भरकटलेला महाराष्ट्र आणि प्रगतीपथावर गुजरात !

सौजन्य: सकाळ वृत्त सेवा
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीच्या चार टक्के विकासदराचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. तथापि, देशाला हा दर गाठण्यात अनंत अडचणी येत आहेत. अशा स्थितीत गुजरात राज्याने मात्र शेतीत दहा टक्के विकासदर साध्य केला आहे. अन्नसुरक्षा, शेतकऱ्याची उत्पन्नवाढ आणि पायाभूत सुविधा अशा सर्वच क्षेत्रांत गुजरातची आगेकूच सुरू आहे....

"गुजरात' महाराष्ट्राचे जुळे भावंड. महाराष्ट्राबरोबरच गुजरातही सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करतेय. दोन्ही राज्यांच्या गेल्या ५० वर्षांच्या वाटचालीत कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने गेली दहा वर्षे सर्वांत महत्त्वाची ठरलीत. या दशकात गुजरातची प्रगती शाश्‍वत, तर महाराष्ट्राची बेभरवशाची राहिली आहे. गुजरातच्या कृषी प्रगतीचा वेग स्वप्नवत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तेथील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. देशाचा कृषी विकास दर तीन टक्‍क्‍यांच्या आसपास आणि कृषिप्रधान असलेल्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र या राज्यांचा कृषी विकास दर तीन टक्‍क्‍यांच्या आत अडकला असताना गुजरातने दहा टक्‍क्‍यांहून अधिक विकासदर गाठून कृषिक्रांती घडविली आहे. गुजरातचे कृषिमंत्री दिलीपभाई संघानी यांच्या शब्दांत सांगायचं, तर सध्याची प्रगती फक्त २५ टक्के क्षमतेतून झाली आहे, अजून ७५ टक्के क्षमता वापरणे बाकी आहे..!

गुजरातने उद्योगापाठोपाठ कृषी क्षेत्रातही मुसंडी मारल्यानंतर इतर राज्यांनी "गुजरात पॅटर्न'पासून प्रेरणा घेत कामाला सुरवात केली. महाराष्ट्राने गुजरातची हुबेहूब "कॉपी' करत कृषी दिंडी, माती परीक्षण अभियान किंवा जमिनीची आरोग्यपत्रिका कार्यक्रम असे काही उपक्रम सुरू केले. केंद्रानेही यापैकी काही योजनांचा पुरस्कार केला; मात्र अद्यापही गुजरातएवढी परिणामकारक अंमलबजावणी साधण्यात राज्याला अपयश आले आहे. राज्याच्या कृषीचा अभ्यास करत असताना गुजरातने कृषी क्षेत्रात प्रगती केली म्हणजे नक्की काय केले, हे पाहणे उद्‌बोधक आहे.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातचे खरीप व रब्बी क्षेत्र निम्म्याने कमी आहे. गुजरातमध्ये सरासरी ८६ लाख हेक्‍टरवर खरिपाचा पेरा होतो. यामध्ये कापूस २६ लाख हेक्‍टर, १६ लाख हेक्‍टरवर भुईमूग, सात लाख हेक्‍टरवर भाताचे उत्पादन घेतले जाते. यंदा ८९ लाख हेक्‍टरवर पेरणी झाली आहे. सुरवातीपासून चांगला पाऊस झाल्याने विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज आहे. रब्बीचे सरासरी ३८ लाख हेक्‍टर क्षेत्र आहे. गेल्या वर्षी ३४ लाख हेक्‍टरवर पेरण्या झाल्या होत्या. यंदा ४१ लाख हेक्‍टर पेरणीचा अंदाज आहे. रब्बीमध्ये गहू हे प्रमुख पीक आहे. सुमारे १४ लाख ५० हजार हेक्‍टरवर गव्हाचे, तर तीन लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर हरभऱ्याचे उत्पादन घेतले जाते.

गेल्या दहा वर्षांत गुजरातमधील अन्नधान्य पिकांचे क्षेत्र कमी होऊन भाजीपाला, फळपिके व नगदी पिकांचे क्षेत्र वाढले आहे. बागायती गव्हाच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. गव्हाचा विकास दर २३ टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. कापूस व गहू ही दोन पिके गुजरातच्या कृषी विकास दरवाढीची चाके असल्याचे संपूर्ण गुजरातमध्ये फिरताना जाणवते. सर्व पिकांच्या उत्पादकतेत वेगाने वाढ होत आहे.

कापसाने घडविली अर्थक्रांती
गुजरातमध्ये पाच वर्षांपूर्वी १८ लाख हेक्‍टर क्षेत्र कापसाखाली होते. सध्या २६ लाख हेक्‍टरवर कापूस पिकविण्यात येत आहे. ९० लाख गाठी उत्पादन होते. यापैकी सुमारे २० लाख गाठी कापूस एकट्या चीनमध्ये निर्यात केला जातो. बीटी कापसाने जीवनात अर्थक्रांती झाल्याची शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. सातत्यपूर्ण उत्पादन व शाश्‍वत दर यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा खेळत आहे. शेतकरी खूष आहेत. यंदा चीनला पावसाचा फटका बसल्याने त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटण्याचा अंदाज आहे. गुजरातमध्ये यंदा कापसाची गेल्या दहा वर्षांतील सर्वोत्तम स्थिती आहे. यामुळे चीनला विक्रमी कापूस निर्यात होण्याची शक्‍यता आहे.

गुजरातमध्ये फलोत्पादन व कृषी विभाग स्वतंत्र आहेत. १९९१ मध्ये फलोत्पादन विभागाची स्थापना करण्यात आली. फलोत्पादनाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात येते. महाराष्ट्रात फलोत्पादनाचा स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे शासनदरबारी धूळ खात पडली आहे, यावरून गुजरातच्या दूरदृष्टीचा प्रत्यय यावा. गेल्या २० वर्षांत फलोत्पादन विभागाचे बजेट चार कोटीहून २०० कोटींवर व क्षेत्र चार लाखांहून १३ लाख हेक्‍टरवर पोचले आहे. केंद्राकडून निधी वेळेवर न उपलब्ध झाल्यास राज्य शासन तत्परतेने निधी उपलब्ध करून देते, यामुळे योजनांची अंमलबजावणी खोळंबत नाही. परिणामी गुजरातचा फलोत्पादन विकास दर १८ टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे.

सध्या हरितगृह, शेडनेट, शीतगृहांची उभारणी वेगात सुरू आहे. डिसा जिल्ह्यातील एकाच तालुक्‍यात गेल्या दीड वर्षात ७० हून अधिक शीतगृहे उभी राहिली आहेत, यावरून या वेगाची कल्पना यावी. पिकांचा "क्‍लस्टर' विकसित करण्यात येत आहे. कंत्राटी शेती व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सेंद्रिय केळीची निर्यात वाढली आहे. गुजरात कृषी विभागाने आपली ध्येयधोरणे फार पूर्वीच निश्‍चित केली आहेत, त्यानुसार त्यांची वाटचाल सुरू आहे. उदाहरणार्थ - सध्या तेथे १५ हजार हेक्‍टरवर "खजूर'चे उत्पादन घेतले जाते, हे क्षेत्र एक लाख हेक्‍टरपर्यंत वाढू शकते; मात्र त्यासाठी रोपांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. इस्राईल व दुबईहून खजुराची रोपे सुमारे अडीच हजार रु. प्रति नग याप्रमाणे आयात करावी लागत आहेत, त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांतर्गत अनुदान देण्यासाठी व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्या तेथे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

"आमचा बटाटा पाहिला का, आहे की नाही पपईसारखा' हे नरेंद्र मोदींचे वाक्‍य बरेच काही सांगून जाते. मुख्यमंत्र्यांपासून ते ग्रामसेवकापर्यंत सर्व पातळीवर शेती व शेतकऱ्यांविषयीचे गांभीर्य विशेष उल्लेखनीय आहे. शेतीबाबत प्रश्‍न विचारल्यानंतर माहिती घ्यावी लागेल, पाहून सांगतो, आढावा घेऊन सांगतो अशी उत्तरे देणाऱ्या आपल्या मंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या गांभीर्याविषयी अनेकदा न बोललेलेच बरे अशी अवस्था आहे.

सर्व शासकीय विभाग व योजनांची शेतकरीकेंद्रित अंमलबजावणी हे गुजरातच्या कृषी विकासाचे सूत्र आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्‍यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व कृषिमंत्री दिलीपभाई संघानी यांनी "ऍग्रोवन'ला आवर्जून सांगितले. गुजरातचा कृषी विकास हा एका रात्रीत झालेला नाही, त्यासाठीचे नियोजन आणि अंमलबजावणीचा परिणाम शेतकऱ्यांशी बोलताना जाणवतो. २००० नंतर शेती, सिंचन आणि वीज या तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला. योजनांच्या अंमलबजावणीवर व त्याचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविण्यावर भर देण्यात आला, त्याचे फलित आज शेतकऱ्यांच्या अंगाखांद्यावर दिसत आहे.

सौराष्ट्र व कच्छमध्ये गेली २० वर्षे भूजल पातळी उंचावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उत्तर गुजरातमध्ये भूजल पातळी खोल गेली आहे. तब्बल सातशे ते एक हजार फूट खोलीपर्यंत कूपनलिका खोदण्यात आल्या आहेत. भूजल पातळी उंचावण्यासाठी पाणलोटाची कामे व शेततळ्यांचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात आला आहे. याअंतर्गत २००७ पर्यंत सव्वा लाखाहून अधिक चेकडॅम आणि पावणेदोन लाखांहून अधिक शेततळी उभारण्यात आली होती. गेल्या पाच वर्षांत अडीच लाखाहून अधिक शेततळी झाली आहेत. यामुळे संरक्षित सिंचनाचा विकास झाल्याने रब्बी पिकांखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्याचा उत्पादनवाढीत मोठा फायदा झाला. एक-दोन पाण्याअभावी उत्पादनात येणारी घट कमी झाली. याचा सर्वाधिक फायदा कापसाला झाला आहे.

गुजरातचे सुमारे ३६ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. उर्वरित ६४ टक्के कोरडवाहू क्षेत्र बागायती करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी सूक्ष्म सिंचनाच्या वापरावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. उपलब्ध पाण्यात केवळ सूक्ष्म सिंचनाच्या वापरातून आणखी ३० ते ३५ टक्के क्षेत्र बागायती करण्याचा विश्‍वास कृषिमंत्री श्री. संघानी व्यक्त करतात. याच संकल्पनेतून सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा प्रचार व प्रसार सुरू आहे.

गुजरातच्या शेतीचे भविष्य घडविणारा प्रकल्प म्हणून शेतकरी सरदार सरोवर प्रकल्पाकडे पाहत आहेत. सरदार सरोवराचा फायदा तेथील तीन हजार ११२ गावांतील सुमारे १८ लाख हेक्‍टर क्षेत्राला होणार आहे. सध्या सुमारे तीन लाख हेक्‍टर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे ओलिताखाली आले आहे, याचे प्रतिबिंब उत्पादनवाढीत उमटले आहे. भविष्यात सिंचन प्रकल्पांमुळे कृषी विकासाचा वाढता दर कायम ठेवण्यास गुजरातला मोठी मदत होणार आहे हे निश्‍चित.

गुजरातच्या "रक्तवाहिन्या' भक्कम
रस्त्यांना राज्याच्या रक्तवाहिन्या म्हटले जाते. या दृष्टीने विचार करता गुजरातच्या रक्तवाहिन्या अतिशय सुदृढ आणि कार्यक्षम असल्याचे दिसून येते. सुमारे ९९ टक्के खेडी पक्‍क्‍या रस्त्यांनी एकमेकांशी जोडलेली आहेत. मालवाहतुकीसाठी चांगल्या रस्त्यांचे जाळे उभारण्यात आले आहे. एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक, जागतिक बॅंक, केंद्र शासन यांच्या माध्यमातून रस्त्यांचा विकास करण्यात आला आहे. बहुतेक बाजार समित्यांनाही रेल्वेने जोडण्यात आले आहे. रेल्वे आणि रस्ते दोन्हींचा अतिशय चांगला विकास झाल्यामुळे मालवाहतूक वेगवान झाली आहे. गुजरातशी तुलना केल्यास महाराष्ट्राचे रस्ते आणि वीज या पायाभूत सुविधांचे दारिद्य्र प्रकर्षाने जाणवते.

"ज्योतिग्राम'ने दाखवली पहाट
अखंडित मुबलक वीजपुरवठ्यासाठी गुजरात शासनाने २००३ मध्ये ज्योतिग्राम योजना सुरू केली. योजनेसाठी २००२ ते २००६ या कालावधीत २६० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर खर्च करण्यात आले. २००७ मध्ये सर्व गावांमध्ये अखंडित वीजपुरवठा करणारे गुजरात देशातील पहिले राज्य ठरले. ज्योतिग्राम योजनेअंतर्गत शाळा व दवाखान्यांना २४ तास थ्री फेज वीजपुरवठा, शेतीसाठी दररोज आठ तास अखंडित वीजपुरवठा, १८ हजार गावांमध्ये २४ तास अखंडित सिंगल फेज वीजपुरवठा सुरू असतो. यापासून बोध घेत महाराष्ट्रातही सिंगल फेज योजना राबविण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र सध्या राज्यातील सिंगल फेज योजनेला केविलवाणे स्वरूप आल्याचे चित्र आहे. गुजरातमध्ये वीजपुरवठा शाश्‍वत झाल्याने पाण्याचा वापर अधिक परिणामकारक झाला. भूजल उपशावर मर्यादा येऊन भूजल पुनर्भरणालाही गती मिळाली आहे.

विविध क्षेत्रांतील बाह्य गुंतवणुकीमध्येही गुजरातने बाजी मारली आहे. महाराष्ट्राचा नंबर गुजरातनंतर लागतो. गुंतवणूकदारांना गुजरातमध्ये खेचण्यासाठी मुंबईतही गुजराती अधिकाऱ्यांचे एक पथक सक्रिय असल्याची सचिवालयात चर्चा आहे. महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेण्यास विलंब केलेल्या किंवा नाकारलेल्या उद्योगांसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. हीच परिस्थिती इतर राज्यांमध्येही कायम आहे, त्यामुळे इतर राज्यांनी नाकारलेले अनेक उद्योग गुजरातमध्ये सुरू झाले आहेत. नियोजनबद्ध कृषी उद्योग धोरण व त्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे गुजरात कृषी उद्योग विकासातही आघाडी घेत आहे. गुजरातच्या कृषी उद्योग विकासाची बीजे त्यांच्या कृषी उद्योग धोरणात आहेत. गेल्या सुमारे दहा वर्षांच्या काळात कृषी उद्योग धोरणाच्या अंमलबजवाणीद्वारे गुजरातमध्ये कृषी उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा, संशोधन संस्था, अर्थपुरवठा, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे कृषीतील प्रमाण वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न, कृषी, अन्न प्रक्रिया व फलोत्पादनाधारित उद्योगांना पायाभूत सुविधा पुरवणे यासाठी गेली दहा वर्षे नियोजनबद्ध काम सुरू आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रात कृषी उद्योग धोरणाबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला सावळा गोंधळ अद्यापही सुरू आहे, हे विशेष.

सहकारातून उद्धार
गुजरातमध्ये सुमारे २७ हजारांहून अधिक नोंदणीकृत कृषी सहकारी संस्था आहेत. सुमारे ६८ लाख शेतकरी या संस्थांचे सभासद आहेत. गुजरात राज्य सहकारी दुग्ध पणन महासंघ ही सर्वांत मोठी सहकारी संस्था आहे. यामध्ये १३ हजार १०० गावांमधील २७ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग आहे. महासंघामार्फत शेतकऱ्यांना दुग्ध उत्पादनासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येते. महासंघाचे ३० दूध प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. त्यामध्ये तयार करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांची "अमूल' या नावाने विक्री केली जाते. महासंघाच्या उत्पन्नातील ८० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळते. देशातील पाच लाख किरकोळ विक्रेते व तीन हजार "अमूल पार्लर'मधून महासंघाच्या उत्पादनांची विक्री केली जाते. गुजरातमध्ये सहकारी दुग्ध संस्था भरभराटीस आल्या असताना महाराष्ट्रातील काही निवडक अपवाद वगळता अनेक सहकारी दूध संघांना घरघर लागली आहे. सहकारी संस्थांचे राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर सशक्त जाळे हे गुजरातचे बलस्थान आहे. या संस्थांच्या साखळीमार्फत कृषी निविष्ठांच्या वाटपापासून योजनांच्या अनुदान वितरणापर्यंत सर्व काम केले जाते.

कृषी विकासासाठी पायाभूत सुविधा विकासानंतर सर्वोच्च स्थान कृषी तंत्रज्ञान विकास व विस्ताराला देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचा विकास हे फक्त कृषी किंवा फलोत्पादन विभागांचे काम नाही, तर ती सर्व विभागांची जबाबदारी असल्याचे शासकीय धोरण आहे. त्या दृष्टीने सर्व विभागांच्या समन्वयाने गेली दहा वर्षे काम करण्यात येत आहे. २००५ पासून राबविण्यात येत असलेला कृषी महोत्सव हे याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरावे. महाराष्ट्राने याच महोत्सवाचे अनुकरण करत कृषी दिंडी सुरू केली आहे. गुजरातमध्ये अक्षयतृतीयेपासून एक महिना राज्यभर कृषी महोत्सव सुरू असतो. राज्यातील सर्व गावांमध्ये महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. सर्व २२६ तालुक्‍यांमध्ये कृषी महोत्सव रथ फिरतात. महाराष्ट्रातील दिंडी आणि गुजरातचा रथ यातील मुख्य फरक असा, की तेथे महोत्सव सुरू होण्याआधी एक महिना ग्रामसेवकांकडून संबंधित गावातील तक्रारींची, अडचणींची माहिती घेतली जाते. त्यानंतर रथ गावात गेल्यावर या सर्व अडचणी सोडविण्यात येतात. त्यासाठी कर्मचारी व शास्त्रज्ञांचे महोत्सवाआधी प्रशिक्षण घेतले जाते. रथामध्ये कृषी विद्यापीठांचा सक्रिय सहभाग असतो. शेतकऱ्यांना स्थानिक परिस्थिती पाहून त्यानुसार सल्ला द्यायचा, त्यास पूरक योजनांची अंमलबजावणी करायची, असे महोत्सवाचे स्वरूप आहे.

एक महिना कृषी रथ गावोगाव फिरतात. प्रत्येक गावात रथ जातो. सर्व शासकीय खात्यांच्या एकत्रित सहभागाने हा कृषी महोत्सव राबविण्यात येतो. मुख्यमंत्र्यांपासून ते ग्रामसेवकापर्यंतचे एक लाखाहून अधिक शासकीय अधिकारी, १६०० हून अधिक शास्त्रज्ञ कृषी महोत्सवात सहभागी होतात. कृषी तंत्रज्ञान विस्तार व विकासदर वाढण्यात कृषी महोत्सवाने मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे.

गुजरातमधील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत शेतकऱ्यांमध्ये जागृतीसाठी शेतकरी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. पीकनिहाय मेळावे आयोजित केले जातात. शेतकरी व तज्ज्ञांची थेट गाठ घालून दिली जात आहे. बाजारदृष्ट्या शेतकऱ्यांना साक्षर व गतिमान करण्याचे काम बाजार समित्यांमार्फत युद्धपातळीवर सुरू आहे.

जमिनीच्या आरोग्याला सर्वाधिक प्राधान्य
जमिनीच्या आरोग्याचे महत्त्व ओळखून गुजरातने २००३-०४ पासून देशात सर्वप्रथम माती परीक्षण कार्यक्रम राबविण्यास सुरवात केली. खातेदार ३८ लाख शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिका वितरित करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. २००७-०८ पर्यंत राज्यातील १६ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिकांचे वितरण करण्यात आले होते. गुजरातमध्ये १२ लाख ३९ हजार लहान व अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांवर योजनांच्या अंमलबजावणीत सर्वाधिक लक्ष देण्यात आले आहे.

सुवर्णमहोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्यापुढे ५० उद्दिष्टे ठेवली आहेत. यामध्ये कृषीविषयक फक्त एका उद्दिष्टाचा समावेश आहे. हे उद्दिष्ट म्हणजे जमिनीचे आरोग्य पत्रिका वितरण. त्यानुसार चालू वर्षात सर्व शेतकऱ्यांना जमिनीची आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सध्या आठ-आठ तासांच्या तीन पाळ्यांमध्ये २४ तास जमीन आरोग्य पत्रिका बनविण्याचे काम गुजरातमध्ये सुरू आहे. आतापर्यंत मातीचे नमुने गोळा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याचा नमुना घेण्यात आला आहे. माती नमुने गोळा करणे, नमुन्यांचे पृथक्‍करण व पत्रिका बनविणे ही सर्व कामे बिगरशासकीय यंत्रणांकडून करून घेण्यात येत आहेत.

राज्य शासनाच्या २० प्रयोगशाळा, बाजार समित्यांच्या ६० प्रयोगशाळा, सर्व बाजार समित्यांमध्ये माती परीक्षणाची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून प्रयोगाचे बळकटीकरण करण्यात आले आहे. खत कंपन्यांच्या प्रयोगशाळा, सहकारी साखर कारखान्यांच्या २० प्रयोगशाळा, लॅंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या १०५ प्रयोगशाळा यांतून नमुने तपासण्यात येत आहेत. खासगीकरणाच्या माध्यमातून कामे वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

आनंद कृषी विद्यापीठाने जमिनीची आरोग्य पत्रिका तयार करण्यासाठी "डाटाएंट्री'चे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. त्याआधारे माहिती भरून डाटा कार्ड तयार केले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. माती परीक्षण अभियानाचे फायदे आता दिसून येण्यास सुरवात झाली आहे. खताचा वापर प केल्याने उत्पादन खर्चात घट होऊन उत्पादन व उत्पन्नात वाढ झाली आहे. अभियानामुळे गुजरातचे खत वापराचे प्रमाण आदर्श प्रमाणाच्या जवळपास आले आहे. पूर्वी खत वापराचे गुणोत्तर ९ः५ः२ होते, ते आता ५ः३ः१ इतके कमी झाले आहे. खात्रीशीर उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले आहे.

वेध भविष्याचा
शेतीचे स्वरूप पूर्णपणे व्यावसायिक आहे. शेतकऱ्यांच्या अंगात व्यावसायिकता भिनलेली आहे. या व्यावसायिकतेला अधिकाधिक प्रोत्साहन व पायाभूत सुविधा देण्याचे काम शासनस्तरावरून अविश्‍वसनीय परिणामकारकरीत्या सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्नवाढ हे अंतिम उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पायाभूत सुविधा उभारण्यात येत आहेत. नगदी पिकांच्या संघटना स्थापन होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय निकष व गुणवत्तेप्रमाणे मालाचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा पुरेपूर उपलब्ध करून देण्यावर आणि शासकीय यंत्रणा, कृषी तंत्रज्ञान व शेतकऱ्यांमधील अंतर भरून काढण्यावर गुजरातचा भर आहे. उपलब्ध साधनसामग्रीच्या आणि व्यावसायिकतेच्या बळावर भविष्यात जगाच्या कृषी क्षेत्राचे नेतृत्व करण्याच्या दिशेने गुजरातची घोडदौड सुरू आहे. सर्व शासकीय विभाग व अधिकारी, कर्मचारी शेतकरीकेंद्रित काम करत आहेत. महाराष्ट्रात हे चित्र कधी दिसणार, याबाबत सध्या तरी प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.

गतिमान कारभार आणि राजकीय इच्छाशक्ती
कोणत्याही प्रस्तावावर तिसऱ्या टेबलावर अंतिम निर्णय होईल, याची काळजी गुजरातमध्ये घेतली जाते, तसा दंडक तेथे आहे. एका फाईलवर चारपेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांच्या सह्या होऊ नयेत, तिसऱ्या अधिकाऱ्याच्या स्तरावरच अंतिम निर्णय व्हावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामुळे प्रशासन अधिक गतिमान झाले आहे. अधिकाराच्या तिसऱ्या स्तरावर अंतिम निर्णय घेण्याबाबत कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. याचे चांगले परिणाम कामकाजात दिसून येत आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस योजनेच्या मान्यतेसाठी अडून बसावे लागत नाही.

महाराष्ट्रातही फायली तीन स्तरावरच निपटण्याबाबतची तरतूद आहे; मात्र तरीही मंडल, तालुका, उपविभाग, जिल्हा, विभाग व आयुक्तालय स्तरावर फायली खेळत राहतात. अनेकदा अधिकारी उपस्थित नाहीत, या कारणाखाली आठवड्यांपासून महिन्यांपर्यंत फाइल "पेंडिंग' राहतात. याचा परिणाम प्रशासनाबरोबरच शेतकऱ्यांवरही होत आहे.

राजकीय इच्छाशक्ती व एकमत आणि गतिमान कारभार ही गुजरातची बलस्थाने आहेत. एखाद्या योजनेचा निधी केंद्राकडून उपलब्ध होण्यास विलंब झाल्यास राज्य शासनाकडून तत्काळ निधी उपलब्ध करून दिला जातो, त्यामुळे प्रशासकीय गोष्टीचा शेतकऱ्यांना फटका कमी बसतो.

महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत जनावरांच्या गोठ्यापर्यंत कृत्रिम रेतन सुविधा, अंडी उबवणी केंद्रांचे बळकटीकरण, माती तपासणी व जमीन आरोग्य पत्रिका, ठिबक सिंचनासाठीची सूक्ष्म सिंचन योजना, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी फलोत्पादन योजना अशा अनेक योजना फक्त शासनाकडून निधी उपलब्ध नाही, या एकमेव कारणामुळे महिनोन्‌महिने ठप्प झाल्या होत्या. काही अजूनही ठप्प आहेत. शासनाची निधीस मंजुरी मिळाल्याशिवाय एकही फळझाड लावू नये, असा आदेश कृषी विभागाने यंदा काढला होता. शासनाची मंजुरी मिळविण्यात फलोत्पादन विभागाचे तीन-चार महिने खर्ची पडल्याची कबुली खुद्द फलोत्पादन मंत्र्यांनीच "ऍग्रोवन'ला दिली आहे. यावरून महाराष्ट्राचे गतिमान प्रशासन, कृषी विषयीचे नियोजन आणि कृषी विकासाबाबतची राजकीय इच्छाशक्ती स्पष्ट व्हावी.

गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती गुजरातलाच
असोसिएशन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ऍसोचॅम) या संघटनेतर्फे २००९-१० या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या पाहणीतून देशात गुंतवणुकीसाठी गुजरातला प्राधान्य मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक गुजरातच्या खालोखाल आहे. पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, वेगवान प्रशासन व कमी अडथळे यामुळे गुंतवणूकदारांचा गुजरातकडे सर्वाधिक कल आहे. गेल्या वर्षभरात देशातील २९ पैकी २० राज्यांमध्ये तब्बल एक कोटी चार लाख ९३ हजार ६०२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. यातील सर्वाधिक १२ टक्के म्हणजे १२ लाख एक हजार ७८५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव एकट्या गुजरातमध्ये दाखल झाले आहेत. यापैकी सर्वाधिक ३९.१ टक्के गुंतवणुकीचे प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्रात, त्याखालोखाल २५.९ टक्के उत्पादन, १८.७ टक्के सेवा, ११.५ टक्के रिअल इस्टेट, ३.४ टक्के जलसिंचन व १.२ टक्के खाण क्षेत्रात गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रात दहा लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.

दृष्टिक्षेपात गुजरात
- नर्मदा, साबरमती, तापी, पूर्णा, दमणगंगा या प्रमुख नद्या.
-२६ जिल्हे, २२६ तालुके व १८ हजार ३०९ गावे
-एकूण क्षेत्रफळ एक कोटी ६१ लाख ९८ हजार हेक्‍टर
-९८ लाख १९ हजार ४५९ हेक्‍टर (६१ टक्के) क्षेत्र उत्पादनक्षम
-क्त १५ टक्के जमीन बिगर कृषी
-३५ लाख ६७ हजार ५७९ हेक्‍टर (३६.३३ टक्के) क्षेत्र बागायती
-६४ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू
-आठ कृषी हवामान विभाग
-आनंद जिल्ह्यात ९० टक्के क्षेत्र बागायती, जामनगर जिल्हा ८५ टक्के कोरडवाहू
-असमान पाऊस २५० ते २५०० मिलिमीटरदरम्यान
-सौराष्ट्र व कच्छमध्ये पावसाचे प्रमाण सर्वांत कमी
-८० टक्के सिंचन विहिरी व कूपनलिकांमार्फत, १५ टक्के सिंचन पाटाच्या पाण्याने
-गहू, भात, ऊस, भुईमूग, कापूस, एरंड, बाजरी, कडधान्ये, आंबा, चिकू, लिंबू, केळी, वांगी, बटाटा, कांदा, कोबी, गुलाब, झेंडू, मोगरा व लिली प्रमुख पिके
-८३ लाख ७५ हजार गाई, ८१ लाख १५ हजार म्हशी, ६४ लाख २५ हजार शेळ्या-मेंढ्या
-बहुतेक भागात जमिनीचा सामू ६.५ ते ७.५
-आनंद, जुनागढ, नवसारी व धान्तिवाडा ही चार कृषी विद्यापीठे
-एक लाख ३८ हजार २०० हून अधिक स्वयंसहायता गट
-१७ मोठे व १६९ मध्यम सिंचन प्रकल्प कार्यरत.

सौजन्य: सकाळ