८४ टक्के ग्रामीण भारत 'नेट'पासून दूर

सौजन्य : म. टा.

' ई-कॉमर्स', 'ऑनलाइन शॉपिंग', 'ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग' असे शब्द महानगरी उच्चभ्रूंच्या वर्तुळांमधील संभाषणात सहजपणे वापरात येत असले तरी ज्या 'इंटरनेट'च्या माध्यमातून हे सर्व व्यवहार होतात त्याची सुतराम खबर देशाच्या ग्रामीण भागांतील तब्बल ८४ टक्के लोकसंख्येला नाही! कारण, पायाभूत सोयी अर्थात 'इन्फ्रास्ट्रक्चर'ची देशातील दारूण स्थिती! 'इन्फ्रास्ट्रक्चर'अभावी 'इंटरनेट' या जनतेपर्यंत पोहचूच शकत नाही.

' इंटरनेट अॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया' ('आयएएमएआय') आणि देशातील एक प्रमुख मार्केट रिसर्च कन्सल्टन्सी ऑर्गनायझेशन 'आयएमआरबी' यांनी संयुक्तपणे केलेल्या संशोधनातील हा निष्कर्ष आहे.

' आयएएमएआय'चे अध्यक्ष सुभो रॉय यांनी या पाहणीतील निष्कर्षांची माहिती देताना सांगितले की, ग्रामीण भागांतील लोक इतक्या मोठ्या प्रमाणावर 'इंटरनेट'बाबत अनभिज्ञ आहेत यावरूनच 'इंटरनेट' सेवेसाठी 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' उभारण्याची आणि 'कॉमन सव्हिर्स सेन्टर्स' ('सीएससी') आणि 'स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क'सारख्या ('स्वॅन') योजना राबविण्याची कशी नितांत गरज आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.

देशभरातील ग्रामीण भागांत पायाभूत सोयींच्या बाबतीत अत्यंत दळभदी अवस्था असल्यामुळे तेथे 'इंटरनेट पेनट्रेशन' होऊ शकत नाही, हे तर स्पष्टच आहे, पण पाहणीत ज्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या त्यातील ३८ टक्के लोकांना 'इंटरनेट'ची गरजच वाटत नाही! पाहणी अहवालात म्हटले आहे: ग्रामीण लोकसंख्येतील ३१ टक्के लोकांना 'इंटरनेट अॅक्सेस पॉइंट' उपलब्ध नाहीत, २५ टक्के लोकांकडे 'इंटरनेट कनेक्शन' नाही आणि सुमारे २२ टक्के लोक तर चक्क मूलभूत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर'पैकी एक असलेल्या 'इलेक्ट्रिसिटी'पासून, वीजपुरवठ्यापासूनच वंचित आहेत!