. एकूणच महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व आपण घालवतो आहोत की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. याबद्दल आपले मत काय?
पवार - नक्कीच हा विषय गंभीर आहे. राज्याला १०० टक्के कमीपणा आणणारी ही बाब आहे. सामाजिकदृष्टय़ा महाराष्ट्र पुढे जात असताना स्त्रीभ्रूण हत्या होतात ही बाब सहन होत नाही. मात्र प्रसार माध्यमांनी यावर आवाज उठविला. लोकांमध्ये जागृती होऊ लागली. या क्षेत्रात ज्या कमतरता आहेत त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मला निश्चितच विश्वास आहे की परिस्थिती बदलेल.
गिरीश कुबेर -  हल्ली बाबा-साधूंचे महत्त्व वाढले आहे. देशाला वैचारिक पुरोगामित्व देणाऱ्या महाराष्ट्रात हा बदल होण्याचे कारण काय वाटते?
पवार -  हल्ली साधू, संत, बाबांपुढे नतमस्तक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे हे खरेच आहे. एकीकडे आपला सामाजिक स्तर उंचावतो तसेच सुबत्ता वाढत असताना दुसरीकडे स्वच्छ शास्त्रीय आधारे पावले टाकण्याचा विचार बाजूला सारण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. मी आतापर्यंत विविध पदांसाठी ५० वेळा शपथ घेतली. पण कधीही परमेश्वराला स्मरून शपथ घेतली नाही. घटनेला स्मरून मी नेहमी शपथ घेतो. मी कधी मंदिरात जात नाही, हा माझ्याबद्दल आक्षेप असतो. पंढरपूरच्या मंदिरात बडव्यांसमोर मी कधी नतमस्तक होत नाही. वाकून नतमस्तक होऊन माझ्या पदरी काही तरी पडू दे यापेक्षा मी खाऊन पिऊन एखाद दिवस उपोषण करणे धन्य मानीन. शेगाव संस्थानच्या शिवशंकर पाटील यांनी परिसराचा उत्तम विकास केला आहे. तो बघण्यासारखा आहे. सेवाभावी वृत्तीने व अतिशय स्वच्छ असे त्यांचे काम आहे. कमी शिकलेल्या शिवशंकर पाटील यांचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. संस्थानच्या वतीने अभियांत्रिकी महाविद्यालय चालविले जाते. मी विचारले यंदा नवीन काय सुरू केले. त्यावर न्युक्लीयर टेक्नॉलॉजी असे त्यांनी उत्तर दिले. मला त्यांच्या या दूरदृष्टीचे कौतुक वाटले. अशा माणसांसमोर मला नतमस्तक व्हायला आवडेल. नाही तरी अलीकडे याचा गंडा बांध त्याच्या पुढे लोटांगण घाल हे सुरू झाले आहे. अधिक आस्था दाखविण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. याबद्दल एकदा वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल. ‘माहितीच्या अधिकारामुळे नोकरशाही
 निर्णय घ्यायला तयार होत नाही..’
केदार दामले -  इतक्या वर्षांनंतर मीडियातील बदल कसे जाणवतात?
पवार -  वृत्तवाहिन्यांवरील ‘बाइट’ पद्धत मला काही पसंत नाही. वाहिन्यांवर पुरेशी माहिती नसलेला एखादा प्रश्न विचारतो. वृत्तपत्रांचे तसे नसते. पत्रकार अभ्यास करून, दहा लोकांशी बोलून काही तरी निष्कर्ष काढतो. भले ते चूक असले तरी त्यात काही तरी माहिती असते, बोध होतो. लिहिलेले लोक वाचतात पण वृत्तवाहिन्यांवरील बाइट थोडय़ाच वेळात लोकांच्या स्मरणातून गायब होतो.
उमाकांत देशपांडे -  शिक्षणाचा हक्क कायद्याबद्दल आपले मत काय आहे?
पवार - २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला होता. पण महाराष्ट्र सरकारने गरीब वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार खर्च करणार असल्यास संस्थाचालकांनी तक्रार करीत बसू नये. शेवटी शिक्षण क्षेत्रात विषमता येता कामा नाही. त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.
निशांत सरवणकर -  पंतप्रधान होण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा अद्यापही कायम आहे का?
पवार - माझ्या पक्षाची ताकद मला माहीत आहे. मी या भानगडीतही पडणार नाही. पुढील निवडणूक लढवायची नाही ही माझी इच्छा आहे. खरे तर गेल्या वेळीच निवडणूक लढविणार नव्हतो. पण सर्वाच्या आग्रहामुळे निवडणूक लढविली. वाटले तर राज्यसभेत जाईन पण निवडणूक न लढविण्याची आपली इच्छा आहे.
विनायक परब -  सध्या सांस्कृतिक धोरण म्हणजे फक्त तमाशा, लावण्या एवढय़ापुरते मर्यादित राहिले आहे. पण राज्याचे वैभव असलेल्या चित्रकला किंवा अन्य कलांकडे दुर्लक्ष होत आहे..
पवार - ही बाब चिंताजनक आहे. मी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करेन.
रोहन टिल्लू - प्रत्येक राजकीय पक्षात नेत्याचे उत्तराधिकारी ठरलेले आहेत. तुमचा उत्तराधिकारी कोण?
पवार - आमच्याकडे उत्तराधिकारी कोणी नाही. जो पक्ष चालवू शकेल त्याच्याकडे सूत्रे जातील.

सौजन्य : लोकसत्ता 

गांधी जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा

बापू,
आज (२ ऑक्टो.) तुमची जयंती. तुम्ही विसरला असाल हो. आम्ही कशे विसरू? आज दिवसभर टी.व्ही. वर कार्यक्रमक्रम होतील आणि वर्तमान पत्रात जाहिराती ही येतील शासनाच्या. मग कस विसरुत तुम्हाला? कारण २ ऑक्टो. आणि ३० जाने. आणि इतर काही राष्ट्रीयसण झाले की तुमची आमची गाठ (वैचारिक) तशी पडत नाही. तुम्ही दिसता सगळीकडे, शासकीय कार्यालयात, भर चौकात आणि अनेक ठिकाणी. पण  काही लक्ष जात नाही. वेळच मिळत नाही हो आजकाल दुसर काही करायला. मला तर हा प्रश्न पडतो की आज जर आपण पारतंत्र्यात असतो तर स्वातंत्र्य चळवळ पण आउटसोर्स करावी लागली असती; वेळच नाही हो! तुम्हाला असेल ना हो फार वेळ आता; मग ह्या राजकारण्यांना का नही खडसावत तुम्ही. तुम्ही बघाना बाईंनाच बोलून. कारण त्यांच्या शिवाय पान ही हलत नाही. बर नसतील ऐकत तर नको बरका उगाच तुम्हाला त्रास आणि मनस्ताप.
आणि हो मागे ते इकडे ठाण्यात साहित्य संमेलनात जे झालं त्याच जास्त वाईट नका वाटून घेऊ. असे बरेच प्रकार चालत राहतात, आम्हाला आता सवय झाली आणि तुम्हाला तर कदाचित झालीच असेल आणि नसेल तर प्लीज करून घ्या. इकडे काही पिंपळावर बसलेले मुंजे आहेत, संधी आली की टपा-टपा उड्या मारतात. असो. तुम्ही नका जास्त मनाला लावून घेऊ. कारण तुम्हाला जे जवळच म्हणतात तेच तुमच्या विचारांनी चालत नाहीत तर उगच दुसऱ्यांवर राग करून काय फायदा.
तुम्हाला एक सांगू का तुमच त्यातली त्यात बर आहे, शिवाजी महाराज आणि बाबासाहेब याचं तर फारच अवघड होवून बसलय. आधी वाटायचा या लोकांच्या मागे एक जात किंवा समाज तरी आहे तुमच्या मागे कुणीच नाही. कसतरीच वाटायच. पण तेच फार छान आहे, कारण हे मागे असलेले कधी पळून जातील आणि कशासाठी तूमचा उपयोग करतील याचा तुम्ही अंदाज ही लावू शकणार नाहीत, आणि मी जर सांगितलं तर तुम्ही म्हणाल अशक्य आहे! जाऊ द्या म्हणून ना सांगितलेलेच बरे. तस तुम्हाला याचा अनुभव आहेच कारण तुमच्या विचारांशी बांधिलकी सांगणारे लोक आणि पक्ष कधीच गायब झालेत तुमच्या मागून.
असो. अजून ही बरेच लोक तुम्हाला आठवतात, वेळ नसला तरी. कधी कधी सगळ्यांनाच वाटते गांधीच्या मार्गाने देश गेला असता तर आतापर्यंत सुराज्य मिळाले असते. पण आता जरा मार्ग बदलला आहे. आज ना उदया तुमच्याच मार्गाच मोडीफिकेषण आम्हाला सुराज्याकडे जायला वापराव लागेलच.कारण कदाचित तुमचेच विचार असे उरलेत जेथे कॅपीट्यालिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आणि इतर सगळे प्रवाह नतमस्तक होतात.आणि म्हणूनच विश्वास वाटतो कधी ना कधी पुन्हा तुम्ही सांगितलेल्या मार्गाने चालून नक्की सुराज्य येईल; असा आशावाद आहे आणि हा आशावाद खरा ठरावा यासाठी तुमच्याकडे प्रार्थना.
बापू, लोक घाई गडबडीत विसरतील ही थोडं कधी तुम्हाला पण अस नव्हे की तुमचं कर्तुत्व वाया गेल, अस नव्हे की आम्ही कधीच तुम्हाला आठवणार नाहीत. येते कधी कधी निराशा, जातो आम्ही चुकीच्या आणि सोप्या मार्गाने. पण प्रयत्न चालू आहेत. या ना त्या मार्गाने तुमच्या स्वप्नातील सुराज्य निर्माण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
तुम्हाला आणि तुमच्या कर्तुत्वाला आम्हा सर्वांचा प्रणाम.


गांधी जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.